सेवानिवृत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दो राज्यों की सहमति के आधार पर देय होता है – जगदीश देवड़ा
सिवनी यशो:- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवडा ने बताया कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन पर महगाई राहत भुगतान की जाती है, जबकि कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को महगाई भत्ता भुगतान किया जाता है, वर्तमान में छत्तीसगढ शासन की सहमति के आधार पर राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन पर 01 अक्टूम्बर 2022 से 33 प्रतिशत मान से महगाई राहत भुगतान की जा रही है। राज्य के 7वे वेतनमान अंतर्गत कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को 01 जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत के मान से महगाई भत्ता भुगतान किया जा रहा है। म.प्र. पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अनुसार महगाई राहत में वृद्धि के दृष्टिगत छत्तीसगढ शासन की सहमति आवश्यक होती है। म.प्र. और छत्तीसगढ राज्य के पेंशनर को डी.ए. बढोत्तरी के लिए एक दूसरे की कानूनी अनिवार्यता समाप्त करने संबंधि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।
आशा कार्याकत्र्ताओं 50 रूपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता
राज्य सरकार देती है – चौधरी
विधायक श्री राय द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिये जाने के संबंध में किए गये प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने बताया कि आंध्रपद्रेश, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम इत्यादि राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के संबंध में निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र अ अनुसार है। म.प्र. राज्य शासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 07 प्रमुख गतिविधियों में भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि की शत प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति दी जा रही है। इसी प्रकार आशा पर्यवेक्षकों को 50 रुपये प्रतिदिन के मान से 30 दिवसों हेतु यात्रा भत्ता की राशि राज्य शसन की ओर से प्रदान की जा रही है। इस संबंध में आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है।
जल जीवन मिशन के 596 कार्य स्वीकृत हुए है – मुख्यमंत्री
आगे विधायक श्री राय के नल-जल योजनाओं से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत आंगनवाडी, शालाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों की नल-जल योजनाऐं स्वीकृत की गयी है। पूर्ण की गयी योजनाओं में वर्तमान में जल प्रदाय चालू है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के कार्य से जुडे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जल जीवन मिशन के 596 कार्य स्वीकृत हुए है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 1 अनुसार है। प्रश्नांश अवधि में किन-किन ग्रामों में जल मिश्न का कार्य स्वीकृत, अपूर्ण एवं प्रगतिरत की जानकारी पुस्तकालय में परिषिश्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। पाईप-लाईन बिछानें एवं जोडने के कार्य में तकनीकी आवश्यकता के अनुसार ग्रामों की सी.सी. सडकों एवं नालियों को खोदा जाता है तथा पुन: निर्माण कर यथास्थिति में लाया जाता है। जल जीवन मिशन की गाईडलाईन के प्रावधानों तथा संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता के अनुसार नल जल योजनाऐं क्रियांवित करते हुए वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण किया जाना प्रावधानित है।
एक गाय पर सरकार 20 रूपये खर्चा देती है – सिसोदिया
गौशालाओं का संचालन संबंधि विधायक श्री राय के प्रश्न के उत्तर में पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि सिवनी जिले में मंनरेगा योजनान्तर्गत विगत 3 वर्षो में ग्राम पंचायतों में कुल 46 सामुदायिक केटल षेड गौशालाऐं अधोसंरचना (बिजली व पानी को छोडकर) स्वीकृत की गयी है, जिसमें 15 पूर्ण एवं 31 अपूर्ण है। म.प्र. गौपालन पशुधन संर्वधन बोर्ड भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार सिवनी जिले में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक अनुदान राशि रुपये 20.00 प्रति गौवंश प्रतिदिन के मान से जारी की गयी है। जिले में निर्मित समस्त 15 गौशालाओं में विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था की गयी है। मंनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित एवं निर्माणधीन गौशालाओं में बिजली एवं पानी की व्यवस्थाओं हेतु पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 05/12/2020 अनुसार 15वे वित्त आयोग की अनाबध्द राशि से विद्युत व्यवस्था तथा आबध्द राशि से पेयजल आपूर्ति के निर्देष पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट स अनुसार है।
