क्राइममध्यप्रदेशसिवनी
ग्राम पंचायत बकोड़ी में रोजगार सहायक का कारनामा
हितग्राही को मिलने वाला लाभ अपने पिता को दिला दिया, जाँब कार्ड बना दिये भैया भाभी के नाम
Seoni 21 April 2025
सिवनी यशो:- सिवनी जिले की जनपद पंचायत कुरई अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बकोड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक कृष्णकुमार पंचेश्वर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके हितग्राही को मिलने वाले आवास के लाभ से वंचित रखकर अपने पिता को आवास योजना का लाभ दिया है।
क्या है मामला?
वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम बकोड़ी में निवास करने वाले माधव सरकार के नाम से आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन हितग्राही को आवास का लाभ नहीं दिलाया गया। बल्कि रोजगार सहायक कृष्णकुमार पंचेश्वर द्वारा दस्तावेजों में हेराफेरी कर दी गई और उसी तरह नाम वाले अपने पिता माधव पंचेश्वर को आवास का लाभ प्रदान कर दिया गया और जीओ टैंग के माध्यम से भुगतान भी कर दिया गया।
नियमों की धज्जियां उड़ाईं
रोजगार सहायक ने अपने पद का दुरुपयोग करके न केवल अपने पिता को आवास योजना का लाभ दिया, बल्कि अपने भाई-भाभी के नाम से जॉब कार्ड भी स्वीकृत करवाए और उनमें मजदूरी का भुगतान भी किया गया। जबकि शासन के नियम के तहत एक परिवार के एक सदस्य का जॉब कार्ड बनाये जाने का प्रावधान है।
जनपद के तत्कालीन सीईओ ने रोजगार सहायक को बचाया
ग्रामीणों के अनुसार यह मामला पुराना है जब उक्त मामला प्रकाश में आया और मामले को लेकर विवाद होने की स्थिति बनने लगी तो रोजगार सहायक कृष्णकुमार पंचेश्वर को संरक्षण देने वाले तत्कालीन जनपद पंचायत कुरई सीईओ हरिराम कुशराम के द्वारा रोजगार सहायक कृष्णकुमार का समीपस्थ ग्राम पंचायत कलबोड़ी स्थानांतरण कर दिया, ताकि विवाद ना बढ़े, लेकिन बाद में पुन: रोजगार सहायक कृष्णकुमार की पदस्थापना ग्राम पंचायत बकोड़ी में कर दी गई।
आरोपों की जांच की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से रोजगार सहायक कृष्णकुमार पंचेश्वर के द्वारा किये गये कारनामे की जांच की मांग की है। अगर जांच हो जाये तो कृष्णकुमार के सारे काले चिठ्ठे खुलकर सामने आ जायेंगे।
कार्रवाई की उम्मीद
देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या रोजगार सहायक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल, ग्रामीणों को न्याय की उम्मीद है और वे देख रहे हैं कि क्या जिला प्रशासन इस मामले में कोई कड़ा कदम उठाएगी।



