इंदिरा भवन में कांग्रेस की पत्रकारवार्ता, छह माह में 80 नवजातों की मौत पर उठाए सवाल; स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच की मांगSeoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- जिला चिकित्सालय के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में नवजात बच्चों की मौत का मामला अब राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राजा बघेल ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन पर मौतों की संख्या के बजाय प्रतिशत के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर वास्तविक स्थिति को कम करके दिखाने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में उन्होंने छह माह के दौरान 80 नवजातों की मौत से जुड़े आंकड़ों, उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर सवाल उठाए।राजा बघेल ने कहा कि यह मामला केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन परिवारों के दुख का है जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मामले के बावजूद सत्तारूढ़ दल के किसी वरिष्ठ नेता ने पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने की पहल नहीं की।80 नवजातों की मौत पर राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी का आरोपराजा बघेल ने कहा कि सिवनी जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों की मौत का मामला अत्यंत गंभीर और दुखद है। इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेतृत्व की ओर से अपेक्षित संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाए जाने के बाद पार्टी के नेताउत्सव में व्यस्त रहे, जबकि नवजातों की मौत के मामले पर गंभीर चर्चा तक नहीं हुई।उन्होंने छिंदवाड़ा में आयोजित भाजपा की संभागीय बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी इस मामले को प्रमुखता नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा इतना संवेदनशील विषय सामने है, तो जनप्रतिनिधियों को पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए।प्रतिशत नहीं, मौतों की स्पष्ट संख्या बताई जाएपत्रकारवार्ता में राजा बघेल ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा मृत्यु दर को प्रतिशत में प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छह माह में 80 नवजातों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, इसलिए प्रबंधन को मौतों की संख्या, भर्ती बच्चों की स्थिति और उपचार के परिणामों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रतिशत के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करने से आम लोगों के मन में वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। प्रत्येक मृत नवजात के पीछे एक परिवार का दुख जुड़ा है। इसलिए इस विषय को केवल मृत्यु दर तक सीमित करने के बजाय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और संभावित कारणों की जांच की जानी चाहिए।कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों का तर्क भी जांच के दायरे में आएराजा बघेल ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से कुछ नवजातों के कम वजन, समय से पहले जन्म और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने की बात कही गई है। उन्होंने माना कि गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले प्रत्येक नवजात को बचा पाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही उपचार की उपलब्धता, डॉक्टरों की संख्या, समय पर पहचान और रेफरल व्यवस्था की भी समीक्षा आवश्यक है।उन्होंने गर्भावस्था के दौरान जांच और चिकित्सकीय निगरानी की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जोखिम वाले मामलों की समय रहते पहचान कर प्रसव तथा नवजात की देखभाल के लिए पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती।हालांकि, गर्भ में बच्चे का वजन जानने या समय से पहले जन्म की आशंका पहचानने भर से हर स्थिति में नवजात को बचाने की गारंटी नहीं होती। ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ उपचार, प्रसव की परिस्थितियां और जन्म के बाद उपलब्ध सुविधाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं।छह माह के आंकड़ों का हवाला देकर उठाए सवालराजा बघेल के अनुसार, उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए छह माह में एसएनसीयू में 1,088 नवजातों के भर्ती होने और उनमें से 80 की मृत्यु होने की बात कही गई। उन्होंने कुछ स्वास्थ्य संबंधी श्रेणियों के आंकड़े भी प्रस्तुत किए।पत्रकारवार्ता में बताए गए आंकड़े इस प्रकार हैं:विवरणसंख्याएसएनसीयू में भर्ती नवजात1,088बताई गई नवजात मृत्यु संख्या80कम वजन वाले नवजात60समय से पहले जन्मे नवजात58ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मामले22मृत जन्मे बच्चों की संख्या39बताई गई मृत्यु दर7.4%महत्वपूर्ण तथ्य: इन श्रेणियों की परिभाषा और आंकड़ों के बीच संबंध की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। कम वजन, समय से पहले जन्म और ऑक्सीजन की कमी एक ही नवजात में एक साथ हो सकते हैं। इसी प्रकार मृत जन्मे बच्चों की संख्या को एसएनसीयू में भर्ती नवजातों की मृत्यु से अलग समझना जरूरी है। इसलिए इन संख्याओं को जोड़कर कुल मौतों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।रेफरल व्यवस्था पर भी उठाए सवालकांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जिला चिकित्सालय से गंभीर नवजातों को नागपुर और जबलपुर जैसे शहरों में रेफर किया जाता है और रेफरल के बाद होने वाली मौतों को एसएनसीयू की मृत्यु दर से अलग रखने के कारण पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। उन्होंने दावा किया कि रेफर किए गए बच्चों की मौतों को भी शामिल किया जाए तो मृत्यु दर 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि के लिए रेफर किए गए बच्चों की संख्या, रेफरल के समय उनकी स्थिति, दूसरे अस्पतालों में भर्ती होने और उपचार के दौरान हुए परिणामों का रिकॉर्ड आवश्यक है। केवल रेफरल की संख्या के आधार पर मृत्यु दर 10 प्रतिशत से अधिक होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि मृत्यु दर को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने के लिए गंभीर बच्चों को रेफर किया जाता है। यह गंभीर आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड, रेफरल प्रोटोकॉल और स्वतंत्र जांच जरूरी होगी।दो दशक के शासन में स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय हो: बघेलराजा बघेल ने कहा कि भाजपा लंबे समय से प्रदेश की सत्ता में है। ऐसे में जिला चिकित्सालयों में नवजातों की सुरक्षा, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था को लेकर सवाल उठने पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल भवन बनाने और योजनाओं की घोषणा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की जान बचाना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। नवजात बच्चे अपनी तकलीफ स्वयं नहीं बता सकते, इसलिए उनकी देखभाल और उपचार व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी की गंभीरता से समीक्षा होनी चाहिए।विधायक दिनेश राय से इस्तीफे की मांगपत्रकारवार्ता के दौरान राजा बघेल ने सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इस मामले की जांच कराने में सक्षम नहीं होने संबंधी कथित बयान को लेकर विधायक पर सवाल उठाए और इस्तीफे की मांग की।कांग्रेस नेता ने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि नवजातों की मौत जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर तथ्यों के आधार पर जांच और सुधार की कार्रवाई होनी चाहिए।अब आधिकारिक आंकड़ों और जांच के निष्कर्षों पर नजरसिवनी जिला चिकित्सालय में नवजातों की मौत के मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की संख्या, मृत्यु के कारणों, रेफरल के बाद के परिणामों, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपचार संबंधी रिकॉर्ड की समीक्षा महत्वपूर्ण है।राजा बघेल द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत आंकड़ों के साथ अस्पताल प्रबंधन तथा स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना चाहिए। निष्पक्ष जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौतों के पीछे नवजातों की गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों की क्या भूमिका थी और उपचार व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी रही या नहीं।नवजातों की मौत का हर मामला संवेदनशील है। ऐसे में आंकड़ों की पारदर्शिता, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है।

केवलारी–उगली मार्ग के मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास पुलिया की मिट्टी धंसने से बना खतरनाक गड्ढा, चेतावनी के लिए लगाई गई पीली पट्टी भी गायब; विभाग ने जल्द मरम्मत का दिया आश्वासनSeoni, 19 October 2026सिवनी / केवलारी यशो:- सड़क पर बने गड्ढे ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे और पुलिया के पास बने गहरे गड्ढे भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से समय पर मरम्मत नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है। सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड में केवलारी से उपतहसील उगली जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्राम मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास सड़क की पटरी पर बना गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी गड्ढे की स्थायी मरम्मत नहीं की गई है।बारिश में धंसी पुलिया की मिट्टी, अब तक नहीं हुई मरम्मतप्राप्त जानकारी के अनुसार, केवलारी से उगली तक जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कराया गया था। ग्राम मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास सड़क किनारे पटरी पर बारिश के दौरान पुलिया के नीचे की मिट्टी खिसकने से गहरा गड्ढा बन गया। बारिश का मौसम बीतने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।सड़क के किनारे बना यह गड्ढा वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। विशेषकर रात के समय या कम दृश्यता की स्थिति में वाहन चालकों को इसकी गहराई और वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। यदि कोई वाहन सड़क से नीचे उतरता है, तो दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है।पीली पट्टी भी नहीं रोक पा रही खतरास्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, गड्ढे की जानकारी दूरभाष के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों को दी गई थी। आरोप है कि स्थायी मरम्मत करने के बजाय गड्ढे के आसपास लोगों को सतर्क करने के लिए पीली पॉलीथिन की पट्टी लगाई गई थी। हवा के कारण यह पट्टी भी टूटकर उड़ गई और गड्ढा बिना किसी प्रभावी चेतावनी के बना हुआ है।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे बने ऐसे खतरनाक स्थान पर केवल अस्थायी संकेत लगाना पर्याप्त नहीं है। जब तक पुलिया और सड़क की पटरी की मरम्मत नहीं होती, तब तक दुर्घटना का जोखिम बना रहेगा।ग्रामीण अली भाईजान ने जताई दुर्घटना की आशंकामोहबर्रा निवासी अली भाईजान ने बताया कि सड़क किनारे बना गड्ढा किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उनके अनुसार, यदि दो बड़े वाहन आमने-सामने आ जाएं या किसी छोटे वाहन को रास्ता देने के दौरान कोई वाहन सड़क से नीचे उतर जाए, तो हादसा होने की आशंका है।उन्होंने बताया कि ग्रामीण अपने स्तर पर पत्थर, बांस और पन्नी की झंडी लगाकर वाहन चालकों को दूर से खतरे का संकेत देने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग सावधानी बरत सकें। हालांकि, स्थानीय लोगों के ऐसे प्रयास स्थायी समाधान का विकल्प नहीं हो सकते।विभागीय कर्मचारी ने माना, बारिश में खिसकी थी मिट्टीइस संबंध में विभागीय कर्मचारी बी.एस. परतेती ने बताया कि बारिश के दौरान पुलिया के नीचे की मिट्टी खिसकने से सड़क के निकट गड्ढा बन गया है। उन्होंने इसे शीघ्र मरम्मत कर ठीक कराने का आश्वासन दिया है।अब सवाल यह है कि जब गड्ढे की जानकारी विभाग तक पहुंच चुकी है, तो उसकी मरम्मत कब तक पूरी होगी? क्या किसी दुर्घटना के बाद ही जिम्मेदार विभाग पूरी तरह सक्रिय होंगे, या समय रहते इस खतरे को दूर किया जाएगा?सवाल बरकरार: हादसे से पहले जागेगा विभाग?सड़क और पुलिया का रखरखाव संबंधित विभाग की जिम्मेदारी के दायरे में आता है। मोहबर्रा में बने गड्ढे की स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि स्थल का तत्काल निरीक्षण कर उचित सुरक्षा संकेतक लगाए जाएं और पुलिया के नीचे की मिट्टी तथा सड़क की पटरी की तकनीकी जांच के बाद स्थायी मरम्मत कराई जाए।ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि गड्ढे को जल्द भरकर पुलिया और सड़क किनारे की पटरी दुरुस्त की जाए, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके और राहगीर सुरक्षित आवागमन कर सकें।अब देखना यह है कि विभागीय आश्वासन कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है। आमजन की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कार्रवाई दुर्घटना होने के बाद नहीं, बल्कि खतरे की जानकारी मिलते ही की जाए।

केवलारी–छींदा मार्ग के सालीवाड़ा में वन विभाग की रात्रिकालीन गश्त के दौरान कार्रवाई, जांच के बाद वाहन राजसात करने पर हो सकता है विचारSeoni, 19 October 2026सिवनी / केवलारी यशो:- सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड में अवैध सागौन परिवहन का मामला सामने आया है। वन विभाग की रात्रिकालीन गश्त के दौरान केवलारी–छींदा मार्ग पर सालीवाड़ा के पास सागौन की सिल्लियों से भरी एक सफेद स्कॉर्पियो जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर उगली वन परिक्षेत्र के डिपो में खड़ा करा दिया है। मामले में जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।रात्रिकालीन गश्त में पकड़ाया वाहनप्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी के अंतर्गत उगली वन परिक्षेत्र की टीम रात्रिकालीन गश्त कर रही थी। इसी दौरान केवलारी–छींदा मार्ग पर सालीवाड़ा के पास सफेद रंग की स्कॉर्पियो क्रमांक MP 20 CD 4517 में सागौन की सिल्लियां ले जाते हुए वाहन को पकड़ा गया।कार्रवाई में रेंजर शिवभान नागेश्वर, डिप्टी रेंजर संतोष बनवाले और वन विभाग के अन्य कर्मचारियों की भूमिका रही। टीम ने वाहन जब्त कर लिया, लेकिन चालक मौके से भाग निकला। अब जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि लकड़ी कहां से लाई गई थी और उसे कहां ले जाया जा रहा था।वाहन मालिक और चालक की भूमिका की होगी जांचवन विभाग द्वारा जब्त स्कॉर्पियो को उगली वन परिक्षेत्र के डिपो में रखा गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहन किसी तिवारी नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत बताया जा रहा है। वाहन के पंजीकृत मालिक और कथित चालक से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है।जांच में लकड़ी के स्रोत, परिवहन से संबंधित दस्तावेजों, वाहन के उपयोग और संभावित संलिप्तता जैसे पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल, वाहन मालिक या चालक की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।जांच के बाद राजसात की कार्रवाई संभववन संपदा का अवैध परिवहन वन कानूनों के तहत दंडनीय हो सकता है। वन विभाग मामले में वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर संबंधित वाहन को राजसात करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा।वन संपदा की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी जरूरीसागौन कीमती इमारती लकड़ी है और इसकी अवैध कटाई तथा परिवहन से वन संपदा को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे मामलों में नियमित गश्त, संवेदनशील मार्गों पर निगरानी और लकड़ी के स्रोत की जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है।सालीवाड़ा में स्कॉर्पियो की जब्ती के बाद अब जांच के निष्कर्षों पर नजर रहेगी। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वन विभाग लकड़ी के स्रोत और परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाकर मामले में नियमानुसार कार्रवाई करे।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली, संवैधानिक दायित्व संभालादेहरादून। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उन्होंने राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का कार्यभार संभाल लिया।शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से प्रारंभ हुई। इसके बाद भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अधिपत्र का वाचन किया गया।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। नियुक्ति संबंधी अधिपत्र 12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से जारी किया गया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. बिसेन को पद एवं गोपनीयता की निर्धारित शपथ दिलाई। डॉ. बिसेन ने ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हुए कहा कि वे उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का श्रद्धापूर्वक कार्यपालन करेंगे तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करेंगे।उन्होंने उत्तराखंड की जनता की सेवा और कल्याण के लिए निरंतर समर्पित रहने की भी शपथ ली।शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभाल ली। उनका यह नया दायित्व मध्यप्रदेश और उत्तराखंड के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।दैनिक यशोन्नति | मध्यप्रदेश एवं राष्ट्रीय समाचार

 डॉ. ढालसिंह बिसेन 19 अक्टूबर को लेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ सिवनी 17 अक्टूबर 2026 सिवनी यशो :- पुण्य सलिला वैनगंगा के तट और ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पावन धरा सिवनी के लिए यह गौरव का ऐतिहासिक अवसर है। जिले की माटी में जन्मे वरिष्ठ जननेता डॉ. ढालसिंह बिसेन देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। डॉ. बिसेन 19 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सिवनी से प्रस्थान कर जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दोपहर 2 बजे विशेष विमान द्वारा देहरादून के लिए रवाना होंगे। देहरादून पहुंचने के बाद वे रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अगले दिन सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल नियुक्ति के बाद डॉ. बिसेन के निवास पर बधाई देने उमड़ा जनसैलाब डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की खबर सामने आते ही सिवनी में हर्ष और उत्साह का वातावरण बन गया। बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सिवनी और बालाघाट ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक और आम नागरिक अपने प्रिय नेता को शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। निवास पर पहुंच रहे लोगों में इस बात का विशेष उत्साह है कि सिवनी की माटी से जुड़ा एक वरिष्ठ जननेता अब देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में से एक राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। लोगों ने डॉ. बिसेन को बधाइयां देकर उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं। आत्मीयता से शुभचिंतकों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे डॉ. बिसेन लंबे राजनीतिक अनुभव, सहज व्यवहार और धीर-गंभीर व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. बिसेन अपने निवास पर पहुंच रहे लोगों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वे शुभचिंतकों का अभिनंदन स्वीकार कर उनका अभिवादन कर रहे हैं तथा कई लोगों से गले मिलकर स्नेह व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। उनके निवास पर उमड़ी भीड़ उनके लंबे सार्वजनिक जीवन में बने जनसंपर्क और लोगों के साथ आत्मीय संबंधों की झलक प्रस्तुत कर रही है। समर्थकों और शुभचिंतकों के लिए यह अवसर व्यक्तिगत प्रसन्नता के साथ-साथ सिवनी के गौरव से भी जुड़ा हुआ है। विधायक, मंत्री और सांसद के बाद अब राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी डॉ. ढालसिंह बिसेन अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, मंत्री, चतुर्थ मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी शुरू होने जा रही है। उनकी नियुक्ति को सिवनी सहित मध्यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति को लेकर उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न प्रमुख नेताओं और हस्तियों की ओर से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। 19 अक्टूबर को देहरादून राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा देहरादून पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. बिसेन के सार्वजनिक जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। सिवनी और बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शुभचिंतक इस महत्वपूर्ण अवसर को लेकर उत्साहित हैं। सिवनी की माटी से देवभूमि के राजभवन तक डॉ. बिसेन का गौरवपूर्ण सफर डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सिवनी जिले की पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा अवसर भी है। वर्षों तक जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब वे राज्यपाल के रूप में संवैधानिक दायित्व संभालने जा रहे हैं। उनके निवास पर बधाई देने के लिए उमड़ा जनसमूह इस उपलब्धि को लेकर क्षेत्रवासियों की प्रसन्नता और उत्साह का प्रतीक है। 18 अक्टूबर को जबलपुर से देहरादून के लिए प्रस्थान और 19 अक्टूबर को राजभवन में शपथ ग्रहण के साथ डॉ. बिसेन की नई पारी शुरू होगी। सिवनीवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जिले को उनसे नई संवैधानिक भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा है।

मुरैना में ₹1,500 करोड़ का निवेश, 2,000 रोजगार; हर विधानसभा में औद्योगिक पार्क भोपाल / मुरैना यशो:- मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनविश्वास अभियान के अंतर्गत मुरैना प्रवास के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए औद्योगिक विस्तार, कौशल विकास, कृषि, दुग्ध उत्पादन और पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। [caption id="attachment_53662" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना में विकास कार्यों, औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।[/caption] मुख्यमंत्री ने बताया कि मुरैना में लगभग ₹1,500 करोड़ के निवेश से स्थापित ग्लास फैक्ट्री से करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जिले में ₹75 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दिव्यांगजनों से संवाद किया। उन्होंने विकास समिति की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की तथा उद्यमियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों से भी संवाद किया। [caption id="attachment_53661" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना में विकास कार्यों, औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।[/caption] हर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मुरैना में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। अनेक उद्योगों ने निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा कर उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों में भविष्य में आवश्यक कुशल मानव संसाधन का पहले से आकलन किया जाए। स्थानीय युवाओं को जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देकर उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार किया जाए, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। चंबल एक्सप्रेसवे के पास विकसित होगा आर्थिक कॉरिडोर मुरैना और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए चंबल एक्सप्रेसवे के समीप आर्थिक कॉरिडोर विकसित करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे ग्वालियर सहित पूरे क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार और निवेश की नई संभावनाएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय मानव संसाधन को मजबूत बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है। फूड पार्क, दुग्ध उत्पादन और कृषि पर भी जोर मुख्यमंत्री ने मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए फूड पार्क विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य पशुपालन और कृषि को प्रोत्साहित कर किसानों की आय में वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री ने जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने घड़ियाल अभयारण्य के साथ मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस सेंटर और धार्मिक पर्यटन को भविष्य में विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया। विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर जोर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी उपलब्धियों की जानकारी ली। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ₹2-2 लाख तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ₹1-1 लाख की पुरस्कार राशि देने की घोषणा का उल्लेख किया। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाएगा। हर शुक्रवार ‘नो मीटिंग डे’, मैदानी स्तर पर संवाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शुक्रवार को ‘नो मीटिंग डे’ निर्धारित किया है, ताकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि केवल भोपाल में बैठकों तक सीमित न रहें, बल्कि मैदानी स्तर पर वास्तविक परिस्थितियों को समझें और आमजन से सीधे संवाद करें। उन्होंने बताया कि मुरैना प्रवास के दौरान छह घंटे से अधिक समय तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद कमियों की समीक्षा भी की गई। जहां आवश्यक था, वहां संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए, वहीं अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विकास समितियों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले की विकास समिति को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। कलेक्टरों को भी निर्देशित किया गया है कि वे जनविश्वास के आधार पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की समीक्षा करें, स्थानीय समस्याओं को समझें और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, किसानों की आय बढ़े, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलें और स्थानीय स्तर पर रोजगार, उद्योग तथा पर्यटन की संभावनाओं को साकार किया जाए।

छिंदवाड़ा में चंद्रशेखर ने वरिष्ठजनों से किया संवाद, नवीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण Chhindwara, 16 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान भाजपा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठजनों से आत्मीय संवाद कर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों, विचारों और सुझावों को सुनते हुए संगठन की मजबूती में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इसके पश्चात उन्होंने वीआईपी रोड स्थित खजरी चौक के समीप निर्माणाधीन नवीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। वरिष्ठजनों के साथ संवाद के दौरान संगठन की गतिविधियों, कार्यप्रणाली और पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि वरिष्ठजनों का अनुभव और मार्गदर्शन संगठन की अमूल्य धरोहर है। संगठन के प्रति उनका समर्पण और कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही भाजपा की वास्तविक शक्ति है। वरिष्ठजनों के अनुभवों से संगठन को नई दिशा मिलती है और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती है। इस अवसर पर संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, जिला प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला, सांसद विवेक बंटी साहू तथा भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव उपस्थित रहे। नवीन भाजपा कार्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा वरिष्ठजनों से संवाद के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने वीआईपी रोड, खजरी चौक स्थित निर्माणाधीन नवीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए संबंधित इंजीनियरों से अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और व्यवस्थित कार्ययोजना पर जोर देते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। अब तक हुए निर्माण कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने संबंधित लोगों के प्रयासों की प्रशंसा भी की। प्रदेश संगठन महामंत्री के इस दौरे में एक ओर वरिष्ठजनों के अनुभव और मार्गदर्शन को संगठन की ताकत बताया गया, वहीं दूसरी ओर नवीन भाजपा कार्यालय के निर्माण को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। यह भी पढ़े :- आज से सरकारी दफ्तरों में पांच दिन की लगातार छुट्टी! छिंदवाड़ा में चलेगा ‘रोको-टोको’ अभियान, पानी बर्बाद किया तो कटेगा नल कनेक्शन! छपारा बस स्टैंड पर चार साल बाद शुरू हुआ सुलभ शौचालय का निर्माण, महिलाओं को मिलेगी राहत भाजपा की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से अमित सक्सेना का इस्तीफा https://dprcg.gov.in/post/1790854300/Raipur-Experience-of-senior-citizens-is-our-strength-and-their-dignity-is-our-responsibility-Minister-Smt-Laxmi-Rajwade

छिंदवाड़ा में भाजपा को झटका? अमित सक्सेना ने प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से दिया इस्तीफा Chhindwara, 16 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता अमित सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव को पत्र भेजकर अपना त्यागपत्र सौंपा। किसानों की समस्याओं और क्षेत्र में वर्षा की कमी से उत्पन्न सूखे जैसे हालात को लेकर आंदोलन करने पर पार्टी की ओर से मिले अनुशासनहीनता के नोटिस के बाद से ही अमित सक्सेना नाराज चल रहे थे। अमित सक्सेना ने अपने इस्तीफे में कहा कि छिंदवाड़ा जिले में वर्षा की कमी के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति और अन्य जनसमस्याओं को लेकर उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा किया तथा किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें पार्टी की ओर से अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया। साथ ही, जिला भाजपा कार्यालय से फोन कर लोगों को किसान आंदोलन में शामिल होने से मना किए जाने की बात भी उन्होंने पत्र में कही है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उनका कहना है कि आंदोलन के बावजूद भाजपा और मध्यप्रदेश शासन की ओर से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षित सहयोग अथवा कार्रवाई नहीं हुई। ‘जनहित में संघर्ष जारी रखूंगा’ अमित सक्सेना ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वे जनप्रतिनिधि होने के नाते किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर आगे भी प्रदर्शन करेंगे तथा प्रशासन को ज्ञापन सौंपते रहेंगे। जनता की आवाज उठाने से रोकने के किसी भी प्रयास को उन्होंने अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने के उद्देश्य से वे स्वेच्छा से भाजपा की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पार्टी में रहते हुए आंदोलन करने को लेकर मिले नोटिस के बाद अमित सक्सेना ने पहले भी जनता की आवाज उठाते रहने की बात कही थी। अब उनके इस्तीफे से जिले की भाजपा की राजनीति में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है।

छिंदवाड़ा में पांच दिन सरकारी छुट्टी, 17 से 21 अक्टूबर तक कार्यालय बंद Chhindwara, 16 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- जिले में आज से सरकारी कार्यालयों में लगातार पांच दिन का अवकाश रहेगा। कलेक्टर हरेन्द्र नारायण द्वारा 19 अक्टूबर को महानवमी का अवकाश घोषित किए जाने के बाद छुट्टियों का क्रम लगातार पांच दिनों तक पहुंच गया है। अवकाश के निर्धारित क्रम के अनुसार, 17 अक्टूबर को शनिवार, 18 अक्टूबर को रविवार, 19 अक्टूबर को अष्टमी, 20 अक्टूबर को महानवमी और 21 अक्टूबर को दशहरा होने के कारण सरकारी कार्यालयों में लगातार पांच दिन छुट्टी रहेगी। लगातार अवकाश के चलते सरकारी कार्यालयों में नियमित कामकाज प्रभावित रहेगा। ऐसे में जरूरी शासकीय कार्यों के लिए नागरिकों को कार्यालय खुलने के अगले कार्यदिवस का इंतजार करना पड़ सकता है। नोट: प्रकाशन से पहले 19 अक्टूबर को अष्टमी और 20 अक्टूबर को महानवमी होने तथा कलेक्टर के अवकाश आदेश की तारीख की पुष्टि कर लें। यह भी पढ़े :- छपारा बस स्टैंड पर चार साल बाद शुरू हुआ सुलभ शौचालय का निर्माण, महिलाओं को मिलेगी राहत NH-44 पिंडकापार में बेकाबू ट्रक ने तोड़ी लोहे की रेलिंग, मेडिकल में जा घुसा; बाल-बाल बची लोगों की जान सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में 61 सौभाग्यवती मातृशक्तियों ने किया सुहागले पूजन राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को: डॉ. ढालसिंह बिसेन https://www.facebook.com/share/p/19juTHtt5E/

भारी जल संकट की आहट, कन्हारगांव डेम में सिर्फ 5% पानी Chhindwara, 16 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- कम बारिश के कारण शहर के प्रमुख जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। आगामी ग्रीष्मकाल में संभावित जल संकट से निपटने और प्रत्येक नागरिक तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने जल संरक्षण को लेकर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को नगर निगम सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पानी की बर्बादी रोकने के लिए पूरे शहर में ‘रोको-टोको’ अभियान चलाने तथा उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। बैठक में जल प्रदाय विभाग की सभापति श्रीमती अरुणा मनोज कुशवाहा और नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय सहित एमआईसी सदस्य, विभिन्न विभागों के सभापति, सभी वार्डों के पार्षद तथा जल प्रदाय विभाग के तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कन्हारगांव डेम में मात्र 5 प्रतिशत जलभराव बैठक में जल प्रदाय विभाग की समीक्षा के दौरान सामने आया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम बारिश होने के कारण शहर का प्रमुख जल स्रोत कन्हारगांव डेम अपनी कुल क्षमता का मात्र 5 प्रतिशत ही भर पाया है। वहीं, माचागोरा डेम में भी उसकी कुल क्षमता का लगभग आधा पानी ही उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। जल स्रोतों की इस स्थिति को देखते हुए आगामी गर्मियों में पेयजल की उपलब्धता बनाए रखना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में पानी की प्रत्येक बूंद बचाने, वितरण व्यवस्था सुधारने और अनावश्यक खपत पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्णय लिए गए। पानी बर्बाद किया तो लगेगा जुर्माना, कटेगा कनेक्शन पेयजल के अपव्यय पर रोक लगाने के लिए नगर निगम पूरे शहर में ‘रोको-टोको’ अभियान शुरू करेगा। इसके तहत पानी व्यर्थ बहाते पाए जाने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्णय के अनुसार, पहली बार पानी बर्बाद करने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी यदि संबंधित उपभोक्ता जल अपव्यय जारी रखता है, तो उसका नल कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए 10,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को पेयजल के महत्व के प्रति जागरूक करने के साथ ही पानी की अनावश्यक खपत रोकना है, ताकि उपलब्ध जल का उपयोग जरूरत के अनुसार किया जा सके। निर्माण कार्यों के लिए नहीं मिलेगा निगम का टैंकर बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्यों के लिए नगर निगम का पेयजल टैंकर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इससे निगम के जल संसाधनों पर अनावश्यक दबाव कम करने और उपलब्ध पानी को घरेलू जरूरतों के लिए सुरक्षित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। जल संकट की आशंका को देखते हुए नागरिकों से भी पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने, नलों को खुला नहीं छोड़ने तथा पेयजल का इस्तेमाल केवल आवश्यक कार्यों के लिए करने की अपील की गई है। मेन सप्लाई लाइन के सीधे कनेक्शन हटेंगे शहर में जल वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सुधारों पर भी जोर दिया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि मेन सप्लाई लाइन से जुड़े सीधे कनेक्शनों को हटाकर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में स्थानांतरित किया जाए। इससे विभिन्न क्षेत्रों में पानी का दबाव संतुलित रखने और जल वितरण को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शहर की सभी ओवरहेड पानी की टंकियों पर लेवल इंडिकेटर लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से टंकियों में पानी के स्तर की निगरानी की जा सकेगी और ओवरफ्लो जैसी स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। गर्मियों से पहले जल प्रबंधन सुधारने की तैयारी नगर निगम की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों का मुख्य उद्देश्य सीमित जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और आगामी ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट के प्रभाव को कम करना है। कम जलभराव की स्थिति में जल संरक्षण, वितरण व्यवस्था में सुधार और नागरिकों की सहभागिता महत्वपूर्ण होगी। अब इन निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन पर शहरवासियों की नजर रहेगी। विशेष रूप से जल अपव्यय पर कार्रवाई, टंकियों में लेवल इंडिकेटर लगाने और मेन सप्लाई लाइन के कनेक्शनों को व्यवस्थित करने से यह तय होगा कि उपलब्ध पानी का अधिक न्यायसंगत तरीके से उपयोग कितना सुनिश्चित हो पाता है। यह भी पढ़े :- सिवनी में नवजात शिशुओं की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में आज भव्य देवी जागरण, भक्ति गीतों से गूंजेगा मंदिर परिसर राज्यपाल बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को: डॉ. ढालसिंह बिसेन NH-44 पिंडकापार में बेकाबू ट्रक ने तोड़ी लोहे की रेलिंग, मेडिकल में जा घुसा; बाल-बाल बची लोगों की जान https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7_(%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9A_%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE)

छपारा बस स्टैंड पर 4 साल बाद शुरू हुआ सुलभ शौचालय निर्माण Seoni, 16 October 2026 सिवनी / छपारा यशो:- नगर के बस स्टैंड परिसर में लंबे समय से प्रतीक्षित सुलभ शौचालय स्वच्छता परिसर के निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। करीब चार वर्षों से विभिन्न आपत्तियों के चलते अटका यह मामला शुक्रवार, 16 अक्टूबर को नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती निशा सुरेश पटेल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) गीता वाल्मिक और उपयंत्री शिवराम इढ़पाचे की पहल से आगे बढ़ा। बस स्टैंड पर शौचालय की सुविधा नहीं होने से महिलाओं, यात्रियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। [caption id="attachment_53642" align="alignleft" width="300"] छपारा बस स्टैंड पर चार साल से लंबित सुलभ शौचालय निर्माण कार्य शुरू कराने की पहल।[/caption] प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर परिषद द्वारा शौचालय निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन प्रस्तावित स्थल को लेकर स्थानीय लोगों की आपत्तियों के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। शुक्रवार को बस स्टैंड के समीप पुलिस थाना परिसर की बाउंड्रीवॉल के पास सड़क किनारे भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। हालांकि, दोपहर में कुछ स्थानीय लोगों की आपत्तियों के बाद काम रोकना पड़ा। इसके बाद शाम करीब 5 बजे नगर परिषद अध्यक्ष निशा सुरेश पटेल, सीएमओ गीता वाल्मिक और उपयंत्री शिवराम इढ़पाचे दोबारा मौके पर पहुंचे। संबंधित लोगों से चर्चा और सहमति के बाद पुलिस थाना छपारा के सामने दाईं ओर स्थित भूमि पर सुलभ शौचालय निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। इस पहल से वर्षों से लंबित नगर की एक महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा के साकार होने की उम्मीद बढ़ी है। थाना प्रभारी ने दिया सहयोग का आश्वासन, सेल्फी पॉइंट बनाने पर भी विचार मौके पर उपस्थित छपारा थाना प्रभारी टीआई खैमेंद्र कुमार जैतवार ने निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस थाना परिसर के बाईं ओर के हिस्से को सुंदर एवं व्यवस्थित बनाकर सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। इस सुझाव पर नगर परिषद अध्यक्ष एवं सीएमओ ने आगामी प्रस्तावित कार्यों में सेल्फी पॉइंट के निर्माण के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करने की बात कही। यदि यह पहल मूर्त रूप लेती है, तो बस स्टैंड क्षेत्र को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के साथ ही आकर्षक स्वरूप देने में भी मदद मिल सकती है। शौचालय के अभाव में सबसे ज्यादा परेशान होती थीं महिलाएं छपारा बस स्टैंड क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं होने से महिला यात्रियों को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बसों से आने-जाने वाले यात्रियों के अलावा निजी वाहन चालकों, स्थानीय व्यापारियों और अन्य नागरिकों के लिए भी यह सुविधा लंबे समय से आवश्यक महसूस की जा रही थी। सुलभ शौचालय का निर्माण पूरा होने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और बस स्टैंड क्षेत्र में यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। करीब चार वर्षों से लंबित इस कार्य की शुरुआत को छपारा में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब लोगों की निगाहें निर्माण कार्य के समय पर पूरा होने और शौचालय की नियमित साफ-सफाई एवं रखरखाव की व्यवस्था पर रहेंगी। यह भी पढ़े :- श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में आज भव्य देवी जागरण, भक्ति गीतों से गूंजेगा मंदिर परिसर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दुर्गा पंडालों में पहुंचकर किए मां के दर्शन, दशहरा तैयारियों का भी लिया जायजा स्कूलों के खेल मैदानों पर अतिक्रमण की शिकायत, कलेक्टर नेहा मीना ने दिए हटाने के निर्देश नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%AD_%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8%E0%A4%B2