Seoni 25 August 2026

बालाघाट/सिवनी यशो:- पिछले रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को राखी बांधकर बालाघाट-सिवनी फोरलेन की सौगात मांगने वाली बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी की पहल अब ऐतिहासिक विकास परियोजना में बदल गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 91.64 किलोमीटर लंबे सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को फोरलेन, पेव्ड शोल्डर सहित विकसित करने के लिए 3,458 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत किया जाएगा।

सांसद भारती पारधी ने इस स्वीकृति को क्षेत्रवासियों के लिए रक्षाबंधन का उपहार बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछले रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री से बालाघाट-सिवनी फोरलेन की मांग रखी थी और आज वह मांग स्वीकृत होकर विकास की ऐतिहासिक सौगात बन गई है।

राखी बांधकर मांगा था फोरलेन का उपहार

पिछले रक्षाबंधन पर सांसद भारती पारधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को राखी बांधते हुए बालाघाट-सिवनी क्षेत्र की जनता के लिए फोरलेन सड़क की मांग रखी थी। सांसद ने इस मांग को क्षेत्र की प्राथमिक और वर्षों पुरानी आवश्यकता बताते हुए लगातार मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। विभिन्न मुलाकातों और पत्राचार के माध्यम से उन्होंने परियोजना की स्वीकृति के लिए लगातार प्रयास जारी रखे।

अब कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद सांसद भारती पारधी ने कहा कि राखी का वादा पूरा हुआ और भाई का उपहार मिल गया। उन्होंने कहा कि इस फोरलेन के निर्माण से बालाघाट-सिवनी क्षेत्र विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा।

पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन और विधायक कमल मर्सकोले भी जुटे रहे

इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना की स्वीकृति के पीछे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और भाजपा संगठन के लगातार प्रयास भी महत्वपूर्ण रहे। पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन ने भी फोरलेन की आवश्यकता को लेकर लगातार पत्राचार और प्रयास किए। वहीं बरघाट विधायक कमल मर्सकोले ने भी इस मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा और परियोजना की स्वीकृति के लिए लगातार प्रयासरत रहे।

विधायक कमल मर्सकोले ने पूर्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बरघाट प्रवास के दौरान मंच से सिवनी-बालाघाट फोरलेन की मांग रखी थी। इसके बाद भी उन्होंने इस मांग को लगातार आगे बढ़ाया।

भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने भी किया लगातार पत्राचार

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने भी सिवनी-बालाघाट फोरलेन को क्षेत्र की अत्यंत आवश्यक और प्राथमिकता वाली मांग बताते हुए लगातार पत्राचार एवं प्रयास किए। परियोजना को मिली मंजूरी पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सड़क जिले और क्षेत्र की जनता के लिए बहुत उपयोगी, आवश्यक और प्राथमिकता वाली मांग थी।

उन्होंने कहा कि फोरलेन बनने से सिवनी-बालाघाट के बीच आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने सांसद भारती पारधी, पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन और बरघाट विधायक कमल मर्सकोले के प्रयासों की भी सराहना की।

व्यापार, कृषि और रोजगार को मिलेगी गति

91.64 किलोमीटर लंबे फोरलेन के निर्माण से सिवनी और बालाघाट के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने के साथ महाराष्ट्र सहित आसपास के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। बेहतर सड़क अधोसंरचना का लाभ व्यापार, कृषि, उद्योग, परिवहन और रोजगार के क्षेत्र में भी मिलने की संभावना है।

क्षेत्रवासियों का मानना है कि यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

बालाघाट-सिवनी को ऐतिहासिक सौगात

सांसद भारती पारधी ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरे बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस ऐतिहासिक सौगात की बधाई दी।

राखी का वादा पूरा हुआ, भाई का उपहार मिला और अब बालाघाट-सिवनी विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा।

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Seoni 23 August 2026
सिवनी यशो:- बालाघाट के बैगा संरक्षित अंचल में जलजनित बीमारी से दो दर्जन से अधिक मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस नेता फिरोज खान ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बैगा अंचल में हुई मौतों ने सरकार की स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और जनकल्याण व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया है। उन्होंने मांग की कि पिछले 20 वर्षों में बैगा जनजाति के विकास एवं संरक्षण के नाम पर स्वीकृत और खर्च की गई राशि का श्वेत पत्र तत्काल जारी किया जाए।

फिरोज खान ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मौतों के बाद प्रशासन द्वारा फॉगिंग, दवाइयों का वितरण, स्वास्थ्य जांच और सफाई अभियान चलाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लोग बीमारी से जूझ रहे थे और मौतें हो रही थीं, तब सरकारी मशीनरी कहां थी?

मौतों के बाद फॉगिंग उपलब्धि नहीं, लापरवाही का प्रमाण : खान

कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों की मौतों के बाद फॉगिंग कराना, मरीजों की जांच करना और दवाइयां बांटना सरकार की उपलब्धि नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि समय रहते निगरानी, स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती तो हालात इतने भयावह होने से रोके जा सकते थे।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी फैलने के शुरुआती संकेतों के बाद क्या कार्रवाई की गई और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय रहते क्या कदम उठाए गए।

बैगा विकास के नाम पर वर्षों से खर्च हो रहा बजट, फिर सुविधाएं कहां?

फिरोज खान ने कहा कि बैगा जनजाति के विकास, संरक्षण, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, पोषण और शिक्षा के नाम पर वर्षों से भारी-भरकम बजट खर्च किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि बैगा अंचल के लोग दूषित पानी और बीमारी के कारण दम तोड़ रहे हैं तो सरकार को अब केवल भाषण और घोषणाएं नहीं, बल्कि पूरे खर्च का हिसाब देना होगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि बैगा विकास के नाम पर पैसा कहां गया? यदि पैसा खर्च हुआ तो जमीनी स्तर पर सुविधाएं कहां हैं? और यदि सुविधाएं नहीं पहुंचीं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

20 वर्षों के खर्च का श्वेत पत्र जारी करने की मांग

फिरोज खान ने सरकार से मांग की कि पिछले 20 वर्षों में बैगा जनजाति के विकास एवं संरक्षण के नाम पर स्वीकृत और खर्च की गई प्रत्येक राशि का श्वेत पत्र जारी किया जाए।

उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि—

• किस योजना के तहत कितना बजट स्वीकृत हुआ।
• कितना पैसा वास्तव में खर्च किया गया।
• किन गांवों में कौन-कौन से विकास कार्य कराए गए।
• प्रत्येक कार्य पर कितनी राशि खर्च हुई।
• योजनाओं का वास्तविक लाभ कितने परिवारों को मिला।
• योजनाओं की वर्तमान जमीनी स्थिति क्या है।

उन्होंने कहा कि हर गांव और हर योजना का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए।

हजारों की जांच और सैकड़ों मरीजों का उपचार गंभीर स्थिति का संकेत

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रभावित गांवों में हजारों लोगों की स्वास्थ्य जांच और सैकड़ों मरीजों के उपचार की जानकारी सामने आ रही है। ये आंकड़े स्वयं बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर रही होगी।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बीमारी इतनी विकराल होने से पहले स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के निगरानी तंत्र ने क्या किया? क्या समय रहते बीमारी के कारणों की पहचान की गई थी? क्या प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की जांच कराई गई थी? इन सभी सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए।

प्रत्येक मौत की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय हो

फिरोज खान ने मांग की कि बैगा अंचल में हुई प्रत्येक मौत की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच के बाद यह सार्वजनिक किया जाए कि मौतें किन परिस्थितियों में हुईं और उनमें दूषित पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, प्रशासनिक लापरवाही अथवा अन्य किसी कारण की क्या भूमिका रही।

उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

बैगा योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की भी जांच हो

कांग्रेस नेता ने कहा कि बैगा आवास एवं विकास योजनाओं में पूर्व में सामने आए कथित भ्रष्टाचार के मामलों को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस जनजाति के नाम पर वर्षों से योजनाएं बनाई जा रही हैं और बजट स्वीकृत किया जा रहा है, उसी जनजाति के लोग आज भी बुनियादी स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक कमी का विषय नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

हर गांव और हर रुपये का हिसाब जनता के सामने आए

फिरोज खान ने कहा कि सरकार चाहे तो जांच के माध्यम से पूरी सच्चाई सामने लाई जा सकती है। हर गांव का हिसाब हो, हर योजना का हिसाब हो और हर रुपये का हिसाब जनता के सामने रखा जाए।

उन्होंने कहा कि बैगा समाज के विकास के नाम पर खर्च की गई राशि का सामाजिक एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि योजनाओं का वास्तविक लाभ हितग्राहियों तक पहुंचा या नहीं।

“मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं, व्यवस्था की विफलता का आईना”

फिरोज खान ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि दो दर्जन से अधिक मौतों को महज बीमारी का मामला बताकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का आईना हैं।

उन्होंने मांग की कि बैगा अंचल में उच्चस्तरीय जांच के साथ सुरक्षित पेयजल की स्थायी व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नियमित स्वास्थ्य निगरानी तथा बैगा विकास योजनाओं के खर्च का सामाजिक एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाए।

फिरोज खान ने कहा कि “अब बैगा समाज को आश्वासन नहीं, जवाब चाहिए। सरकार को बताना होगा कि बैगा विकास के नाम पर आया पैसा कहां खर्च हुआ और इसके बावजूद बैगा परिवार बीमारी से क्यों जूझ रहे हैं। राहत कार्य चलते रहें, लेकिन इसके साथ लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार की जवाबदेही भी तय हो—यही न्याय है।”

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हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार

बालाघाट यशो :-  स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की पहली आवश्यकता और सभ्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विकास की चमक तभी सार्थक मानी जा सकती है, जब उसका लाभ समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जो भौगोलिक, आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से सुविधाओं से दूर है। दुर्भाग्य यह है कि आज भी देश के अनेक दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सवाल केवल अस्पतालों की संख्या का नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है?

दूरी और संसाधनों की कमी बन रही बड़ी चुनौती

दुर्गम अंचलों में सामान्य बीमारी का समय पर उपचार नहीं मिल पाना कई बार गंभीर संकट का कारण बन जाता है। अस्पताल दूर हैं, परिवहन के साधन सीमित हैं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता कम है और कई स्थानों पर जांच तथा आवश्यक दवाइयों की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर रोगियों को उठानी पड़ती है।

जिस बीमारी का उपचार गांव के नजदीक संभव हो सकता है, वही दूरी और देरी के कारण गंभीर रूप धारण कर लेती है। कई परिवारों के लिए समय पर अस्पताल पहुंचना आर्थिक बोझ के साथ-साथ जीवन-मृत्यु का प्रश्न भी बन जाता है।

भवन बनाने के साथ व्यवस्था मजबूत करना जरूरी

सरकारों द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों के भवन बनाए जाना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है, लेकिन केवल भवन बना देने से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं होती। अस्पताल में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी कर्मचारी, आवश्यक दवाइयां, जांच उपकरण और चौबीसों घंटे प्रभावी सेवाएं उपलब्ध होना भी उतना ही जरूरी है।

आपात स्थिति में मरीज को उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त एंबुलेंस और बेहतर परिवहन व्यवस्था भी स्वास्थ्य तंत्र का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, लेकिन वहां चिकित्सक या आवश्यक दवा उपलब्ध नहीं है, तो भवन की मौजूदगी मरीज के लिए पर्याप्त समाधान नहीं बन सकती।

मरीज अस्पताल तक नहीं, स्वास्थ्य सेवा मरीज तक पहुंचे

दूरस्थ क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का पारंपरिक मॉडल पर्याप्त नहीं होगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट, टेलीमेडिसिन, नियमित स्वास्थ्य शिविर और गांव-स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में तैयार किया जाए तो वे प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य जागरूकता और मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आज आवश्यकता इस सोच को बदलने की है कि मरीज अस्पताल तक पहुंचे। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा मरीज तक पहुंचे।

बीमारी के इलाज के साथ रोकथाम पर भी जोर

स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता केवल इलाज में नहीं, बल्कि बीमारी की रोकथाम में भी निहित है। कुपोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता को दूरस्थ अंचलों की स्वास्थ्य नीति में प्राथमिकता देनी होगी।

स्थानीय भाषा और संस्कृति को समझते हुए चलाए जाने वाले जनजागरूकता अभियान अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। जिस समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझकर स्वास्थ्य संदेश दिया जाएगा, वहां उसका प्रभाव भी अधिक होगा।

स्वास्थ्य सेवा में संवेदनशीलता भी जरूरी

स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च महत्व देना होगा। दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को केवल मरीज नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार के साथ सेवा पाने वाला नागरिक समझना होगा।

उनकी भाषा, संस्कृति और जीवनशैली को समझने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था ही लोगों में विश्वास पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के बाद भी यदि मरीज को उपेक्षा, जानकारी के अभाव या अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़े, तो स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

गांव की आखिरी बस्ती बने विकास की कसौटी

सवाल यह भी है कि जब हम विकास के बड़े-बड़े दावे करते हैं, तब क्या उस विकास की कसौटी गांव की आखिरी बस्ती और जंगल के बीच बसे उस परिवार को नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए अस्पताल तक पहुंचना आज भी कठिन है?

किसी नागरिक का गांव शहर से जितना दूर हो सकता है, उसके अधिकार उतने दूर नहीं हो सकते। स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक नागरिक तक समान रूप से पहुंचना ही वास्तविक सामाजिक न्याय है।

तकनीक और स्थानीय सहभागिता से बदलेगी तस्वीर

दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को कुछ हद तक दूर कर सकता है। मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां नियमित रूप से गांवों तक पहुंचें, प्राथमिक जांच वहीं हो और आवश्यकता पड़ने पर मरीज को उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध हो, तो कई गंभीर परिस्थितियों को समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है।

इसके लिए तकनीक के साथ प्रशासनिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त बजट, प्रशिक्षित मानव संसाधन और स्थानीय समुदाय की सहभागिता का समन्वय जरूरी है।

वास्तविक विकास वही, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे

अंततः विकास का मूल्यांकन बड़े भवनों, योजनाओं और आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि संकट की घड़ी में सबसे कमजोर और सबसे दूर खड़ा नागरिक कितनी जल्दी और कितनी गरिमा के साथ चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर पाता है।

वास्तविक स्वास्थ्य व्यवस्था वही है, जिसकी पहुंच राजधानी से लेकर गांव की चौखट और गांव से आगे अंतिम व्यक्ति तक हो।

यदि किसी दूरस्थ गांव का नागरिक केवल दूरी के कारण समय पर इलाज से वंचित हो जाता है, तो यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी नहीं, बल्कि विकास के उस मॉडल पर भी सवाल है, जिसमें सुविधाएं केंद्र तक तो पहुंच गईं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक नहीं।

इसलिए अब आवश्यकता केवल नए अस्पताल बनाने की नहीं, बल्कि मौजूदा स्वास्थ्य तंत्र को मानव संसाधन, दवाइयों, जांच सुविधाओं, एंबुलेंस, तकनीक और संवेदनशील सेवा के साथ मजबूत करने की है। विकास की सबसे बड़ी सफलता तब होगी, जब देश के सबसे दूरस्थ गांव में रहने वाला व्यक्ति भी यह भरोसा कर सके कि बीमारी या आपात स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था उसके साथ खड़ी है।

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bakaghat 22 August 2026
बालाघाट यशो:- बैगा जनजाति के संरक्षित अंचल में बीमारी से हुई दो दर्जन से अधिक मौतों ने स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और सरकारी व्यवस्थाओं की गंभीर तस्वीर सामने ला दी है। मौतों के बाद प्रशासन अब प्रभावित गांवों में घर-घर स्वास्थ्य परीक्षण, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, फॉगिंग, कीटनाशक छिड़काव, जलस्रोतों की सफाई, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण व्यवस्था और छात्रावासों में मच्छरदानियों की उपलब्धता जैसे कदम उठा रहा है। राहत और बचाव के ये प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह खड़ा है—इतनी मौतें होने तक व्यवस्था कहां थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

प्रभावित गांवों में अब तक 3,527 लोगों की घर-घर स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। इनमें 720 लोग विभिन्न बीमारियों से प्रभावित मिले, जबकि 213 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और 507 मरीजों का घर पर उपचार किया गया। अस्पताल भेजे गए मरीजों में से बड़ी संख्या स्वस्थ होकर वापस लौट चुकी है, जबकि कुछ मरीज अभी उपचाररत हैं।

मौतों के बाद शुरू हुआ व्यापक अभियान

बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावित 19 गांवों के 2,343 घरों में इंडोर-आउटडोर फॉगिंग, लार्वा सर्वे और कीटनाशक छिड़काव किया गया है। जलस्रोतों के आसपास सफाई, गड्ढों की भराई, नालियों की सफाई और सड़क मार्गों की सफाई के साथ बीमारी की आशंका वाले 19 डार्क स्पॉट भी चिन्हित कर साफ किए गए हैं।

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए नियमित पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। प्रभावित क्षेत्रों में 1,243 बच्चों तक भोजन पहुंचाया गया, जबकि जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को घर पहुंचकर भोजन तथा टेक होम राशन उपलब्ध कराया गया।

छात्रावासों और आश्रमों में भी सफाई, पानी की टंकियों की सफाई तथा मच्छरदानियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पशुधन को भी अभियान से जोड़ा गया है और 276 पशुओं की जांच के साथ 251 पशुओं का टीकाकरण किया गया है।

राहत जरूरी, लेकिन मौतों की जिम्मेदारी तय करना उससे भी जरूरी

प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ये प्रयास तत्काल राहत के लिए जरूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन व्यवस्थाओं की जरूरत मौतों के बाद ही क्यों महसूस हुई?

यदि किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और पोषण की नियमित निगरानी पहले से प्रभावी होती तो क्या स्थिति यहां तक पहुंचती? यदि बीमारी के कारण दो दर्जन से अधिक लोगों की जान गई है तो केवल वर्तमान में किए जा रहे राहत कार्य पर्याप्त नहीं माने जा सकते।

हर मौत की परिस्थितियों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि बीमारी के कारण क्या थे, दूषित पानी या अन्य परिस्थितियों की क्या भूमिका रही, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी और समय रहते आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए।

मौतों के बाद राहत पहुंचाना प्रशासन का दायित्व है, लेकिन मौतों के कारणों तक पहुंचना और जिम्मेदारी तय करना शासन की जवाबदेही है।

बैगा विकास के नाम पर वर्षों से खर्च का भी हो हिसाब

यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि बैगा जनजाति संरक्षित जनजातीय समुदाय है और इसके संरक्षण, संवर्धन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, पोषण तथा मूलभूत सुविधाओं के नाम पर वर्षों से शासन की ओर से बड़ी धनराशि खर्च की जाती रही है।

यदि दशकों के सरकारी निवेश के बाद भी बैगा बहुल क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी स्वच्छता जैसी सुविधाओं के लिए ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन और धन के उपयोग की समीक्षा आवश्यक है।

सरकार को केवल वर्तमान संकट का उपचार नहीं करना चाहिए, बल्कि पिछले कम से कम 20 वर्षों में बैगा जनजाति के संरक्षण और विकास के नाम पर स्वीकृत एवं खर्च की गई राशि का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक करना चाहिए।

किस गांव में कितना पैसा गया?
किस योजना में कितना खर्च हुआ?
कितने मकान बने?
कितने परिवारों को लाभ मिला?
पेयजल और स्वास्थ्य के लिए कितना बजट आया?
और वास्तविक स्थिति आज क्या है?

इन सवालों का जवाब अब जनता को मिलना चाहिए।

आवास योजना में भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट की कार्रवाई भी सवाल खड़े करती है

बैगा परिवारों के आवास और विकास योजनाओं में पूर्व में सामने आए भ्रष्टाचार के मामले को भी इस पूरे घटनाक्रम से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में बैगा आवास से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के विरुद्ध बर्खास्तगी, एफआईआर और राशि की वसूली जैसी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

यह न्यायिक कार्रवाई अपने आप में इस बात की गंभीरता को रेखांकित करती है कि बैगा जनजाति के नाम पर संचालित योजनाओं में यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका सीधा असर उस समुदाय तक पहुंचने वाली सुविधाओं पर पड़ता है।

इसलिए वर्तमान मौतों के बाद केवल बीमारी और पेयजल की जांच तक मामला सीमित नहीं रहना चाहिए। बैगा विकास योजनाओं में पूर्व में हुए भ्रष्टाचार और वर्तमान स्थिति के बीच भी प्रशासन को गंभीरता से पड़ताल करनी चाहिए।

‘जनविश्वास’ तभी बनेगा जब जमीन पर जवाब मिलेगा

इसी बीच प्रभावित क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों के निराकरण और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने का अभियान भी चल रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं में राशन, पेंशन, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य मूलभूत जरूरतें शामिल हैं।

लेकिन जनविश्वास केवल शिविर लगाने या आवेदन लेने से कायम नहीं होगा। जनविश्वास तब बनेगा, जब आवेदन का परिणाम जमीन पर दिखाई देगा।

इसी तरह स्वास्थ्य अभियान की सफलता भी केवल आंकड़ों से तय नहीं होगी। वास्तविक सफलता तब होगी जब प्रभावित गांवों में बीमारी की पुनरावृत्ति रुके, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो, स्वच्छता की स्थायी व्यवस्था बने और लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिले।

विशेषज्ञों की चिकित्सा सुविधा और स्थायी स्वास्थ्य व्यवस्था जरूरी

बैगा बहुल क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वास्थ्य शिविर, स्थायी एंबुलेंस, आवश्यकता वाले क्षेत्रों में एएनएम की पदस्थापना और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रस्ताव जैसे कदम स्वागत योग्य हैं। लेकिन इन्हें तत्काल अभियान तक सीमित रखने के बजाय स्थायी स्वास्थ्य ढांचे में बदला जाना चाहिए।

बैगा परिवारों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ पोषण, रोजगार और आय के स्थायी साधनों पर भी काम करना होगा। प्रस्तावित बहुस्तरीय नर्सरी मॉडल, पशुपालन, उद्यानिकी और स्थानीय आजीविका के माध्यम से परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कार्य आवश्यक है।

अब कार्रवाई केवल बीमारी पर नहीं, व्यवस्था की बीमारी पर भी हो

बैगा अंचल में हुई मौतें केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं हैं। यह स्वास्थ्य व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, पोषण, प्रशासनिक निगरानी और योजनाओं के क्रियान्वयन की सामूहिक परीक्षा है।

मौतों के बाद फॉगिंग हो रही है, दवाएं पहुंच रही हैं, मरीज अस्पताल जा रहे हैं, सफाई हो रही है और भोजन बांटा जा रहा है—यह सब जरूरी है। लेकिन इसके साथ यह भी तय होना चाहिए कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी की नौबत क्यों आई।

सरकार को चाहिए कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराए, प्रत्येक मौत का कारण स्पष्ट करे, जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका निर्धारित करे और जहां लापरवाही या भ्रष्टाचार प्रमाणित हो वहां कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे।

बैगा जनजाति के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बाद यदि आज भी उसके परिवार बीमारी, दूषित पानी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं तो केवल नई घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। अब हिसाब चाहिए, जवाब चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

क्योंकि दो दर्जन से अधिक मौतों के बाद केवल राहत पहुंचाना पर्याप्त नहीं—मौतों के पीछे छिपी व्यवस्था की विफलता और भ्रष्टाचार तक पहुंचना भी उतना ही आवश्यक है।

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Seoni 17 August 2026
सिवनी/मंडला/बालाघाट यशो :- पूर्वी मध्यप्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बालाघाट, मंडला और सिवनी में कुछ स्थानों पर 115.6 से 202.4 मिलीमीटर तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए नदी, बांध और तटीय क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मंडला में नर्मदा नदी, सिवनी में भीमगढ़ बांध, वैनगंगा और हिर्री नदी तथा बालाघाट में बाघ नदी और वैनगंगा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह है।

115 से 202 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना

मौसम में बने सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी मध्यप्रदेश में बारिश का दौर तेज हो सकता है। बालाघाट, मंडला और सिवनी जिले में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। कुछ क्षेत्रों में कम समय में बड़ी मात्रा में बारिश होने से निचले इलाकों में जलभराव, नदी-नालों में तेज बहाव और ग्रामीण मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका है।

भारी बारिश के दौरान खेतों, कच्ची सड़कों और नदी-नालों के आसपास विशेष सतर्कता जरूरी होगी।

30-40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

बारिश के साथ मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आंधी के दौरान पेड़ और बिजली के खंभे गिरने तथा कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है।

लोगों को आंधी के दौरान घर से बाहर निकलने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जाती है।

आकाशीय बिजली का भी खतरा

बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है। खुले मैदान, खेत, नदी किनारे या पेड़ के नीचे खड़े रहना खतरनाक हो सकता है।

किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जरूरत है। विशेष रूप से बिजली चमकने के दौरान मोबाइल टावर, बिजली के खंभे, ऊंचे पेड़ और अन्य ऊंची संरचनाओं से दूरी बनाए रखना जरूरी है।

मंडला में नर्मदा तट पर सावधानी

भारी बारिश के बीच मंडला जिले में नर्मदा नदी के तटीय और निचले क्षेत्रों में विशेष सावधानी जरूरी है। लगातार बारिश होने पर नदी के जलस्तर और बहाव में तेजी से बदलाव हो सकता है।

नर्मदा घाटों, नदी किनारे बसे गांवों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की सूचना पर नजर रखनी चाहिए। नदी का बहाव तेज होने की स्थिति में उसके आसपास जाना जोखिम भरा हो सकता है।

सिवनी में भीमगढ़ बांध और वैनगंगा नदी पर नजर

सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध और वैनगंगा नदी के आसपास भी सतर्कता जरूरी है। भारी बारिश से जलस्रोतों में पानी की आवक बढ़ सकती है। बांध और नदी के आसपास के निचले क्षेत्रों में जलभराव अथवा जलस्तर बढ़ने की स्थिति बन सकती है।

वैनगंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नदी का पानी बढ़ने पर घाटों और नदी के करीब जाने से बचना जरूरी है।

हिर्री नदी और रपटों पर भी खतरा

सिवनी जिले की हिर्री नदी सहित स्थानीय नदी-नालों में भारी बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी पुलिया और रपटे कुछ ही समय में जलमग्न हो सकते हैं।

पानी ऊपर से बह रही रपटों को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। कई बार पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा बाहर से नहीं लगाया जा सकता।

बालाघाट में बाघ नदी और वैनगंगा तटीय क्षेत्र सतर्क रहें

बालाघाट जिले में बाघ नदी और वैनगंगा नदी के तटीय इलाकों में भी विशेष सावधानी की जरूरत है। भारी बारिश के दौरान दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है।

नदी किनारे बसे गांवों, निचले इलाकों और जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए। नदी में तेज बहाव होने पर मछली पकड़ने, नहाने या नदी पार करने जैसे जोखिम से बचना जरूरी है।

नदी-नालों के पास जाने से बचें

भारी बारिश के दौरान नदियों और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। इसलिए—

• नर्मदा, वैनगंगा, हिर्री और बाघ नदी के तेज बहाव से दूर रहें।
• जलमग्न पुल-पुलिया और रपटों को पार न करें।
• भीमगढ़ बांध और अन्य जलाशयों के आसपास अनावश्यक न जाएं।
• बच्चों को नदी और नालों से दूर रखें।
• आंधी के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग के नीचे खड़े न हों।
• आकाशीय बिजली के समय खुले मैदान में जाने से बचें।
• स्थानीय प्रशासन की चेतावनी और निर्देशों का पालन करें।

कई इलाकों में जलभराव की आशंका

यदि कम समय में बहुत अधिक बारिश होती है तो शहरों और गांवों के निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते और छोटी पुलिया प्रभावित हो सकती हैं। नदी किनारे बसे क्षेत्रों में भी जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोगों को पहले से सतर्क रहने की जरूरत है।

बालाघाट, मंडला और सिवनी के लोगों के लिए अगले 24 घंटे सावधानी के हैं। मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी, बांध, नाले तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें।

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Balaghat 09 August 2026
बालाघाट यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ हर-घर तिरंगा अभियान अब राष्ट्रभक्ति के जनआंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान ने प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, गौरव और आत्मीयता की भावना को और मजबूत किया है। हर वर्ष देशवासी उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्र उत्सव के इस अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता करते हैं। यह बात पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता रामकिशोर कांवरे ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में कही।

हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर मंथन

जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में 10 अगस्त से 14 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान एवं तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही 14 अगस्त को आयोजित होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तथा संत शिरोमणि संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

बैठक में आज आयोजित होने वाली जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। जिला कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी, पूर्व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे।

उकवा मंडल की बैठक में भी देंगे मार्गदर्शन

जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा भाजपा उकवा मंडल की संगठनात्मक बैठक भी ली जाएगी। इसमें संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की जमीनी सक्रियता को लेकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा।

ये पदाधिकारी रहे मौजूद

बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोनू पांडे, अनिल धुवारे, अजय मेश्राम, गोपाल आडवाणी, जितेंद्र सिंह मोहारे, जिला महामंत्री डॉ. नरेंद्र भैरम, संजय मिश्रा, राजेश पाठक, अजय मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी हेमेंद्र क्षीरसागर, जिला कार्यालय मंत्री सुमित यादव, सह कार्यालय मंत्री चंद्रकांत पिपलेवार, सोनू जैन, जैनेन्द्र कटरे, विशाल मंगलानी, तपन राजा चौधरी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष झामसिंह नागेश्वर, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष सिद्धांत पाटिल, केवल सोनेकर, अखिलेश चौरे, प्रज्जवल चौरसिया, दीपक लिल्हारे, लतेश गौतम, अमोल रामटेके, नागसेन वैद्य सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिला मीडिया प्रभारी हेमेंद्र क्षीरसागर ने बताया कि जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में अपेक्षित सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सूचना दी गई है।

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Balaghat 09 August 2026
बालाघाट यशो:-  श्रावण मास के पावन अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग, बालाघाट द्वारा रविवार को जिला भाजपा कार्यालय में सामूहिक रुद्र पूजा एवं महासत्संग का आयोजन किया गया। बैंगलोर से आए आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ प्रशिक्षक आशीष पटेल एवं वैदिक धर्म संस्थान के धर्माचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया।

रुद्र पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विश्व शांति, राष्ट्र की उन्नति एवं सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अन्नदाता किसानों की समृद्धि, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा तथा सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हुए भगवान शिव का पूजन एवं रुद्राभिषेक किया।

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ बना सामूहिक संकल्प

रुद्र पूजा में ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’—संपूर्ण विश्व एक परिवार है की भावना को संकल्प का आधार बनाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर द्वारा विश्वभर में शांति, सद्भाव, मानवता और सेवा की भावना को मजबूत करने के प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए श्रद्धालुओं ने संपूर्ण मानवता के कल्याण और विश्व में शांति एवं सद्भाव की स्थापना की कामना की।

आर्ट ऑफ लिविंग के साधकों ने बताया कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मार्गदर्शन में ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना को विश्वभर में साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी भावना के अनुरूप रुद्र पूजा को केवल व्यक्तिगत मनोकामना तक सीमित न रखते हुए समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के कल्याण का सामूहिक संकल्प बनाया गया।

रुद्राभिषेक के बाद महासत्संग, भजनों से भक्तिमय हुआ वातावरण

पूजन के पश्चात महासत्संग का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने भजन, संगीत और आध्यात्मिक वातावरण के बीच उत्साहपूर्वक सहभागिता की। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया।

आयोजन स्थल पर तिरंगा भी रखा गया। हर घर तिरंगा अभियान को सार्थक बनाने के उद्देश्य से श्रद्धालुओं से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संकल्प दिलाया गया।

‘रुद्र पूजा हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा’

आर्ट ऑफ लिविंग के साधकों ने बताया कि श्रावण मास जैसे पावन अवसरों पर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के संकल्प एवं मार्गदर्शन में देश-विदेश के अनेक स्थानों पर विश्व शांति और राष्ट्र उन्नति के लिए रुद्र पूजा का आयोजन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि रुद्र पूजा भारतीय वैदिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रुद्र अर्थात शिव को कल्याणकारी, हितकारी, उदार एवं परोपकारी स्वरूप माना गया है। रुद्राभिषेक के माध्यम से श्रद्धालु सामूहिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा, शांति और लोककल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं।

पूजा में व्यक्तिगत हित के साथ सामूहिक कल्याण का संकल्प लेना भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की विशेषता है।

श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था

रुद्र पूजा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की ओर से भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। पूजन के पश्चात बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रेमपूर्वक भोजन प्रसाद ग्रहण किया।

आर्ट ऑफ लिविंग, बालाघाट द्वारा आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में साधकों, श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। आयोजन का मूल संदेश ‘विश्व शांति, राष्ट्र कल्याण और वसुधैव कुटुम्बकम्’ रहा।

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सिवनी यशो :-जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नालों में उफान की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश और जलग्रहण क्षेत्रों से पानी की आवक बढ़ने के कारण जिले के प्रमुख संजय सरोवर परियोजना (भीमगढ़ बांध) का जलस्तर भी लगातार बढ़ा है। बांध का जलस्तर 516.85 मीटर तक पहुंचने के बाद जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के गेट क्रमांक 5 और 6 खोल दिए गए हैं।

दोनों गेटों को एक-एक मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है। इन दोनों गेटों से करीब 9340 घनफीट प्रति सेकंड (265 क्यूमेक्स) की दर से अतिरिक्त पानी बैनगंगा नदी में छोड़ा जा रहा है।

तीन दिन की बारिश से बढ़ी पानी की आवक

जिले में पिछले तीन दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण नदी-नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश का पानी नदी-नालों के माध्यम से संजय सरोवर में पहुंच रहा है। इससे बांध में पानी की आवक बढ़ने के साथ जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हुई।

बांध के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही थी। जलस्तर 516.85 मीटर तक पहुंचने के बाद बांध के अतिरिक्त पानी की निकासी करने का निर्णय लिया गया।

गेट क्रमांक 5 और 6 एक-एक मीटर खोले

तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी के कार्यपालन यंत्री द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी सूचना के अनुसार बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए गेट क्रमांक 5 एवं 6 को सुबह 11:30 बजे एक-एक मीटर खोला गया।

दोनों गेटों से कुल 9340 क्यूसेक यानी 265 क्यूमेक्स पानी बैनगंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। बांध से पानी की निकासी का उद्देश्य लगातार बढ़ रहे जलस्तर को नियंत्रित रखना और बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

बैनगंगा नदी में बढ़ सकता है जलस्तर

भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बैनगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। वहीं पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश के कारण नदी-नालों में पहले ही पानी का बहाव तेज बना हुआ है।

ऐसे में नदी के किनारे और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों से तेज बहाव वाले नदी-नालों को पार नहीं करने और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है।

सिवनी सहित बालाघाट, भंडारा और गोंदिया को दी गई सूचना

भीमगढ़ बांध के गेट खोले जाने और पानी छोड़े जाने की सूचना संबंधित जिलों के प्रशासन को दी गई है। कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी द्वारा सिवनी और बालाघाट जिले के कलेक्टरों के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले के कलेक्टरों को भी पत्र भेजकर जानकारी दी गई है।

महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले बैनगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र से जुड़े होने के कारण वहां के प्रशासन को भी पहले से सूचना दी गई है, ताकि नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरती जा सके।

जलस्तर और पानी की आवक पर लगातार नजर

बारिश का दौर जारी रहने के कारण संजय सरोवर में पानी की आवक और बांध के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सिंचाई विभाग द्वारा जलस्तर और पानी की आवक की स्थिति के अनुसार आगे पानी की निकासी को नियंत्रित किया जाएगा।

लगातार बारिश के चलते जिले के नदी-नालों में जलस्तर बढ़ने की स्थिति को देखते हुए लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषकर नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों और निचले क्षेत्रों के लोगों को प्रशासन की सूचनाओं पर ध्यान देने तथा तेज बहाव वाले पानी में जाने से बचने की सलाह दी गई है।

सिवनी यशो :- सिवनी-बालाघाट मार्ग के निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक यह परियोजना केवल चर्चाओं और प्रस्तावों तक सीमित नजर आ रही है। कभी बताया जाता है कि फोरलेन सड़क का निर्माण जीरो माइल स्टोन से होगा, तो कभी डूंडा सिवनी चौक से निर्माण शुरू होने की बात सामने आती है। लगातार बदलती चर्चाओं के बीच अभी तक निर्माण संबंधी कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

फोरलेन परियोजना को लेकर शहर के अंदर रहने वाले उन परिवारों की चिंता भी बढ़ गई है, जो पीढ़ियों से मार्ग किनारे निवास कर रहे हैं। लोगों को आशंका है कि यदि सड़क का विस्तार नगर के आंतरिक हिस्से से किया गया तो कई मकान और प्रतिष्ठान प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से अंतिम रूप से कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

मरम्मत बंद, सड़क पर गड्ढों का जाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रस्तावित फोरलेन निर्माण के नाम पर मौजूदा सड़क की नियमित मरम्मत और रखरखाव भी लगभग बंद हो गया है। जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं और सड़क के किनारे (साइड शोल्डर) भी नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है।

बारिश में और बढ़ा खतरा

वर्षा ऋतु के दौरान सड़क की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। बड़े वाहनों की क्रॉसिंग के समय सड़क संकरी होने और किनारों पर कीचड़ होने से विवाद और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। दुपहिया वाहन चालकों को सामने से भारी वाहन आने पर सड़क से नीचे उतरना पड़ता है, जहां कीचड़ में वाहन फिसलने का खतरा बना रहता है। रात के समय और बारिश के दौरान यह जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

लोगों की मांग

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि फोरलेन परियोजना पर निर्णय और निर्माण में समय लग सकता है, लेकिन तब तक मौजूदा सड़क की मरम्मत, गड्ढों की भराई और साइड शोल्डर को दुरुस्त करना आवश्यक है। उनका कहना है कि जब तक नई सड़क नहीं बनती, तब तक लोगों की सुरक्षा के लिए वर्तमान मार्ग को सुरक्षित बनाए रखना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

(नोट: फोरलेन परियोजना के निर्माण स्थल, डीपीआर अथवा स्वीकृति को लेकर संबंधित विभाग की आधिकारिक पुष्टि प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)**

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Balaghat 16 July 2026
बालाघाट यशो:- भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बालाघाट जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल की अनुमति एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व की सहमति से जिला अध्यक्ष डिल्लन सिंह ताराम ने नई कार्यकारिणी घोषित की।

संगठन ने अनुभवी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

जारी सूची के अनुसार जिला उपाध्यक्ष के रूप में पवन कुमार धुर्वे, महेन्द्र उइके, रायसिंह कुमरे, राजेश उइके और चम्पूलाल उइके को जिम्मेदारी दी गई है। जिला महामंत्री पद पर अर्जुन सिंह पुषाम एवं मानसिंह मरावी की नियुक्ति हुई है।

जिला मंत्री के रूप में बाबूलाल मस्कोले, देमेश्वर राणा, हरिप्रसाद कुशराम, योगेन्द्र अडमे, श्रीमती मीना उइके और उमाकान्त वाडिवे को दायित्व सौंपा गया है। वहीं श्रीमती माया उइके को जिला कोषाध्यक्ष तथा देवेन्द्र मसराम को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी आकाश मरावी को दी गई है, जबकि सह कार्यालय मंत्री डी.सी. मरकाम एवं विकम उइके बनाए गए हैं। मीडिया प्रभारी लिलम नेवारे, सह मीडिया प्रभारी गौरव उइके, सोशल मीडिया प्रभारी अनीरुद्ध प्रधान, आईटी प्रभारी राम मरावी, सह आईटी प्रभारी महेश धर्मे तथा कार्यालय मीडिया सहायक सुभ्रोतो कुमरे नियुक्त किए गए हैं।

नव आयामों को स्पर्श करेगा अनुसूचित जनजाति मोर्चा : रामकिशोर कांवरे

भाजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामकिशोर ‘नानो’ कांवरे ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला कार्यकारिणी में संगठन के प्रति समर्पित, ऊर्जावान और जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई टीम के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति मोर्चा संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा तथा जनकल्याण के कार्यों में बढ़-चढ़कर योगदान देगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर कार्य करता है तथा नई कार्यकारिणी भी इसी भावना के साथ संगठन की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।

प्राण-प्रण से निभाएंगे जिम्मेदारी : डिल्लन सिंह ताराम

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष डिल्लन सिंह ताराम ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, सर्वांगीण विकास और वैचारिक अधिष्ठान का सशक्त केंद्र है। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का प्रत्येक पदाधिकारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेगा।

उन्होंने कहा कि पार्टी की पंचनिष्ठा और “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए अनुसूचित जनजाति समाज के हितों और जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी हेमेंद्र क्षीरसागर ने बताया कि कार्यकारिणी की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और समर्थकों ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

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