Chhindwara 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला महिला कांग्रेस के तत्वावधान में ‘मां तुझे सलाम, मेरी पतंग, मेरी अभिव्यक्ति’ कार्यक्रम का अनूठा एवं रचनात्मक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेटियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी कल्पनाओं, सपनों और भावनाओं को पतंगों पर शब्दों और मनमोहक चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया।

आयोजन के दौरान बेटियों ने यह बताया कि वे अपने भविष्य को किस रूप में देखना चाहती हैं। किसी ने अपने सपनों को शब्दों में उकेरा तो किसी ने रंगों और चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को आकार दिया। बेटियों ने एक-दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।

पतंगों पर दिखे देशभक्ति और सपनों के रंग

कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पतंग सजाना नहीं, बल्कि बेटियों को अपनी सोच और भावनाएं खुलकर व्यक्त करने के लिए मंच उपलब्ध कराना था। देशभक्ति, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और भविष्य के सपनों से जुड़े संदेश बेटियों की रचनात्मकता में दिखाई दिए।

बेटियों ने देश के प्रति अपनी भावनाओं के साथ-साथ वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों को भी अपनी अभिव्यक्ति का हिस्सा बनाया। उनकी पतंगों पर बने चित्र और लिखे संदेश उनकी कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और सामाजिक सोच को दर्शाते नजर आए।

बेटियों को मिला अपनी बात कहने का मंच

जिला महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बेटियों की भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति का अवसर देना रहा। आयोजन में शामिल बेटियों ने अपनी प्रतिभा के अनुरूप देश, समाज और अपने भविष्य को लेकर विचार साझा किए।

कार्यक्रम ने यह संदेश भी दिया कि बेटियों को जब अपनी बात कहने और अपनी कल्पना को आकार देने का अवसर मिलता है, तो वे समाज के सामने बेहद प्रभावी और सकारात्मक संदेश प्रस्तुत कर सकती हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित यह रचनात्मक पहल देशभक्ति के साथ बेटियों के सपनों और अभिव्यक्ति को समर्पित रही।

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Chhindwara 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:-  सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा न्यायालय से स्थगन (स्टे) हासिल करने के बाद वर्षों तक उसी स्थिति में बने रहने का मुद्दा अब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल बनता जा रहा है। स्थानांतरण, पदस्थापना और विभागीय कार्रवाई से जुड़े कई मामलों में न्यायालय से अंतरिम राहत मिलने के बाद लंबे समय तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाने से शासन की कार्रवाई अधर में लटक जाती है।

मामले को लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी शासन के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करता है, तो संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में कैविएट अथवा प्रभावी पैरवी की प्रक्रिया कितनी तत्परता से की जाती है। कई मामलों में यदि स्टे लंबे समय तक जारी रहता है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी वर्षों तक उसी स्थिति में बना रहता है।

स्टे के बाद ‘पेशी पर पेशी’, कार्रवाई होती है बेअसर

प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा लंबे समय से है कि प्रदेश में स्थानांतरण एवं अन्य विभागीय मामलों से जुड़े सैकड़ों प्रकरण न्यायालयों में लंबित हो सकते हैं। इनमें कई मामलों में अंतरिम आदेश लंबे समय तक प्रभावी रहने के कारण शासन के मूल आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

आलोचकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। वहीं, स्टे प्राप्त अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में विभाग के सामने भी कानूनी सीमाएं खड़ी हो जाती हैं। परिणामस्वरूप एक ओर शासन का आदेश लंबित रहता है तो दूसरी ओर न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है।

सरकार की पैरवी पर भी उठ रहे सवाल

मामले में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि अलग-अलग विभागों में लंबित ऐसे मामलों का व्यवस्थित आंकड़ा तैयार किया जाए और शासन स्तर पर उनकी प्रभावी पैरवी की रणनीति बनाई जाए, तो लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण की दिशा में पहल हो सकती है।

कर्मचारी नेता का सुझाव है कि स्टे से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा कर शासन को यह पता लगाना चाहिए कि कौन-से मामले कितने वर्षों से लंबित हैं और किन मामलों में विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी की आवश्यकता है।

 ‘मैं तो कॉल सेंटर बन जाऊंगा’

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से जब न्यायालय से मिले स्टे और विभागीय स्तर पर उनके जवाब को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा—

“कोर्ट के इतने सारे स्टे हैं, यदि एक-एक का जवाब देता रहूंगा तो मैं कॉल सेंटर बन जाऊंगा।”

अधिकारी की यह टिप्पणी अपने आप में बताती है कि विभागों के सामने न्यायालयीन मामलों की निगरानी और समय पर पैरवी करना कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है।

सवाल सिर्फ स्टे का नहीं, सिस्टम की जवाबदेही का है

न्यायालय से राहत मांगना हर अधिकारी-कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है, लेकिन लंबे समय तक लंबित रहने वाले मामलों की प्रभावी पैरवी और शासन के आदेशों की स्थिति स्पष्ट कराने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करे, लंबित प्रकरणों का रिकॉर्ड तैयार करे और जहां आवश्यक हो वहां समयबद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि किसे स्टे मिला—सवाल यह भी है कि स्टे के बाद शासन कितने समय तक इंतजार करता रहेगा और प्रशासनिक व्यवस्था कब तक असमंजस में रहेगी।

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Seoni 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CHMO) के पद को लेकर चल रहे प्रशासनिक एवं न्यायिक विवाद के बीच डॉ. अर्चना कैथवास ने गुरुवार शाम एकतरफा प्रभार ग्रहण कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर CHMO पद को लेकर चल रहा विवाद चर्चा में आ गया है।

जानकारी के अनुसार पूर्व जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गुन्नाडे का पिछले वर्ष अगस्त में स्थानांतरण किया गया था। उनके स्थान पर डॉ. गगन कोल्हे का स्थानांतरण छिंदवाड़ा किया गया था। हालांकि, शासन के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध डॉ. गुन्नाडे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें स्थगन (स्टे) प्राप्त हुआ।

करीब एक साल से हाईकोर्ट में लंबित है मामला

बताया जा रहा है कि डॉ. नरेश गुन्नाडे के स्टे के बाद राज्य शासन की ओर से उसे समाप्त कराने के लिए प्रभावी पहल नहीं की गई, जिसके चलते मामला लंबे समय से उच्च न्यायालय में लंबित है। लगभग एक वर्ष बीतने के बावजूद प्रकरण में अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

इसी बीच शासन की ओर से डॉ. नरेश गुन्नाडे को कटनी में अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है।

डॉ. गगन कोल्हे का मामला डबल बेंच में

वहीं, डॉ. गगन कोल्हे से संबंधित प्रकरण डबल बेंच में विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में CHMO पद को लेकर न्यायालयीन स्थिति और विभागीय आदेशों के बीच प्रशासनिक स्तर पर लगातार असमंजस बना हुआ था।

अब डॉ. अर्चना कैथवास द्वारा एकतरफा प्रभार ग्रहण किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। CHMO पद पर उनकी नियुक्ति/प्रभार की वैधानिक स्थिति तथा लंबित न्यायिक प्रकरणों का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था

एक ओर स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध न्यायालय से मिले स्थगन का मामला लंबित है, वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण और अटैचमेंट की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में डॉ. अर्चना कैथवास द्वारा एकतरफा प्रभार ग्रहण किए जाने से छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

नोट: खबर में न्यायालयीन प्रकरण और अधिकारियों की स्थिति को उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अंतिम वैधानिक स्थिति संबंधित न्यायालय के आदेश एवं शासन के नवीनतम आदेशों से ही स्पष्ट होगी।

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Seoni 13 August 2026
सिवनी यशो:- सिवनी नगर पालिका परिषद में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल विकास, सफाई या राजस्व का नहीं, बल्कि एक विवादित प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की कुर्सी और उसे बचाने वाले तंत्र का बन गया है।

सवाल सीधा है—जिस अधिकारी के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में FIR दर्ज की है, जिसके खिलाफ अलग-अलग नगर निकायों में गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सरकारी स्तर पर पत्राचार और प्रतिवेदन तलब किए गए हैं, क्या उसे प्रथम श्रेणी की नगर पालिका के महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक पद का प्रभार दिया जाना चाहिए?

और इससे भी बड़ा सवाल—जब हाईकोर्ट से स्थगन लेकर आए विशाल मर्सकोले के पास संबंधित पद का प्रभार संभालने की पदीय पात्रता होने का दावा किया जा रहा है, तो आखिर उन्हें प्रभार दिलाने में किसकी दिलचस्पी नहीं है?

सिवनी में अब यही सवाल गलियों से निकलकर प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गया है।

EOW की FIR कोई राजनीतिक आरोप नहीं, सरकारी जांच का दस्तावेज है

दिशा डेहरिया के खिलाफ सबसे गंभीर मामला आय से अधिक संपत्ति का है। उपलब्ध NCRB/IIF-I दस्तावेज के अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जांच के बाद उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/2025, दिनांक 28 जनवरी 2025 दर्ज किया गया।

FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) का उल्लेख है।

EOW की जांच में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2024 तक का चेक पीरियड निर्धारित किया गया था। जांच दस्तावेज में कुल वैधानिक आय ₹63,16,477 और कुल व्यय ₹1,37,91,216 बताया गया।

जांच अधिकारी की गणना के अनुसार ₹74,74,739 का अंतर सामने आया, जिसे दस्तावेज में वैधानिक आय से लगभग 220 प्रतिशत अधिक बताया गया है।

यही वह बिंदु है जहां सिवनी की जनता का सवाल और तल्ख हो जाता है—

दिशा डेहरिया पर EOW FIR के बाद भी क्या प्रथम श्रेणी नगर पालिका का वित्तीय प्रभार सामान्य प्रशासनिक मामला मान लिया जाए?

संपत्तियों का ब्यौरा भी जांच दस्तावेज में दर्ज

EOW के दस्तावेज में छिंदवाड़ा में दो निर्मित मकानों की खरीद का उल्लेख है। एक संपत्ति वर्ष 2018 में लगभग ₹27.57 लाख और दूसरी वर्ष 2023 में लगभग ₹48.29 लाख में खरीदे जाने का विवरण है।

दस्तावेज में ₹30 लाख के बैंक ऋण, परिवार के सदस्यों के नाम संपत्तियों, दुकान और वाहनों का भी उल्लेख किया गया है।

EOW जांच दस्तावेज में आगे अन्य संपत्तियों, आभूषणों और निवेश की संभावना से इनकार नहीं किए जाने तथा तलाशी की आवश्यकता का भी उल्लेख है।

यानी मामला केवल किसी विरोधी नेता की शिकायत तक सीमित नहीं है। यहां सरकारी जांच एजेंसी द्वारा दर्ज FIR और उसकी जांच का दस्तावेज मौजूद है।

बालाघाट का अध्याय भी कम गंभीर नहीं

दिशा डेहरिया के खिलाफ उपलब्ध शिकायत दस्तावेजों में बालाघाट नगर पालिका से जुड़े कई गंभीर आरोप दर्ज हैं।

सबसे चर्चित आरोप श्रीमती माधुरी खोबरागढ़े की अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जनवरी 2024 में प्रभारी CMO रहते हुए नियम विरुद्ध नियुक्ति की गई और इसके लिए ₹10 लाख की कथित रिश्वत ली गई।

इस मामले को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास के संयुक्त संचालक, जबलपुर संभाग ने 30 जनवरी 2025 को समय-सीमा वाला स्मरण पत्र जारी किया था। पत्र में तथ्यात्मक प्रतिवेदन और संबंधित अभिलेख तीन दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

इससे भी पहले संभागायुक्त कार्यालय द्वारा 28 जनवरी 2025 को संबंधित मामले में जांच प्रतिवेदन के लिए पत्र जारी किए जाने का दस्तावेज उपलब्ध है।

आठ महीने तक रिपोर्ट नहीं आई तो संभागायुक्त कार्यालय ने जताई नाराजगी

संभागायुक्त कार्यालय के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि पूर्व में जांच प्रतिवेदन मांगा गया था, लेकिन करीब आठ माह बाद भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई। संबंधित अधिकारी को जांच प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

यह सवाल यहीं से उठता है—

जब सरकारी कार्यालय स्वयं किसी शिकायत पर लगातार प्रतिवेदन मांग रहा था, तो फिर ऐसे आरोपों से घिरी अधिकारी को बाद में सिवनी जैसी महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी नगर पालिका का प्रभार देने का निर्णय किस स्तर पर और किन आधारों पर हुआ?

1.10 करोड़ के भुगतान और जांच में कथित पक्षपात का आरोप

मलाजखंड नगर पालिका से जुड़े दस्तावेज में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की निविदा और करीब ₹1.10 करोड़ के भुगतान को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

शिकायत में एकल निविदा, भुगतान प्रक्रिया और बाद की जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया गया कि इस मामले की जांच में कथित रूप से पक्षपात किया गया।

इसी शिकायत में दिशा डेहरिया पर जांच के पक्ष में प्रतिवेदन देने के बदले ₹3 लाख की कथित रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया है।

इन आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम जांच अथवा न्यायालय से होना शेष है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इस मामले को लेकर पत्राचार और जांच की मांग का होना अपने आप में गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़ा करता है।

38 लाख और ₹70 लाख के भुगतान पर भी उठे सवाल

बालाघाट नगर पालिका की जल आवर्धन योजना के तहत भुगतान को लेकर शिकायत में ₹38 लाख की राशि के कथित अनियमित भुगतान का आरोप लगाया गया है।

एक अन्य मामले में करीब ₹70 लाख के बिलों के भुगतान को लेकर भी शिकायतकर्ता ने सवाल उठाए हैं।

शिकायत का आरोप है कि जिन भुगतानों पर पहले आपत्ति थी, वे बाद में प्रभारी CMO के कार्यकाल में किए गए।

यदि ये आरोप गलत हैं तो संबंधित विभाग के पास फाइलें, तकनीकी रिपोर्ट, माप पुस्तिका, बिल, भुगतान स्वीकृति और बैंक रिकॉर्ड मौजूद हैं।

फिर जांच से डर कैसा?

यही वह सवाल है जिसका जवाब सिवनी के नागरिक चाहते हैं।

30 लाख की कथित हेराफेरी का आरोप भी शिकायत में

शिकायत में सड़क पर व्यवसाय करने वाले हितग्राहियों के प्रशिक्षण से जुड़ी योजना में भी कथित अनियमितता का आरोप है।

शिकायतकर्ता के अनुसार बिना प्रशिक्षण कराए हितग्राहियों के नाम दर्ज किए गए और कथित फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर करीब ₹30 लाख का भुगतान किया गया।

इस मामले में वास्तविक हितग्राहियों, उनके बैंक खातों, हस्ताक्षरों और भुगतान अभिलेखों की जांच से स्थिति साफ हो सकती है।

अब असली सवाल: विशाल मर्सकोले को प्रभार क्यों नहीं?

पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है।

दावा किया जा रहा है कि विशाल मर्सकोले हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लेकर आए हैं और उनके पास CMO पद का प्रभार संभालने की पदीय क्षमता है।

यदि यह स्थिति दस्तावेजों से प्रमाणित है, तो सवाल यह है कि—

जब एक ओर सक्षम अधिकारी उपलब्ध है और दूसरी ओर वर्तमान प्रभारी CMO के खिलाफ EOW की FIR तथा विभिन्न शिकायतों का रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर दिशा डेहरिया को ही प्रभार पर बनाए रखने की प्रशासनिक मजबूरी क्या है?

क्या यह केवल प्रशासनिक सुविधा है?

या फिर इसके पीछे कोई और कारण है?

सिवनी की जनता अब यही जानना चाहती है।

एक तरफ अध्यक्ष हटे, दूसरी तरफ अधिकारी पर मेहरबानी क्यों?

सिवनी नगर पालिका की राजनीति में एक और विरोधाभास चर्चा का विषय बना हुआ है।

निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से हटाया गया और वर्तमान में भाजपा पार्षद ज्ञानचंद सनोडिया को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं दूसरी ओर, दिशा डेहरिया के खिलाफ EOW FIR और अन्य शिकायतों के बावजूद उन्हें नगर पालिका के महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय पद पर बनाए रखने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

यहां एक राजनीतिक आरोप भी सामने आया है कि शफीक खान के खिलाफ कार्रवाई में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर सवाल उठाए गए और जिम्मेदार अधिकारियों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

लेकिन जनता का सवाल बेहद साफ है—

यदि भ्रष्टाचार के आरोप किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कुर्सी से हटाने के लिए पर्याप्त हैं, तो आर्थिक अपराध की FIR का सामना कर रहे अधिकारी के मामले में वही कठोरता क्यों नहीं दिखाई जा रही?

किसके संरक्षण में चल रहा है खेल?

सिवनी नगर पालिका अब केवल एक अधिकारी की पदस्थापना का मामला नहीं रह गया है।

यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और शासन की कथित जीरो टॉलरेंस नीति की अग्निपरीक्षा बन चुका है।

अगर दिशा डेहरिया पर EOW FIR में दर्ज तथ्यों को शासन गंभीर मानता है, तो सवाल उठता है कि संबंधित अधिकारी को महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकारों वाले निकाय में प्रभार देने से पहले क्या इन तथ्यों की समीक्षा की गई?

अगर समीक्षा नहीं की गई तो किसने नहीं की?

अगर समीक्षा की गई तो फिर क्या निर्णय लिया गया?

और अगर निर्णय लेने के बाद भी दिशा डेहरिया को प्रभार पर बनाए रखा गया, तो उस निर्णय की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?

सिवनी पूछ रहा है—कुर्सी बड़ी है या नियम?

सिवनी नगर पालिका कोई छोटा कार्यालय नहीं है। प्रथम श्रेणी के इस निकाय में करोड़ों रुपये का बजट, विकास कार्य, ठेके, भुगतान, राजस्व और सरकारी योजनाएं संचालित होती हैं।

ऐसे में CMO की कुर्सी केवल प्रशासनिक पद नहीं बल्कि बड़े वित्तीय अधिकारों और सार्वजनिक धन की निगरानी की जिम्मेदारी भी है।

इसलिए सवाल किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने का नहीं, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता का है।

यदि दिशा डेहरिया के खिलाफ लगे आरोप निराधार हैं, तो शासन को खुली जांच कराकर उन्हें क्लीन चिट देने में देर नहीं करनी चाहिए।

और यदि आरोपों में प्रथमदृष्टया दम है, तो फिर उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभार पर बनाए रखने का औचित्य सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

अब गेंद शासन के पाले में

सिवनी के नागरिकों को अब भाषण नहीं, जवाब चाहिए।

EOW FIR पर सरकार का रुख क्या है?

बालाघाट और मलाजखंड की शिकायतों पर अंतिम जांच रिपोर्ट क्या है?

15 जून 2026 के आदेश में दिशा डेहरिया को सिवनी का प्रभार देने का आधार क्या था?

विशाल मर्सकोले की हाईकोर्ट से मिली राहत के बावजूद उन्हें प्रभार क्यों नहीं दिया गया?

क्या दिशा डेहरिया की पदस्थापना से पहले उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक/विभागीय प्रकरणों की जांच की गई थी?

और सबसे बड़ा सवाल—

अगर शासन की नीति भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है, तो सिवनी नगर पालिका में यह ‘डबल स्टैंडर्ड’ क्यों?

अब जरूरत किसी को बचाने या हटाने की नहीं, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष, दस्तावेज आधारित और समयबद्ध जांच की है।

क्योंकि सवाल एक CMO की कुर्सी का नहीं है।

सवाल उस कुर्सी से जुड़े करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन और सिवनी की जनता के भरोसे का है।

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Chhindwara 12 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले छिंदवाड़ा पुलिस ने जिले के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए गुम हुए 501 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाए। जिला सायबर सेल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से इन मोबाइल फोन को विभिन्न स्थानों से ट्रेस कर बरामद किया। बरामद मोबाइलों की अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 6 हजार रुपये बताई गई है।

पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में जिला सायबर सेल द्वारा गुम मोबाइल फोन संबंधी शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी अभियान के तहत सायबर सेल टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी माध्यमों से मोबाइल फोन की तलाश की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालिकों को सौंपे मोबाइल

जिला सायबर सेल द्वारा बरामद किए गए 501 मोबाइल फोन को पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों के चेहरों पर खुशी और संतोष नजर आया।

मोबाइल फोन आज के समय में व्यक्तिगत संपर्क से लेकर बैंकिंग, दस्तावेज, ऑनलाइन सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बेहद जरूरी हो चुके हैं। ऐसे में गुम हुए मोबाइल की बरामदगी से नागरिकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के साथ ही उनका महत्वपूर्ण डाटा और संपर्क भी वापस मिला।

रक्षाबंधन से पहले बहनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

मोबाइल वापसी अभियान का सबसे भावुक पक्ष यह रहा कि बरामद मोबाइल पाने वालों में कई बहनें भी शामिल रहीं। रक्षाबंधन के ठीक पहले अपना गुम हुआ मोबाइल वापस मिलने पर बहनों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान लौट आई।

पुलिस की इस पहल से नागरिकों में भी भरोसा बढ़ा है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस तकनीकी माध्यमों से उसकी तलाश कर सकती है।

पहले भी गुम मोबाइल बरामद कर चुकी है पुलिस

छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा गुम मोबाइल से संबंधित शिकायतों पर पूर्व में भी कार्रवाई करते हुए नागरिकों को उनके मोबाइल वापस किए जा चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार 501 मोबाइल फोन की बरामदगी जिला सायबर सेल की तकनीकी दक्षता और लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है।

रक्षाबंधन के अवसर पर गुम मोबाइल वापस मिलने से नागरिकों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी देखने को मिली।

सायबर सेल की टीम को मिलेगा पुरस्कार

मोबाइल फोन बरामद करने में जिला सायबर सेल टीम के आर. आदित्य रघुवंशी, नितिन सिंह, अभिषेक ठाकुर, राहुल डडोरे, अंकित शर्मा एवं मोहित चन्द्रवंशी का विशेष योगदान रहा।

पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने सायबर सेल टीम के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

छिंदवाड़ा पुलिस की इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि मोबाइल गुम होने पर नागरिकों को तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि तकनीकी माध्यमों से उसकी तलाश की जा सके।

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Chhindwara 12 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- ओबीसी महासभा छिंदवाड़ा ने ग्राम केरिया निवासी ईश्वरी प्रसाद वर्मा की पुत्री श्रीमती सरिता वर्मा की 21 जुलाई 2026 को हुई मृत्यु के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपा।

संगठन ने मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने तथा यदि किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में मृतका के पिता ईश्वरी प्रसाद वर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उनकी पुत्री की मृत्यु को लेकर ससुराल पक्ष पर संदेह व्यक्त किया गया है।

परिजनों का आरोप है कि सरिता वर्मा की हत्या उसके पति बीरवल वर्मा एवं परिवारजनों द्वारा की गई है। इस संबंध में पीड़ित परिवार द्वारा थाना चौरई में शिकायत किए जाने की बात भी ज्ञापन में कही गई है।

निष्पक्ष जांच नहीं होने का आरोप

ओबीसी महासभा का आरोप है कि शिकायत के बाद भी ससुराल पक्ष से अपेक्षित पूछताछ नहीं की गई और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने से पीड़ित परिवार एवं समाज में आक्रोश है। संगठन ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्षता एवं गंभीरता से जांच कराने की मांग की।

महासभा ने ज्ञापन में कहा कि सरिता वर्मा की ससुराल में हुई मृत्यु के कारणों की निष्पक्ष जांच की जाए तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

ओबीसी महासभा ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन द्वारा जनहित में आंदोलन किया जाएगा।

संगठन ने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र जांच पूरी करने की मांग की है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान लोधी विपिन वर्मा, अरविंद यादव, राजू वर्मा सरपंच, दिनेश वर्मा, गौरीशंकर वर्मा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, तिजिया वर्मा, पवन वर्मा, शुभम वर्मा, पंकज वर्मा, राजेश वर्मा, राजू वर्मा, सीता वर्मा, श्रद्धा वर्मा, पुष्पम वर्मा, सोनू वर्मा, विशाल वर्मा, राज वर्मा, अंकित वर्मा, मोहित वर्मा, लोकेश वर्मा, चन्द्रशेन वर्मा, सोनम वर्मा, नागेश वर्मा, संतोष वर्मा एवं अभिषेक वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नोट: मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों और किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Bhopal 11 August 2026
भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 11 अगस्त को मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 47 हजार 990 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सड़क एवं अधोसंरचना विकास, महिला सशक्तिकरण, वन प्रबंधन, कृषि अनुसंधान और किसानों से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी गई।

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं भोपाल-विदिशा मार्ग को चार लेन बनाने के लिए 1,757 करोड़ 55 लाख रुपये मंजूर किए गए। इसके अलावा महिलाओं के लिए दिए जाने वाले रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।

भोपाल-विदिशा मार्ग होगा फोरलेन

कैबिनेट ने भोपाल को मेट्रोपोलिटिन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भोपाल-विदिशा मार्ग के 44.830 किलोमीटर हिस्से को चार लेन बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 1,757 करोड़ 55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

यह मार्ग अयोध्या बाईपास के भानपुर टी-जंक्शन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-146 पर सांची-सलामतपुर जंक्शन तक जाएगा। मार्ग भानपुर, चोपड़ाकला, सूखी सेवनिया, डोब, बालमपुर, दीवानगंज और सलामतपुर से होकर भोपाल और विदिशा जिलों को जोड़ेगा।

सरकार के अनुसार इस मार्ग के फोरलेन होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और औद्योगिक निवेश तथा अधोसंरचना विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सांची क्षेत्र की दृष्टि से भी यह मार्ग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां स्थित सांची स्तूप प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल होने के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसी मार्ग से कर्क रेखा भी गुजरती है।

15 साल में होगी 60 प्रतिशत राशि की अदायगी

परियोजना निर्माण लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जीएसटी सहित वहन किया जाएगा।

निर्माण लागत की शेष 60 प्रतिशत राशि 15 वर्षों की संचालन अवधि में छमाही एन्यूटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से दी जाएगी। निर्माण पूर्व कार्यकलाप, भू-अर्जन एवं अन्य कार्यों तथा सुपरविजन चार्ज के लिए 364 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा।

भोपाल बायपास पर 2031 तक टोल वसूली की अनुमति

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत भोपाल बायपास 4-लेन मार्ग को भविष्य में 6-लेन बनाने के दृष्टिगत 51.963 किलोमीटर मार्ग पर 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण की अनुमति दी है।

इस अवधि को अतिरिक्त पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है। भोपाल बायपास भोपाल शहर को इंदौर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम जिलों से जोड़ता है। इससे भोपाल शहर के भीतर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलती है।

संग्रहित टोल राशि राज्य राजमार्ग निधि में जमा होगी और इसका उपयोग राज्य मार्गों के विकास एवं संधारण सहित अन्य कार्यों में किया जाएगा।

संयुक्त वन प्रबंधन में अब रहवासियों को भी मिलेगा लाभांश

वन विभाग की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने वाली योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 918 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

योजना का उद्देश्य वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार काष्ठ के अंतिम पातन से प्राप्त बिक्री राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संयुक्त वन प्रबंधन समिति को दी जाती है। वहीं बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का शत-प्रतिशत हिस्सा कटाई में लगे श्रमिकों को दिया जाता है।

अब योजना के तहत श्रमिकों के साथ संबंधित क्षेत्रों के रहवासियों को भी लाभांश देने की व्यवस्था की जाएगी।

रानी दुर्गावती पुरस्कार अब 2 लाख रुपये का

कैबिनेट ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

इसी तरह वर्ष 2006 से प्रदान किए जा रहे रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।

इन पुरस्कारों के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज सेवा करने वाली महिलाओं को सम्मान और पहचान देने का उद्देश्य है। इनमें गरीब, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाली एकल महिलाएं, गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाएं तथा एसिड, दहेज या घरेलू हिंसा जैसी परिस्थितियों का सामना करते हुए समाजसेवा करने वाली महिलाएं शामिल हैं।

सोयाबीन किसानों के लिए भी बड़ा फैसला

किसान वर्ष के दौरान कैबिनेट ने सोयाबीन किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी में 20 हेक्टेयर भूमि नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए स्थायी पट्टे पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।

प्रस्तावित भूमि का उपयोग कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे प्रदेश में सोयाबीन की खेती, अनुसंधान और उत्पादन तकनीक के क्षेत्र में प्रगति की संभावना है।

नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट देश के लाखों सोयाबीन किसानों से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। संस्थान के माध्यम से सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 44,515 करोड़ रुपये

कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा रहा। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन के लिए कुल 44,515.13 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है।

इसमें अकेले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, सिकल सेल, किशोर स्वास्थ्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, गैर-संचारी रोग नियंत्रण, अंधत्व निवारण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री डायलिसिस सेवा तथा निःशुल्क दवा एवं जांच जैसी योजनाएं संचालित की जाती हैं।

आयुष्मान भारत के लिए 12,123 करोड़

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गैर-एसईसीसी हितग्राहियों के लिए 12,123 करोड़ 81 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इस योजना के माध्यम से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सुरक्षा देने और सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ 58 लाख रुपये तथा जिला स्तरीय अमले के लिए 654 करोड़ 84 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

कृषि विश्वविद्यालय के लिए 795.59 करोड़

कैबिनेट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के लिए भी पांच वर्षों के लिए 795 करोड़ 59 लाख रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ब्लॉक ग्रांट योजना के संचालन के लिए होगी।

विश्वविद्यालय के अंतर्गत वर्तमान में 11 महाविद्यालय और 8 अनुसंधान केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विस्तार से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

खनिज भवनों के रखरखाव के लिए 2.50 करोड़

खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 2 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

प्रदेश में खनिज साधन विभाग के कुल 54 खनिज भवन हैं। इनमें से कई भवनों के निर्माण को 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में मरम्मत और रखरखाव के कार्यों के लिए यह राशि उपयोग की जाएगी।

देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा

कैबिनेट ने देवास जिले के टोकंकला में 14 मई 2026 को हुई पटाखा फैक्ट्री की अग्नि दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में तीन महीने की वृद्धि को मंजूरी दी।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में गठित आयोग का कार्यकाल 14 अगस्त 2026 तक बढ़ाने संबंधी अधिसूचना का अनुसमर्थन मंत्रिपरिषद ने किया।

35.25 लाख हितग्राहियों को 211.53 करोड़ की पेंशन

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 35 लाख 25 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में जुलाई 2026 की पेंशन राशि के रूप में 211 करोड़ 53 लाख रुपये अंतरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन की राशि भले ही छोटी हो, लेकिन बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए इससे मिलने वाला सहारा बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है।

22.20 लाख बहनों को गैस रिफिल की राशि

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 22 लाख 20 हजार से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में अप्रैल और मई 2026 की गैस सिलेंडर रिफिल की प्रोत्साहन राशि भी अंतरित की गई।

इसके तहत करीब 99 करोड़ रुपये की दो माह की सब्सिडी महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंचाई गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रक्षाबंधन का उल्लेख करते हुए कहा कि बहनों की खुशी में ही सरकार की खुशी है और महिलाओं के कल्याण में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

हर घर तिरंगा लगाने की अपील

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने-अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसानों के कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सेवा और अंत्योदय को सरकार का प्रमुख लक्ष्य बताते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

एक नजर में कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• 47,990 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी।
• 44,515.13 करोड़ रुपये स्वास्थ्य योजनाओं के लिए स्वीकृत।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ रुपये।
• आयुष्मान भारत के लिए 12,123.81 करोड़ रुपये।
• भोपाल-विदिशा फोरलेन के लिए 1,757.55 करोड़ रुपये।
• संयुक्त वन प्रबंधन योजना के लिए 918 करोड़ रुपये।
• जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के लिए 795.59 करोड़ रुपये।
• रानी दुर्गावती पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये।
• रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये।
• सीहोर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर जमीन।
• 35.25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 211.53 करोड़ रुपये पेंशन।
• 22.20 लाख से अधिक महिलाओं को करीब 99 करोड़ रुपये गैस रिफिल सब्सिडी।

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Chhindwara 11 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा एवं पांढुर्ना द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों एवं संगठन पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिला। शिविर के दूसरे दिन विभिन्न विषयों पर वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।

द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी ने कहा कि अक्सर सत्ता में बैठे लोग सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने देश को क्या दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबसे पहले देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश को भ्रष्टाचार, पेपर लीक, आदिवासियों की जमीन हड़पने और उन पर अत्याचार जैसी समस्याओं से मुक्त कराने के लिए भी कांग्रेस संघर्ष कर रही है।

उन्होंने कहा कि संसद में खड़े होकर अपनी बात रखने और सवाल पूछने का अधिकार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। उनके अनुसार कांग्रेस की सरकारों के दौरान आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना हुई, जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आजादी के बाद विकास की यात्रा पर चर्चा

महेंद्र जोशी ने आजादी के बाद भारत के विकास और कांग्रेस की गौरव यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने देश की बागडोर संभाली और बड़े बांधों, आईआईटी, इसरो, परमाणु अनुसंधान केंद्र एवं मेडिकल कॉलेजों जैसी संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रखने का कार्य किया।

उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के विकास में विभिन्न कांग्रेस सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण सहित कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख किया।

छिंदवाड़ा के स्किल सेंटरों का किया उल्लेख

जोशी ने छिंदवाड़ा जिले में संचालित विभिन्न स्किल सेंटरों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी शुरुआत कमलनाथ एवं नकुलनाथ द्वारा कराई गई है। उन्होंने दावा किया कि इन केंद्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष हजारों बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल उठाने और जवाब मांगने की भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगना है। उन्होंने भाजपा की प्रदेश एवं केंद्र सरकार से छिंदवाड़ा जिले में स्थापित स्किल सेंटरों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सवाल पूछने की बात कही।

मंडलम अध्यक्षों को सक्रिय भूमिका निभाने की नसीहत

प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी ने मंडलम अध्यक्षों को अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मंडलम अध्यक्षों को क्षेत्र में ग्राम देवता की तरह अपनी भूमिका निभाते हुए नागरिकों की व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मंडलम अध्यक्ष संगठन के प्रति जवाबदार रहते हुए अपने क्षेत्र की प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखें और जनता से लगातार संवाद बनाए रखें। इससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनता के बीच प्रभावी पहचान बनेगी।

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Chhindwara 11 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- मंत्रालय के प्रमुख विभाग कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एवं कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य और सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि संसद द्वारा बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पारित किए जाने से बैंकिंग क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव का रास्ता साफ हुआ है।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रयासों से पारित यह नया कानून 1891 के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय साक्ष्यों से जुड़े कानूनी ढांचे को वर्तमान डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है।

डिजिटल बैंकिंग के रिकॉर्ड बनेंगे कानूनी साक्ष्य

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि पिछले कुछ दशकों में देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में तेजी से बदलाव आया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), पेमेंट एग्रीगेटर, फिनटेक कंपनियों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में बैंकिंग एवं वित्तीय लेन-देन डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। ऐसे में इन संस्थाओं और डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक समान एवं आधुनिक साक्ष्य व्यवस्था आवश्यक हो गई थी।

नए कानून के तहत अदालतों और कानूनी कार्यवाहियों में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड आधारित बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई है।

UPI और ऑनलाइन लेन-देन के रिकॉर्ड भी होंगे महत्वपूर्ण

सांसद ने कहा कि अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, UPI पेमेंट और सर्वर या क्लाउड पर सुरक्षित डिजिटल डेटा को कानूनी कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दौर में यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। इससे वित्तीय लेन-देन से जुड़े विवादों और मामलों में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए आधुनिक आधार मिलेगा।

बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव के अनुरूप कानून जरूरी

बंटी विवेक साहू ने कहा कि 1891 में बनाया गया बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट उस समय की बैंकिंग व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है और बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि नए कानून से बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए अधिक उपयुक्त ढांचा तैयार होगा।

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Chhindwara 11 August 2026
भोपाल/ छिंदवाड़ा यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय, भोपाल से 450 रुपये में गैस रिफिल योजना के अंतर्गत प्रदेश की पीएम उज्ज्वला योजना एवं गैर-पीएमयूवाई श्रेणी की लाड़ली बहना योजना की पात्र 22 लाख बहनों के खातों में 99 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की।

इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 35 लाख हितग्राहियों के खातों में 211.53 करोड़ रुपये की पेंशन राशि का भी अंतरण किया।

छिंदवाड़ा की 52,144 बहनों को मिला लाभ

योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले की पीएम उज्ज्वला योजना एवं गैर-पीएमयूवाई श्रेणी की लाड़ली बहना योजना की पात्र 52,144 हितग्राही बहनों के बैंक खातों में अप्रैल एवं मई 2026 की दो माह की गैस अनुदान राशि अंतरित की गई।

इन हितग्राहियों के खातों में कुल 1,26,84,148 रुपये, यानी करीब 1.27 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंचाई गई।

इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को 450 रुपये में गैस रिफिल की सुविधा का लाभ दिलाना है, जिससे उन्हें घरेलू बजट में राहत मिल सके।

1.46 लाख पेंशन हितग्राहियों को 34.90 करोड़ रुपये

समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत भी छिंदवाड़ा जिले के 1,46,730 हितग्राहियों के खातों में पेंशन राशि का अंतरण किया गया। जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 3,490.80 लाख रुपये, यानी करीब 34.91 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई।

एनआईसी कक्ष में देखा गया लाइव प्रसारण

छिंदवाड़ा जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में किया गया। कार्यक्रम में संबंधित अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे। इस दौरान भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया।

सरकार द्वारा दोनों योजनाओं के माध्यम से जिले के हजारों परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

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