महापौर विक्रम अहाके बोले—काम समय पर नहीं हुए तो बैठूंगा धरने पर, आयुक्त चंद्रप्रकाश राय का जवाब—सभी काम नियम से होंगे; कैलाश विजयवर्गीय के सीमित दौरों को लेकर भी चर्चाछिंदवाड़ा‌ यशो :- छिंदवाड़ा नगर निगम में विकास कार्यों और जनसमस्याओं को लेकर महापौर विक्रम अहाके तथा निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के बीच तीखी बहस होने की खबर सामने आई है। नगर में पेयजल संकट और वार्डों के कामकाज को लेकर महापौर की नाराजगी के बीच उन्होंने चेतावनी दी कि यदि काम समय पर नहीं हुए तो वे धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। वहीं, आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सभी काम नियमों के अनुसार ही होंगे।इस घटनाक्रम ने नगर निगम के कामकाज और जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर, लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत की रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के छिंदवाड़ा में सीमित दौरों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।पेयजल संकट और वार्डों के काम बने विवाद की वजहनगर में पेयजल संकट और वार्डों में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर महापौर ने असंतोष जताया है। उनका आरोप है कि छोटे-छोटे कामों के लिए भी कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाता। महापौर का कहना है कि यदि जनहित के काम समय पर नहीं होंगे तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ेगा।इसके जवाब में निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने कहा कि सभी काम नियमों के अनुसार किए जाएंगे। महापौर और आयुक्त के बीच इस टकराव को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच समन्वय बनाकर पेयजल और वार्डों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाता है।भाजपा में शामिल हुए थे महापौर विक्रम अहाकेविक्रम अहाके कांग्रेस के टिकट पर महापौर निर्वाचित हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वे भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में उनके और निगम प्रशासन के बीच हुए विवाद को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। हालांकि, इस बहस के पीछे प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कामकाज की गति और आपसी समन्वय की क्या भूमिका रही, यह संबंधित पक्षों के विस्तृत पक्ष सामने आने पर ही स्पष्ट होगा।महापौर-आयुक्त विवाद पर भाजपा जिलाध्यक्ष बोले—मुझे कुछ पता नहींमहापौर और निगम आयुक्त के बीच बहस तथा धरने की चेतावनी के संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव से प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बहस के बारे में जानकारी नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब नगर निगम के कामकाज को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है।लोकसभा चुनाव के रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय के दौरों पर सवालछिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की रणनीतिक भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया था। वे मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। इसके बावजूद, उपलब्ध स्थानीय विवरण के अनुसार, वे पिछले लगभग ढाई वर्षों में केवल एक बार निजी कार्यक्रम के सिलसिले में छिंदवाड़ा आए।इस सीमित उपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते उनसे शहर के विकास, नगरीय निकायों की जरूरतों और स्थानीय समस्याओं पर सक्रिय पहल की अपेक्षा की जा रही है। शहर में पेयजल संकट, सड़कों के पुनर्निर्माण और अन्य विकास कार्यों को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच उनके दौरे और विभागीय सहयोग का मुद्दा भी चर्चा में है।हालांकि, विजयवर्गीय की कथित नाराजगी या उनके दौरे नहीं होने के पीछे भाजपा नेताओं की ओर से निमंत्रण नहीं दिए जाने की बातों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे स्थापित तथ्य के बजाय स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए।सड़क निर्माण के टेंडर, लेकिन ठेकेदारों की कमी की चर्चाशहर में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया होने के बावजूद ठेकेदारों के आगे नहीं आने की बात भी सामने आई है। वहीं, पेयजल संकट ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए निगम प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत महसूस की जा रही है।इंजीनियरों के फोन नहीं उठाने की शिकायतनगर निगम के इंजीनियरों के कामकाज को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि निगम के कई इंजीनियर आम नागरिकों और पार्षदों के फोन नहीं उठाते और न ही कॉल बैक करते हैं। पार्षदों को फाइलों के साथ संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अन्य विभागों के कुछ अधिकारियों के बारे में भी इसी तरह की शिकायतें किए जाने की बात कही गई है।यदि ये शिकायतें सही हैं, तो इससे आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में देरी और जनप्रतिनिधियों की परेशानी बढ़ सकती है। निगम प्रशासन को शिकायतों की समीक्षा कर जवाबदेही और संवाद व्यवस्था बेहतर बनाने की जरूरत है।अमित सक्सेना की कांग्रेस में वापसी, जनप्रतिनिधियों के सम्मान का मुद्दाजनता की समस्याओं को लेकर भाजपा में प्रभावी मंच नहीं होने की बात कहते हुए भाजपा नेता अमित सक्सेना के दोबारा कांग्रेस में जाने का भी उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि उन्होंने महापौर और निगम आयुक्त के बीच हुई बहस को जनप्रतिनिधियों के अपमान से जोड़कर देखा।इस घटनाक्रम के बीच छिंदवाड़ा में भाजपा की अंदरूनी खींचतान, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय तथा शहर की बुनियादी समस्याओं के समाधान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग, शहरवासियों की प्रमुख अपेक्षा यही है कि पेयजल, सड़क और वार्डों के विकास से जुड़े काम समय पर पूरे हों।

पिपरिया रोड पर गुरुवार रात हुआ हादसा, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कियाधनोरा (सिवनी) यशो:- सिवनी जिले के धनोरा थाना क्षेत्र में पिपरिया रोड पर गुरुवार रात सड़क हादसे में 18 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर धनोरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्करप्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान रोहित झारिया, पिता सुनील झारिया, उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई है। गुरुवार रात पिपरिया रोड पर अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि रोहित सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सक उसे बचा नहीं सके। कम उम्र में रोहित की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शवघटना की जानकारी मिलने पर धनोरा थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की कार्रवाई की जाएगी।टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में पुलिसहादसे में शामिल वाहन की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

घंसौर क्षेत्र में जंगली हाथी की दस्तक से बढ़ी चिंता, फसल बचाने और अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान किसानघंसौर यशो :- सिवनी जिले के घंसौर क्षेत्र के ग्राम बाखारी में जंगली हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है। हाथी की आवाजाही ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका से किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है।ग्रामीणों के लिए इन दिनों अपनी सुरक्षा के साथ फसलों की रखवाली करना भी चुनौती बन गया है। किसानों को डर है कि यदि हाथी का विचरण इसी तरह जारी रहा, तो उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि खेतों या गांव के आसपास अचानक हाथी से आमना-सामना होने पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।हाथी की आवाजाही से ग्रामीण सतर्कग्राम बाखारी में जंगली हाथी की मौजूदगी के चलते ग्रामीण एक-दूसरे को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हाथी की गतिविधियों को लेकर लोगों में अनिश्चितता बनी हुई है। ग्रामीण चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और फसलों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए वन विभाग आवश्यक निगरानी एवं मार्गदर्शन जारी रखे।वन्यजीवों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में सतर्कता बेहद जरूरी है। ग्रामीणों को हाथी के पास जाने, उसे घेरने, भगाने या उसके सामने भीड़ लगाने से बचना चाहिए। हाथी दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें।ग्रामीणों को उम्मीद है कि वन विभाग की निगरानी और आवश्यक कदमों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

ब्रजमोहन सिंह बघेल के नेतृत्व में एकजुट हुए वर्ष 2005 एवं 2008 में चयनित शिक्षक, समय-सीमा में कार्रवाई की उठाई आवाजसिवनी यशो :-। वर्ष 2005 एवं 2008 में व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित शिक्षकों से जुड़े मामले में शुक्रवार को सिवनी में शिक्षकों ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा। ब्रजमोहन सिंह बघेल के नेतृत्व में शिक्षक साथियों ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से तहसीलदार को प्रस्तुत किया।ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा 29 जुलाई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में दर्ज 10 न्यायालयीन त्रुटियों (Defects) का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराने की मांग की गई। शिक्षकों ने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई समय पर की जाए, ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित न हो और इस प्रकरण से जुड़े शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके।शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मामलाशिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2005 एवं 2008 में व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित हुए शिक्षकों के भविष्य से यह मामला जुड़ा हुआ है। ऐसे में संबंधित विभागीय अधिकारियों को न्यायालयीन त्रुटियों के निराकरण के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाने चाहिए। शिक्षकों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।ये शिक्षक रहे उपस्थितज्ञापन सौंपने के दौरान लक्ष्मी प्रसाद चौधरी, ब्रजमोहन सिंह बघेल, दीपक ठाकुर, एवन जगने, संतोष शिववेदी, विष्णु सोनी, विनोद डहेरिया, वीरेन्द्र बिसेन, सुरेंद्र दुबे, मुकेश ठाकुर, कन्हैया लाल राहंगडाले, महेंद्र राहंगडाले, नीता सागर, पूनम सूर्यवंशी, आरती वंद्रे, जय श्री दास राय, राजश्री बैंस, ममता राहंगडाले, दशरथ साहू, मोहन ठाकुर, विश्वजीत सिंह बघेल एवं आलोक सराठे सहित अन्य शिक्षक साथी उपस्थित रहे।शिक्षक साथियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुटता के साथ सामूहिक प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।शिक्षक एकता जिंदाबाद!

युवाओं ने कलेक्टर से की शासकीय भूमि आरक्षित करने की मांग, ग्रामसभा में विकास कार्यों और समस्याओं की जानकारी सार्वजनिक करने की भी उठाई आवाजछिंदा/सिवनी यशो :- जिले के केवलारी विकासखंड के ग्राम छिंदा में बच्चों और युवाओं के लिए खेल मैदान एवं पार्क निर्माण की मांग उठी है। गांव के युवाओं का कहना है कि खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों और युवाओं को सड़क तथा अन्य असुरक्षित स्थानों पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गांव में खेल सुविधाएं विकसित करने की मांग की है।शासकीय भूमि पर खेल मैदान और पार्क बनाने का सुझावग्राम छिंदा के युवाओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि गांव में उपलब्ध शासकीय खाली भूमि को खेल मैदान एवं पार्क के लिए आरक्षित किया जाए। इसके बाद वहां आवश्यक सुविधाओं के साथ खेल मैदान और पार्क का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों और युवाओं को सुरक्षित वातावरण में खेलकूद का अवसर मिल सके।युवाओं के अनुसार, खेलकूद बच्चों के शारीरिक विकास के साथ उनके मानसिक विकास और सामाजिक सहभागिता के लिए भी महत्वपूर्ण है। गांव में व्यवस्थित खेल मैदान नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खेल मैदान और पार्क बनने से बच्चों को सुरक्षित स्थान मिलेगा तथा ग्रामीणों को भी सुबह-शाम घूमने और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।ग्रामसभा में विकास कार्यों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांगयुवाओं ने ग्राम की अन्य समस्याओं और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी ग्रामसभा में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की मांग भी की है। उनका कहना है कि गांव के विकास से जुड़े विषयों पर ग्रामीणों को जानकारी मिलनी चाहिए और युवाओं की समस्याओं को भी प्राथमिकता के साथ सुना जाना चाहिए।ग्राम छिंदा के युवाओं ने जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत से इस मांग पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। अब देखना होगा कि गांव में उपलब्ध शासकीय भूमि की स्थिति का आकलन कर खेल मैदान एवं पार्क निर्माण की दिशा में क्या पहल की जाती है।

छींदा में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर में उठाया था मुद्दा, पंचायत की मुनादी के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सवालकेवलारी/सिवनी यशो :- ग्राम पंचायत छींदा में पेयजल संकट की आशंका के बीच नल-जल योजना के कुएं के पास स्थित नाले के पानी से सिंचाई किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा नाले और तालाब के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने पर रोक लगाए जाने तथा मुनादी कराए जाने के बावजूद कुछ किसान कथित तौर पर सिंचाई मोटरें चलाकर पानी का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि इसी तरह पानी का उपयोग जारी रहा, तो आगामी गर्मी में गांव में पेयजल की समस्या गंभीर हो सकती है।जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को ग्राम छींदा में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर में ग्रामीणों और नल-जल योजना के उपभोक्ताओं ने इस संबंध में आवेदन दिया था। आवेदन में मांग की गई थी कि नल-जल योजना के कुएं के पास नाले में लगाई गई सिंचाई मोटरों को हटाया जाए, ताकि पेयजल के स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में नाले में पानी बहने के कारण पंचायत के कुएं में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। लेकिन सिंचाई के लिए लगातार पानी निकालने से जलस्तर प्रभावित होने की आशंका है। उनका दावा है कि पिछले वर्ष भी गांव में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी अनुभव को देखते हुए ग्रामीण चाहते हैं कि प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठाए।मुनादी के बाद भी मोटरें चलने का आरोपग्रामीणों के अनुसार, ग्राम पंचायत ने ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर कुएं के पास स्थित नाले से सिंचाई के लिए पानी लेने पर रोक संबंधी सूचना दी थी। इसके बावजूद सिंचाई मोटरों के संचालन की शिकायतें सामने आ रही हैं।ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कराने, प्रतिबंध के पालन की जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि पेयजल का स्रोत गांव के लोगों की बुनियादी जरूरत से जुड़ा है, इसलिए इसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।आठ किसानों के नामों को लेकर शिकायतशिकायतकर्ता प्रदीप राय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में सिंचाई मोटर चलाने के आरोप के संबंध में आठ किसानों के नाम दिए गए हैं। इनमें सुंदर पिता विपतलाल यादव, राजकुमार पिता गुलाब यादव, भरत पिता इमरत लाल राय, अजय पिता रेवाराम मेहरा, श्याम पिता माहू यादव, ईश्वरीय पिता तेजलाल राय, उमेश पिता अशोक राय और जगदीश पिता मंगलू झारिया शामिल हैं।हालांकि, इन व्यक्तियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने और उनके विरुद्ध कार्रवाई योग्य स्थिति होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित किसानों का पक्ष भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरोपों की आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया के बाद ही जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है।गर्मी से पहले कार्रवाई की मांगग्राम छींदा के ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत और प्रशासन नल-जल योजना के कुएं तथा आसपास के जलस्रोतों की स्थिति का निरीक्षण करें। यदि प्रतिबंध के बावजूद सिंचाई मोटरों का संचालन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी आने के बाद पेयजल संकट उत्पन्न होने पर व्यवस्था करना कठिन हो सकता है। ऐसे में समय रहते जलस्रोतों की सुरक्षा और पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है।अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत छींदा और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और गांव की पेयजल व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है।

सिविल क्लब ग्राउंड में होगा भव्य संगीत समारोह, नवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने संगीत प्रेमियों से की शामिल होने की अपीलवारासिवनी यशो :- धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक उत्साह और भव्य आयोजनों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नवदुर्गा उत्सव समिति, सिविल क्लब वारासिवनी द्वारा 25 अक्टूबर को भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सिविल क्लब ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के लोकप्रिय पार्श्व गायक विनोद राठौड़, गायिका चांदनी मुखर्जी और जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो ‘सा रे गा मा पा 2023’ से पहचान बनाने वाले गायक अब्दुल शेख अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सदाबहार फिल्मी गीतों, रोमांटिक नगमों और सुरीली गायकी से सजी यह शाम वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र सहित बालाघाट जिले के संगीत प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी।नवरात्र के दौरान नौ दिवसीय गरबा महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं और प्रतिभागियों की भागीदारी के बाद समिति अब संगीत के रंगों से सजी इस विशेष शाम की तैयारियों में जुटी है। आयोजन का उद्देश्य नगरवासियों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अपने ही क्षेत्र में मनोरंजन का बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।सदाबहार फिल्मी गीतों से दर्शकों को झुमाएंगे विनोद राठौड़हिंदी फिल्म संगीत में अपनी दमदार और ऊर्जावान आवाज से पहचान बनाने वाले विनोद राठौड़ 1990 के दशक के लोकप्रिय पार्श्व गायकों में शामिल हैं। उनके गाए ‘ऐसी दीवानगी’, ‘नायक नहीं खलनायक हूं मैं’, ‘ढोली तारो ढोल बाजे’, ‘छलक छलक’ और ‘एम बोले तो’ जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं।विनोद राठौड़ की गायकी में जोश, विविधता और मंचीय ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वारासिवनी में उनकी प्रस्तुति के दौरान श्रोताओं को लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।चांदनी मुखर्जी की सुरीली आवाज से सजेगी शामसंगीत संध्या में गायिका चांदनी मुखर्जी भी अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगी। मंचीय कार्यक्रमों में अपनी गायकी के लिए पहचानी जाने वाली चांदनी मुखर्जी की प्रस्तुति इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगी। सदाबहार फिल्मी गीतों और रोमांटिक नगमों के माध्यम से वे श्रोताओं को संगीत के अलग-अलग रंगों से रूबरू कराएंगी।विनोद राठौड़ और चांदनी मुखर्जी की प्रस्तुतियों के साथ संगीत प्रेमियों को लोकप्रिय गीतों की यादगार शाम का अनुभव मिलने की उम्मीद है।‘सा रे गा मा पा’ फेम अब्दुल शेख भी बिखेरेंगे सुरों का जादूकार्यक्रम में युवा गायक अब्दुल शेख की प्रस्तुति भी विशेष आकर्षण रहेगी। जी टीवी के लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो ‘सा रे गा मा पा 2023’ के माध्यम से उन्होंने दर्शकों के बीच पहचान बनाई। उनकी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुतियों को संगीत प्रेमियों ने पसंद किया है।अब्दुल शेख ने फिल्म ‘तुमको मेरी कसम’ के ‘बेरंग’ और ‘इश्का इश्का’ जैसे गीतों में भी अपनी आवाज दी है। उनकी प्रस्तुति से कार्यक्रम में युवा संगीत प्रेमियों को खास आकर्षण मिलने की उम्मीद है।धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से बन रही वारासिवनी की अलग पहचान : संजय सिंह कछवाहानवदुर्गा उत्सव समिति, सिविल क्लब वारासिवनी के अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने बताया कि समिति का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों के साथ नगर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और नागरिकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराना है। समिति पिछले 23 वर्षों से नवरात्र उत्सव और गरबा महोत्सव के माध्यम से धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ा रही है।उन्होंने बताया कि समिति के मंच पर पूर्व में चंकी पांडे, गुलशन ग्रोवर, राजपाल यादव, अल्ताफ राजा, मोहम्मद अजीज और सलमान अली जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी संगीत जगत के लोकप्रिय कलाकारों को आमंत्रित किया गया है।कछवाहा ने कहा कि समिति के सदस्य सामूहिक प्रयासों से प्रत्येक आयोजन को सफल बनाने में जुटे रहते हैं। नगरवासियों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों का सहयोग समिति की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने संगीत प्रेमियों से 25 अक्टूबर को सिविल क्लब ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम का आनंद लेने की अपील की।25 अक्टूबर को सिविल क्लब ग्राउंड में होगा आयोजननवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस संगीत संध्या में विनोद राठौड़ के लोकप्रिय फिल्मी गीतों, चांदनी मुखर्जी की सुरीली प्रस्तुतियों और अब्दुल शेख की भावपूर्ण गायकी का संगम देखने को मिलेगा। गरबा महोत्सव के बाद आयोजित यह कार्यक्रम वारासिवनी और आसपास के क्षेत्रों के संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद है।समिति का प्रयास है कि वारासिवनी में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नगरवासियों को संगीत और मनोरंजन से भरपूर यादगार शाम उपलब्ध कराई जाए।संवाददाता कैलाश सोनी पत्रकार वारासिवनी जिला बालाघाट

सिवनी जिला पंचायत अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस का गणित फेल, 16 सदस्यों के समर्थन की उम्मीद के बीच पक्ष में पड़े सिर्फ 12 मत; सेंधमारी में एक ठेकेदार की भूमिका और बड़े आर्थिक लेन-देन की चर्चाओं ने बढ़ाई सियासी हलचलसिवनी यशो :- जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुटी कांग्रेस को ऐसा झटका लगा कि अब पूरी रणनीति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सदस्यों को एकजुट रखने के लिए निगरानी, संपर्क और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाने की चर्चा थी, लेकिन 22 अक्टूबर को मतदान का परिणाम आया तो कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दावों की हवा निकल गई। 16 सदस्यों के समर्थन की उम्मीद के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 12 मत पड़े, जबकि विरोध में 7 मत आए। अध्यक्ष की कुर्सी बच गई और कांग्रेस के खेमे में हार के कारणों की तलाश शुरू हो गई।सियासी गलियारों में इस घटनाक्रम पर चुटकी ली जा रही है कि कांग्रेस ने सदस्यों को संभालने के लिए जितनी कड़ी पहरेदारी की, भाजपा फिर भी उसकी आंखों से काजल चुरा ले गई। अब सवाल यह है कि जब संख्या बल अपने पक्ष में होने का भरोसा था, तो मतदान के दिन चार मतों का अंतर कैसे पैदा हो गया? क्या रणनीति बनाने वालों से चूक हुई या पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चला, जिसका अंदाजा कांग्रेस को आखिरी समय तक नहीं लग पाया?16 सदस्यों का दावा, 12 मतों पर सिमटी उम्मीद19 सदस्यीय सिवनी जिला पंचायत में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भाजपा के तीन, कांग्रेस के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पांच सदस्य हैं। कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुल 16 सदस्यों के आंकड़े के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी खेमे में मजबूत उम्मीदें थीं। प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से लेकर मतदान की तारीख तय होने तक कांग्रेस संगठन सक्रिय रहा। जिला प्रभारी एवं परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी सहित संगठन के नेता सदस्यों के संपर्क में थे।लेकिन मतदान के नतीजों ने पूरा गणित उलट दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 12 और विरोध में 7 मत पड़े। इस परिणाम ने कांग्रेस की रणनीति, सदस्यों के बीच तालमेल और विपक्षी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी यह घटनाक्रम दिलचस्प है। जब समर्थन का आंकड़ा 16 बताया जा रहा था, तो प्रस्ताव के पक्ष में केवल 12 मत कैसे आए? क्या विपक्षी खेमे में पहले से दरार थी या मतदान के दौरान समीकरण बदल गए? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं।सेंधमारी की चर्चा में ठेकेदार का नाम, आधा करोड़ रुपये खर्च होने के दावे की भी चर्चाअविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद राजनीतिक चर्चाओं में एक कथित ठेकेदार की भूमिका का मुद्दा भी सामने आया है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले एक ठेकेदार ने सदस्यों को प्रभावित करने और विपक्षी खेमे की रणनीति को कमजोर करने में भूमिका निभाई। इस संबंध में आधा करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च किए जाने का दावा भी चर्चा में है।हालांकि, इन चर्चाओं और कथित आर्थिक लेन-देन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति द्वारा धन खर्च किए जाने या सदस्यों को प्रभावित करने के आरोप को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता, जब तक उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य सामने न आएं।इसके बावजूद यह सवाल राजनीतिक बहस के केंद्र में है कि यदि सदस्यों की संख्या और समर्थन को लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी, तो परिणाम उसके विपरीत क्यों आया? क्या पर्दे के पीछे कोई प्रभावी राजनीतिक रणनीति चली या कांग्रेस अपने ही खेमे को एकजुट रखने में नाकाम रही? फिलहाल इन सवालों पर अटकलें हैं, ठोस निष्कर्ष नहीं।प्रभारी ने जिम्मेदारी ली, पद से मुक्त करने के लिए पटवारी को लिखा पत्रअविश्वास प्रस्ताव की विफलता के बाद सिवनी जिला कांग्रेस संगठन के प्रभारी एवं परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र लिखकर प्रभारी पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। 22 अक्टूबर 2026 को लिखे गए पत्र में बाल्मीक ने अविश्वास प्रस्ताव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए क्षमा मांगी है।उन्होंने पत्र में कहा कि परासिया विधानसभा क्षेत्र में कार्यों की व्यस्तता अधिक होने के कारण वे सिवनी जिले को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सिवनी जिला प्रभारी के पद से मुक्त करने का आग्रह किया। साथ ही भविष्य में पार्टी की ओर से दी जाने वाली जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहने की बात भी कही।पत्र की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हरीश चौधरी और सिवनी जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी को भी भेजी गई है।बाल्मीक का यह पत्र ऐसे समय सामने आया है, जब जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस संगठन की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पत्र में उन्होंने पद से मुक्त करने का कारण परासिया में व्यस्तता बताया है और प्रस्ताव की विफलता की जिम्मेदारी भी स्वयं ली है। इसे सीधे तौर पर संगठन के भीतर किसी विवाद का प्रमाण नहीं माना जा सकता।अब हार का ठीकरा किसके सिर फूटेगा?अविश्वास प्रस्ताव की विफलता ने कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। पहली, यह पता लगाना कि अपेक्षित समर्थन के बावजूद प्रस्ताव क्यों गिरा। दूसरी, जिला संगठन में रणनीतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान करना।यदि कांग्रेस को अपने सदस्यों की संख्या पर पूरा भरोसा था, तो मतदान के नतीजों ने उस भरोसे की बुनियाद पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि इस विफलता की जिम्मेदारी केवल जिला प्रभारी की होगी या रणनीति बनाने और उसे जमीन पर लागू करने वाले पूरे संगठन को जवाब देना पड़ेगा।भाजपा के लिए यह परिणाम राजनीतिक राहत लेकर आया है, जबकि कांग्रेस के सामने अपनी रणनीति की समीक्षा करने की नौबत है। ठेकेदार की कथित भूमिका और आर्थिक लेन-देन को लेकर चल रही चर्चाओं की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिला पंचायत का यह घटनाक्रम अब केवल अविश्वास प्रस्ताव की हार तक सीमित नहीं रहा।सियासी तंज यही है—कांग्रेस ने संख्या गिनी, सुरक्षा की रणनीति बनाई और जीत का भरोसा पाला; लेकिन नतीजा आया तो कुर्सी बचाने में भाजपा सफल रही और कांग्रेस में अब जिम्मेदारी तय करने की बहस शुरू हो गई।

नवदुर्गा उत्सव समिति सिविल क्लब के आयोजन में उमड़ी हजारों की भीड़, विभिन्न वर्गों के उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया सम्मानितवारासिवनी यशो :- नवदुर्गा उत्सव समिति सिविल क्लब के तत्वावधान में आयोजित नौ दिवसीय लाइव गरबा महोत्सव का समापन उत्कृष्ट प्रतिभागियों के सम्मान के साथ हुआ। समिति एवं श्रीराम लला समिति द्वारा महिला, बालिका और बालक वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। लगातार 23 वर्षों से आयोजित हो रहा यह महोत्सव अब वारासिवनी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं और प्रतिभागियों की भागीदारी ने इसकी लोकप्रियता को दर्शाया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष एवं समिति संरक्षक राजेश पाठक रहे। उनके साथ संरक्षक कन्हैयालाल पात्रे, ब्राह्मण समाज के जिला महासचिव अजय मिश्रा, श्रीराम लला समिति के अध्यक्ष राकेश सोनी, महिला प्रभारी पूनम झा, उपाध्यक्ष दीपक आड़े, प्रदीप श्रीवास्तव, सचिव अभिषेक अग्रवाल, रतन अग्रवाल, बलराम पारधी, दिनेश खंडेलवाल, सुनील बंटी पारधी, योगेश यादव तथा नवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन असपाक खान ने किया।23 वर्षों से सज रहा माता रानी का दरबारनवदुर्गा उत्सव समिति सिविल क्लब द्वारा पिछले 23 वर्षों से नवरात्र के दौरान माता रानी का दरबार सजाया जा रहा है। आकर्षक पंडाल, मनमोहक प्रतिमा, साज-सज्जा और नौ दिनों तक चलने वाले गरबा महोत्सव के कारण यह आयोजन जिले के साथ महाकौशल क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रतिदिन नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक पहुंचते हैं। महिला-पुरुष और युवा पारंपरिक गरबा प्रस्तुतियों के माध्यम से सामूहिक आराधना में भाग लेते हैं।विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को मिला सम्मानगरबा महोत्सव में अलग-अलग आयु वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।महिला वर्ग: प्रथम स्थान ललिता गजभिये, द्वितीय शिवानी वासनिक, तृतीय खुशबू शर्मा ने प्राप्त किया। बेस्ट ड्रेस का पुरस्कार मयूरी राठौर को मिला।बालिका वर्ग (15 से 25 वर्ष): प्रथम जिया रूसिया, द्वितीय रागिनी नोनारे, तृतीय रिंकी सोनवाने रहीं। बेस्ट ड्रेस का पुरस्कार प्रिंसी गनवीर को प्रदान किया गया।बालिका वर्ग (5 से 14 वर्ष): प्रथम विभूति दुबे, द्वितीय शिवानी बिसेन, तृतीय जूही उईके रहीं। बेस्ट ड्रेस के लिए वेदिका चौधरी को सम्मानित किया गया।बालक वर्ग (15 वर्ष से अधिक): प्रथम रवि रेड्डी, द्वितीय विक्की सोनी, तृतीय अमित जैन रहे। बेस्ट ड्रेस का पुरस्कार अभिषेक सुखदेवे को मिला।बालक वर्ग (5 से 14 वर्ष): प्रथम रिहान नागपुरे, द्वितीय मेहुल करकाडे, तृतीय वीरू नागपुरे रहे। बेस्ट ड्रेस श्रेणी में हार्दिक हेडाऊ एवं लविका शर्मा के नाम शामिल रहे।धार्मिक आयोजन सामाजिक समरसता और आपसी जुड़ाव को मजबूत करते हैं : राजेश पाठकसमिति के संरक्षक राजेश पाठक ने कहा कि नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा शुरू की गई गरबा महोत्सव की परंपरा 23वें वर्ष में भव्य स्वरूप ले चुकी है। उन्होंने वर्ष 1990 में वारासिवनी आने के बाद दुर्गा मंदिर में पंचमी पर पूजा की परंपरा शुरू करने का उल्लेख करते हुए बताया कि यह परंपरा लगभग 37 वर्षों से निरंतर जारी है।उन्होंने समिति अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा, कन्हैयालाल पात्रे, अजय मिश्रा और पूरी आयोजन टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गरबा महोत्सव में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ आयोजन की लोकप्रियता और सामूहिक सहयोग का परिणाम है। ऐसे धार्मिक आयोजन आस्था के साथ सामाजिक समरसता और आपसी जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने आगामी वर्षों में आयोजन के और भव्य होने की कामना करते हुए माता रानी से वारासिवनी क्षेत्र और पूरे जिले की खुशहाली की प्रार्थना की।अगले वर्ष और भव्य होगा गरबा महोत्सव : संजय सिंह कछवाहानवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने कहा कि समिति पिछले 23 वर्षों से वारासिवनी में नवरात्र उत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष लाइव गरबा महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं और प्रतिभागियों की भागीदारी ने आयोजन की लोकप्रियता को और बढ़ाया है। उन्होंने इसे समिति के संरक्षकों, आयोजन टीम, प्रतिभागियों और नगरवासियों के सामूहिक सहयोग का परिणाम बताया।उन्होंने पंडाल एवं मैदान तैयार करने वाले श्रमिकों, सजावट का कार्य करने वाले अनुराग हेडाऊ, क्रिस्टल इवेंट की टीम, पुलिस विभाग, नगरपालिका, एमपीईबी, मीडिया प्रतिनिधियों और सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समिति का लक्ष्य वारासिवनी के नवरात्र उत्सव को प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में पहचान दिलाना है।कछवाहा ने बताया कि अगले वर्ष गरबा महोत्सव को और अधिक भव्य, आकर्षक और नए कलेवर में आयोजित करने की योजना है। इसके लिए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीराम लला समिति भी अब नवदुर्गा उत्सव समिति के साथ मिलकर धार्मिक एवं रचनात्मक आयोजनों को आगे बढ़ाएगी।उन्होंने नगरवासियों को 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक विनोद राठौड़, अफजल शेख, चांदनी मुखर्जी सहित अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां प्रस्तावित हैं। अंत में उन्होंने सभी प्रतिभागियों, सहयोगियों और नगरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में वारासिवनी का गरबा महोत्सव नई ऊंचाइयां हासिल करेगा।संवाददाता कैलाश सोनी पत्रकार वारासिवनी जिला बालाघाट

भोपाल में राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ, देश में 198 लाख टन और मध्यप्रदेश में 4.45 लाख टन मत्स्य उत्पादनभोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में निवेश, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को विस्तार देने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।सम्मेलन का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका को मजबूत करना है। मत्स्य पालन आज देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ तीन करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।देश में 198 लाख टन मत्स्य उत्पादनउपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 198 लाख टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया। इसमें 75 प्रतिशत से अधिक योगदान अंतर्देशीय मत्स्यिकी का रहा। देश में नदियों, तालाबों, जलाशयों और अन्य अंतर्देशीय जल संसाधनों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं।केंद्र सरकार ने पिछले दशक में मत्स्य क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस निवेश का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और बाजार व्यवस्था को मजबूत करना है। निवेशक सम्मेलन के माध्यम से इस क्षेत्र में निजी निवेश और निर्यात संबंधी अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।मध्यप्रदेश में 4.45 लाख टन उत्पादनमध्यप्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4.45 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया। राज्य में जलाशयों, तालाबों और अन्य जल संसाधनों की उपलब्धता मत्स्य पालन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। प्रदेश में 910 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और मत्स्य निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 जैसी पहलों के जरिए इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।भोपाल के निकट हलाली जलाशय स्थित 316 केज वाले क्लस्टर को भी मत्स्य उत्पादन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया है। केज कल्चर के माध्यम से जलाशयों में नियंत्रित परिस्थितियों में मछली पालन किया जा सकता है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मत्स्य पालन को व्यावसायिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बनती हैं।49 जलाशयों और पांच अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधानवित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 88.25 करोड़ रुपये की लागत से 49 जलाशयों और पांच अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधान किया गया है। इन जल संसाधनों का बेहतर उपयोग मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने में सहायक हो सकता है।मत्स्य क्षेत्र के विकास से मछुआरों, मत्स्य पालकों, प्रसंस्करण इकाइयों, परिवहन और विपणन से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। उत्पादन के साथ गुणवत्ता, शीत भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात मानकों पर ध्यान दिया जाए तो प्रदेश के मत्स्य उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के अवसर भी बढ़ सकते हैं।राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 को इसी व्यापक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब इन नीतिगत प्रयासों का वास्तविक लाभ निवेश, उत्पादन, रोजगार और मछुआरों की आय में होने वाली वृद्धि से आंका जाएगा।

सिवनी नगर पालिका में 48 प्रस्तावों पर मंथन: 39 मंजूर, छह खारिज और तीन पर फैसला टला, नए बस स्टैंड की योजना से शहर को जाम से राहत की उम्मीद, अमृत 2.0 की गुणवत्ता और लाखों के खर्च वाले प्रस्तावों पर उठे सवाल सिवनी यशो :- नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में विकास योजनाओं, नागरिक सुविधाओं और लाखों रुपये के खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुल 48 प्रस्तावों में से 39 को मंजूरी मिली, छह प्रस्ताव खारिज कर दिए गए, जबकि तीन प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिया गया। सम्मेलन में शहर के बीचोंबीच स्थित बस स्टैंड के कारण बढ़ते यातायात दबाव से लेकर नई सब्जी मंडी, सड़क निर्माण, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अमृत 2.0 पेयजल योजना तक कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के केंद्र में रहे। कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं छह प्रस्तावों का खारिज होना और तीन पर निर्णय टलना यह संकेत देता है कि सभी विषयों पर परिषद में एकमत सहमति नहीं बन सकी।सम्मेलन की कार्यवाही केवल विकास प्रस्तावों तक सीमित नहीं रही। नगर पालिका के कामकाज में पारदर्शिता, वित्तीय प्राथमिकताओं, तकनीकी गुणवत्ता और वार्ड पार्षदों को जानकारी दिए जाने जैसे मुद्दे भी सामने आए। विशेष रूप से अमृत 2.0 योजना को लेकर उठे सवालों ने यह महत्वपूर्ण बना दिया कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और उन पर खर्च होने वाली राशि की निगरानी किस तरह की जाती है। अब परिषद के निर्णयों के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन और जवाबदेही पर भी शहरवासियों की नजर रहेगी।शहर के बीच से बस स्टैंड हटाने की योजना महत्वपूर्णसिवनी शहर में केंद्रीय बस स्टैंड के कारण यातायात पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए उसके स्थानांतरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। शहर के व्यस्त हिस्से में बसों की आवाजाही, यात्रियों की भीड़ और अन्य वाहनों के आवागमन के बीच यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना रहता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के सामने बीज निगम की भूमि पर नया बस स्टैंड विकसित करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।प्रस्ताव के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना भी सामने आई। यदि भूमि, तकनीकी व्यवहार्यता और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद यह योजना आगे बढ़ती है, तो शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य की परिवहन जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, केवल प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त नहीं होगा। बस स्टैंड के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग, यात्री सुविधाएं, पार्किंग, बसों के संचालन की व्यवस्था और पुराने बस स्टैंड से यातायात का दबाव कम करने की स्पष्ट योजना भी जरूरी होगी।बुधवारी में नई सब्जी मंडी सहित कई विकास प्रस्तावसम्मेलन में बुधवारी क्षेत्र में नई सब्जी मंडी विकसित करने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहा। सब्जी मंडी जैसी सुविधा का सीधा संबंध व्यापारियों, किसानों, फुटकर विक्रेताओं और आम उपभोक्ताओं से होता है। इसके लिए व्यवस्थित स्थान, आवागमन, पार्किंग, साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। योजना का लाभ तभी प्रभावी रूप से सामने आएगा, जब मंडी का संचालन शहर की जरूरतों और व्यापारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाए।इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सड़क निर्माण और पार्किंग से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। ये कार्य नगर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े हैं। वहीं, ऑडिटोरियम के स्थान पर गीता भवन बनाए जाने का विषय भी चर्चा में रहा। ऐसे प्रस्तावों में निर्माण की उपयोगिता, अनुमानित लागत, उपलब्ध भूमि और भविष्य में संचालन की व्यवस्था का स्पष्ट आकलन महत्वपूर्ण होता है, ताकि नगर पालिका के संसाधनों का उपयोग प्राथमिक जरूरतों के अनुरूप किया जा सके।छह प्रस्ताव खारिज, खर्च और जरूरतों पर उठे सवालसम्मेलन में छह प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली। इनमें सुआखेड़ा इंटेक वेल के दो पंपों की मरम्मत से जुड़े लगभग 24 लाख और 22 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल बताए गए। इसी तरह बंडोल फिल्टर प्लांट में 240 हॉर्स पावर का पंप लगाने के लिए लगभग 77 लाख रुपये की लागत वाला प्रस्ताव भी खारिज किया गया।पेयजल आपूर्ति से जुड़े पंपों की मरम्मत और क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य नागरिकों की मूलभूत जरूरतों से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय तकनीकी स्थिति, वास्तविक आवश्यकता, लागत के औचित्य और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का आकलन महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित कार्यों की जरूरत का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी, ताकि पेयजल व्यवस्था प्रभावित न हो।छिड़िया पलारी में लगभग 98.30 लाख रुपये की लागत से डॉग शेल्टर बनाने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा ऑनलाइन राशि सुधार और ठेकेदार के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी नहीं मिली। इन फैसलों के पीछे प्रस्तावों की उपयोगिता, लागत या अन्य कारण क्या रहे, इसका स्पष्ट विवरण सामने आने पर परिषद की निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।डंपर और ई-टिपर खरीदी सहित तीन प्रस्तावों पर फैसला टलानगर पालिका के सामने वाहनों की खरीदी और पेयजल योजना से संबंधित तीन प्रस्तावों पर निर्णय टालने की स्थिति भी बनी। इनमें लगभग 38.90 लाख रुपये की लागत से डंपर खरीदने, करीब 44.95 लाख रुपये में पांच ई-टिपर खरीदने तथा अमृत 2.0 पेयजल योजना में लागत परिवर्तन से जुड़ा प्रस्ताव शामिल बताया गया।डंपर और ई-टिपर की खरीदी का संबंध सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और नगर पालिका की दैनिक कार्यप्रणाली से है। ऐसे में वाहनों की वास्तविक जरूरत, मौजूदा वाहनों की स्थिति, रखरखाव खर्च और प्रस्तावित खरीदी से मिलने वाले लाभ का आकलन जरूरी है। वहीं, अमृत 2.0 योजना में लागत परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला टलना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि परियोजना के खर्च और कार्यों का विवरण स्पष्ट तथा पारदर्शी रहना चाहिए। इन तीनों प्रस्तावों पर आगे होने वाला निर्णय नगर पालिका की प्राथमिकताओं और वित्तीय अनुशासन को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।अमृत 2.0 योजना की गुणवत्ता पर विपक्ष ने उठाए सवालसम्मेलन में अमृत 2.0 पेयजल योजना की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान ने पानी की टंकी के निर्माण में एम-सैंड के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई। वहीं, कुछ पार्षदों ने पाइपलाइन कार्यों में दोहराव की आशंका व्यक्त की और सवाल उठाया कि संबंधित वार्डों के पार्षदों को निर्माण कार्यों तथा योजना की प्रगति की पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है।नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने भी वार्ड पार्षदों को जानकारी दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि पेयजल योजना सीधे नागरिकों की सुविधा और नगर पालिका के बड़े वित्तीय निवेश से जुड़ी है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पाइपलाइन बिछाने का काम, तकनीकी मानकों का पालन और भुगतान की प्रक्रिया जैसे विषयों पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है।यदि किसी कार्य में गुणवत्ता या दोहराव को लेकर आपत्ति सामने आती है, तो संबंधित तकनीकी अभिलेखों, कार्यादेशों, माप पुस्तिकाओं और भुगतान विवरण का परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। फिलहाल सम्मेलन में उठाई गई आपत्तियों को जांच और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के जरिए स्पष्ट किया जाना जरूरी है, ताकि नागरिकों के बीच अनावश्यक भ्रम न रहे और योजना के कामकाज पर भरोसा बना रहे।कतरन फैलाने वाली मशीन पर प्रतिबंध, कचरा फैलाने पर बढ़ेगा जुर्मानासम्मेलन के दौरान आयोजनों में इस्तेमाल की जाने वाली कतरन फैलाने वाली मशीन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने यह विषय रखा, जिस पर पार्षदों ने सहमति जताई। इसके बाद शहर में ऐसी मशीनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि बढ़ाने का विषय भी उठाया गया।सड़क खोदकर गायब ठेकेदार का मामला भी उठाआधीपुरम ऋषिकुलपुरम क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए गड्ढे खोदकर 15 दिन से अधिक समय तक काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार का मुद्दा भी सम्मेलन में गूंजा। पार्षद राजिक अकील ने कहा कि अधूरा काम स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।इस पर नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने संबंधित इंजीनियर से जानकारी मांगी। इंजीनियर ने बताया कि मौके पर काम शुरू कराया जा रहा है और ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।अध्यक्ष की मनमानी से पार्टी की बदनामी रोकने भाजपा संगठन ने पहले ही कसी लगाम!प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवादित प्रस्तावों पर संगठन ने पहले ही तय कर लिया था रुख; वरिष्ठ एल्डरमैनों को सौंपी गई थी निगरानी की जिम्मेदारीनगर पालिका सम्मेलन से पहले ही भाजपा संगठन ने अध्यक्ष की कथित मनमानी से पार्टी की छवि प्रभावित होने की आशंका को गंभीरता से लिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संगठन ने ऐसे विवादित प्रस्तावों को लेकर पहले ही विचार-विमर्श किया था, जिनसे जनहित प्रभावित होने, पालिका पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ने या संभावित वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी। संगठनात्मक निर्णयों का पालन सुनिश्चित कराने और सम्मेलन की कार्यवाही पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ एल्डरमैनों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सम्मेलन में कई प्रस्ताव खारिज होने और कुछ पर निर्णय टलने के बाद भाजपा संगठन की इस पूर्व तैयारी तथा पार्षदों की एकजुटता चर्चा का विषय बन गई है।अब निगाहें फैसलों के क्रियान्वयन परसम्मेलन में प्रस्तावों पर हुए फैसलों के बाद शहरवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि नया बस स्टैंड, सब्जी मंडी, सड़क और पार्किंग जैसे मुद्दों पर आगे कितनी तेजी से काम होता है। साथ ही, अमृत 2.0 योजना को लेकर उठे सवालों पर नगर पालिका किस तरह पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराती है और गुणवत्ता संबंधी आशंकाओं का समाधान करती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। शहर को विकास की जरूरत है, लेकिन विकास के साथ जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन और जनहित को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है।