नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से नागरिक परेशान Chhindwara 15 October 2026 हर्रई यशो: - नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर जहां नगरों में स्वच्छता और साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं हर्रई नगर में गंदगी का आलम बना हुआ है। नगर के प्रमुख चौक-चौराहों, रामलीला मैदान और मंदिर परिसरों में कचरे के ढेर लगे होने से आम नागरिक परेशान हैं। हालात यह हैं कि दुर्गा उत्सव समितियों के सामने भी कचरा जमा है, लेकिन सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा। [caption id="attachment_53531" align="alignleft" width="300"] हर्रई नगर में नवरात्रि के दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे नागरिक।[/caption] जिला प्रशासन द्वारा नवरात्रि के दौरान नगरीय निकायों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद हर्रई में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नगर के गांधी चौक, रामलीला मैदान, पिंजाड़ा वाले हनुमान मंदिर परिसर सहित कई स्थानों पर कचरे का जमावड़ा होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के इस महत्वपूर्ण समय में सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण नगरवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सफाई दरोगा की कार्यप्रणाली पर सवाल नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई दरोगा प्रेम नेमा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नागरिकों का आरोप है कि सफाई कार्यों की नियमित निगरानी नहीं हो रही और संबंधित कर्मचारी कई बार कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। नागरिकों का कहना है कि यदि सफाई कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग और वार्डों का निरीक्षण किया जाए, तो नगर की स्थिति में सुधार हो सकता है। [caption id="attachment_53532" align="alignright" width="300"] हर्रई नगर में नवरात्रि के दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे नागरिक।[/caption] नगर पालिका अधिकारी से निरीक्षण की मांग हर्रई के नागरिकों ने नगर पालिका अधिकारी से मांग की है कि वे स्वयं नगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लें। साथ ही, प्रमुख चौक-चौराहों, मंदिरों, दुर्गा उत्सव स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल सफाई कराई जाए तथा सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में पहुंचते हैं। ऐसे में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना नगर प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि नागरिकों की शिकायतों के बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आता है या हर्रई के लोगों को त्योहार के दौरान भी गंदगी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ेगा। यह भी पढ़े :- मध्यप्रदेश में 27,050 करोड़ के विकास प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी, जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी सरकारी कंपनी सिवनी जिले के दूसरे, भाजपा के तीसरे और महाकौशल के चौथे राज्यपाल बने डॉ. ढालसिंह बिसेन नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन का भाजपा संभागीय कार्यालय में होगा भव्य सम्मान डॉ. ढाल सिंह बिसेन के राज्यपाल बनने से सिवनी गौरवान्वित, जिला भाजपा ने दी बधाई https://www.bhaskar.com/news/mp-ujj-mat-latest-ujjain-news-073003-650908-nor.html

भरत यादव ने संभाला सचिव जनसंपर्क विभाग का पदभार Bhopal 15 October 2026 भोपाल यशो:- भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री भरत यादव ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में सचिव, जनसंपर्क विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभागीय कार्यों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उप सचिव श्री कैलाश बुन्देला ने नवागत सचिव श्री यादव का स्वागत किया। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सचिव श्री भरत यादव ने विभाग की कार्यप्रणाली और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उनके पदभार ग्रहण करने के अवसर पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।

MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 27,050 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर Bhopal 15 October 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश, किसानों की आय, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लगभग 27,050 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के समेकित विकास के लिए शत-प्रतिशत शासकीय स्वामित्व वाली कंपनी के गठन और खरीफ वर्ष 2026 के सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। [caption id="attachment_53524" align="alignleft" width="150"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में औद्योगिक विकास, किसानों और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।[/caption] कैबिनेट ने चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़, आयुष चिकित्सा एवं महाविद्यालयों से संबंधित योजनाओं के लिए कुल 5,232 करोड़ से अधिक तथा शासकीय विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक अधोसंरचनाओं के विकास के लिए 2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों के परिवहन और नवगठित जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालयों के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी विशेष सरकारी कंपनी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी है। कंपनी पर मध्यप्रदेश शासन का शत-प्रतिशत स्वामित्व और नियंत्रण रहेगा। इसके वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराएगी। कंपनी के नीतिगत संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। कंपनी को औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के विकास के लिए भूमि की पहचान, प्रबंधन, भू-अर्जन, भूमि विकास, जोनिंग, मास्टर प्लानिंग, भू-आवंटन और लीज जैसी गतिविधियों से संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। इस पहल के माध्यम से औद्योगिक पार्क, फूड पार्क, एग्री-प्रोसेसिंग पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, आईटी एवं टेक्नोलॉजी पार्क तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर विकसित किए जा सकेंगे। इनके साथ आवासीय सुविधाओं और सामाजिक अधोसंरचना के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। परियोजनाओं को पीपीपी, ईपीसी, संयुक्त उपक्रम, लीज और अन्य निर्धारित मॉडलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकेगा। हालांकि, कंपनी के कार्यक्षेत्र में मुख्य सड़क अथवा कॉरिडोर का निर्माण शामिल नहीं होगा। इसका मुख्य फोकस आर्थिक हबों के भीतर साझा एवं आंतरिक अधोसंरचना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहेगा। सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना की सौगात कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत भावांतर भुगतान योजना लागू करने की मंजूरी दी है। यह योजना प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होगी। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी पात्र सोयाबीन उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप आर्थिक संरक्षण उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसानों को खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजना के तहत अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की बिक्री अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। आवश्यकता के अनुसार इस अवधि में बदलाव किया जा सकता है। भावांतर राशि का निर्धारण मंडियों में बिक्री मूल्य और निर्धारित मॉडल रेट के आधार पर होगा। भुगतान किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी। भावांतर भुगतान की व्यवस्था के लिए मंडी बोर्ड के मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग किया जाएगा। कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने पर राज्य शासन मंडी बोर्ड को एक वर्ष के लिए ₹1,500 करोड़ की ब्याजमुक्त साख सीमा उपलब्ध कराएगा। चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,076 करोड़ किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को आगे जारी रखने के लिए 3,076.37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं का संचालन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रावधान है। बुरहानपुर: झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹922.91 करोड़ स्वीकृत। इससे खकनार तहसील के 42 गांवों की लगभग 17,700 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। रायसेन: बारना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 82.49 करोड़ स्वीकृत। इसके तहत नहरों के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। परियोजना से वर्तमान में लगभग 91,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। मंदसौर: कयामपुर-सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए ₹750.83 करोड़ स्वीकृत। इससे लगभग 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सिंगरौली: चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए  1,320.14 करोड़ स्वीकृत। इसके अंतर्गत लगभग 32,125 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। 94 सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवहन पर 241.88 करोड़ जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित 94 सांदीपनि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। परिवहन की दर 10,000 प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 21,000 करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की मूल्य वृद्धि का प्रावधान भी रहेगा। विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से आईटी आधारित प्लेटफॉर्म और निगरानी प्रणाली के जरिए संचालित की जाएगी। इस निर्णय से जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। चार नए जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग का विस्तार मंत्रि-परिषद ने निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों के लिए 24 नवीन पदों के सृजन तथा 12 पदों के प्रतिस्थापन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित स्वीकृति के अनुसार आउटसोर्स आधार पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। इस कदम से नवगठित जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलने की संभावना है। न्याय व्यवस्था और न्यायालयीन अधोसंरचना के लिए 15,557 करोड़ कैबिनेट ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 15,557.35 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस राशि में न्यायालयीन कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं कार्यालयीन व्यय के लिए 12,252.66 करोड़, न्यायालय भवनों के निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए 1,530 करोड़ तथा प्रशासनिक अधिकरण, न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और विशेष न्यायालयों सहित 11 योजनाओं के लिए 1,624.69 करोड़ शामिल हैं। विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 150 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। इन स्वीकृतियों का उद्देश्य न्यायालयीन कामकाज को सुचारु बनाए रखने और न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करना है। आयुष चिकित्सा और महाविद्यालयों पर 5,232 करोड़ से अधिक प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों से संबंधित योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,697.62 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। आयुष महाविद्यालयों और चिकित्सालयों से संबंधित अम्ब्रेला योजना के लिए 3,535 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि में आयुष महाविद्यालयों के लिए 3,072.54 करोड़, शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए ₹280.05 करोड़ तथा यूनानी महाविद्यालय के लिए 182.20 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना, भवन निर्माण तथा संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। सरकारी स्कूलों और छात्रावासों के विकास के लिए 2,875 करोड़ प्रदेश के शासकीय हाईस्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके तहत विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम और परिसर संबंधी सुविधाओं के विकास का प्रावधान है। विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, इंटरैक्टिव पैनल और सुरक्षा कैमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 7,122 हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं। इस योजना से शासकीय विद्यालयों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सूचना आयोग के लिए 71.81 करोड़ मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग की स्थापना और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव से संबंधित योजनाओं को जारी रखने के लिए 71.81 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसमें आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों तथा अन्य व्यय के लिए 69.61 करोड़ और परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 2.20 करोड़ शामिल हैं। कैबिनेट के इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी वर्षों की योजनाओं को वित्तीय आधार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह भी पढ़े :- डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई 33 साल की शासकीय सेवा का अनुभव अब आएगा जनसेवा के काम! महेंद्र पाठक बने विधायक प्रतिनिधि डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, सिवनी जिले में खुशी की लहर त्याग, तपस्या और राष्ट्रसेवा की प्रतिमूर्ति थीं राजमाता साहब : मीना बिसेन https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶±°±µÎ¶²&fontname=Íáîçáì&pubdate=10/15/2026&LocID=³²

लाड़ली बहना योजना: 1.25 करोड़ महिलाओं को 1834 करोड़ Bhopal 15 October 2026 भोपाल/उमरिया यशो:-  नवरात्रि के पावन पर्व पर मध्यप्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के चेहरे आर्थिक सहायता की सौगात से खिल उठे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही ग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन से सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त के रूप में 1834 करोड़ की राशि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की। इसके साथ ही गैस सिलेंडर रिफिल अनुदान योजना के तहत 23 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में 115.10 करोड़ की राशि भेजी गई। [caption id="attachment_53518" align="alignleft" width="300"] उमरिया के गुरुवाही में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उमरिया जिले के समग्र विकास को गति देते हुए कुल ₹144 करोड़ की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। इनमें ₹87 करोड़ के 68 कार्यों का लोकार्पण और ₹57 करोड़ की लागत के 68 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। हर माह 1500 की सहायता, अब तक 41 किस्तों का भुगतान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को हर माह ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जून 2023 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 41 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और कुल ₹62 हजार करोड़ से अधिक की राशि बहनों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने के साथ यह सुनिश्चित कर रही है कि योजनाओं का लाभ समय पर हितग्राहियों तक पहुंचे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882.81 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। [caption id="attachment_53519" align="alignright" width="300"] उमरिया के गुरुवाही में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] गैस रिफिल के लिए 23 लाख से अधिक महिलाओं को राहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों तथा अन्य पात्र लाड़ली बहनों को ₹450 की दर से गैस सिलेंडर रिफिल अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 115.10 करोड़ की राशि अंतरित की गई। सरकार के अनुसार, गैस रिफिल अनुदान के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में महिलाओं को लगभग 1600 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में लगभग 65 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ये महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने महिला उद्यमिता, रोजगार आधारित उद्योगों और आजीविका के नए अवसरों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। [caption id="attachment_53519" align="alignleft" width="300"] उमरिया के गुरुवाही में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] उमरिया को सांदीपनि विद्यालय की सौगात मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर उमरिया में सांदीपनि विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी जैसी सुविधाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा मानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाने तथा वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल का दर्जा देने की घोषणा की गई। अमरपुर को तहसील के रूप में विकसित करने और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की बात भी कही गई। गांव-गांव सरकारी बसें चलाने की तैयारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में सरकारी बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर क्षेत्र तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। विंध्य क्षेत्र में लंबे समय से लंबित स्लीमनाबाद टनल परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके पूर्ण होने से क्षेत्र को सिंचाई सहित विभिन्न विकास कार्यों में लाभ मिलेगा। उमरिया और आसपास के जिलों में कृषि, उद्योग तथा पर्यटन की संभावनाओं को भी इससे नई दिशा मिलने की उम्मीद है। जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे के लिए 3 लाख तक सहायता पर्यटन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार से जोड़ने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे योजना को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिवार अपने मकान में पर्यटकों के ठहरने के लिए एक-दो कमरे तैयार कर होम स्टे शुरू करना चाहते हैं, तो पंजीयन और निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें 3 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सहित उमरिया, शहडोल और अनूपपुर का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन गतिविधियों का विस्तार स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है। वन्यजीव संरक्षण के साथ प्रभावित परिवारों को राहत मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की भावना से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में चीतों की आबादी बढ़ रही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को बसाने तथा बांधवगढ़ क्षेत्र में हाथियों के संरक्षण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों का संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में प्रभावित परिवारों की सहायता करना भी उतना ही जरूरी है। बाघ या हाथी से संबंधित दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी आवश्यक प्रयास कर रही है। गंभीर मरीजों के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार या घायल व्यक्तियों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को जबलपुर, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है। पात्र आयुष्मान हितग्राहियों को ₹5 लाख तक के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। एयर एंबुलेंस और बड़े अस्पतालों में भर्ती से संबंधित सहायता निर्धारित पात्रता एवं नियमों के अनुसार दी जाएगी। उन्होंने राहवीर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को भी प्रोत्साहन राशि देकर लोगों को जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गोपालन, दुग्ध उत्पादन और खेती-किसानी पर जोर मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गोपालन और पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत अनुदान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 25 गाय खरीदने पर ₹10 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान बताया गया। उन्होंने कहा कि उमरिया और आसपास के आदिवासी अंचलों में खेती-किसानी, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई और उद्योगों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित हों। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर विकास की योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों के अध्ययन और सुझावों के लिए आयोग का गठन किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगली जनगणना को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या आधारित विकास कार्यों के आकलन को फिलहाल स्थगित रखा गया है। वर्ष 2011 के बाद नई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण नगर परिषदों के गठन और अन्य विकास संबंधी निर्णयों के लिए अद्यतन तथा प्रमाणिक आंकड़ों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी कार्यक्रम में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार का संकल्प विकास के साथ प्रकृति का संरक्षण करना और संकट की हर घड़ी में जरूरतमंदों के साथ खड़े रहना है। यह भी पढ़े :- डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई “न्यूक्लियर प्लांट का काम नहीं होने देंगे, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करें” — किसानों के मुद्दों पर अमित सक्सेना के तीखे तेवर चार महीने से मानदेय अटका, रसोइयों की दिवाली पर संकट! उधारी में बच्चों को भोजन खिला रहे स्व-सहायता समूह पद से नहीं, जनसेवा से बनाई पहचान; अब उत्तराखंड के राज्यपाल बने डॉ. ढाल सिंह बिसेन https://www.facebook.com/share/v/1ETpTRXJJt/

डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक मुनमुन ने दी बधाई Seoni 14 October 2026 सिवनी यशो:-वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। [caption id="attachment_53509" align="alignleft" width="150"] डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं।[/caption] विधायक दिनेश राय मुनमुन ने डॉ. बिसेन की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि उनका व्यापक राजनीतिक अनुभव, समर्पण और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता इस नई जिम्मेदारी के निर्वहन में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि डॉ. बिसेन संवैधानिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए देवभूमि उत्तराखंड में सुशासन, विकास और जनकल्याण को नई दिशा प्रदान करेंगे। डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए विधायक मुनमुन ने उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उनकी नियुक्ति की खबर से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और शुभचिंतकों द्वारा उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। यह भी पढ़े :- सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवाएं, कलेक्टर ने दिए निर्देश बूथ से संगठन मजबूत होगा और संगठन से सत्ता का रास्ता तय होगा: विश्वनाथ ओकटे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल आज लेंगे संभागीय बैठक, संगठन की मजबूती पर होगा मंथन चार महीने से मानदेय अटका, रसोइयों की दिवाली पर संकट! उधारी में बच्चों को भोजन खिला रहे स्व-सहायता समूह https://www.facebook.com/share/v/1DZXKyimzu/

बूथ से संगठन मजबूत होगा, सत्ता का रास्ता तय होगा: विश्वनाथ ओकटे Chhindwara 14 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- कांग्रेस की राजनीतिक मजबूती और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बटकाखापा अंतर्गत अतरिया मंडलम के बूथ चटनी और भैंसखोह में कांग्रेस की बूथ स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने, आपसी एकजुटता बनाए रखने तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ का प्रबंधन संगठन और चुनाव, दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव से लेकर नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक सत्ता का रास्ता बूथ से होकर ही तय होता है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ के केंद्र में मंडलम तथा बूथ कमेटियों का विस्तार और मजबूती प्रमुखता से शामिल है। इसलिए सभी कांग्रेसजनों को एकजुट होकर बूथ स्तर पर काम करना चाहिए। भाजपा सरकार की नीतियों पर साधा निशाना विश्वनाथ ओकटे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली कटौती, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जनता परेशान है। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इन मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाने तथा पार्टी की विचारधारा और जनहित से जुड़े कार्यों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों को निर्धारित समय पर पूरा करने और मंडलम एवं बूथ कमेटियों को सक्रिय रखने पर जोर दिया। ओकटे ने अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मंडलम और बूथ कमेटियों सहित सभी कांग्रेसजनों को संगठनात्मक गतिविधियों में सहभागिता के लिए बधाई भी दी। एकजुटता से संगठन को मिलेगी ताकत बैठकों में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए ओकटे ने कहा कि कांग्रेस की मजबूती का आधार जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र विफल हो रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने सच्चाई आ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय बनाए रखने और संगठन की मजबूती के लिए निरंतर काम करने की अपील की। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद अतरिया मंडलम के बूथ चटनी और भैंसखोह में आयोजित बैठकों में पर्यवेक्षक इब्नेहसन रिजवी, हलको भारती, दशरथ राठौर, शकरलाल चलतिया, बट्टू भारती, रंगलाल पचलिया, भागचंद ठकारिया, दिनेश ठकारिया, जगदीश ठकारिया, प्रकाश अंगारिया, संतोष ठकारिया, पप्पू ठारिया, संतलाल अंगारिया, राजेश पचलिया, खेमचंद चलतिया, दिलीप डागीओलिया और मेदास ठाकरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठकों में बूथ स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और पार्टी के विकास कार्यों एवं जनहित के मुद्दों को आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। यह भी पढ़े :- सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवाएं, कलेक्टर ने दिए निर्देश लोकायुक्त पहुंचा खमराकलां पंचायत का मामला प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल आज लेंगे संभागीय बैठक, संगठन की मजबूती पर होगा मंथन भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं https://www.facebook.com/share/v/1EfUn69EXh/

सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवाएं: कलेक्टर Chhindwara 14 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- जिले में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत बनाने और सहकारी संस्थाओं को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने दुग्ध, मत्स्य एवं अन्य सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि ‘सहकारिता में सहकार’ अभियान के अंतर्गत समितियों और उनके पंजीकृत सदस्यों के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में खुलवाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, उप संचालक कृषि मोरिस नाथ, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड श्रीमती श्वेता सिंह, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक राजेश रेकवार, उप आयुक्त सहकारिता एन.डी. कटरे सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सहकारिता अभियान की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम जिला सहकारी विकास समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। इसके बाद केंद्र एवं राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप ‘सहकारिता में सहकार’ अभियान के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों और कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति सदस्यों से सुझाव भी लिए गए, ताकि सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। शाखा प्रबंधकों को निर्देश जारी करने के आदेश कलेक्टर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी समितियों, उनके सदस्यों तथा अन्य सहकारी समितियों के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में खुलवाने और उनका नियमित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी शाखा प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश जारी करें। उन्होंने उप आयुक्त सहकारिता को भी निर्देश दिए कि जिले में पंजीकृत दुग्ध, मत्स्य एवं अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों से व्यक्तिगत चर्चा की जाए। साथ ही, उनकी संस्थाओं के पंजीकृत सदस्यों के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में खुलवाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर जोर बैठक में सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए विभागीय समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप समितियों के साथ संपर्क बढ़ाकर खाते खुलवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जिला सहकारी विकास समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले की दुग्ध, मत्स्य और अन्य सहकारी संस्थाओं को सहकारी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में पहल को गति मिलने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :- भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं राजनीति कोई फुग्गा नहीं कि हवा भरकर फुला दिया जाए, इसके लिए धैर्य, साहस और संघर्ष जरूरी : विधायक राजकुमार कर्राहे त्याग, तपस्या और राष्ट्रसेवा की प्रतिमूर्ति थीं राजमाता साहब : मीना बिसेन पद से नहीं, जनसेवा से बनाई पहचान; अब उत्तराखंड के राज्यपाल बने डॉ. ढाल सिंह बिसेन नरसिंहपुर को 175 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, 42.52 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण https://www.facebook.com/share/p/19MB5HCWFs/

खमराकलां पंचायत में वेतन भुगतान पर सवाल, लोकायुक्त पहुंचीं जनपद अध्यक्ष Chhindwara 14 October 2026 छिंदवाड़ा / जुन्नारदेव यशो:-। छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत जुन्नारदेव अंतर्गत ग्राम पंचायत खमराकलां में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब लोकायुक्त संगठन तक पहुंच गया है। स्थानांतरित पंचायत सचिव को कथित तौर पर कार्यमुक्त नहीं करने और जुलाई 2023 से लगातार वेतन भुगतान किए जाने के आरोपों के बीच जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सविता अशोक भोसाम ने 12 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त संगठन, विशेष पुलिस स्थापना, जबलपुर में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया और मामले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस मामले में स्थानांतरित पंचायत सचिव को करीब 38 माह से वेतन भुगतान किए जाने तथा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से लाखों रुपये के वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही हो सकेगी। लोकायुक्त कार्यालय में बयान, दस्तावेज सौंपे प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त संगठन, जबलपुर संभाग के पत्र क्रमांक 4370/विपुरथा/2026 के निर्देश पर जनपद पंचायत अध्यक्ष सविता अशोक भोसाम 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लोकायुक्त कार्यालय पहुंचीं। यहां उन्होंने खमराकलां पंचायत से जुड़े मामले में अपना पक्ष रखा और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। मामले में अब लोकायुक्त संगठन की ओर से की जाने वाली आगामी कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। जांच के दौरान दस्तावेजों और आरोपों की पड़ताल से वित्तीय लेन-देन तथा जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है। तबादले के बाद भी खमराकलां में पदस्थ रहने का आरोप शिकायत के अनुसार, पंचायत सचिव पुष्प कुमार विश्वकर्मा का स्थानांतरण उच्च न्यायालय एवं जिला पंचायत छिंदवाड़ा से संबंधित आदेशों के आधार पर जनपद पंचायत परासिया की ग्राम पंचायत रावनवाड़ा के लिए किया गया था। आरोप है कि स्थानांतरण के बावजूद उन्हें खमराकलां पंचायत से कार्यमुक्त नहीं किया गया और वे वहीं कार्य करते रहे। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जुलाई 2023 से लगातार वेतन का भुगतान किया जाता रहा, जबकि उनके स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्ति और वेतन भुगतान की वैधानिक स्थिति की जांच आवश्यक है। इस अवधि को शिकायतकर्ता ने लगभग 38 माह बताया है। डिजिटल हस्ताक्षर से हुए लेन-देन की जांच की मांग खमराकलां पंचायत के मामले में डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से लाखों रुपये के वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया गया है। शिकायत में संबंधित भुगतान, पंचायत के वित्तीय अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की जांच की मांग की गई है। इन आरोपों के मद्देनजर यह जांच महत्वपूर्ण होगी कि भुगतान किस प्रक्रिया के तहत किए गए, संबंधित आदेशों का पालन हुआ या नहीं और वित्तीय लेन-देन में किन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की भूमिका रही। जनपद अध्यक्ष बोलीं—शासकीय धन के मामले में जवाबदेही तय हो लोकायुक्त कार्यालय में बयान दर्ज कराने के बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष सविता अशोक भोसाम ने आरोप लगाया कि मामले में नियमों की अनदेखी कर शासकीय धन का आहरण किया गया है। उन्होंने जनपद पंचायत जुन्नारदेव की प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रश्मि चौहान तथा स्थानांतरित सचिव पुष्प कुमार की कथित भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में शामिल जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने लोकायुक्त के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के बाद जिम्मेदारी तय होगी। अब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर निगाहें खमराकलां पंचायत से जुड़ा यह मामला अब कई अहम सवाल खड़े कर रहा है। यदि स्थानांतरण आदेश के बाद भी सचिव को कार्यमुक्त नहीं किया गया और वेतन भुगतान जारी रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच जरूरी होगी। इसी तरह डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किए गए कथित वित्तीय लेन-देन की भी अभिलेखों के आधार पर पड़ताल की आवश्यकता है। फिलहाल आरोपों पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। लोकायुक्त संगठन की जांच तथा पंचायत सचिव की कार्यमुक्ति को लेकर प्रशासन की अगली कार्रवाई से ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यह भी पढ़े :- शरद पूर्णिमा पर छिंदवाड़ा में सजेगी विशेष रामलीला, अयोध्या लौटे श्रीराम का होगा भव्य मंचन पंच से राज्यपाल तक का सफर, भाजपा ने डॉ. ढालसिंह बिसेन का किया भव्य सम्मान; बोले—पार्टी ने कार्यकर्ता की निष्ठा और क्षमता का सम्मान किया 316 मनोकामना ज्योति कलशों से दिव्य हुआ सिद्धपीठ ज्वाला देवी का दरबार, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवरात्र महोत्सव का भव्य शुभारंभ  सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों पर विधायक दिनेश राय मुनमुन नाराज, औचक निरीक्षण में डॉक्टर भी मिले अनुपस्थित https://www.facebook.com/share/p/1F4KpKnuae/

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल आज लेंगे संभागीय बैठक Chhindwara 14 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल आज गुरुवार को छिंदवाड़ा में संभागीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 2 बजे नरसिंहपुर रोड स्थित अग्रवाल पैलेस में आयोजित इस बैठक में छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी एवं पांढुर्णा जिलों के संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। संभागीय कार्यालय प्रभारी भारत घई ने बताया कि बैठक में प्रदेश महामंत्री (संगठन) चंद्रशेखर तथा प्रदेश महामंत्री एवं छिंदवाड़ा संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी की विशेष उपस्थिति रहेगी। वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में संभाग के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा कर आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तय की जाएगी। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर बैठक में बूथ स्तर तक संगठन की संरचना को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और संगठनात्मक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तथा अभियान को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों पर विचार होगा। आगामी गतिविधियों की बनेगी कार्ययोजना संभागीय बैठक में आगामी संगठनात्मक बैठकों के क्रम, प्रदेश पदाधिकारियों के प्रवास और विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी की जमीनी सक्रियता बढ़ाने, बूथ स्तर तक संगठन की पहुंच मजबूत करने तथा निर्धारित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा होगी। बैठक में चारों जिलों के संगठनात्मक पदाधिकारी शामिल होकर अपने-अपने जिलों की गतिविधियों और संगठनात्मक विषयों से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। भाजपा नेतृत्व का जोर संगठन को जमीनी स्तर पर अधिक सक्रिय, मजबूत और प्रभावी बनाने पर रहेगा। यह भी पढ़े :- 33 साल की शासकीय सेवा का अनुभव अब आएगा जनसेवा के काम! महेंद्र पाठक बने विधायक प्रतिनिधि डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने दी बधाई डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, सिवनी जिले में खुशी की लहर छपारा में माय भारत का जागरूकता अभियान: नशे के खिलाफ युवाओं ने लिया संकल्प, आपदा बचाव और पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश अरहर की फसल पर पत्ती लपेटक कीट का हमला, किसानों को दी गई बचाव की सलाह https://www.amarujala.com/video/madhya-pradesh/chhindwara/shivraj-singh-can-stage-a-dharna-so-why-cant-i-give-a-memorandum-amit-saxena-chhindwara-news-c-1-1-noi1218-4824498-2026-10-12

डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा बने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सिवनी जिला संयोजक Seoni 14 October 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के अंतर्गत डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा को सिवनी जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल की सहमति से चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विशाल सिंह बघेल ने उनकी नियुक्ति की है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बुधवार को डॉ. मिश्रा ने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों से सौजन्य भेंट की। [caption id="attachment_53489" align="alignleft" width="300"] डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा बने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सिवनी जिला संयोजक[/caption] इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने डॉ. मिश्रा को चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रकोष्ठ की सशक्त टीम तैयार कर जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और संगठन को और मजबूती प्रदान की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. मिश्रा अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जनहितकारी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।  राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन से लिया आशीर्वाद डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा ने उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन के निवास पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। डां. मिश्रा को मिली जिम्मेदारी पर जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल एवं गजानन पंचेश्वर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। डॉ. मिश्रा ने पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, सु [caption id="attachment_53488" align="alignright" width="282"] डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा बने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सिवनी जिला संयोजक[/caption] जीत जैन एवं प्रेम तिवारी, डॉ. अभिजीत चौहान, गोपाल पंवारे, उत्तर मंडल अध्यक्ष युवराज राहंगडाले, संजीव मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री अजय डागोरिया और दीपू मिश्रा से भी मुलाकात की। सभी ने उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में सहयोग का भरोसा दिलाया।    चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से जनसेवा पर जोर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों ने अपेक्षा व्यक्त की कि डॉ. मिश्रा चिकित्सा प्रकोष्ठ को सक्रिय बनाते हुए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संगठन से जोड़ेंगे। साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी जनहित के विषयों को आगे बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रभावी पहल करेंगे। नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जनहितकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और सेवा कार्यों के माध्यम से आम नागरिकों को लाभ पहुंचाना महत्वपूर्ण है। चिकित्सा प्रकोष्ठ की सशक्त टीम के माध्यम से ऐसे प्रयासों को नई गति मिल सकती है। डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति से जिले में चिकित्सा प्रकोष्ठ की गतिविधियों को विस्तार देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में संगठन की जनसेवा संबंधी भूमिका को मजबूत करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है। यह भी पढ़े :- शरद पूर्णिमा पर छिंदवाड़ा में सजेगी विशेष रामलीला, अयोध्या लौटे श्रीराम का होगा भव्य मंचन “न्यूक्लियर प्लांट का काम नहीं होने देंगे, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करें” — किसानों के मुद्दों पर अमित सक्सेना के तीखे तेवर राजनीति कोई फुग्गा नहीं कि हवा भरकर फुला दिया जाए, इसके लिए धैर्य, साहस और संघर्ष जरूरी : विधायक राजकुमार कर्राहे छपारा में माय भारत का जागरूकता अभियान: नशे के खिलाफ युवाओं ने लिया संकल्प, आपदा बचाव और पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश https://www.facebook.com/share/p/1F1B3wuZL5/

राजनीति कोई फुग्गा नहीं, धैर्य और संघर्ष जरूरी: विधायक राजकुमार कर्राहे Seoni 14 October 2026 सिवनी यशो:- सिवनी एवं बालाघाट के पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा के विधायक राजकुमार कर्राहे ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए भी उम्मीदों से भरा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि डॉ. बिसेन के सांसद रहते हुए सिवनी और बालाघाट क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए। अब उनके संवैधानिक पद पर पहुंचने से क्षेत्र के विकास से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। विधायक कर्राहे ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर पूरा कराना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि डॉ. बिसेन के अनुभव और मार्गदर्शन के माध्यम से क्षेत्र की जरूरतों को उचित स्तर तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों को गति देने में सहयोग मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। राजनीति में सफलता के लिए संघर्ष जरूरी राजनीति में संघर्ष और धैर्य के महत्व को रेखांकित करते हुए विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा, “राजनीति कोई फुग्गा नहीं है, जिसमें हवा भरकर फुला दिया जाए। इसके लिए धैर्य, साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है।” उन्होंने कहा कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव देखे और लंबे संघर्ष के बावजूद अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही उनकी प्रतिबद्धता और कार्यशैली का परिणाम है कि पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने डॉ. बिसेन को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनका राजनीतिक सफर प्रेरणादायी है। वे स्वयं भी उनसे प्रेरणा लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप जनसेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति में नाम नहीं, काम है महत्वपूर्ण विधायक कर्राहे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और जनकल्याण के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। बरघाट क्षेत्र के छोटे से गांव पिपरिया से आने वाले डॉ. ढाल सिंह बिसेन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में व्यक्ति का काम, समर्पण और क्षमता महत्वपूर्ण होते हैं, केवल उसका नाम नहीं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को अपना लक्ष्य बताते हुए कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सर्वसमावेशी विकास की सोच और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी प्रयासों से प्रेरणा लेकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और बेहतर आवास पर जोर विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ एवं बेहतर आवास की सुविधा दिलाने के प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। उन्होंने सिवनी एवं बालाघाट के मीडिया जगत की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्रीय मीडिया हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। आज वे विधायक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें मीडिया के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को सामने लाने और विकास कार्यों की दिशा में सकारात्मक संवाद स्थापित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधायक कर्राहे ने विश्वास जताया कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन की नई जिम्मेदारी से क्षेत्र के विकास को लेकर नई उम्मीदें जागेंगी और जनहित से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक अवसर प्राप्त होंगे। यह भी पढ़े :- “न्यूक्लियर प्लांट का काम नहीं होने देंगे, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करें” — किसानों के मुद्दों पर अमित सक्सेना के तीखे तेवर सिवनी जिले के दूसरे, भाजपा के तीसरे और महाकौशल के चौथे राज्यपाल बने डॉ. ढालसिंह बिसेन 32 बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य प्रशासन, लेकिन फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? दैनिक यशोन्नति की खबर का असर: जमीन खरीदी मामले में पटवारी याचना सोनी निलंबित https://www.amarujala.com/video/madhya-pradesh/chhindwara/shivraj-singh-can-stage-a-dharna-so-why-cant-i-give-a-memorandum-amit-saxena-chhindwara-news-c-1-1-noi1218-4824498-2026-10-12