भोपाल में राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ, देश में 198 लाख टन और मध्यप्रदेश में 4.45 लाख टन मत्स्य उत्पादनभोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में निवेश, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को विस्तार देने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।सम्मेलन का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका को मजबूत करना है। मत्स्य पालन आज देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ तीन करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।देश में 198 लाख टन मत्स्य उत्पादनउपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 198 लाख टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया। इसमें 75 प्रतिशत से अधिक योगदान अंतर्देशीय मत्स्यिकी का रहा। देश में नदियों, तालाबों, जलाशयों और अन्य अंतर्देशीय जल संसाधनों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं।केंद्र सरकार ने पिछले दशक में मत्स्य क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस निवेश का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और बाजार व्यवस्था को मजबूत करना है। निवेशक सम्मेलन के माध्यम से इस क्षेत्र में निजी निवेश और निर्यात संबंधी अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।मध्यप्रदेश में 4.45 लाख टन उत्पादनमध्यप्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4.45 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया। राज्य में जलाशयों, तालाबों और अन्य जल संसाधनों की उपलब्धता मत्स्य पालन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। प्रदेश में 910 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और मत्स्य निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 जैसी पहलों के जरिए इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।भोपाल के निकट हलाली जलाशय स्थित 316 केज वाले क्लस्टर को भी मत्स्य उत्पादन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया है। केज कल्चर के माध्यम से जलाशयों में नियंत्रित परिस्थितियों में मछली पालन किया जा सकता है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मत्स्य पालन को व्यावसायिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बनती हैं।49 जलाशयों और पांच अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधानवित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 88.25 करोड़ रुपये की लागत से 49 जलाशयों और पांच अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधान किया गया है। इन जल संसाधनों का बेहतर उपयोग मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने में सहायक हो सकता है।मत्स्य क्षेत्र के विकास से मछुआरों, मत्स्य पालकों, प्रसंस्करण इकाइयों, परिवहन और विपणन से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। उत्पादन के साथ गुणवत्ता, शीत भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात मानकों पर ध्यान दिया जाए तो प्रदेश के मत्स्य उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के अवसर भी बढ़ सकते हैं।राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 को इसी व्यापक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब इन नीतिगत प्रयासों का वास्तविक लाभ निवेश, उत्पादन, रोजगार और मछुआरों की आय में होने वाली वृद्धि से आंका जाएगा।

सिवनी नगर पालिका में 48 प्रस्तावों पर मंथन: 39 मंजूर, छह खारिज और तीन पर फैसला टला, नए बस स्टैंड की योजना से शहर को जाम से राहत की उम्मीद, अमृत 2.0 की गुणवत्ता और लाखों के खर्च वाले प्रस्तावों पर उठे सवाल सिवनी यशो :- नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में विकास योजनाओं, नागरिक सुविधाओं और लाखों रुपये के खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुल 48 प्रस्तावों में से 39 को मंजूरी मिली, छह प्रस्ताव खारिज कर दिए गए, जबकि तीन प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिया गया। सम्मेलन में शहर के बीचोंबीच स्थित बस स्टैंड के कारण बढ़ते यातायात दबाव से लेकर नई सब्जी मंडी, सड़क निर्माण, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अमृत 2.0 पेयजल योजना तक कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के केंद्र में रहे। कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं छह प्रस्तावों का खारिज होना और तीन पर निर्णय टलना यह संकेत देता है कि सभी विषयों पर परिषद में एकमत सहमति नहीं बन सकी।सम्मेलन की कार्यवाही केवल विकास प्रस्तावों तक सीमित नहीं रही। नगर पालिका के कामकाज में पारदर्शिता, वित्तीय प्राथमिकताओं, तकनीकी गुणवत्ता और वार्ड पार्षदों को जानकारी दिए जाने जैसे मुद्दे भी सामने आए। विशेष रूप से अमृत 2.0 योजना को लेकर उठे सवालों ने यह महत्वपूर्ण बना दिया कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और उन पर खर्च होने वाली राशि की निगरानी किस तरह की जाती है। अब परिषद के निर्णयों के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन और जवाबदेही पर भी शहरवासियों की नजर रहेगी।शहर के बीच से बस स्टैंड हटाने की योजना महत्वपूर्णसिवनी शहर में केंद्रीय बस स्टैंड के कारण यातायात पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए उसके स्थानांतरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। शहर के व्यस्त हिस्से में बसों की आवाजाही, यात्रियों की भीड़ और अन्य वाहनों के आवागमन के बीच यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना रहता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के सामने बीज निगम की भूमि पर नया बस स्टैंड विकसित करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।प्रस्ताव के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना भी सामने आई। यदि भूमि, तकनीकी व्यवहार्यता और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद यह योजना आगे बढ़ती है, तो शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य की परिवहन जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, केवल प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त नहीं होगा। बस स्टैंड के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग, यात्री सुविधाएं, पार्किंग, बसों के संचालन की व्यवस्था और पुराने बस स्टैंड से यातायात का दबाव कम करने की स्पष्ट योजना भी जरूरी होगी।बुधवारी में नई सब्जी मंडी सहित कई विकास प्रस्तावसम्मेलन में बुधवारी क्षेत्र में नई सब्जी मंडी विकसित करने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहा। सब्जी मंडी जैसी सुविधा का सीधा संबंध व्यापारियों, किसानों, फुटकर विक्रेताओं और आम उपभोक्ताओं से होता है। इसके लिए व्यवस्थित स्थान, आवागमन, पार्किंग, साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। योजना का लाभ तभी प्रभावी रूप से सामने आएगा, जब मंडी का संचालन शहर की जरूरतों और व्यापारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाए।इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सड़क निर्माण और पार्किंग से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। ये कार्य नगर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े हैं। वहीं, ऑडिटोरियम के स्थान पर गीता भवन बनाए जाने का विषय भी चर्चा में रहा। ऐसे प्रस्तावों में निर्माण की उपयोगिता, अनुमानित लागत, उपलब्ध भूमि और भविष्य में संचालन की व्यवस्था का स्पष्ट आकलन महत्वपूर्ण होता है, ताकि नगर पालिका के संसाधनों का उपयोग प्राथमिक जरूरतों के अनुरूप किया जा सके।छह प्रस्ताव खारिज, खर्च और जरूरतों पर उठे सवालसम्मेलन में छह प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली। इनमें सुआखेड़ा इंटेक वेल के दो पंपों की मरम्मत से जुड़े लगभग 24 लाख और 22 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल बताए गए। इसी तरह बंडोल फिल्टर प्लांट में 240 हॉर्स पावर का पंप लगाने के लिए लगभग 77 लाख रुपये की लागत वाला प्रस्ताव भी खारिज किया गया।पेयजल आपूर्ति से जुड़े पंपों की मरम्मत और क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य नागरिकों की मूलभूत जरूरतों से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय तकनीकी स्थिति, वास्तविक आवश्यकता, लागत के औचित्य और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का आकलन महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित कार्यों की जरूरत का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी, ताकि पेयजल व्यवस्था प्रभावित न हो।छिड़िया पलारी में लगभग 98.30 लाख रुपये की लागत से डॉग शेल्टर बनाने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा ऑनलाइन राशि सुधार और ठेकेदार के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी नहीं मिली। इन फैसलों के पीछे प्रस्तावों की उपयोगिता, लागत या अन्य कारण क्या रहे, इसका स्पष्ट विवरण सामने आने पर परिषद की निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।डंपर और ई-टिपर खरीदी सहित तीन प्रस्तावों पर फैसला टलानगर पालिका के सामने वाहनों की खरीदी और पेयजल योजना से संबंधित तीन प्रस्तावों पर निर्णय टालने की स्थिति भी बनी। इनमें लगभग 38.90 लाख रुपये की लागत से डंपर खरीदने, करीब 44.95 लाख रुपये में पांच ई-टिपर खरीदने तथा अमृत 2.0 पेयजल योजना में लागत परिवर्तन से जुड़ा प्रस्ताव शामिल बताया गया।डंपर और ई-टिपर की खरीदी का संबंध सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और नगर पालिका की दैनिक कार्यप्रणाली से है। ऐसे में वाहनों की वास्तविक जरूरत, मौजूदा वाहनों की स्थिति, रखरखाव खर्च और प्रस्तावित खरीदी से मिलने वाले लाभ का आकलन जरूरी है। वहीं, अमृत 2.0 योजना में लागत परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला टलना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि परियोजना के खर्च और कार्यों का विवरण स्पष्ट तथा पारदर्शी रहना चाहिए। इन तीनों प्रस्तावों पर आगे होने वाला निर्णय नगर पालिका की प्राथमिकताओं और वित्तीय अनुशासन को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।अमृत 2.0 योजना की गुणवत्ता पर विपक्ष ने उठाए सवालसम्मेलन में अमृत 2.0 पेयजल योजना की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान ने पानी की टंकी के निर्माण में एम-सैंड के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई। वहीं, कुछ पार्षदों ने पाइपलाइन कार्यों में दोहराव की आशंका व्यक्त की और सवाल उठाया कि संबंधित वार्डों के पार्षदों को निर्माण कार्यों तथा योजना की प्रगति की पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है।नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने भी वार्ड पार्षदों को जानकारी दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि पेयजल योजना सीधे नागरिकों की सुविधा और नगर पालिका के बड़े वित्तीय निवेश से जुड़ी है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पाइपलाइन बिछाने का काम, तकनीकी मानकों का पालन और भुगतान की प्रक्रिया जैसे विषयों पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है।यदि किसी कार्य में गुणवत्ता या दोहराव को लेकर आपत्ति सामने आती है, तो संबंधित तकनीकी अभिलेखों, कार्यादेशों, माप पुस्तिकाओं और भुगतान विवरण का परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। फिलहाल सम्मेलन में उठाई गई आपत्तियों को जांच और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के जरिए स्पष्ट किया जाना जरूरी है, ताकि नागरिकों के बीच अनावश्यक भ्रम न रहे और योजना के कामकाज पर भरोसा बना रहे।कतरन फैलाने वाली मशीन पर प्रतिबंध, कचरा फैलाने पर बढ़ेगा जुर्मानासम्मेलन के दौरान आयोजनों में इस्तेमाल की जाने वाली कतरन फैलाने वाली मशीन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने यह विषय रखा, जिस पर पार्षदों ने सहमति जताई। इसके बाद शहर में ऐसी मशीनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि बढ़ाने का विषय भी उठाया गया।सड़क खोदकर गायब ठेकेदार का मामला भी उठाआधीपुरम ऋषिकुलपुरम क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए गड्ढे खोदकर 15 दिन से अधिक समय तक काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार का मुद्दा भी सम्मेलन में गूंजा। पार्षद राजिक अकील ने कहा कि अधूरा काम स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।इस पर नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने संबंधित इंजीनियर से जानकारी मांगी। इंजीनियर ने बताया कि मौके पर काम शुरू कराया जा रहा है और ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।अध्यक्ष की मनमानी से पार्टी की बदनामी रोकने भाजपा संगठन ने पहले ही कसी लगाम!प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवादित प्रस्तावों पर संगठन ने पहले ही तय कर लिया था रुख; वरिष्ठ एल्डरमैनों को सौंपी गई थी निगरानी की जिम्मेदारीनगर पालिका सम्मेलन से पहले ही भाजपा संगठन ने अध्यक्ष की कथित मनमानी से पार्टी की छवि प्रभावित होने की आशंका को गंभीरता से लिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संगठन ने ऐसे विवादित प्रस्तावों को लेकर पहले ही विचार-विमर्श किया था, जिनसे जनहित प्रभावित होने, पालिका पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ने या संभावित वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी। संगठनात्मक निर्णयों का पालन सुनिश्चित कराने और सम्मेलन की कार्यवाही पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ एल्डरमैनों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सम्मेलन में कई प्रस्ताव खारिज होने और कुछ पर निर्णय टलने के बाद भाजपा संगठन की इस पूर्व तैयारी तथा पार्षदों की एकजुटता चर्चा का विषय बन गई है।अब निगाहें फैसलों के क्रियान्वयन परसम्मेलन में प्रस्तावों पर हुए फैसलों के बाद शहरवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि नया बस स्टैंड, सब्जी मंडी, सड़क और पार्किंग जैसे मुद्दों पर आगे कितनी तेजी से काम होता है। साथ ही, अमृत 2.0 योजना को लेकर उठे सवालों पर नगर पालिका किस तरह पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराती है और गुणवत्ता संबंधी आशंकाओं का समाधान करती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। शहर को विकास की जरूरत है, लेकिन विकास के साथ जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन और जनहित को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है।

विधायक सुजीत चौधरी की उपस्थिति में थोटामाल एवं कान्हासागर के किसानों को मिली सौगात, अब तक 90 गांवों में बांटी जा चुकी हैं 1461 मशीनेंसिवनी/छिंदवाड़ा यशो :- पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में वन्यप्राणियों से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के उद्देश्य से ईको विकास समिति थोटामाल एवं कान्हासागर के माध्यम से 25 सोलर फेंसिंग मशीनों का वितरण किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र संचालक एवं उप संचालक के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में चौरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुजीत चौधरी की उपस्थिति में किसानों को ये मशीनें प्रदान की गईं।थोटामाल एवं कान्हासागर गांव पेंच टाइगर रिजर्व के वन्यजीव बहुल बफर क्षेत्र में स्थित हैं। यहां किसानों को नीलगाय, जंगली सूअर, चीतल, सांभर सहित अन्य वन्यप्राणियों और आवारा पशुओं द्वारा फसल रौंदे जाने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों को होने वाली इस क्षति से किसानों की आय प्रभावित होती है और वन्यजीवों के प्रति नकारात्मक भावना भी उत्पन्न होने की आशंका रहती है। सोलर फेंसिंग मशीनों के वितरण से इस समस्या को कम करने की दिशा में पहल की गई है।ईको विकास समिति की निधि से खरीदी गईं मशीनेंसोलर फेंसिंग मशीनों का क्रय ईको विकास समिति की स्वयं की निधि से किया गया है। समिति को यह राशि काष्ठ लाभांश तथा पेंच टाइगर रिजर्व के पर्यटन गेटों से प्राप्त आय में ग्राम को मिलने वाले अंश से उपलब्ध हुई है। यह पहल दर्शाती है कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण से प्राप्त आर्थिक लाभ का उपयोग स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है।वन अधिकारियों के मार्गदर्शन में ग्राम विकास तथा मानव-वन्यजीव द्वंद्व को कम करने के उद्देश्य से ईको विकास समिति थोटामाल एवं कान्हासागर की आमसभा में सोलर फेंसिंग इकाइयों के क्रय और वितरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद प्रभावित किसानों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से मशीनें वितरित की जा रही हैं।90 गांवों के किसानों को मिल चुका है लाभपेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी एवं छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों में अब तक कुल 1461 सोलर फेंसिंग मशीनों का वितरण किया जा चुका है। इस पहल से 90 गांवों के किसान लाभान्वित हुए हैं तथा वन सीमा से लगे लगभग 2922 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सुरक्षा मिली है। वन्यप्राणियों से फसलों को सर्वाधिक नुकसान झेलने वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए योजना का विस्तार किया जा रहा है।विभागीय जानकारी के अनुसार, सोलर फेंसिंग मशीनों की स्थापना से रात के समय वन्यप्राणियों द्वारा फसलों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि होने की सूचना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ वन्यजीवों के प्रति प्रतिशोधात्मक भावना कम करने में भी सहायता मिल रही है।विधायक ने ग्रामीणों से किया वन विभाग का सहयोग करने का आह्वानकार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुजीत चौधरी ने बफर क्षेत्र से लगे गांवों में किसानों को सोलर फेंसिंग मशीनें उपलब्ध कराने की वन विभाग की पहल की सराहना की। उन्होंने ग्रामीणों से वन विभाग का सहयोग करने और वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण में सहभागी बनने की अपील की।विधायक ने कहा कि कोई भी ग्रामीण प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी, मत्स्याखेट अथवा अन्य वनोपज के लिए प्रवेश न करे। इस प्रकार की गतिविधियों से मानव-वन्यजीव द्वंद्व बढ़ने के साथ जनहानि का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने मानव जीवन में वनों और वन्यजीवों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके संरक्षण की आवश्यकता बताई।इस अवसर पर ईको विकास समिति थोटामाल के अध्यक्ष अंगदसिंह पटेल तथा कान्हासागर के अध्यक्ष समरसिंह धुर्वे सहित समिति के सदस्यों ने प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के विरुद्ध समिति स्तर पर अर्थदंड लगाने और कार्रवाई करने का संकल्प लिया।वन अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे उपस्थितकार्यक्रम में सहायक वन संरक्षक, छिंदवाड़ा क्षेत्र, पेंच टाइगर रिजर्व एस.एस. कल्वेलिया, परिक्षेत्र अधिकारी कुंभपानी प्रेमनारायण ठाकुर, ईको विकास समिति थोटामाल के अध्यक्ष अंगदसिंह पटेल, ईको विकास समिति कान्हासागर के अध्यक्ष समरसिंह धुर्वे, परिक्षेत्र सहायक सुखराम उईके एवं परसराम उईके, बीट प्रभारी पवन सहरिया, कन्हैयालाल धुर्वे, कु. छाया मरावी, वनरक्षक सूरज भारती, सुरक्षा श्रमिक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।सोलर फेंसिंग मशीनों के वितरण की यह पहल किसानों की फसल सुरक्षा, ग्रामीणों की आजीविका और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दो ओवर में तीन विकेट लेकर टीम की जीत में निभाई अहम भूमिका, मदुरै में सीबीएसई की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्वछिंदवाड़ा यशो:- दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), छिंदवाड़ा के प्रतिभाशाली छात्र अथर्व मराठा ने अपनी क्रिकेट प्रतिभा, कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण के बल पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अथर्व का चयन सीबीएसई की ऑल इंडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की अंडर-17 वेस्ट जोन क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। वे तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।अथर्व ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट के मैदान पर प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रतियोगिता के दौरान दो ओवर में तीन विकेट लेकर उन्होंने अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस प्रदर्शन ने उनकी गेंदबाजी क्षमता और खेल कौशल को दर्शाया।मेहनत और लगन से हासिल की उपलब्धिडीपीएस छिंदवाड़ा में अध्ययनरत अथर्व को बचपन से ही क्रिकेट में विशेष रुचि रही है। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और कठिन परिश्रम के माध्यम से उन्होंने इस खेल में अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन उनके खेल सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।विद्यालय परिवार ने दी बधाईअथर्व की इस सफलता पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और सहपाठियों ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।अथर्व के चयन को छिंदवाड़ा के युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है। अब सभी को राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन का इंतजार है।

रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन फिल्म पहली बार फ्रीडिश दर्शकों के लिए उपलब्ध, तीन मनोरंजन चैनलों पर शाम 7 बजे होगा प्रसारणछिंदवाड़ा। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की एक्शन और रोमांच से भरपूर फिल्म ‘धुरंधर’ 25 अक्टूबर 2026 को टेलीविजन पर प्रसारित होगी। फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर रविवार शाम 7 बजे स्टार उत्सव मूवीज, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड और कलर्स सिनेप्लेक्स सुपरहिट्स पर एक साथ होगा। इस विशेष प्रसारण के माध्यम से फिल्म के 10 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।फिल्म को फ्रीडिश दर्शकों तक पहुंचाने की यह पहल उन दर्शकों के लिए खास होगी, जो सिनेमाघरों में फिल्म नहीं देख पाए या जिनके पास सशुल्क मनोरंजन सेवाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है।दमदार कलाकारों से सजी है फिल्मआदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन सहित कई प्रमुख कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।फिल्म की कहानी देश के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले गुमनाम नायकों और जासूसी अभियान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें एक्शन, रोमांच और प्रभावशाली संवादों को प्रमुखता दी गई है।संगीत और एक्शन ने खींचा दर्शकों का ध्यानफिल्म के निर्देशन, एक्शन दृश्यों, कलाकारों के अभिनय और संवादों की चर्चा रही है। शाश्वत सचदेव का संगीत भी फिल्म का अहम हिस्सा है। टेलीविजन पर इसके प्रसारण से उन दर्शकों को फिल्म देखने का अवसर मिलेगा, जो इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए थे।फ्रीडिश दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारीफिल्म का एक साथ तीन मनोरंजन चैनलों पर प्रसारण इसे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास है। 10 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचने का अनुमान इस प्रसारण की संभावित पहुंच को दर्शाता है। रविवार शाम 7 बजे होने वाले इस प्रीमियर से फिल्म को देशभर के टेलीविजन दर्शकों के बीच एक बार फिर देखने का अवसर मिलेगा।

कांग्रेस जिला प्रवक्ता एकलव्य यहाके का आरोप—पशुपालन विभाग में गड़बड़ियों के बावजूद कार्रवाई नहीं, उप संचालक के कार्यकाल और योजनाओं की जांच की मांगछिंदवाड़ा यशो :- जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता एकलव्य यहाके ने आरोप लगाया कि विभाग के उप संचालक जीएस पक्षवार करीब 20 वर्षों से छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ हैं, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने विभागीय योजनाओं, वित्तीय लेन-देन और अधिकारी के लंबे कार्यकाल की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।कांग्रेस प्रवक्ता ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग में कथित अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपये के गोलमाल की शिकायतों के बावजूद उप संचालक जीएस पक्षवार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई या स्थानांतरण नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, तो उनकी जांच और कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है।गौ-सेवकों के नाम और योजनाओं के रिकॉर्ड पर उठाए सवालएकलव्य यहाके ने आरोप लगाया कि गौ-सेवकों के कथित फर्जी नाम दर्ज कर उनके नाम पर राशि निकाले जाने तथा विभिन्न योजनाओं में दस्तावेजों की हेराफेरी किए जाने जैसी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और अभिलेखों में दर्ज उपलब्धियों की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचा या नहीं।कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि योजनाओं के संचालन में कागजी कार्यवाही और जमीनी हकीकत के बीच अंतर है। उन्होंने संबंधित मामलों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की।इमलीखेड़ा पशु प्रजनन केंद्र को लेकर भी लगाए आरोपकांग्रेस नेता ने इमलीखेड़ा स्थित पशु प्रजनन केंद्र में पदस्थापना के दौरान भी जीएस पक्षवार पर कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी को बाद में पदोन्नत कर उप संचालक की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने इस अवधि के कार्यों, विभागीय निर्णयों और वित्तीय अभिलेखों की भी जांच कराने की मांग की।कार्रवाई और जांच की स्थिति सार्वजनिक करने की मांगएकलव्य यहाके ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि विभागीय अनियमितताओं के मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शिकायतों में तथ्य हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है।कांग्रेस ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय अभिलेखों, गौ-सेवकों से संबंधित भुगतान और इमलीखेड़ा पशु प्रजनन केंद्र के कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।उल्लेखनीय है कि ये आरोप कांग्रेस जिला प्रवक्ता द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित विभाग या अधिकारी का पक्ष उपलब्ध नहीं है। मामले में आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पांडीवाड़ा राशन दुकान का मामला: फिंगरप्रिंट लेने के बाद भी जुलाई से सितंबर तक का राशन नहीं मिलने का आरोप, सेल्समैन ने वाहन नहीं आने को बताया वजहउगली यशो :-जनपद पंचायत केवलारी की उपतहसील उगली अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडीवाड़ा स्थित शासकीय राशन दुकान में तीन माह का राशन नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। कोपीझोला, रतनपुर, ढुढवा, पीपरदौन, हिर्री टोला और पांडीवाड़ा के ग्रामीणों ने जुलाई से सितंबर तक का राशन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध के दौरान सेल्समैन देवेंद्र कुशराम दुकान में ताला लगाकर चले गए।ग्रामीणों ने दूरभाष पर बताया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के राशन वितरण के लिए उनके फिंगरप्रिंट पहले ही लिए जा चुके हैं। उनका कहना है कि संबंधित महीनों का राशन उनके नाम पर जारी होना बताया जा रहा है, लेकिन जब वे राशन लेने दुकान पहुंचे तो उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई।ग्रामीणों के अनुसार, सेल्समैन का कहना था कि जितना राशन उपलब्ध होगा, उतने ही हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। शेष लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। इस पर ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब उनके फिंगरप्रिंट लिए जा चुके हैं और उनके नाम पर राशन जारी होने की बात कही जा रही है, तो उन्हें खाद्यान्न क्यों नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिला।वाहन नहीं आने से राशन वितरण प्रभावित होने की बातयह मामला कार्यालय सेवा सहकारी समिति सरेखा से संबंधित पांडीवाड़ा राशन दुकान का है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से राशन वितरण की स्थिति की जांच कराने, खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण का हिसाब स्पष्ट करने तथा सभी पात्र हितग्राहियों को उनका राशन दिलाने की मांग की है।सेल्समैन ने दी सफाई, वाहन का पट्टा टूटने से नहीं पहुंचा राशनइस मामले में राशन दुकान के सेल्समैन देवेंद्र सिरसाम ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे राशन पहुंचाने वाला वाहन आने वाला था, लेकिन वाहन का पट्टा टूट जाने के कारण वह नहीं पहुंच सका। उन्होंने कहा कि वाहन एक-दो दिन में आने की संभावना थी।सेल्समैन के अनुसार, कोपीझोला वन समिति में 105 हितग्राही हैं, जिनमें से लगभग 90 लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। करीब 50 लोगों को राशन वितरित किया जा चुका था। राशन समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने दुकान बंद कर दी और वहां से चले गए।सेल्समैन ने यह भी दावा किया कि गुरुवार को सभी हितग्राहियों को राशन वितरित कर दिया गया।जांच से स्पष्ट होगी वास्तविक स्थितिग्रामीणों की शिकायत और सेल्समैन के बयान के बीच राशन वितरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। जुलाई से सितंबर तक के खाद्यान्न का आवंटन, वितरण रिकॉर्ड, ई-पॉस मशीन में दर्ज लेन-देन और शेष स्टॉक की जांच से पता चल सकेगा कि हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में राशन मिला या नहीं।अब संबंधित खाद्य विभाग और सहकारी समिति की जिम्मेदारी है कि शिकायत की जांच कर स्थिति स्पष्ट करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को उनके अधिकार का खाद्यान्न समय पर मिल सके।

लंबे इंतजार के बाद हुई थी पदस्थापना, अब डॉक्टर को वापस भेजने के फैसले से स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठे सवालपलारी यशो :- पलारी अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद पदस्थापित किए गए डॉक्टर बाबू चौहान की वापसी का आदेश जारी होने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। लंबे समय बाद अस्पताल में डॉक्टर की पदस्थापना होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब उन्हें वापस भेजने के आदेश से ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं।क्षेत्रवासियों के अनुसार, पलारी अस्पताल पर आसपास के अनेक गांवों के लोग उपचार के लिए निर्भर हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को पहले भी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर बाबू चौहान की पदस्थापना को क्षेत्र के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा था।ग्रामीणों का कहना है कि यदि डॉक्टर चौहान को वापस भेज दिया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मरीजों को उपचार के लिए अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है, जिससे समय और धन दोनों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।वापसी का आदेश निरस्त करने की मांगक्षेत्रवासियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टर बाबू चौहान की वापसी का आदेश निरस्त कर उन्हें पलारी अस्पताल में ही सेवाएं देने का अवसर दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र की आबादी और आसपास के गांवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन क्षेत्रवासियों की मांग पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल डॉक्टर की वापसी के आदेश को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है और वे पलारी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बनाए रखने की मांग कर रहे हैं।

सिवनी पुलिस की नागरिकों, व्यापारियों और अभिभावकों से अपील, जनसुरक्षा के लिए नियमों का पालन करेंसिवनी यशो :- जिले में जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिवनी पुलिस ने प्रतिबंधित कार्बाइन गन तथा कार्बाइड लैंप और कार्बाइड गन के क्रय-विक्रय, भंडारण, उपयोग एवं परिवहन को लेकर नागरिकों को सतर्क किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।सिवनी पुलिस के अनुसार, इन उपकरणों के उपयोग से गंभीर चोट, आगजनी और जनहानि जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लोगों से ऐसे उपकरणों के संबंध में लागू प्रतिबंधों एवं नियमों का पालन करने की अपील की है।नागरिकों और व्यापारियों से की अपीलपुलिस ने नागरिकों, व्यापारियों एवं अभिभावकों से कहा है कि प्रतिबंधित उपकरणों की खरीद-बिक्री, भंडारण, उपयोग अथवा परिवहन न करें। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने से बचें तथा किसी उपकरण के उपयोग या परिवहन से पहले उससे संबंधित लागू नियमों की जानकारी प्राप्त करें, ताकि अनजाने में भी कानून का उल्लंघन न हो।पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग की अपीलसिवनी पुलिस ने जिलेवासियों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने, कानून का सम्मान करने तथा जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।आपातकालीन पुलिस सहायता: डायल 112पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी: 7587622616सिवनी पुलिस — आपकी सेवा में सदैव तत्पर।

19 बीम पोल, 3 पिकअप वाहन और एक हाइड्रा मशीन जब्त, एक आरोपी की तलाश जारीसिवनी यशो:- जिले के थाना बंडोल पुलिस ने बिजली के लोहे के बीम पोल चोरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 लोहे के बीम पोल, तीन पिकअप वाहन और एक हाइड्रा मशीन सहित कुल 45 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है। मामले में एक अन्य आरोपी अमित शाह फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी सिवनी चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।बकोड़ी गांव के पास से चोरी हुए थे 19 बीम पोलपुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को संजय पिता रघुवीर सिंह जाट, निवासी पालडी खुर्द, थाना राई, जिला सोनीपत (हरियाणा) ने थाना बंडोल में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ग्राम बकोड़ी में शासकीय स्कूल के पास रखे बिजली के 19 लोहे के बीम पोल अज्ञात चोर पिकअप वाहन से चोरी कर ले गए हैं। चोरी गए पोल की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई।शिकायत पर थाना बंडोल में अपराध क्रमांक 414/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिसविवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पतासाजी की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी में संबंधित सामग्री एवं वाहनों को जब्त किया।45 लाख रुपये का मशरूका जब्तपुलिस द्वारा जब्त मशरूका में 19 लोहे के बीम पोल, जिनकी कीमत 5 लाख रुपये है, तीन पिकअप वाहन, जिनकी कीमत 22 लाख रुपये बताई गई है, तथा एक हाइड्रा मशीन, जिसकी कीमत 18 लाख रुपये है, शामिल हैं। इस प्रकार जब्त संपत्ति की कुल कीमत 45 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।गिरफ्तार आरोपियों के नाम1. करण पिता अशोक साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी लालकुंआ, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।2. मनीष प्रसाद पिता रविकुमार साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।3. प्रमोद पिता फग्गूलाल उर्फ ओमप्रकाश केवट, उम्र 34 वर्ष, निवासी लालकुंआ, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।4. शुभम पिता प्रेमलाल कौल, उम्र 18 वर्ष, निवासी पल्हान, थाना बैकुंठपुर, जिला रीवा।एक आरोपी फरारपुलिस के अनुसार, प्रकरण में अमित शाह नामक आरोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।पुलिस टीम की सराहनीय भूमिकाइस कार्रवाई में थाना प्रभारी बंडोल उपनिरीक्षक मनोज कुमार जंघेला सहित प्रधान आरक्षक जयेंद्र बघेल, सत्येंद्र चंद्रवंशी, रजनीकांत ठाकुर, नौशाद खैरो, राकेश मिश्रा तथा आरक्षक राहुल कुशवाहा, विजय मरपी, इंद्रभान मर्सकोले और महिला आरक्षक रुकमणी डेहरिया की सराहनीय भूमिका रही।पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।

कर्वे कॉलोनी की शराब दुकान हटाने के लिए भी जिला आबकारी अधिकारी एवं कलेक्टर से की कार्रवाई की मांगसिवनी यशो :- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जनहित से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में प्राप्त ज्ञापनों एवं आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।चीचबंद जलाशय का पानी एथेनॉल कंपनी को देने पर रोक की मांगग्राम पंचायत पाथरफोड़ी, करकोटी, चीचबंद एवं मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी के प्रतिनिधियों द्वारा विधायक दिनेश राय मुनमुन को ज्ञापन सौंपकर चीचबंद जलाशय से पाइपलाइन के माध्यम से डुंगरिया स्थित एथेनॉल कंपनी को पानी उपलब्ध कराए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई।ज्ञापन में बताया गया कि चीचबंद जलाशय का पानी क्षेत्र के किसानों द्वारा सिंचाई कार्यों तथा मछुआ सहकारी समिति द्वारा मत्स्य पालन के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में जलाशय से एथेनॉल कंपनी को पानी उपलब्ध कराए जाने से स्थानीय किसानों एवं मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के हित प्रभावित होने की आशंका को लेकर चिंता जताई गई।इस मामले में विधायक ने संबंधित पक्षों की मांगों एवं स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया। उन्होंने चीचबंद जलाशय से पाइपलाइन के जरिए एथेनॉल कंपनी को पानी दिए जाने पर रोक लगाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।कर्वे कॉलोनी की शराब दुकान हटाने के लिए पत्रइसी प्रकार सिवनी नगर के भगतसिंह वार्ड स्थित कर्वे कॉलोनी के निवासियों द्वारा क्षेत्र में संचालित शराब दुकान को लेकर प्रस्तुत आवेदन पर भी विधायक ने संज्ञान लिया।कॉलोनीवासियों ने आवेदन में अपनी समस्याओं एवं आपत्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि करवे कॉलोनी एक रहवासी क्षेत्र है। साथ ही, संबंधित शराब दुकान के लिए नगरपालिका परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।इस मामले में विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जिला आबकारी अधिकारी एवं कलेक्टर को पत्र लिखकर कॉलोनीवासियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने करवे कॉलोनी, भगतसिंह वार्ड, सिवनी में स्थापित शराब दुकान को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।दोनों मामलों में अब संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर स्थानीय नागरिकों की नजर रहेगी।