टीएल बैठक में कलेक्टर के सख्त निर्देश
संकल्प से समाधान के आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, गेहूं उपार्जन व जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा
मंडला यशो:- जिला मुख्यालय स्थित जिला योजना भवन में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और समय-सीमा के भीतर किया जाए।
संकल्प से समाधान अभियान पर विशेष जोर
कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि “संकल्प से समाधान” अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में प्रथम चरण में प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को लंबित न रखा जाए, ताकि आमजन को वास्तविक लाभ मिल सके।
गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी संतराम भलावी ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 7 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। जिले में कुल 36 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
कलेक्टर ने सभी पंजीयन केंद्रों पर शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
खाद प्रबंधन और पीडीएस की साप्ताहिक समीक्षा
कलेक्टर श्री मिश्रा ने नागरिक आपूर्ति निगम, कृषि, सहकारिता एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक सप्ताह संयुक्त बैठक आयोजित कर कृषि से संबंधित विषयों की समीक्षा करें। इसमें खाद की उपलब्धता, वितरण, भंडारण व्यवस्था तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण की स्थिति शामिल रहेगी।
प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति
बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि यह केंद्र शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना है, अतः सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्माण गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
रैंकिंग सुधार और जवाबदेही पर जोर
कलेक्टर-कमिश्नर चर्चा के बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को अपनी रैंकिंग का विश्लेषण करने तथा कमजोर क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, समय
