धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 16 जून से जिले में लाभ संतृप्ति शिविरों की शुरुआत

Dainik Yashonnati / Jun 15, 2025 08:20 pm / Post views : 142

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 16 जून से जिले में लाभ संतृप्ति शिविरों की शुरुआत

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दो चरणों में आयोजित होंगे शिविर, सरकारी योजनाओं का मिलेगा एक ही स्थान पर लाभ

Seoni 15 June 2025 सिवनी यशो:- जनजातीय समुदाय के समग्र विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सिवनी जिले में दो चरणों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा:

प्रथम चरण: 16 जून से 28 जून

द्वितीय चरण: 29 जून से 4 जुलाई

इन शिविरों का आयोजन ग्राम और क्लस्टर स्तर पर होगा, जिनका उद्देश्य पात्र जनजातीय हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करना है।

शिविरों में उपलब्ध सेवाएं:

शिविरों में विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे:

आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति व निवास प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, जनधन खाता, बीमा योजनाएँ, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, टीकाकरण, मनरेगा पंजीयन

इन ग्रामों में सोमवार को लगेंगे शिविर (16 जून):

लखनादौन विकासखंड: खूबी, खमरिया पहाड़ी, डुंगरिया, सांगईमाल, परासिया, गौराबीबी छपारा विकासखंड: बबैया, गोरखपुर घंसौर विकासखंड: कट्टीरैयत, तुमडीपार, शिकारारैयत, नयेगांव, बगदरी सिवनी विकासखंड: औरियारैयत, छिंदग्वार केवलारी विकासखंड: खापाबाजार, पाथरफोड़ी धनोरा विकासखंड: घाटपिपरिया, खमरिया, मठदेवरी बरघाट विकासखंड: बम्होड़ी, साल्हेखुर्द (चे.) कुरई विकासखंड: बुद्दी, खांखरा, सागर

प्रशासन की तैयारी:

शिविरों के संचालन के लिए नोडल अधिकारी, दल प्रभारी व सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। प्रतिदिन का डेटा, फोटोग्राफ और वीडियो शासन को भेजा जाएगा। जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु स्व-सहायता समूहों, आजीविका मिशन और विद्यालयों के विद्यार्थियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

कलेक्टर का निर्देश:

जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी SOP (Standard Operating Procedure) के अनुसार किया जाए और जनजातीय समुदाय को अधिकतम लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।