न्यूनतम वेतन के लिए लंबा संघर्ष किया, तब जाकर मिली सफलता: वासुदेव शर्मा

Dainik Yashonnati / Dec 05, 2024 09:12 pm / Post views : 314

न्यूनतम वेतन के लिए लंबा संघर्ष किया, तब जाकर मिली सफलता: वासुदेव शर्मा

शेयर करें:

यूनतम वेतन से स्टे हटने पर आउटसोर्स कर्मियों ने मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां,

Chhindwara 05 December 2024 छिंदवाड़ा यशो:- पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन (revised minimum wage) पर लगा स्टे 8 महीने लंबे संघर्ष के बाद हटा है, इससे जिले के 50 हजार से अधिक आउटसोर्स (outsource), अस्थाई, ठेका श्रमिक कर्मचारियों के वेतन में 2500 रूपए महीने की बढोतरी होगी। इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) ने कर्मचारी श्रमिकों के हित में निर्णय सुनाते हुए न्यूनतम वेतन पर 8 महीने से लगा स्टे 3 दिसंबर को हटा दिया, जिससे प्रदेश के 35 लाख श्रमिक कर्मचारियों की वेतन बढोतरी होगी, स्टे हटने के बाद श्रमिक कर्मचारी वर्ग में खुशी का माहौल है, आउटसोर्स कर्मचारियों ने दीन दयाल पार्क में एकत्रित होकर संघर्ष से मिली जीत के लिए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया, जिनके नेतृत्व में प्रदेश भर में आंदोलन हुए और जीत मिली। इस मौके पर शरद पंत, शबनम अली, कन्हैया राजपूत, राकेश सांवले, मनोज धुर्वे, तरूण चौरसिया, अरूण, रोहित, दीक्षा डोंगरे सहित बडी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी शामिल रहे। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पर लगे स्टे के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि हमारा संगठन न्यूनतम वेतन के मुद्दे पल दो साल से संघर्ष कर रहा था, तब जाकर मार्च 24 में 10 साल बाद मप्र में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित किया गया और मई में बढा हुआ वेतन कर्मचारी श्रमिकों को मिला भी, इसके बाद कंपनियां हाईकोर्ट चली गई, उसके बाद से बढे हुए वेतन पर स्टे लग गया, सरकार के रवैए के कारण 8 महीने तक मामला न्यायालय में लंबित रहा। वासुदेव शर्मा ने कहा कि हमारे संगठन ने न्यूनतम वेतन पर लगे स्टे को हटवाने और पंचायत कर्मियों एवं अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने के लिए प्रदेशभर में हजारों ग्यापन दिए, राजधानी भोपाल में कई प्रभावशाली प्रदर्शन किए और हाल ही में 21 नवंबर को इंदौर में श्रमायुक्त मप्र के कार्यालय का घेराव किया, तब जाकर 3 दिसंबर को हाईकोर्ट में फाईनल सुनवाई हुई, जिसमें माननीय न्यायालय ने श्रमिक कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन पर लगा स्टे हटा दिया, जिससे 35 लाख से अधिक श्रमिक कर्मचारियों को 2500 रूपए महीने री वेतन वृद्धि एवं 8 महीने के एरियर का फायदा होगा। शर्मा ने कर्मचारियों से संगठित रहकर हक अधिकार के संघर्ष में शामिल रहने का आव्हान किया।