Seoni 18 February 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा वन क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्यों की एन.ओ.सी. (No Objection Certificate) जारी न होने के कारण कई परियोजनाएँ अपूर्ण हैं। इस मुद्दे पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा सत्र में प्रश्न किया और जवाब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अधिकृत राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने दिया।
कितने कार्य लंबित?
विधानसभा में पूछा गया कि सिवनी जिले में कितने कार्य वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. न देने के कारण अपूर्ण हैं और जनहित के कार्यों में अवरोध के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं। उत्तर में बताया गया कि वन क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के लिए वन विभाग सीधे एन.ओ.सी. जारी नहीं करता, बल्कि प्रयोक्ता एजेंसी को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2(1) के अंतर्गत आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा गैर-वानिकी कार्यों हेतु सशर्त अनुमति दी जाती है।
उत्तरदायित्व और अनुशासनात्मक कार्रवाई
प्रश्न में यह भी पूछा गया कि लंबित कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी है और क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि यदि आवेदन सही प्रक्रियाओं के बावजूद कार्य बाधित हो रहा है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध **अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
हाई कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण और अभिलेख
विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सिवनी जिले के हाई कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण और शासकीय मान्यता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी संगठनों की जानकारी के बारे में भी प्रश्न किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा बताया गया कि यह सभी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ, ब, स, द, ई एवं परिशिष्ट 01 व 02 के अनुसार उपलब्ध है।
जनहित के इन लंबित कार्यों पर विधानसभा में चर्चा होने से स्थानीय प्रशासन पर अब जवाबदेही बढ़ेगी।
