स्व. बिरधीचंद सोनी और स्व. बारेलाल तिवारी की प्रेरणा से शुरू हुई सेवा आज भी जारी, मधु सोनी करेंगे दवा वितरणSeoni, 19 October 2026सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- सेवा, समर्पण और परंपरा की मिसाल बनी कान्हीवाड़ा की लगभग 80 वर्ष पुरानी परंपरा इस वर्ष भी जारी रहेगी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को दुर्गा चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में श्वांसदमा की दवा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, रात्रि के समय आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्व. बिरधीचंद सोनी के पुत्र मधु सोनी दवा का वितरण करेंगे।दो समाजसेवियों की प्रेरणा से शुरू हुई परंपराआयोजकों के अनुसार, कान्हीवाड़ा में शरद पूर्णिमा पर निःशुल्क दवा वितरण की परंपरा स्वर्गीय बिरधीचंद सोनी एवं स्वर्गीय बारेलाल तिवारी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। वर्षों से चली आ रही इस पहल को उनके परिजनों और सहयोगियों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जारी यह आयोजन क्षेत्र में सेवा भावना और सामाजिक सहभागिता की पहचान बन गया है।आठ दशकों से कायम है सेवा का सिलसिलाहर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला यह आयोजन स्थानीय लोगों के बीच विशेष महत्व रखता है। आयोजकों का कहना है कि इस परंपरा का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क दवा पहुंचाना और पूर्वजों द्वारा शुरू की गई सेवा को निरंतर बनाए रखना है। इस आयोजन के माध्यम से स्व. बिरधीचंद सोनी एवं स्व. बारेलाल तिवारी की स्मृतियों को भी सम्मानपूर्वक जीवित रखा जा रहा है।25 अक्टूबर को शिव मंदिर प्रांगण में होगा आयोजनआयोजकों ने श्वांसदमा से पीड़ित लोगों एवं अन्य इच्छुक नागरिकों से रविवार, 25 अक्टूबर को दुर्गा चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण पहुंचने की अपील की है। दवा वितरण रात्रि के समय किया जाएगा।महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचना: श्वांसदमा के उपचार के लिए चिकित्सक की सलाह और निर्धारित दवाएं जारी रखना आवश्यक है। इस आयोजन में वितरित की जाने वाली दवा की पहचान, प्रभावशीलता और उपयुक्तता की पुष्टि किए बिना इसे नियमित उपचार का विकल्प न मानें।

करीब 18 महीने पहले हुआ था विवाह, एसडीओपी और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कुएं से निकाला गया शवSeoni, 19 October 2026सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया रैय्यत में घर के पीछे स्थित कुएं से एक नवविवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सोनम अहरवार (23), पति अरविन्द अहरवार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सोनम का विवाह लगभग 18 महीने पहले हुआ था। महिला की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका का मायका ग्राम आमानाला, चौकी सुनवारा क्षेत्र में है। ग्राम खमरिया रैय्यत स्थित घर के पीछे के कुएं में उसका शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।अधिकारियों की मौजूदगी में कुएं से निकाला गया शवबताया गया कि गत दिवस कान्हीवाड़ा पुलिस, एसडीओपी केवलारी तथा भोमा वृत्त के नायब तहसीलदार की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय सिवनी भेजा गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होंगी परिस्थितियांसोनम का विवाह करीब 18 महीने पहले हुआ था। नवविवाहिता की मृत्यु से जुड़े इस मामले में पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। फिलहाल मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।पुलिस जांच पूरी होने तक घटना को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

सामुदायिक सहभागिता से बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार की पहल, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर जोरSeoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- बच्चों एवं महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिवनी शहरी क्षेत्र के सभी 537 आंगनवाड़ी केंद्रों में तिथि भोज एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशन में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान के अंतर्गत आयोजित इस पहल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।विशेष अवसरों को बच्चों के साथ साझा करने की पहलतिथि भोज स्वैच्छिक सामुदायिक सहभागिता की एक पहल है। इसके अंतर्गत नागरिक, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं और अन्य इच्छुक व्यक्ति जन्मदिन, पुण्यतिथि, विवाह वर्षगांठ तथा धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों और अन्य हितग्राहियों के साथ मनाते हैं। इस दौरान बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक भोजन और अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है।इस पहल का प्रमुख उद्देश्य पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज के विभिन्न वर्गों को बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है।पौष्टिक आहार और स्वच्छता पर विशेष जोरतिथि भोज के अंतर्गत पौष्टिक स्वल्पाहार, पूर्ण भोजन और अन्य खाद्य सामग्री प्रदान की जा सकती है। इसमें ताजे फल, दूध, खिचड़ी, हलवा, अंकुरित आहार, दाल-चावल, पौष्टिक नाश्ता, मिठाई और पौष्टिक प्रसाद जैसी सामग्री शामिल है। इच्छुक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बच्चों एवं महिलाओं को उपहार भी दे सकते हैं।आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन की स्वच्छता, ताजगी और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय खाद्य विविधता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चों की खान-पान संबंधी आदतों में सुधार हो और उनकी पोषण आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति की जा सके।जनभागीदारी से मजबूत होगी पोषण की पहलमहिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों, समाजसेवियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से तिथि भोज जैसी गतिविधियों में स्वैच्छिक सहभागिता करने की अपील की है। विभाग का उद्देश्य है कि सामुदायिक सहयोग के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाए तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा मिले।

Seoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करने पर भारतीय जनता पार्टी, जिला सिवनी ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने डॉ. बिसेन के राज्यपाल बनने को सिवनी जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उनके सफल, सार्थक एवं उल्लेखनीय कार्यकाल की कामना की है।श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने लंबे राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। जनसेवा के प्रति समर्पण, संगठनात्मक अनुभव और विकास के प्रति प्रतिबद्धता उनके राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। जिले से लेकर प्रदेश तक उनके योगदान ने सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट पहचान बनाई है।उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा डॉ. बिसेन को राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपा जाना सिवनी जिले के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। यह नियुक्ति उनके अनुभव, सार्वजनिक जीवन में योगदान और नेतृत्व क्षमता के प्रति विश्वास को भी दर्शाती है।‘उत्तराखंड में जनसेवा और विकास का नया इतिहास रचेंगे डॉ. बिसेन’जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने राजनीतिक जीवन में जिस निष्ठा, समर्पण और कार्यकुशलता के साथ विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ वे राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।उन्होंने कहा कि डॉ. बिसेन उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और विकास की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में सुख, समृद्धि, शांति और जनकल्याण की भावना को और मजबूती मिलेगी। उनका कार्यकाल जनसेवा के नए प्रतिमान स्थापित करेगा और सिवनी जिले को गौरवान्वित करेगा।शपथ ग्रहण के साथ संभाली संवैधानिक जिम्मेदारीउल्लेखनीय है कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को देहरादून स्थित लोक भवन में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर 2026 को उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था।शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. बिसेन ने राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों की जिम्मेदारी संभाल ली। उनके इस नए दायित्व को मध्यप्रदेश, विशेषकर सिवनी जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।सिवनी भाजपा परिवार ने व्यक्त की शुभकामनाएंडॉ. ढाल सिंह बिसेन के शपथ ग्रहण समारोह में सिवनी भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और शुभचिंतकों की उपस्थिति रही। जिला भाजपा ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. बिसेन अपनी नई संवैधानिक भूमिका में राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए उत्तराखंड के विकास एवं जनविश्वास को सशक्त बनाने में योगदान देंगे।जिला भाजपा परिवार ने उन्हें पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल, उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण और रोजगार को गति देना प्राथमिकता; प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड विजन को साकार करने का लिया संकल्पदेहरादून/सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभाली। देहरादून स्थित लोक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद डॉ. बिसेन ने देवभूमि उत्तराखंड की सेवा को अपना सौभाग्य बताते हुए राज्य के विकास, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।समारोह के प्रारंभ में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राष्ट्रपति द्वारा जारी राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अधिपत्र का वाचन किया। इसके बाद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने शपथ ली। कार्यक्रम का शुभारंभ और समापन राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ तथा राष्ट्रगान के साथ हुआ। शपथ ग्रहण के उपरांत राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रस्तुत गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।‘देवभूमि की सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य’मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि वह देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती और यहां की जनता को हृदय से नमन करते हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर प्रदान करने के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र चार धामों के साथ आदि कैलाश और जागेश्वर धाम इस भूमि की आध्यात्मिक पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के कारण उत्तराखंड विश्वभर में प्रसिद्ध है।वीरभूमि उत्तराखंड की शक्ति हैं युवा, किसान और मातृशक्तिडॉ. बिसेन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरभूमि बताते हुए कहा कि यहां के लोगों का देश की सुरक्षा और राष्ट्रसेवा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश की मातृशक्ति सशक्त एवं प्रेरणादायी है। यहां के युवा, किसान और समाज के विभिन्न वर्ग अपनी मेहनत, साहस और समर्पण के लिए पहचाने जाते हैं।उन्होंने कहा कि यही सामर्थ्य उत्तराखंड को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानवीय संपदा का बेहतर उपयोग करते हुए विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाना आवश्यक है।प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने पर जोरराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के विकास संबंधी विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।उन्होंने कहा कि इस दृष्टि को साकार करने के लिए प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की आवश्यकता है। राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और जनकल्याण सर्वोच्च प्राथमिकताडॉ. ढाल सिंह बिसेन ने राज्यपाल के रूप में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना और पद की गरिमा बनाए रखना उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारियों में शामिल है।उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार तथा जनता के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांति, सुरक्षा और समृद्धि ही उनका परम ध्येय रहेगा।राज्यपाल के इस वक्तव्य में संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग और जनहित के विषयों को प्राथमिकता देने का संकल्प सामने आया।मुख्यमंत्री धामी सहित अनेक प्रमुख हस्तियां रहीं उपस्थितशपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, तीरथ सिंह रावत और विजय बहुगुणा उपस्थित रहे।समारोह में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, गणेश जोशी, खजान दास और मदन कौशिक सहित सांसद राज्यलक्ष्मी शाह, महेंद्र भट्ट और नरेश बंसल भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत तथा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और सविता कपूर ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।इसके अतिरिक्त योग गुरु स्वामी रामदेव, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के प्रमुख स्वामी चिदानंद महाराज, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन, अपर सचिव रीना जोशी और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के.के. शुक्ल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने किया।मध्य प्रदेश से उत्तराखंड तक नई संवैधानिक पारीडॉ. ढाल सिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति मध्य प्रदेश और विशेष रूप से सिवनी जिले के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनका दायित्व संविधान के अनुरूप कार्य करना, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना और जनकल्याण से जुड़े विषयों में अपनी भूमिका निभाना होगा।शपथ ग्रहण के अवसर पर व्यक्त उनके विचारों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, वीर परंपरा, विकास की आकांक्षा और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता प्रमुखता से सामने आई। अब उनके कार्यकाल में इन प्राथमिकताओं को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है, इस पर प्रदेश की जनता की निगाहें रहेंगी।

इंदिरा भवन में कांग्रेस की पत्रकारवार्ता, छह माह में 80 नवजातों की मौत पर उठाए सवाल; स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच की मांगSeoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- जिला चिकित्सालय के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में नवजात बच्चों की मौत का मामला अब राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राजा बघेल ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन पर मौतों की संख्या के बजाय प्रतिशत के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर वास्तविक स्थिति को कम करके दिखाने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में उन्होंने छह माह के दौरान 80 नवजातों की मौत से जुड़े आंकड़ों, उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर सवाल उठाए।राजा बघेल ने कहा कि यह मामला केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन परिवारों के दुख का है जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मामले के बावजूद सत्तारूढ़ दल के किसी वरिष्ठ नेता ने पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने की पहल नहीं की।80 नवजातों की मौत पर राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी का आरोपराजा बघेल ने कहा कि सिवनी जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों की मौत का मामला अत्यंत गंभीर और दुखद है। इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेतृत्व की ओर से अपेक्षित संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाए जाने के बाद पार्टी के नेताउत्सव में व्यस्त रहे, जबकि नवजातों की मौत के मामले पर गंभीर चर्चा तक नहीं हुई।उन्होंने छिंदवाड़ा में आयोजित भाजपा की संभागीय बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी इस मामले को प्रमुखता नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा इतना संवेदनशील विषय सामने है, तो जनप्रतिनिधियों को पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए।प्रतिशत नहीं, मौतों की स्पष्ट संख्या बताई जाएपत्रकारवार्ता में राजा बघेल ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा मृत्यु दर को प्रतिशत में प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छह माह में 80 नवजातों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, इसलिए प्रबंधन को मौतों की संख्या, भर्ती बच्चों की स्थिति और उपचार के परिणामों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रतिशत के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करने से आम लोगों के मन में वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। प्रत्येक मृत नवजात के पीछे एक परिवार का दुख जुड़ा है। इसलिए इस विषय को केवल मृत्यु दर तक सीमित करने के बजाय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और संभावित कारणों की जांच की जानी चाहिए।कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों का तर्क भी जांच के दायरे में आएराजा बघेल ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से कुछ नवजातों के कम वजन, समय से पहले जन्म और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने की बात कही गई है। उन्होंने माना कि गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले प्रत्येक नवजात को बचा पाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही उपचार की उपलब्धता, डॉक्टरों की संख्या, समय पर पहचान और रेफरल व्यवस्था की भी समीक्षा आवश्यक है।उन्होंने गर्भावस्था के दौरान जांच और चिकित्सकीय निगरानी की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जोखिम वाले मामलों की समय रहते पहचान कर प्रसव तथा नवजात की देखभाल के लिए पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती।हालांकि, गर्भ में बच्चे का वजन जानने या समय से पहले जन्म की आशंका पहचानने भर से हर स्थिति में नवजात को बचाने की गारंटी नहीं होती। ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ उपचार, प्रसव की परिस्थितियां और जन्म के बाद उपलब्ध सुविधाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं।छह माह के आंकड़ों का हवाला देकर उठाए सवालराजा बघेल के अनुसार, उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए छह माह में एसएनसीयू में 1,088 नवजातों के भर्ती होने और उनमें से 80 की मृत्यु होने की बात कही गई। उन्होंने कुछ स्वास्थ्य संबंधी श्रेणियों के आंकड़े भी प्रस्तुत किए।पत्रकारवार्ता में बताए गए आंकड़े इस प्रकार हैं:विवरणसंख्याएसएनसीयू में भर्ती नवजात1,088बताई गई नवजात मृत्यु संख्या80कम वजन वाले नवजात60समय से पहले जन्मे नवजात58ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मामले22मृत जन्मे बच्चों की संख्या39बताई गई मृत्यु दर7.4%महत्वपूर्ण तथ्य: इन श्रेणियों की परिभाषा और आंकड़ों के बीच संबंध की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। कम वजन, समय से पहले जन्म और ऑक्सीजन की कमी एक ही नवजात में एक साथ हो सकते हैं। इसी प्रकार मृत जन्मे बच्चों की संख्या को एसएनसीयू में भर्ती नवजातों की मृत्यु से अलग समझना जरूरी है। इसलिए इन संख्याओं को जोड़कर कुल मौतों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।रेफरल व्यवस्था पर भी उठाए सवालकांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जिला चिकित्सालय से गंभीर नवजातों को नागपुर और जबलपुर जैसे शहरों में रेफर किया जाता है और रेफरल के बाद होने वाली मौतों को एसएनसीयू की मृत्यु दर से अलग रखने के कारण पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। उन्होंने दावा किया कि रेफर किए गए बच्चों की मौतों को भी शामिल किया जाए तो मृत्यु दर 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि के लिए रेफर किए गए बच्चों की संख्या, रेफरल के समय उनकी स्थिति, दूसरे अस्पतालों में भर्ती होने और उपचार के दौरान हुए परिणामों का रिकॉर्ड आवश्यक है। केवल रेफरल की संख्या के आधार पर मृत्यु दर 10 प्रतिशत से अधिक होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि मृत्यु दर को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने के लिए गंभीर बच्चों को रेफर किया जाता है। यह गंभीर आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड, रेफरल प्रोटोकॉल और स्वतंत्र जांच जरूरी होगी।दो दशक के शासन में स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय हो: बघेलराजा बघेल ने कहा कि भाजपा लंबे समय से प्रदेश की सत्ता में है। ऐसे में जिला चिकित्सालयों में नवजातों की सुरक्षा, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था को लेकर सवाल उठने पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल भवन बनाने और योजनाओं की घोषणा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की जान बचाना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। नवजात बच्चे अपनी तकलीफ स्वयं नहीं बता सकते, इसलिए उनकी देखभाल और उपचार व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी की गंभीरता से समीक्षा होनी चाहिए।विधायक दिनेश राय से इस्तीफे की मांगपत्रकारवार्ता के दौरान राजा बघेल ने सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इस मामले की जांच कराने में सक्षम नहीं होने संबंधी कथित बयान को लेकर विधायक पर सवाल उठाए और इस्तीफे की मांग की।कांग्रेस नेता ने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि नवजातों की मौत जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर तथ्यों के आधार पर जांच और सुधार की कार्रवाई होनी चाहिए।अब आधिकारिक आंकड़ों और जांच के निष्कर्षों पर नजरसिवनी जिला चिकित्सालय में नवजातों की मौत के मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की संख्या, मृत्यु के कारणों, रेफरल के बाद के परिणामों, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपचार संबंधी रिकॉर्ड की समीक्षा महत्वपूर्ण है।राजा बघेल द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत आंकड़ों के साथ अस्पताल प्रबंधन तथा स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना चाहिए। निष्पक्ष जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौतों के पीछे नवजातों की गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों की क्या भूमिका थी और उपचार व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी रही या नहीं।नवजातों की मौत का हर मामला संवेदनशील है। ऐसे में आंकड़ों की पारदर्शिता, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है।

केवलारी–उगली मार्ग के मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास पुलिया की मिट्टी धंसने से बना खतरनाक गड्ढा, चेतावनी के लिए लगाई गई पीली पट्टी भी गायब; विभाग ने जल्द मरम्मत का दिया आश्वासनSeoni, 19 October 2026सिवनी / केवलारी यशो:- सड़क पर बने गड्ढे ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे और पुलिया के पास बने गहरे गड्ढे भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से समय पर मरम्मत नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है। सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड में केवलारी से उपतहसील उगली जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्राम मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास सड़क की पटरी पर बना गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी गड्ढे की स्थायी मरम्मत नहीं की गई है।बारिश में धंसी पुलिया की मिट्टी, अब तक नहीं हुई मरम्मतप्राप्त जानकारी के अनुसार, केवलारी से उगली तक जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कराया गया था। ग्राम मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास सड़क किनारे पटरी पर बारिश के दौरान पुलिया के नीचे की मिट्टी खिसकने से गहरा गड्ढा बन गया। बारिश का मौसम बीतने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।सड़क के किनारे बना यह गड्ढा वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। विशेषकर रात के समय या कम दृश्यता की स्थिति में वाहन चालकों को इसकी गहराई और वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। यदि कोई वाहन सड़क से नीचे उतरता है, तो दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है।पीली पट्टी भी नहीं रोक पा रही खतरास्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, गड्ढे की जानकारी दूरभाष के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों को दी गई थी। आरोप है कि स्थायी मरम्मत करने के बजाय गड्ढे के आसपास लोगों को सतर्क करने के लिए पीली पॉलीथिन की पट्टी लगाई गई थी। हवा के कारण यह पट्टी भी टूटकर उड़ गई और गड्ढा बिना किसी प्रभावी चेतावनी के बना हुआ है।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे बने ऐसे खतरनाक स्थान पर केवल अस्थायी संकेत लगाना पर्याप्त नहीं है। जब तक पुलिया और सड़क की पटरी की मरम्मत नहीं होती, तब तक दुर्घटना का जोखिम बना रहेगा।ग्रामीण अली भाईजान ने जताई दुर्घटना की आशंकामोहबर्रा निवासी अली भाईजान ने बताया कि सड़क किनारे बना गड्ढा किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उनके अनुसार, यदि दो बड़े वाहन आमने-सामने आ जाएं या किसी छोटे वाहन को रास्ता देने के दौरान कोई वाहन सड़क से नीचे उतर जाए, तो हादसा होने की आशंका है।उन्होंने बताया कि ग्रामीण अपने स्तर पर पत्थर, बांस और पन्नी की झंडी लगाकर वाहन चालकों को दूर से खतरे का संकेत देने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग सावधानी बरत सकें। हालांकि, स्थानीय लोगों के ऐसे प्रयास स्थायी समाधान का विकल्प नहीं हो सकते।विभागीय कर्मचारी ने माना, बारिश में खिसकी थी मिट्टीइस संबंध में विभागीय कर्मचारी बी.एस. परतेती ने बताया कि बारिश के दौरान पुलिया के नीचे की मिट्टी खिसकने से सड़क के निकट गड्ढा बन गया है। उन्होंने इसे शीघ्र मरम्मत कर ठीक कराने का आश्वासन दिया है।अब सवाल यह है कि जब गड्ढे की जानकारी विभाग तक पहुंच चुकी है, तो उसकी मरम्मत कब तक पूरी होगी? क्या किसी दुर्घटना के बाद ही जिम्मेदार विभाग पूरी तरह सक्रिय होंगे, या समय रहते इस खतरे को दूर किया जाएगा?सवाल बरकरार: हादसे से पहले जागेगा विभाग?सड़क और पुलिया का रखरखाव संबंधित विभाग की जिम्मेदारी के दायरे में आता है। मोहबर्रा में बने गड्ढे की स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि स्थल का तत्काल निरीक्षण कर उचित सुरक्षा संकेतक लगाए जाएं और पुलिया के नीचे की मिट्टी तथा सड़क की पटरी की तकनीकी जांच के बाद स्थायी मरम्मत कराई जाए।ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि गड्ढे को जल्द भरकर पुलिया और सड़क किनारे की पटरी दुरुस्त की जाए, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके और राहगीर सुरक्षित आवागमन कर सकें।अब देखना यह है कि विभागीय आश्वासन कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है। आमजन की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कार्रवाई दुर्घटना होने के बाद नहीं, बल्कि खतरे की जानकारी मिलते ही की जाए।

केवलारी–छींदा मार्ग के सालीवाड़ा में वन विभाग की रात्रिकालीन गश्त के दौरान कार्रवाई, जांच के बाद वाहन राजसात करने पर हो सकता है विचारSeoni, 19 October 2026सिवनी / केवलारी यशो:- सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड में अवैध सागौन परिवहन का मामला सामने आया है। वन विभाग की रात्रिकालीन गश्त के दौरान केवलारी–छींदा मार्ग पर सालीवाड़ा के पास सागौन की सिल्लियों से भरी एक सफेद स्कॉर्पियो जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर उगली वन परिक्षेत्र के डिपो में खड़ा करा दिया है। मामले में जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।रात्रिकालीन गश्त में पकड़ाया वाहनप्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के बरघाट परियोजना मंडल, सिवनी के अंतर्गत उगली वन परिक्षेत्र की टीम रात्रिकालीन गश्त कर रही थी। इसी दौरान केवलारी–छींदा मार्ग पर सालीवाड़ा के पास सफेद रंग की स्कॉर्पियो क्रमांक MP 20 CD 4517 में सागौन की सिल्लियां ले जाते हुए वाहन को पकड़ा गया।कार्रवाई में रेंजर शिवभान नागेश्वर, डिप्टी रेंजर संतोष बनवाले और वन विभाग के अन्य कर्मचारियों की भूमिका रही। टीम ने वाहन जब्त कर लिया, लेकिन चालक मौके से भाग निकला। अब जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि लकड़ी कहां से लाई गई थी और उसे कहां ले जाया जा रहा था।वाहन मालिक और चालक की भूमिका की होगी जांचवन विभाग द्वारा जब्त स्कॉर्पियो को उगली वन परिक्षेत्र के डिपो में रखा गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहन किसी तिवारी नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत बताया जा रहा है। वाहन के पंजीकृत मालिक और कथित चालक से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है।जांच में लकड़ी के स्रोत, परिवहन से संबंधित दस्तावेजों, वाहन के उपयोग और संभावित संलिप्तता जैसे पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल, वाहन मालिक या चालक की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।जांच के बाद राजसात की कार्रवाई संभववन संपदा का अवैध परिवहन वन कानूनों के तहत दंडनीय हो सकता है। वन विभाग मामले में वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर संबंधित वाहन को राजसात करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा।वन संपदा की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी जरूरीसागौन कीमती इमारती लकड़ी है और इसकी अवैध कटाई तथा परिवहन से वन संपदा को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे मामलों में नियमित गश्त, संवेदनशील मार्गों पर निगरानी और लकड़ी के स्रोत की जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है।सालीवाड़ा में स्कॉर्पियो की जब्ती के बाद अब जांच के निष्कर्षों पर नजर रहेगी। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वन विभाग लकड़ी के स्रोत और परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाकर मामले में नियमानुसार कार्रवाई करे।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली, संवैधानिक दायित्व संभालादेहरादून। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उन्होंने राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का कार्यभार संभाल लिया।शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से प्रारंभ हुई। इसके बाद भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अधिपत्र का वाचन किया गया।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। नियुक्ति संबंधी अधिपत्र 12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से जारी किया गया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. बिसेन को पद एवं गोपनीयता की निर्धारित शपथ दिलाई। डॉ. बिसेन ने ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हुए कहा कि वे उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का श्रद्धापूर्वक कार्यपालन करेंगे तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करेंगे।उन्होंने उत्तराखंड की जनता की सेवा और कल्याण के लिए निरंतर समर्पित रहने की भी शपथ ली।शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभाल ली। उनका यह नया दायित्व मध्यप्रदेश और उत्तराखंड के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।दैनिक यशोन्नति | मध्यप्रदेश एवं राष्ट्रीय समाचार

 डॉ. ढालसिंह बिसेन 19 अक्टूबर को लेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ सिवनी 17 अक्टूबर 2026 सिवनी यशो :- पुण्य सलिला वैनगंगा के तट और ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पावन धरा सिवनी के लिए यह गौरव का ऐतिहासिक अवसर है। जिले की माटी में जन्मे वरिष्ठ जननेता डॉ. ढालसिंह बिसेन देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। डॉ. बिसेन 19 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सिवनी से प्रस्थान कर जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दोपहर 2 बजे विशेष विमान द्वारा देहरादून के लिए रवाना होंगे। देहरादून पहुंचने के बाद वे रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अगले दिन सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल नियुक्ति के बाद डॉ. बिसेन के निवास पर बधाई देने उमड़ा जनसैलाब डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की खबर सामने आते ही सिवनी में हर्ष और उत्साह का वातावरण बन गया। बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सिवनी और बालाघाट ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक और आम नागरिक अपने प्रिय नेता को शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। निवास पर पहुंच रहे लोगों में इस बात का विशेष उत्साह है कि सिवनी की माटी से जुड़ा एक वरिष्ठ जननेता अब देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में से एक राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। लोगों ने डॉ. बिसेन को बधाइयां देकर उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं। आत्मीयता से शुभचिंतकों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे डॉ. बिसेन लंबे राजनीतिक अनुभव, सहज व्यवहार और धीर-गंभीर व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. बिसेन अपने निवास पर पहुंच रहे लोगों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वे शुभचिंतकों का अभिनंदन स्वीकार कर उनका अभिवादन कर रहे हैं तथा कई लोगों से गले मिलकर स्नेह व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। उनके निवास पर उमड़ी भीड़ उनके लंबे सार्वजनिक जीवन में बने जनसंपर्क और लोगों के साथ आत्मीय संबंधों की झलक प्रस्तुत कर रही है। समर्थकों और शुभचिंतकों के लिए यह अवसर व्यक्तिगत प्रसन्नता के साथ-साथ सिवनी के गौरव से भी जुड़ा हुआ है। विधायक, मंत्री और सांसद के बाद अब राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी डॉ. ढालसिंह बिसेन अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, मंत्री, चतुर्थ मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी शुरू होने जा रही है। उनकी नियुक्ति को सिवनी सहित मध्यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति को लेकर उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न प्रमुख नेताओं और हस्तियों की ओर से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। 19 अक्टूबर को देहरादून राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा देहरादून पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. बिसेन के सार्वजनिक जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। सिवनी और बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शुभचिंतक इस महत्वपूर्ण अवसर को लेकर उत्साहित हैं। सिवनी की माटी से देवभूमि के राजभवन तक डॉ. बिसेन का गौरवपूर्ण सफर डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सिवनी जिले की पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा अवसर भी है। वर्षों तक जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब वे राज्यपाल के रूप में संवैधानिक दायित्व संभालने जा रहे हैं। उनके निवास पर बधाई देने के लिए उमड़ा जनसमूह इस उपलब्धि को लेकर क्षेत्रवासियों की प्रसन्नता और उत्साह का प्रतीक है। 18 अक्टूबर को जबलपुर से देहरादून के लिए प्रस्थान और 19 अक्टूबर को राजभवन में शपथ ग्रहण के साथ डॉ. बिसेन की नई पारी शुरू होगी। सिवनीवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जिले को उनसे नई संवैधानिक भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा है।

मुरैना में ₹1,500 करोड़ का निवेश, 2,000 रोजगार; हर विधानसभा में औद्योगिक पार्क भोपाल / मुरैना यशो:- मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनविश्वास अभियान के अंतर्गत मुरैना प्रवास के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए औद्योगिक विस्तार, कौशल विकास, कृषि, दुग्ध उत्पादन और पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। [caption id="attachment_53662" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना में विकास कार्यों, औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।[/caption] मुख्यमंत्री ने बताया कि मुरैना में लगभग ₹1,500 करोड़ के निवेश से स्थापित ग्लास फैक्ट्री से करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जिले में ₹75 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दिव्यांगजनों से संवाद किया। उन्होंने विकास समिति की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की तथा उद्यमियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों से भी संवाद किया। [caption id="attachment_53661" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना में विकास कार्यों, औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।[/caption] हर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मुरैना में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। अनेक उद्योगों ने निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा कर उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों में भविष्य में आवश्यक कुशल मानव संसाधन का पहले से आकलन किया जाए। स्थानीय युवाओं को जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देकर उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार किया जाए, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। चंबल एक्सप्रेसवे के पास विकसित होगा आर्थिक कॉरिडोर मुरैना और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए चंबल एक्सप्रेसवे के समीप आर्थिक कॉरिडोर विकसित करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे ग्वालियर सहित पूरे क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार और निवेश की नई संभावनाएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय मानव संसाधन को मजबूत बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है। फूड पार्क, दुग्ध उत्पादन और कृषि पर भी जोर मुख्यमंत्री ने मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए फूड पार्क विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य पशुपालन और कृषि को प्रोत्साहित कर किसानों की आय में वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री ने जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने घड़ियाल अभयारण्य के साथ मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस सेंटर और धार्मिक पर्यटन को भविष्य में विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया। विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर जोर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी उपलब्धियों की जानकारी ली। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ₹2-2 लाख तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ₹1-1 लाख की पुरस्कार राशि देने की घोषणा का उल्लेख किया। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाएगा। हर शुक्रवार ‘नो मीटिंग डे’, मैदानी स्तर पर संवाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शुक्रवार को ‘नो मीटिंग डे’ निर्धारित किया है, ताकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि केवल भोपाल में बैठकों तक सीमित न रहें, बल्कि मैदानी स्तर पर वास्तविक परिस्थितियों को समझें और आमजन से सीधे संवाद करें। उन्होंने बताया कि मुरैना प्रवास के दौरान छह घंटे से अधिक समय तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद कमियों की समीक्षा भी की गई। जहां आवश्यक था, वहां संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए, वहीं अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विकास समितियों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले की विकास समिति को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। कलेक्टरों को भी निर्देशित किया गया है कि वे जनविश्वास के आधार पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की समीक्षा करें, स्थानीय समस्याओं को समझें और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, किसानों की आय बढ़े, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलें और स्थानीय स्तर पर रोजगार, उद्योग तथा पर्यटन की संभावनाओं को साकार किया जाए।