एमपी सरकार का बड़ा फैसला: मूंग MSP खरीदी 25% से बढ़कर 60%, स्लॉट बुकिंग 10 अगस्त तक भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित मंत्री समूह की किसान संगठनों के साथ मंत्रालय में हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। कृषि मंत्री कंसाना ने बताया कि भारत सरकार ने इस वर्ष मध्यप्रदेश के लिए 4.52 लाख मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। [caption id="attachment_49361" align="alignnone" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में किसानों के हित में बड़ा निर्णय, अब मूंग की MSP खरीदी 60 प्रतिशत तक होगी।[/caption] केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत उपार्जन का प्रावधान था, लेकिन किसानों की मांग और व्यापक हित को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग उपज का 60 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का फैसला किया है। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में यह लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ के बराबर होगा। 10 अगस्त तक होगी स्लॉट बुकिंग सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। अब किसान 30 जुलाई के बजाय 10 अगस्त तक स्लॉट बुक कर सकेंगे। वहीं मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। ई-टोकन से खाद वितरण फिलहाल स्थगित कृषि मंत्री ने बताया कि खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आई हैं। इन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों की अनुशंसा करेगी। सुधार होने तक ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। किसानों के हित सर्वोपरि कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और कृषि संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना है। यह भी पढ़ें:- गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन को दी 587.23 करोड़ की सौगात, शिक्षा के नए युग का किया शुभारंभ आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात पूर्णिमा पर जामसांवली हनुमान लोक में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना https://www.abplive.com/states/maharashtra/rahul-gandhi-remark-on-rss-in-lok-sabha-uddhav-thackeray-shiv-sena-ubt-anand-dubey-reaction-3167489/amp

एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: 2480 करोड़ की मंजूरी, IT पार्क से 8000 रोजगार Bhopal 28 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, महिला सशक्तिकरण और सुशासन को गति देने वाले अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लगभग 2 हजार 480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण दोनों मोर्चों पर समान गति से कार्य कर रही है। [caption id="attachment_49308" align="alignnone" width="300"] भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, सिंचाई, आईटी पार्क और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।[/caption] बैठक में खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीक, सिंचाई, न्यायिक व्यवस्था, कर्मचारी कल्याण, महिला सुरक्षा और किसान हितों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इन निर्णयों से आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने के साथ हजारों युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत तथा महिलाओं को अधिक सुरक्षित और सशक्त वातावरण उपलब्ध होगा। महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी-2026 के आयोजन को मिली मंजूरी कैबिनेट ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी-2026 के सफल आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित एशिया की छह प्रमुख महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी। लगभग 200 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भोपाल पहुंचेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। [caption id="attachment_49309" align="alignnone" width="300"] भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, सिंचाई, आईटी पार्क और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।[/caption] सरकार का मानना है कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन से मध्यप्रदेश की खेल अधोसंरचना को वैश्विक पहचान मिलेगी, प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा तथा पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना कैबिनेट ने सिंगरौली जिले की रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 111 करोड़ 4 लाख रुपये की मंजूरी दी। यह परियोजना 2026 से 2031 तक संचालित होगी और सिंगरौली जिले के 119 गांवों में लगभग 38 हजार हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना मंदसौर जिले की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 184 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके माध्यम से लगभग 46,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होने की संभावना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर को मिलेगा नया विस्तार मंत्रिपरिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ 21 लाख रुपये स्वीकृत किए। IISER भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 85 करोड़ 51 लाख रुपये है, जिसमें अगले तीन वर्षों में 17 करोड़ 90 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन डिजाइन, डिजिटल ट्विन तकनीक, UAV निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, प्रोटोटाइप विकास तथा परीक्षण जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इससे मध्यप्रदेश ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। आईटी पार्कों को मिली नई गति, 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रदेश सरकार ने आईटी पार्क स्थापना योजना की अवधि वर्ष 2031 तक बढ़ाते हुए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में विकसित आईटी पार्कों के माध्यम से प्रदेश में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई गति मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 8 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि अब तक लगभग 22 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान हुए निवेश समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में आईटी एवं ईएसडीएम (ESDM) क्षेत्र का तेजी से विस्तार होगा और मध्यप्रदेश तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा नया आधार नई तकनीकों के उपयोग के लिए 110 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत AI आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस, व्हाट्सएप चैटबॉट, ई-साइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा, ड्रोन सेवाएं तथा अन्य आधुनिक आईटी समाधान विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त— एमपी स्टेट स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (GIS) के लिए 40 करोड़ 20 लाख रुपये। क्लाउड सेवाओं के विस्तार के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं से शासन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल होगी। ग्वालियर में बनेगा विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नए वृत्त कार्यालय की स्थापना तथा 9 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे ग्वालियर और चंबल संभाग के औद्योगिक क्षेत्रों को त्वरित सेवाएं मिलेंगी तथा भविष्य में प्रस्तावित 600 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट के संचालन में भी सुविधा होगी। नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय सहित 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे स्थानीय लोगों को न्यायिक सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी और प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी। प्रशासनिक प्रशिक्षण को मिलेगा नया विस्तार आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 129 करोड़ 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से मिशन कर्मयोगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासनिक क्षमता निर्माण तथा अकादमी की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए 198 करोड़ रुपये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत 198 करोड़ 59 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से— संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन शक्ति सदन सखी निवास जैसी योजनाओं का संचालन वर्ष 2031 तक जारी रहेगा। महिलाओं को सुरक्षित आवास, संकट की स्थिति में संरक्षण, पुनर्वास तथा सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में 982 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और समूह बीमा योजनाओं के संचालन के लिए 982 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी दी। इस राशि से पेंशन संचालनालय, जिला पेंशन कार्यालय, कर्मचारी कल्याण कोष, समूह बीमा योजनाएं तथा अन्य वित्तीय सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। किसानों को बोनस योजना का मिलेगा लाभ कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर उपार्जित फसलों पर किसानों को बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को भी मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से आगामी वर्षों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस राशि का लाभ मिलता रहेगा, जिससे कृषि आय को मजबूती मिलेगी। विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी। यह संशोधन भारत सरकार के जनविश्वास अधिनियम-2026 के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन बोझ कम करना तथा नाप-तौल उपकरणों के सत्यापन शुल्क का पुनरीक्षण करना है। विकास, रोजगार और जनकल्याण पर सरकार का फोकस कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक ओर आधुनिक तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों के हितों को भी प्राथमिकता दे रही है। करीब 2,480 करोड़ रुपये की इन स्वीकृतियों से प्रदेश में आधारभूत संरचना का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, डिजिटल शासन को मजबूती मिलेगी, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार होगा तथा महिला सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलेगी। इन निर्णयों को मध्यप्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह भी पढ़ें:- MP में परीक्षा माफियाओं पर बड़ा प्रहार: 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह से कम में होगा फैसला — CM डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर छिंदवाड़ा जिले में लगेंगे 76 स्वास्थ्य शिविर: संदीप रघुवंशी मध्य प्रदेश में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम https://www.google.com/amp/s/www.amarujala.com/amp/education/mppsc-allows-candidates-to-view-state-service-mains-answer-sheets-from-2019-to-2024-2026-07-28

बंद ऋतु में अवैध मत्स्याखेट पर कार्रवाई, 12 किलो मछली जब्त Mandla 26 July 2026 मंडला यशो:- मत्स्य प्रजनन काल के दौरान लागू बंद ऋतु में अवैध मत्स्याखेट और मछली विक्रय पर रोक सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाते हुए 12 किलोग्राम अवैध मछली जब्त की। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बंद ऋतु के दौरान अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मत्स्य विभाग की टीम ने 23 जुलाई को कारीकोन तिराहा, महाराजपुर, आमानाला बायपास एवं झूला पुल क्षेत्र में निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान लगभग 12 किलोग्राम अवैध मछली जब्त की गई। जब्त मछली की नीलामी कर प्राप्त 1,000 रुपये की राशि शासकीय कोष में जमा कराई गई। विभाग ने कहा कि मत्स्य प्रजनन काल में मछलियों के संरक्षण के लिए बंद ऋतु का पालन अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई सहायक संचालक मत्स्योद्योग एच.के. भगत, सहायक मत्स्य अधिकारी एस.के. उइके, मत्स्य निरीक्षक पी.आर. वैद्य, मत्स्य जमादार राजेन्द्र सरोते तथा संजय वरकड़े सहित विभागीय अमले की उपस्थिति में की गई। यह भी पढ़े :- मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की सख्ती: मंडला में डेयरी-बेकरी पर छापे, दूध-पनीर समेत कई सैंपल जांच को भेजे  फोरलेन की चर्चाएं जारी, लेकिन बदहाल सिवनी-बालाघाट मार्ग पर बढ़ रहा हादसों का खतरा MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला जिला जेल में रंग-बिरंगे खिलौने देख खुशी से झूम उठे नन्हे-मुन्ने बच्चे  https://x.com/UDHDBIHAR/status/2025828288380498127?s=20

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से सिवनी के इंजीनियर संतोष डेहरिया बने सफल उद्यमी Seoni 22 July 2026 सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ने सिवनी जिले के भैरोगंज निवासी इंजीनियर संतोष डेहरिया के स्वरोजगार के सपने को नई उड़ान दी है। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प, तकनीकी ज्ञान और शासन की योजना का लाभ लेकर न केवल अपना व्यवसाय स्थापित किया, बल्कि आज छह स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद संतोष डेहरिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति थी। आर्थिक तंगी के कारण वे तत्काल अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सके और विभिन्न जिलों की निजी कंपनियों में नौकरी करनी पड़ी। इस दौरान उन्होंने सर्वे एवं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव हासिल किया और भविष्य में स्वयं का उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बनी सहारा वर्ष 2024 में संतोष को उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी मिली। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद उनका प्रकरण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिवनी शाखा को भेजा गया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद फरवरी 2025 में उन्हें 3.50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। इस वित्तीय सहायता से संतोष ने आधुनिक उपकरणों के साथ सर्वे एवं कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय शुरू किया। आज मासिक आय करीब एक लाख रुपये तकनीकी शिक्षा, कार्य अनुभव और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के बल पर उनका व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ा। वर्तमान में वे विभिन्न निर्माण एवं सर्वेक्षण कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और उनकी मासिक आय लगभग एक लाख रुपये हो गई है। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। 6 स्थानीय युवाओं को मिला रोजगार संतोष डेहरिया ने अपने उद्यम के माध्यम से 6 स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। इससे अन्य परिवारों की आजीविका मजबूत हुई है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि वे बैंक की ऋण किस्तों का नियमित भुगतान कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि युवाओं के पास स्पष्ट लक्ष्य, मेहनत और शासन की योजनाओं का सहयोग हो तो स्वरोजगार के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिल सकती है। युवाओं को दिया आत्मनिर्भर बनने का संदेश संतोष डेहरिया ने प्रदेश के शिक्षित युवक-युवतियों से अपील की है कि वे केवल नौकरी की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी योग्यता और कौशल के अनुरूप स्वरोजगार अपनाएं। उनका कहना है कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर युवा न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। यह भी पढ़े :- फिल्मी मंचों से नहीं, सुशासन से आता है निवेश; आंकड़ों से नहीं, अवसरों से तय होती है युवाओं की तस्वीर: शेषराव यादव 12 वर्षों से सड़क पर बह रहा नाली का पानी, लाठगांव के ग्रामीण कीचड़ और गंदगी से परेशान मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम मजदूर के बेटे ने रचा इतिहास: ऑनलाइन पढ़ाई से NEET-UG में 590 अंक, AIR 13,808  https://www.slbcmadhyapradesh.in/state-govt-programmes.aspx

खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी फ्लाइट शुरू, CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ भोपाल/इंदौर यशो:- मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर आयोजित समारोह में एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस नई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी सौंपे और नई सेवा को प्रदेश की प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। [caption id="attachment_48789" align="alignnone" width="300"] इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ कर यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास सौंपे।[/caption] इंदौर–अबू धाबी फ्लाइट एक नजर में ✈️ नई सेवा: इंदौर–अबू धाबी डायरेक्ट फ्लाइट 🛫 एयरलाइन: एयर इंडिया एक्सप्रेस ⏱️ यात्रा समय: लगभग 3–4 घंटे 💰 सरकारी सब्सिडी: प्रति उड़ान 15 लाख रुपये तक 🎫 संभावित किराया: ₹12–14 हजार 🌍 लाभ: व्यापार, पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा 📍 शुभारंभ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ किया  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हवाई संपर्क तेजी से मजबूत हुआ है और मध्यप्रदेश भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू हुई यह उड़ान प्रदेश के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और निवेश को नई गति देगी। [caption id="attachment_48788" align="alignnone" width="300"] इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ कर यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास सौंपे।[/caption] उन्होंने बताया कि अब तक इंदौर से अबू धाबी जाने वाले यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे 7 से 8 घंटे का समय लगता था। अब सीधी उड़ान शुरू होने से यात्री मात्र 3 से 4 घंटे में अबू धाबी पहुंच सकेंगे। सरकार देगी किराये पर सब्सिडी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक विमानन नीति के तहत प्रत्येक नई उड़ान को प्रोत्साहित करने के लिए 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके कारण इस उड़ान का किराया लगभग 25 हजार रुपये के बजाय 12 से 14 हजार रुपये के बीच रहेगा। किराये का अंतर राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे आम यात्रियों को भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा विमानन नेटवर्क मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में तीन नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं, जबकि उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जारी है। आने वाले समय में जबलपुर-कोलकाता, भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता सहित कई नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर और रीवा-रायपुर जैसी क्षेत्रीय उड़ान सेवाओं को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर हेली सेवा धार्मिक पर्यटन को भी नई गति दे रही है। व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अबू धाबी और मध्यप्रदेश के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का मजबूत केंद्र बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने नई उड़ान शुरू होने पर यात्रियों, एयर इंडिया एक्सप्रेस और नागरिक विमानन विभाग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सेवा प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह भी पढ़ें:-17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग जब व्यवस्था सोती रही, तब गांव जाग उठा: बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान से गड्ढामुक्त की सड़क 17 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे छिंदवाड़ा के आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत https://youtu.be/TF4G1pDQswQ?si=fZsHTdliHi1cMHSo

उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना - आज भूमि पूजन, 5,017 करोड़ की सौगात देंगे सीएम डॉ. मोहन यादव Bhopal 09 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में 10 जुलाई को नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा कराया जाएगा। यह परियोजना उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दो वर्ष में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से करीब 35 लाख लोगों और 62 गांवों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से मिलेगा सीधा संपर्क मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद उज्जैन का दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क स्थापित होगा। सिंहस्थ-2028 के दौरान राजस्थान, गुजरात सहित देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा अधिक सुगम होगी। रेल ओवरब्रिज, पुल और सर्विस रोड का निर्माण परियोजना के तहत 98.73 किमी फोरलेन सड़क के साथ 3 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े पुल, 26 मध्यम पुल और 417 पुलियों का निर्माण किया जाएगा। जावरा बायपास पर दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से महू–नीमच फोरलेन तक दोनों ओर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। औद्योगिक और कृषि विकास को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से मालवा क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि विकास को नई गति मिलेगी। किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुंचने में आसानी होगी, जबकि बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा समय, परिवहन लागत और ईंधन की बचत होगी। सड़क सुरक्षा में भी सुधार आने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-  चित्रकूट में सिवनी की सविता गौतम को ‘वीरांगना गौरव सम्मान 2026’ 272 करोड़ की नई यूनिट से बदलेगी मध्यप्रदेश की औद्योगिक तस्वीर, सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया भूमि-पूजन सरदार सरोवर पर ऐतिहासिक समझौता, मध्यप्रदेश को बड़ी राहत; 1500 करोड़ की जगह अब केवल 231.80 करोड़ रुपये का भुगतान जनहित के मामलों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, समय-सीमा में शिकायतों का करें गुणवत्तापूर्ण निराकरण : कलेक्टर नेहा मीना https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2282579&reg=48&lang=2

भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लगभग 30 वर्षों से लंबित पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट व्यय विवाद के समाधान को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच बनी सर्वसम्मति ने सहकारी संघवाद को नई मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में चारों राज्यों ने आपसी सहमति से पुनर्वास व्यय की नई हिस्सेदारी तय की। इससे मध्यप्रदेश पर पड़ने वाला वित्तीय भार काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत के अटॉर्नी जनरल की फरवरी 2026 की राय के अनुसार मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत निर्धारित होने से राज्य को लगभग 1,500 करोड़ रुपये गुजरात को चुकाने पड़ते। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक में सहमति से यह हिस्सेदारी घटाकर 16.17 प्रतिशत कर दी गई, जिससे अब प्रदेश को केवल 231.80 करोड़ रुपये का ही भुगतान करना होगा। चार राज्यों की नई हिस्सेदारी बैठक में गुजरात की हिस्सेदारी 50.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत, महाराष्ट्र की 15.15 प्रतिशत से घटाकर 7.66 प्रतिशत तथा राजस्थान की 2.31 प्रतिशत से घटाकर 1.17 प्रतिशत निर्धारित की गई। इस व्यवस्था के तहत गुजरात को सहभागी राज्यों से कुल 553.43 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। प्रदेश को मिल रहा बड़ा लाभ मुख्यमंत्री ने बताया कि नर्मदा एवं सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित कुल विद्युत का 57 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश को प्राप्त होता है। अब तक प्रदेश को लगभग 3,900 करोड़ यूनिट बिजली औसतन 85 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिली है। इसके अलावा करीब 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। साथ ही जबलपुर, कटनी, देवास, उज्जैन, इंदौर, धार सहित कई शहरों तथा पीथमपुर, देवास और विक्रम उद्योगपुरी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को भी नर्मदा का पानी इसी परियोजना से उपलब्ध कराया जा रहा है।

 सीएम डॉ. मोहन यादव ने धार में लियुगोंग इंडिया 272 करोड़ यूनिट का किया भूमि-पूजन, बढ़ेंगे रोजगार Bhopal 08 July 2026 भोपाल/धार यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि यह परियोजना मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने के साथ-साथ प्रदेश को विनिर्माण क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। [caption id="attachment_48317" align="alignnone" width="790"] धार के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" का सपना तेजी से साकार हो रहा है और यह नई इकाई उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का उल्लेख मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के बाद मध्यप्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में प्रदेश को 76,862 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 82 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। [caption id="attachment_48316" align="alignnone" width="1024"] धार के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।[/caption] औद्योगिक परियोजनाओं की श्रृंखला मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में शुरू की गई प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि 6 जुलाई को सतगढ़ी में 150 करोड़ रुपये के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, 5 जुलाई को शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपये की अडाणी डिफेंस यूनिट, 30 जून को उज्जैन में 1,250 करोड़ रुपये की पेप्सिको विनिर्माण इकाई तथा 29 जून को नीमच में 1,554 करोड़ रुपये की 38 नई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं और निवेश को धरातल पर उतारने का कार्य करती है। रोजगार और उत्पादन क्षमता में होगा इजाफा लियुगोंग इंडिया के ग्लोबल वाइस चेयरमैन ल्यू गोवेन ने कहा कि नया संयंत्र स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और अनुसंधान एवं मशीन निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कंपनी के प्रतिनिधि वरुण विजयवर्गीय ने बताया कि वर्ष 2009 में कंपनी ने भारत में उत्पादन शुरू किया था और नई इकाई शुरू होने के बाद कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,250 मशीनों से बढ़कर 7,500 मशीन हो जाएगी। यह भी पढ़े :- 1-सीएम डॉ. मोहन यादव का किसानों को बड़ा भरोसा: उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी आय, 5 साल में दुग्ध उत्पादन में नंबर-1 बनेगा मध्यप्रदेश 2. शिवपुरी में 2,500 करोड़ के अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3.किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4.सीएम डॉ. मोहन यादव ने 33.92 लाख हितग्राहियों के खातों में ₹203.56 करोड़ किए ट्रांसफर, बोले- बुजुर्गों और असहायों का सम्मान हमारा धर्म https://www.facebook.com/share/p/1PaBc8MYqG/

पीथमपुर लियुगोंग इंडिया परियोजना - 272 करोड़ की लियुगोंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि-पूजन आज, सीएम मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:-मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार, 8 जुलाई को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि-पूजन करेंगे। करीब 272 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना राज्य को निर्माण उपकरण विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माता गुआंग्शी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड की भारतीय इकाई द्वारा स्थापित किया जा रहा यह नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा। संयंत्र के पहले चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरण, विशेष रूप से एक्सकेवेटर, का निर्माण किया जाएगा। यह भी पढ़े :- आज केवलारी में विशेष जनसुनवाई, कलेक्टर नेहा मीना सुनेंगी आमजन की समस्याएं 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा नया बल नई यूनिट के शुरू होने से देश में निर्माण उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कंपनी विश्व स्तर पर व्हील लोडर, एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेडर, माइनिंग डंप ट्रक, बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट सहित कई आधुनिक निर्माण एवं खनन उपकरणों के निर्माण के लिए जानी जाती है। पीथमपुर में पहले से संचालित है कंपनी की इकाई लियुगोंग इंडिया वर्ष 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है। 44 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर है। वर्ष 2009 में इसी इकाई से पहला 'मेड इन इंडिया' व्हील लोडर तैयार किया गया था। यहां अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हैं, जहां 500 से अधिक भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं। यह भी पढ़े :-  70 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों का होगा सम्मान औद्योगिक निवेश का मजबूत केंद्र बन रहा मध्यप्रदेश राज्य सरकार का कहना है कि सड़क निर्माण, खनन, जलविद्युत और पाइपलाइन परियोजनाओं में कंपनी के 4,000 से अधिक निर्माण उपकरण उपयोग में हैं। नई परियोजना बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई गति देगी। यह भी पढ़े :-पेंचव्हेली एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़े 2-2 कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेशक हितैषी नीतियों, बेहतर औद्योगिक अधोसंरचना और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। लियुगोंग इंडिया का यह नया निवेश वैश्विक कंपनियों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=150690&NoteId=150690&ModuleId=16&reg=48&lang=2

एमपी मत्स्य निवेश समझौता - एमपी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान: 7,430 करोड़ के मत्स्य निवेश समझौते पर हस्ताक्षर, सीएम मोहन यादव बोले- किसानों की समृद्धि हमारी प्राथमिकता Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के मत्स्य उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की अग्रणी कंपनी ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश एवं बाय-बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत हुआ है, जिससे प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, निर्यात और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि तालाबों और जलाशयों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। [caption id="attachment_48267" align="alignleft" width="300"] : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर।[/caption] यह भी पढ़े :- </sडॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा: शिवप्रकाश, डॉ. मोहन यादव, हेमंत खंडेलवालtrong> मत्स्य पालन में अपार संभावनाएं, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता मत्स्य पालन के लिए बड़ी ताकत है। राज्य सरकार आधुनिक तकनीक, निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रदेश को मत्स्य उत्पादन और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह समझौता मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह भी पढ़े :-लोकार्पण के तीन दिन बाद ही बह गई करोड़ों की सड़क, पहली बारिश ने खोली निर्माण तंत्र की पोल 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य समझौते के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर आधारित आधुनिक मत्स्य परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इससे लगभग 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अलावा एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस तकनीक के माध्यम से लगभग 1.23 लाख टन सब्जियों का उत्पादन भी किया जाएगा। [caption id="attachment_48268" align="alignright" width="300"] : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर।[/caption] 35 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार इस परियोजना से प्रदेश में 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे स्थानीय मछुआरों और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-117 एजेंडों ने बढ़ाया सियासी पारा: सिवनी नगर पालिका परिषद की बैठक पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सीएमओ की वैधता पर भी उठे सवाल मत्स्य निर्यात का बड़ा केंद्र बनेगा मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि यह निवेश समझौता मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी मत्स्य निवेश और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी 10 से अधिक देशों में प्रीमियम फूड उत्पादों का व्यापार करती है, जबकि कामदार्स केयर किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सशक्त बनाने और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्यरत है। यह भी पढ़े :-सारा ऐप के गलत सर्वे से PMAY 2.0 के सैकड़ों पात्र हितग्राही वंचित! छपारा सभापति ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र इस समझौते से प्रदेश में आधुनिक मत्स्य उद्योग के विकास के साथ-साथ किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। https://sattasudhar.in/news.php?id=madhya-pradeshs-fish-production-gains-international-recognition-chief-minister-dr-yadav-633054

15 जुलाई को सिवनी में जिला स्तरीय रोजगार मेला, 8वीं से स्नातक और आईटीआई युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका Seoni 07 July 2026 सिवनी यशो:- जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर जिला प्रशासन 15 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन करने जा रहा है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार युवा संगम कार्यक्रम के तहत 15 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, सिवनी में यह मेला आयोजित होगा। जिला प्रशासन, जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा शासकीय आईटीआई सिवनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस मेले का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसरों से जोड़ना है। यह भी पढ़े :- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन, सीएम बोले- रोजगार और विकास को मिलेगी नई रफ्तार मेले में देश और प्रदेश की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। ट्रेनी, मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर, बीमा एजेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव और कॉल सेंटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। 8वीं से स्नातक तक के युवा ले सकेंगे भाग रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवक-युवतियां भाग ले सकते हैं, जिन्होंने 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई या स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह भी पढ़े :- शिवपुरी में 2,500 करोड़ के अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ये दस्तावेज साथ लाना होंगे जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, शैक्षणिक अंकसूचियां एवं प्रमाण-पत्रों की मूल एवं छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो अनिवार्य रूप से लेकर आएं, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह भी पढ़े :- ⚡ सावधान! बरसात में बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और टूटे तार बन सकते हैं जानलेवा उन्होंने जिले के अधिक से अधिक पात्र युवक-युवतियों से रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसरों का लाभ उठाने के लिए मेले में सहभागिता करने की अपील की है। मेले में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता (मार्ग व्यय) देय नहीं होगा। https://labour.mp.gov.in/Rojgarmela/Default.aspx