27% ओबीसी आरक्षण पर एकजुट हुए सामाजिक संगठन, छिंदवाड़ा में बनी आगे की रणनीति

हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले के बाद बढ़ी सक्रियता, सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई और लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखने पर जोर

छिंदवाड़ा के महाजन लॉन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोजित सामाजिक संगठनों की बैठक — 27% ओबीसी आरक्षण पर एकजुट हुए संगठन, छिंदवाड़ा में बनी रणनीति

27% ओबीसी आरक्षण पर एकजुट हुए संगठन, छिंदवाड़ा में बनी रणनीति

Chhindwara 11 October 2026
छिंदवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के निर्णय के बाद पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं जातीय संगठनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के महाजन लॉन में ओबीसी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आरक्षण, सामाजिक न्याय, शिक्षा और शासकीय सेवाओं में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सहित आगामी कानूनी एवं लोकतांत्रिक रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रश्न केवल आरक्षण के प्रतिशत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों युवाओं के शैक्षणिक अवसरों, रोजगार में भागीदारी, सामाजिक प्रतिनिधित्व और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई के विकल्प पर चर्चा

बैठक में उच्च न्यायालय के निर्णय का गहन अध्ययन करने, संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करने तथा विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने पर जोर दिया गया। प्रतिनिधियों ने आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। साथ ही, अपने अधिकारों के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की रणनीति पर विचार किया गया।

प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को न्यायसंगत अवसर उपलब्ध कराने के लिए उसकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रासंगिक तथ्यों का समुचित परीक्षण जरूरी है।

सरकार की कानूनी पैरवी और आंकड़ों पर उठाए सवाल

बैठक में राज्य शासन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी पक्ष की प्रभावशीलता को लेकर भी सवाल उठाए गए। प्रतिनिधियों ने कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय पर न्यायालय में पक्ष रखते समय प्रामाणिक आंकड़ों, ठोस दस्तावेजों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। निर्णय के कानूनी आधार, उसके प्रभाव और आगे उपलब्ध विकल्पों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करने के बाद ही अगली रणनीति तय की जानी चाहिए।

ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर आपसी समन्वय बनाए रखते हुए आगे की कार्रवाई करने पर जोर दिया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर साझा रणनीति तैयार करना और कानूनी प्रक्रिया के साथ लोकतांत्रिक प्रयासों को आगे बढ़ाना रहा।