पीड़ित बलराम श्रीवास को साथ लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे पूर्व सांसद, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर जिलेभर में आंदोलन की चेतावनी; विधायक कमलेश शाह के पीए ने आरोपों को बताया महल को बदनाम करने की साजिशछिंदवाड़ा यशो:- कांग्रेस पदाधिकारी बलराम श्रीवास के साथ कथित मारपीट, अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के मामले ने जिले की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पूर्व सांसद नकुलनाथ पीड़ित को साथ लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस को तीन दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस पूरे जिले में आंदोलन करेगी। नकुलनाथ बोले—राजनीतिक द्वेष से हिंसा बर्दाश्त नहींनकुलनाथ ने आरोप लगाया कि विचारों की राजनीतिक लड़ाई में मारपीट और अपहरण जैसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर राजनीति को अखाड़ा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता या पदाधिकारी के साथ राजनीतिक द्वेष के चलते हिंसा होती है, तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी।उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस जिलेभर में आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। क्या है पूरा मामलाकांग्रेस की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, हर्रई के वार्ड क्रमांक-4 निवासी कांग्रेस पदाधिकारी बलराम श्रीवास गत रात्रि छिंदवाड़ा से हर्रई लौट रहे थे। आरोप है कि रात करीब 10 बजे महल के सामने चौराहे पर दो मोटरसाइकिलों से पहुंचे कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। शिकायत में भाजपा नेता अंशुल सोनी सहित अन्य चार लोगों पर मारपीट करने, मोबाइल छीनने और कथित रूप से उन्हें अमरवाड़ा विधायक के निवास परिसर में ले जाकर दोबारा मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।शिकायत के मुताबिक, बलराम श्रीवास के मोबाइल से हर्रई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामजी उइके को आपत्तिजनक संदेश भी भेजा गया। बताया गया है कि घटनास्थल के पास गरबा कार्यक्रम चल रहा था, जहां मौजूद पीड़ित के भतीजे और भतीजी ने बीच-बचाव किया।बलराम श्रीवास ने इस मामले में अमरवाड़ा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दिए जाने की बात कही है। कांग्रेस का आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, इन आरोपों और घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। विधायक कमलेश शाह के पीए ने आरोपों को नकारादूसरी ओर, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह के पीए मोहन नेमा ने कांग्रेस के आरोपों पर अलग पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि बलराम श्रीवास के खिलाफ छह आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें उनके अनुसार कोई आपत्तिजनक तथ्य नहीं मिला।नेमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं और वह कथित रूप से महल को बदनाम करने के लिए अपराधियों का सहारा ले रही है। उन्होंने विधायक कमलेश शाह के पारिवारिक एवं निवास संबंधी संदर्भ का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाए। एएसपी आशीष खरे बोले—जांच होगीपुलिस कंट्रोल रूम में ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने कहा कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जाएगी।अब मामले में पुलिस जांच और उसके निष्कर्षों पर सबकी नजरें टिकी हैं। एक ओर कांग्रेस ने तीन दिन में कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं विधायक के प्रतिनिधि ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। ऐसे में शिकायत में लगाए गए आरोपों, संबंधित पक्षों के दावों और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच से ही घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

जल उपयोगिता समिति की बैठक में निर्णय, जलाशयों के भराव के अनुसार मिलेगा पानी; अवैध पंप लगाकर पानी चोरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाईChhindwara 19 October 2026छिंदवाड़ा यशो:- जिले में रबी फसलों की सिंचाई के लिए 15 नवंबर 2026 से जलाशयों की नहरें खोली जाएंगी। इसके माध्यम से जिले में 72,418 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जलाशयों में उपलब्ध पानी को देखते हुए किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। कम जलभराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बार पानी के उपयोग और वितरण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।यह निर्णय कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी, चौरई के पूर्व विधायक पं. रमेश दुबे, अन्य जनप्रतिनिधियों और जिले के उन्नत कृषकों ने भाग लिया।बैठक में रबी सिंचाई वर्ष 2026-27 के लक्ष्य निर्धारण, नहर संचालन, 25 प्रतिशत से कम जलभराव वाले जलाशयों की स्थिति, पेंच परियोजना और स्टॉप डैम के गेट बंद करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही नहरों की आवश्यक मरम्मत शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए गए।जलाशयों में पानी के स्तर के अनुसार होगा सिंचाई का निर्धारणबैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जलाशयों में उपलब्ध जलभराव के अनुसार ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। इसके लिए जलाशयों को उनके भराव स्तर के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है।100 प्रतिशत भरे जलाशय: एक पलेवा और तीन पानी।75 प्रतिशत से अधिक, लेकिन 100 प्रतिशत से कम भरे जलाशय: एक पलेवा और दो पानी।50 से 75 प्रतिशत तक भरे जलाशय: एक पलेवा और एक पानी।25 से 50 प्रतिशत तक भरे जलाशय: केवल एक पलेवा।सिंचाई के पानी का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस बार एक पलेवा के दौरान पानी देने की अवधि 21 दिन से घटाकर 15 दिन करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे उपलब्ध पानी का नियोजित वितरण करने और अधिक से अधिक किसानों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।पानी चोरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : सांसद विवेक बंटी साहूबैठक में सांसद विवेक बंटी साहू ने जलाशयों में कम जलभराव की स्थिति को देखते हुए पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि नहरों में अवैध रूप से पंप लगाकर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ संयुक्त टीम गठित कर सख्त कार्रवाई की जाए।सांसद ने स्पष्ट किया कि नहरों से पानी की अनधिकृत निकासी और बर्बादी किसी भी स्थिति में नहीं होने दी जानी चाहिए। सिंचाई के लिए निर्धारित पानी किसानों तक पहुंचे, इसके लिए संबंधित विभाग नियमित निगरानी करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।माइक्रो इरीगेशन परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगीबैठक में सांसद ने माइक्रो इरीगेशन परियोजना-1 और परियोजना-2 की प्रगति की जानकारी ली। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।इस पर कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने कार्यपालन यंत्री को वरिष्ठ कार्यालय से समन्वय करने तथा संबंधित विषय में अर्धशासकीय पत्र तैयार करने के निर्देश दिए। परियोजनाओं की प्रगति और कार्यों की जवाबदेही को लेकर भी चर्चा की गई।नहरों की मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देशबैठक में रबी सिंचाई के लिए निर्धारित समय पर नहर संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नहरों की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें, ताकि सिंचाई के दौरान किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार, एसडीएम छिंदवाड़ा पुष्पेंद्र निगम, जल संसाधन विभाग की कार्यपालन यंत्री एवं समिति सचिव श्रीमती कुमकुम पटेल, पेंच परियोजना के कार्यपालन यंत्री जे.के. मर्सकोले एवं प्रभाकर टेकाम, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री सुनील कुमार सिन्हा सहित जल संसाधन विभाग के एसडीओ और उपयंत्री उपस्थित थे।जिले में रबी सिंचाई के लिए 15 नवंबर से नहर संचालन का निर्णय किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। अब सिंचाई व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जलाशयों में उपलब्ध पानी का नियमानुसार वितरण हो, नहरों की मरम्मत समय पर पूरी हो और पानी की चोरी व बर्बादी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए।

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, गंभीर घायलों को 2-2 लाख और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता; जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होगीSeoni, 19 October 2026भोपाल/ग्वालियर यशो:- ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के प्रवेश द्वार के पास हुए दर्दनाक ट्रक हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राहत एवं उपचार कार्य तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वहीं, आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसदों और विधायकों के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घटना की जांच के निर्देश देते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।मृतकों के परिजनों और घायलों को मिलेगी आर्थिक सहायतामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु को अत्यंत हृदयविदारक बताते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य शासन की ओर से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।घोषित सहायता के अनुसार:मृतकों के परिजनों को: 4-4 लाख रुपये।गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को: 2-2 लाख रुपये।अन्य घायलों को: 50-50 हजार रुपये।मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों का नि:शुल्क उपचार कराया जाए। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हालमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसदों एवं विधायकों के साथ अस्पताल पहुंचे और दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इससे पहले प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे थे।मुख्यमंत्री के अनुसार, चिकित्सकों से मिली जानकारी में अधिकांश घायलों की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार बताया गया है। हालांकि, एक-दो गंभीर मरीजों की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि प्रत्येक घायल को समय पर आवश्यक उपचार मिले।ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर के प्रभावित परिवारों को सहायतामुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्घटना से प्रभावित परिवार ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिलों से संबंधित हैं। उन्होंने मंत्री एदल सिंह कंषाना और राकेश शुक्ला को यथाशीघ्र ग्वालियर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश भी दिए हैं।सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं को समझा जा रहा है। जरूरत के अनुसार चिकित्सा, आर्थिक सहायता और अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।हादसे की जांच, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाईमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घटना की समीक्षा की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता केवल घायलों को उपचार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को राहत देना और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करना भी है।मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से की प्रार्थनामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत श्रद्धालुओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार प्रत्येक घायल और उसके परिवार की चिंता करती है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराना, बेहतर उपचार सुनिश्चित करना और हादसे के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना सरकार का संकल्प है।

शीतला माता मंदिर के पास हुई दुर्घटना की विस्तृत जांच के आदेश, जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाईBhopal 19 October 2026भोपाल/ग्वालियर यशो:- ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास शनिवार-रविवार की दरमियानी रात हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश देते हुए पुलिस व्यवस्था में कथित लापरवाही के मामले में सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने संबंधित सीएसपी को तत्काल हटाने तथा आठ पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।तीन थाना प्रभारी सहित आठ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाईमुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार, जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें तीन थाना प्रभारी, एक यातायात निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षक शामिल हैं। इसके साथ ही संबंधित सीएसपी को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घटना की विस्तृत जांच के माध्यम से जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।जनसुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहींमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।जांच के बाद तय होगी जवाबदेहीग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुई दुर्घटना के बाद प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विस्तृत जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और जिम्मेदारियों का परीक्षण किया जाएगा। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्व. बिरधीचंद सोनी और स्व. बारेलाल तिवारी की प्रेरणा से शुरू हुई सेवा आज भी जारी, मधु सोनी करेंगे दवा वितरणSeoni, 19 October 2026सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- सेवा, समर्पण और परंपरा की मिसाल बनी कान्हीवाड़ा की लगभग 80 वर्ष पुरानी परंपरा इस वर्ष भी जारी रहेगी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को दुर्गा चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में श्वांसदमा की दवा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, रात्रि के समय आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्व. बिरधीचंद सोनी के पुत्र मधु सोनी दवा का वितरण करेंगे।दो समाजसेवियों की प्रेरणा से शुरू हुई परंपराआयोजकों के अनुसार, कान्हीवाड़ा में शरद पूर्णिमा पर निःशुल्क दवा वितरण की परंपरा स्वर्गीय बिरधीचंद सोनी एवं स्वर्गीय बारेलाल तिवारी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। वर्षों से चली आ रही इस पहल को उनके परिजनों और सहयोगियों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जारी यह आयोजन क्षेत्र में सेवा भावना और सामाजिक सहभागिता की पहचान बन गया है।आठ दशकों से कायम है सेवा का सिलसिलाहर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला यह आयोजन स्थानीय लोगों के बीच विशेष महत्व रखता है। आयोजकों का कहना है कि इस परंपरा का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क दवा पहुंचाना और पूर्वजों द्वारा शुरू की गई सेवा को निरंतर बनाए रखना है। इस आयोजन के माध्यम से स्व. बिरधीचंद सोनी एवं स्व. बारेलाल तिवारी की स्मृतियों को भी सम्मानपूर्वक जीवित रखा जा रहा है।25 अक्टूबर को शिव मंदिर प्रांगण में होगा आयोजनआयोजकों ने श्वांसदमा से पीड़ित लोगों एवं अन्य इच्छुक नागरिकों से रविवार, 25 अक्टूबर को दुर्गा चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण पहुंचने की अपील की है। दवा वितरण रात्रि के समय किया जाएगा।महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचना: श्वांसदमा के उपचार के लिए चिकित्सक की सलाह और निर्धारित दवाएं जारी रखना आवश्यक है। इस आयोजन में वितरित की जाने वाली दवा की पहचान, प्रभावशीलता और उपयुक्तता की पुष्टि किए बिना इसे नियमित उपचार का विकल्प न मानें।

करीब 18 महीने पहले हुआ था विवाह, एसडीओपी और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कुएं से निकाला गया शवSeoni, 19 October 2026सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया रैय्यत में घर के पीछे स्थित कुएं से एक नवविवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सोनम अहरवार (23), पति अरविन्द अहरवार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सोनम का विवाह लगभग 18 महीने पहले हुआ था। महिला की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका का मायका ग्राम आमानाला, चौकी सुनवारा क्षेत्र में है। ग्राम खमरिया रैय्यत स्थित घर के पीछे के कुएं में उसका शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।अधिकारियों की मौजूदगी में कुएं से निकाला गया शवबताया गया कि गत दिवस कान्हीवाड़ा पुलिस, एसडीओपी केवलारी तथा भोमा वृत्त के नायब तहसीलदार की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय सिवनी भेजा गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होंगी परिस्थितियांसोनम का विवाह करीब 18 महीने पहले हुआ था। नवविवाहिता की मृत्यु से जुड़े इस मामले में पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। फिलहाल मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।पुलिस जांच पूरी होने तक घटना को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

सामुदायिक सहभागिता से बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार की पहल, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर जोरSeoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- बच्चों एवं महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिवनी शहरी क्षेत्र के सभी 537 आंगनवाड़ी केंद्रों में तिथि भोज एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशन में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान के अंतर्गत आयोजित इस पहल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।विशेष अवसरों को बच्चों के साथ साझा करने की पहलतिथि भोज स्वैच्छिक सामुदायिक सहभागिता की एक पहल है। इसके अंतर्गत नागरिक, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं और अन्य इच्छुक व्यक्ति जन्मदिन, पुण्यतिथि, विवाह वर्षगांठ तथा धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों और अन्य हितग्राहियों के साथ मनाते हैं। इस दौरान बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक भोजन और अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है।इस पहल का प्रमुख उद्देश्य पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज के विभिन्न वर्गों को बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है।पौष्टिक आहार और स्वच्छता पर विशेष जोरतिथि भोज के अंतर्गत पौष्टिक स्वल्पाहार, पूर्ण भोजन और अन्य खाद्य सामग्री प्रदान की जा सकती है। इसमें ताजे फल, दूध, खिचड़ी, हलवा, अंकुरित आहार, दाल-चावल, पौष्टिक नाश्ता, मिठाई और पौष्टिक प्रसाद जैसी सामग्री शामिल है। इच्छुक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बच्चों एवं महिलाओं को उपहार भी दे सकते हैं।आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन की स्वच्छता, ताजगी और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय खाद्य विविधता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चों की खान-पान संबंधी आदतों में सुधार हो और उनकी पोषण आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति की जा सके।जनभागीदारी से मजबूत होगी पोषण की पहलमहिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों, समाजसेवियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से तिथि भोज जैसी गतिविधियों में स्वैच्छिक सहभागिता करने की अपील की है। विभाग का उद्देश्य है कि सामुदायिक सहयोग के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाए तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा मिले।

Seoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करने पर भारतीय जनता पार्टी, जिला सिवनी ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने डॉ. बिसेन के राज्यपाल बनने को सिवनी जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उनके सफल, सार्थक एवं उल्लेखनीय कार्यकाल की कामना की है।श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने लंबे राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। जनसेवा के प्रति समर्पण, संगठनात्मक अनुभव और विकास के प्रति प्रतिबद्धता उनके राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। जिले से लेकर प्रदेश तक उनके योगदान ने सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट पहचान बनाई है।उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा डॉ. बिसेन को राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपा जाना सिवनी जिले के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। यह नियुक्ति उनके अनुभव, सार्वजनिक जीवन में योगदान और नेतृत्व क्षमता के प्रति विश्वास को भी दर्शाती है।‘उत्तराखंड में जनसेवा और विकास का नया इतिहास रचेंगे डॉ. बिसेन’जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने राजनीतिक जीवन में जिस निष्ठा, समर्पण और कार्यकुशलता के साथ विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ वे राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।उन्होंने कहा कि डॉ. बिसेन उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और विकास की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में सुख, समृद्धि, शांति और जनकल्याण की भावना को और मजबूती मिलेगी। उनका कार्यकाल जनसेवा के नए प्रतिमान स्थापित करेगा और सिवनी जिले को गौरवान्वित करेगा।शपथ ग्रहण के साथ संभाली संवैधानिक जिम्मेदारीउल्लेखनीय है कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को देहरादून स्थित लोक भवन में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर 2026 को उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था।शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. बिसेन ने राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों की जिम्मेदारी संभाल ली। उनके इस नए दायित्व को मध्यप्रदेश, विशेषकर सिवनी जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।सिवनी भाजपा परिवार ने व्यक्त की शुभकामनाएंडॉ. ढाल सिंह बिसेन के शपथ ग्रहण समारोह में सिवनी भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और शुभचिंतकों की उपस्थिति रही। जिला भाजपा ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. बिसेन अपनी नई संवैधानिक भूमिका में राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए उत्तराखंड के विकास एवं जनविश्वास को सशक्त बनाने में योगदान देंगे।जिला भाजपा परिवार ने उन्हें पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल, उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण और रोजगार को गति देना प्राथमिकता; प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड विजन को साकार करने का लिया संकल्पदेहरादून/सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभाली। देहरादून स्थित लोक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद डॉ. बिसेन ने देवभूमि उत्तराखंड की सेवा को अपना सौभाग्य बताते हुए राज्य के विकास, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।समारोह के प्रारंभ में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राष्ट्रपति द्वारा जारी राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अधिपत्र का वाचन किया। इसके बाद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने शपथ ली। कार्यक्रम का शुभारंभ और समापन राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ तथा राष्ट्रगान के साथ हुआ। शपथ ग्रहण के उपरांत राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रस्तुत गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।‘देवभूमि की सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य’मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि वह देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती और यहां की जनता को हृदय से नमन करते हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर प्रदान करने के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र चार धामों के साथ आदि कैलाश और जागेश्वर धाम इस भूमि की आध्यात्मिक पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के कारण उत्तराखंड विश्वभर में प्रसिद्ध है।वीरभूमि उत्तराखंड की शक्ति हैं युवा, किसान और मातृशक्तिडॉ. बिसेन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरभूमि बताते हुए कहा कि यहां के लोगों का देश की सुरक्षा और राष्ट्रसेवा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश की मातृशक्ति सशक्त एवं प्रेरणादायी है। यहां के युवा, किसान और समाज के विभिन्न वर्ग अपनी मेहनत, साहस और समर्पण के लिए पहचाने जाते हैं।उन्होंने कहा कि यही सामर्थ्य उत्तराखंड को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानवीय संपदा का बेहतर उपयोग करते हुए विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाना आवश्यक है।प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने पर जोरराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के विकास संबंधी विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।उन्होंने कहा कि इस दृष्टि को साकार करने के लिए प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की आवश्यकता है। राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और जनकल्याण सर्वोच्च प्राथमिकताडॉ. ढाल सिंह बिसेन ने राज्यपाल के रूप में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना और पद की गरिमा बनाए रखना उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारियों में शामिल है।उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार तथा जनता के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांति, सुरक्षा और समृद्धि ही उनका परम ध्येय रहेगा।राज्यपाल के इस वक्तव्य में संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग और जनहित के विषयों को प्राथमिकता देने का संकल्प सामने आया।मुख्यमंत्री धामी सहित अनेक प्रमुख हस्तियां रहीं उपस्थितशपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, तीरथ सिंह रावत और विजय बहुगुणा उपस्थित रहे।समारोह में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, गणेश जोशी, खजान दास और मदन कौशिक सहित सांसद राज्यलक्ष्मी शाह, महेंद्र भट्ट और नरेश बंसल भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत तथा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और सविता कपूर ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।इसके अतिरिक्त योग गुरु स्वामी रामदेव, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के प्रमुख स्वामी चिदानंद महाराज, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन, अपर सचिव रीना जोशी और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के.के. शुक्ल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने किया।मध्य प्रदेश से उत्तराखंड तक नई संवैधानिक पारीडॉ. ढाल सिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति मध्य प्रदेश और विशेष रूप से सिवनी जिले के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनका दायित्व संविधान के अनुरूप कार्य करना, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना और जनकल्याण से जुड़े विषयों में अपनी भूमिका निभाना होगा।शपथ ग्रहण के अवसर पर व्यक्त उनके विचारों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, वीर परंपरा, विकास की आकांक्षा और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता प्रमुखता से सामने आई। अब उनके कार्यकाल में इन प्राथमिकताओं को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है, इस पर प्रदेश की जनता की निगाहें रहेंगी।

इंदिरा भवन में कांग्रेस की पत्रकारवार्ता, छह माह में 80 नवजातों की मौत पर उठाए सवाल; स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच की मांगSeoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- जिला चिकित्सालय के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में नवजात बच्चों की मौत का मामला अब राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राजा बघेल ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन पर मौतों की संख्या के बजाय प्रतिशत के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर वास्तविक स्थिति को कम करके दिखाने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में उन्होंने छह माह के दौरान 80 नवजातों की मौत से जुड़े आंकड़ों, उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर सवाल उठाए।राजा बघेल ने कहा कि यह मामला केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन परिवारों के दुख का है जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मामले के बावजूद सत्तारूढ़ दल के किसी वरिष्ठ नेता ने पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने की पहल नहीं की।80 नवजातों की मौत पर राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी का आरोपराजा बघेल ने कहा कि सिवनी जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों की मौत का मामला अत्यंत गंभीर और दुखद है। इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेतृत्व की ओर से अपेक्षित संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाए जाने के बाद पार्टी के नेताउत्सव में व्यस्त रहे, जबकि नवजातों की मौत के मामले पर गंभीर चर्चा तक नहीं हुई।उन्होंने छिंदवाड़ा में आयोजित भाजपा की संभागीय बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी इस मामले को प्रमुखता नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा इतना संवेदनशील विषय सामने है, तो जनप्रतिनिधियों को पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए।प्रतिशत नहीं, मौतों की स्पष्ट संख्या बताई जाएपत्रकारवार्ता में राजा बघेल ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा मृत्यु दर को प्रतिशत में प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छह माह में 80 नवजातों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, इसलिए प्रबंधन को मौतों की संख्या, भर्ती बच्चों की स्थिति और उपचार के परिणामों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रतिशत के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करने से आम लोगों के मन में वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। प्रत्येक मृत नवजात के पीछे एक परिवार का दुख जुड़ा है। इसलिए इस विषय को केवल मृत्यु दर तक सीमित करने के बजाय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और संभावित कारणों की जांच की जानी चाहिए।कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों का तर्क भी जांच के दायरे में आएराजा बघेल ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से कुछ नवजातों के कम वजन, समय से पहले जन्म और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने की बात कही गई है। उन्होंने माना कि गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले प्रत्येक नवजात को बचा पाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही उपचार की उपलब्धता, डॉक्टरों की संख्या, समय पर पहचान और रेफरल व्यवस्था की भी समीक्षा आवश्यक है।उन्होंने गर्भावस्था के दौरान जांच और चिकित्सकीय निगरानी की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जोखिम वाले मामलों की समय रहते पहचान कर प्रसव तथा नवजात की देखभाल के लिए पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती।हालांकि, गर्भ में बच्चे का वजन जानने या समय से पहले जन्म की आशंका पहचानने भर से हर स्थिति में नवजात को बचाने की गारंटी नहीं होती। ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ उपचार, प्रसव की परिस्थितियां और जन्म के बाद उपलब्ध सुविधाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं।छह माह के आंकड़ों का हवाला देकर उठाए सवालराजा बघेल के अनुसार, उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए छह माह में एसएनसीयू में 1,088 नवजातों के भर्ती होने और उनमें से 80 की मृत्यु होने की बात कही गई। उन्होंने कुछ स्वास्थ्य संबंधी श्रेणियों के आंकड़े भी प्रस्तुत किए।पत्रकारवार्ता में बताए गए आंकड़े इस प्रकार हैं:विवरणसंख्याएसएनसीयू में भर्ती नवजात1,088बताई गई नवजात मृत्यु संख्या80कम वजन वाले नवजात60समय से पहले जन्मे नवजात58ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मामले22मृत जन्मे बच्चों की संख्या39बताई गई मृत्यु दर7.4%महत्वपूर्ण तथ्य: इन श्रेणियों की परिभाषा और आंकड़ों के बीच संबंध की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। कम वजन, समय से पहले जन्म और ऑक्सीजन की कमी एक ही नवजात में एक साथ हो सकते हैं। इसी प्रकार मृत जन्मे बच्चों की संख्या को एसएनसीयू में भर्ती नवजातों की मृत्यु से अलग समझना जरूरी है। इसलिए इन संख्याओं को जोड़कर कुल मौतों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।रेफरल व्यवस्था पर भी उठाए सवालकांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जिला चिकित्सालय से गंभीर नवजातों को नागपुर और जबलपुर जैसे शहरों में रेफर किया जाता है और रेफरल के बाद होने वाली मौतों को एसएनसीयू की मृत्यु दर से अलग रखने के कारण पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। उन्होंने दावा किया कि रेफर किए गए बच्चों की मौतों को भी शामिल किया जाए तो मृत्यु दर 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि के लिए रेफर किए गए बच्चों की संख्या, रेफरल के समय उनकी स्थिति, दूसरे अस्पतालों में भर्ती होने और उपचार के दौरान हुए परिणामों का रिकॉर्ड आवश्यक है। केवल रेफरल की संख्या के आधार पर मृत्यु दर 10 प्रतिशत से अधिक होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि मृत्यु दर को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने के लिए गंभीर बच्चों को रेफर किया जाता है। यह गंभीर आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड, रेफरल प्रोटोकॉल और स्वतंत्र जांच जरूरी होगी।दो दशक के शासन में स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय हो: बघेलराजा बघेल ने कहा कि भाजपा लंबे समय से प्रदेश की सत्ता में है। ऐसे में जिला चिकित्सालयों में नवजातों की सुरक्षा, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था को लेकर सवाल उठने पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल भवन बनाने और योजनाओं की घोषणा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की जान बचाना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। नवजात बच्चे अपनी तकलीफ स्वयं नहीं बता सकते, इसलिए उनकी देखभाल और उपचार व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी की गंभीरता से समीक्षा होनी चाहिए।विधायक दिनेश राय से इस्तीफे की मांगपत्रकारवार्ता के दौरान राजा बघेल ने सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इस मामले की जांच कराने में सक्षम नहीं होने संबंधी कथित बयान को लेकर विधायक पर सवाल उठाए और इस्तीफे की मांग की।कांग्रेस नेता ने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि नवजातों की मौत जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर तथ्यों के आधार पर जांच और सुधार की कार्रवाई होनी चाहिए।अब आधिकारिक आंकड़ों और जांच के निष्कर्षों पर नजरसिवनी जिला चिकित्सालय में नवजातों की मौत के मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की संख्या, मृत्यु के कारणों, रेफरल के बाद के परिणामों, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपचार संबंधी रिकॉर्ड की समीक्षा महत्वपूर्ण है।राजा बघेल द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत आंकड़ों के साथ अस्पताल प्रबंधन तथा स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना चाहिए। निष्पक्ष जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौतों के पीछे नवजातों की गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों की क्या भूमिका थी और उपचार व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी रही या नहीं।नवजातों की मौत का हर मामला संवेदनशील है। ऐसे में आंकड़ों की पारदर्शिता, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है।

केवलारी–उगली मार्ग के मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास पुलिया की मिट्टी धंसने से बना खतरनाक गड्ढा, चेतावनी के लिए लगाई गई पीली पट्टी भी गायब; विभाग ने जल्द मरम्मत का दिया आश्वासनSeoni, 19 October 2026सिवनी / केवलारी यशो:- सड़क पर बने गड्ढे ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे और पुलिया के पास बने गहरे गड्ढे भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से समय पर मरम्मत नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है। सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड में केवलारी से उपतहसील उगली जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्राम मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास सड़क की पटरी पर बना गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी गड्ढे की स्थायी मरम्मत नहीं की गई है।बारिश में धंसी पुलिया की मिट्टी, अब तक नहीं हुई मरम्मतप्राप्त जानकारी के अनुसार, केवलारी से उगली तक जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कराया गया था। ग्राम मोहबर्रा में गायत्री मंदिर के पास सड़क किनारे पटरी पर बारिश के दौरान पुलिया के नीचे की मिट्टी खिसकने से गहरा गड्ढा बन गया। बारिश का मौसम बीतने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।सड़क के किनारे बना यह गड्ढा वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। विशेषकर रात के समय या कम दृश्यता की स्थिति में वाहन चालकों को इसकी गहराई और वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। यदि कोई वाहन सड़क से नीचे उतरता है, तो दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है।पीली पट्टी भी नहीं रोक पा रही खतरास्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, गड्ढे की जानकारी दूरभाष के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों को दी गई थी। आरोप है कि स्थायी मरम्मत करने के बजाय गड्ढे के आसपास लोगों को सतर्क करने के लिए पीली पॉलीथिन की पट्टी लगाई गई थी। हवा के कारण यह पट्टी भी टूटकर उड़ गई और गड्ढा बिना किसी प्रभावी चेतावनी के बना हुआ है।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे बने ऐसे खतरनाक स्थान पर केवल अस्थायी संकेत लगाना पर्याप्त नहीं है। जब तक पुलिया और सड़क की पटरी की मरम्मत नहीं होती, तब तक दुर्घटना का जोखिम बना रहेगा।ग्रामीण अली भाईजान ने जताई दुर्घटना की आशंकामोहबर्रा निवासी अली भाईजान ने बताया कि सड़क किनारे बना गड्ढा किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उनके अनुसार, यदि दो बड़े वाहन आमने-सामने आ जाएं या किसी छोटे वाहन को रास्ता देने के दौरान कोई वाहन सड़क से नीचे उतर जाए, तो हादसा होने की आशंका है।उन्होंने बताया कि ग्रामीण अपने स्तर पर पत्थर, बांस और पन्नी की झंडी लगाकर वाहन चालकों को दूर से खतरे का संकेत देने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग सावधानी बरत सकें। हालांकि, स्थानीय लोगों के ऐसे प्रयास स्थायी समाधान का विकल्प नहीं हो सकते।विभागीय कर्मचारी ने माना, बारिश में खिसकी थी मिट्टीइस संबंध में विभागीय कर्मचारी बी.एस. परतेती ने बताया कि बारिश के दौरान पुलिया के नीचे की मिट्टी खिसकने से सड़क के निकट गड्ढा बन गया है। उन्होंने इसे शीघ्र मरम्मत कर ठीक कराने का आश्वासन दिया है।अब सवाल यह है कि जब गड्ढे की जानकारी विभाग तक पहुंच चुकी है, तो उसकी मरम्मत कब तक पूरी होगी? क्या किसी दुर्घटना के बाद ही जिम्मेदार विभाग पूरी तरह सक्रिय होंगे, या समय रहते इस खतरे को दूर किया जाएगा?सवाल बरकरार: हादसे से पहले जागेगा विभाग?सड़क और पुलिया का रखरखाव संबंधित विभाग की जिम्मेदारी के दायरे में आता है। मोहबर्रा में बने गड्ढे की स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि स्थल का तत्काल निरीक्षण कर उचित सुरक्षा संकेतक लगाए जाएं और पुलिया के नीचे की मिट्टी तथा सड़क की पटरी की तकनीकी जांच के बाद स्थायी मरम्मत कराई जाए।ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि गड्ढे को जल्द भरकर पुलिया और सड़क किनारे की पटरी दुरुस्त की जाए, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके और राहगीर सुरक्षित आवागमन कर सकें।अब देखना यह है कि विभागीय आश्वासन कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है। आमजन की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कार्रवाई दुर्घटना होने के बाद नहीं, बल्कि खतरे की जानकारी मिलते ही की जाए।