बरघाट में सेवा संकल्प शिविर, मीना बिसेन बोलीं—अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ Seoni, 04 October 2026 बरघाट/सिवनी यशो:- राज्य शासन के निर्देशानुसार सेवा संकल्प अभियान—सरकार आपके द्वार एवं जन विश्वास अभियान के तहत नगर परिषद बरघाट द्वारा वार्ड क्रमांक 10 स्थित नए बस स्टैंड (पुराने मवेशी बाजार) परिसर में मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हितग्राहियों की समस्याएं सुनीं और अनेक आवेदनों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले एवं नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। शिविर में हितग्राहियों को मिले प्रमाण-पत्र एवं लाभ पत्रक मेगा शिविर के दौरान विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रमाण-पत्र एवं योजनाओं का लाभ पत्रक पात्र हितग्राहियों को प्रदान किए गए। अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया। [caption id="attachment_53005" align="alignleft" width="300"] बरघाट में सेवा संकल्प शिविर, मीना बिसेन बोलीं—अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ[/caption] मीना बिसेन बोलीं—जनसेवा ही भाजपा की पहचान, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक शिविर नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद एवं सेवा का माध्यम है। भाजपा की प्राथमिकता है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी पात्र हितग्राही को योजना का लाभ लेने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार द्वारा गरीब, किसान, महिला, युवा, दिव्यांग, बुजुर्ग सहित प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे शिविरों के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही सेवाएं और समाधान उपलब्ध कराना सेवा संकल्प की सार्थकता है। श्रीमती बिसेन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से भी आग्रह किया कि हितग्राहियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए पात्र मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। [caption id="attachment_53004" align="alignright" width="300"] बरघाट में सेवा संकल्प शिविर, मीना बिसेन बोलीं—अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ[/caption] विधायक कमल मर्सकोले ने कहा—सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता बरघाट विधायक कमल मर्सकोले ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक सरलता से पहुंचे। ‘सरकार आपके द्वार’ जैसे शिविरों से आम नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और विकास कार्यों को गति देने के लिए जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से शासन की योजनाओं का लाभ लेने तथा पात्रता के अनुसार आवेदन करने का आह्वान किया। नगर परिषद अध्यक्ष इमरता साहू ने कहा—नगर के नागरिकों को सुविधाएं दिलाना हमारा दायित्व नगर परिषद बरघाट अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने कहा कि नगर परिषद का प्रयास है कि नागरिकों को स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसे शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों को एक मंच पर लाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए परिषद लगातार प्रयासरत है। कई विभागों ने लगाए स्टॉल शिविर में नगर परिषद बरघाट के साथ राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, पशु चिकित्सा, स्कूल शिक्षा एवं मत्स्य विभाग द्वारा स्टॉल लगाए गए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी, पात्रता के अनुसार आवेदन प्राप्त किए और आवश्यक मामलों का मौके पर निराकरण किया। सामाजिक न्याय विभाग, सिवनी द्वारा जनजागरूकता के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। भाजपा पदाधिकारियों की रही सक्रिय मौजूदगी कार्यक्रम में भाजपा संगठन की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमंत राहंगडाले, वरिष्ठ भाजपा नेता अजय त्रिवेदी, सुजीत सूर्यवंशी, महेन्द्र सोनी, मधुवाला ठाकुर, किरण टेमरे सहित अनेक भाजपा नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती ममता अनिल पाठक, सभापति अंसत उइके, मीना उईके, प्रीतपाल बघेल, तुमेश बोपचे, सांसद प्रतिनिधि अंशुल पवार एवं अनिल पाठक, विधायक प्रतिनिधि सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती पूर्वी तिवारी, तहसीलदार श्रीमती पूजा राणा, नायब तहसीलदार धर्मराज तुरकर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भरत गजबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में दामोदर तुरकर, प्रदीप धुर्वे, मनोहर धानेश्वर, विकास जैन, संजय राहंगडाले सहित अन्य कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में हितग्राही शामिल हुए। एक ही स्थान पर मिला कई योजनाओं का लाभ मेगा शिविर में पहुंचे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी मिली। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। इससे आमजन को शासन की योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिली और ‘सरकार आपके द्वार’ की अवधारणा को जमीन पर साकार करने का प्रयास किया गया। यह भी पढ़े :- 1.5 लाख से बढ़कर 3 लाख हुई सालाना आय, आजीविका मिशन से बदली संतोषी इनवाती की जिंदगी महात्मा गांधी नाम नहीं, विचार हैं—बापू व शास्त्री के चरणों में नतमस्तक हुए कांग्रेसजन मध्य प्रदेश के 58 लाख स्कूली बच्चों को गणवेश के लिए मिलेंगे 600 रुपए, कैबिनेट ने दी मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर गौंधुली वृद्धाश्रम में वरिष्ठजनों का सम्मान https://www.facebook.com/share/p/19s3HAqVwJ/

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: 2030 तक पूरे MP में बसों का विस्तार भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को चरणबद्ध तरीके से प्रदेशभर में विस्तार देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) और परिवहन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर—इन तीन प्रमुख आधारों पर विकसित करने की योजना बनाई है। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार सरकार का लक्ष्य ऐसी परिवहन व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें आम यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा मिले और निजी बस ऑपरेटरों को भी व्यवस्थित तरीके से संचालन का अवसर मिले। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों को इस व्यवस्थित परिवहन प्रणाली से जोड़ने की है। सरकार खुद नहीं खरीदेगी बसें, निजी ऑपरेटरों के जरिए होगा संचालन मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकार बड़े पैमाने पर स्वयं बसें खरीदकर उनका संचालन नहीं करेगी। व्यवस्था में निजी बस ऑपरेटरों की बसों का उपयोग किया जाएगा। उदय प्रताप सिंह के मुताबिक निजी बस ऑपरेटर अपने व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जबकि सरकार की भूमिका पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने, उसकी निगरानी करने, विसंगतियों को दूर करने और ऑपरेटरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की होगी। इसके लिए निजी ऑपरेटरों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। वर्ष 2029-30 तक PPP मॉडल पर संचालन के लिए पूरा तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां मांग, वहां बस सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार परिवहन व्यवस्था को डिमांड-सप्लाई बेसिस पर संचालित करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह होगा कि जिन क्षेत्रों से बस सेवा की आवश्यकता और मांग सामने आएगी, वहां उपलब्धता के अनुसार ऑपरेटर के माध्यम से बस सेवा शुरू की जा सकेगी। इस व्यवस्था से उन क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है जहां वर्तमान में नियमित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है। सरकार के अनुसार परिवहन सेवा का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय यात्रियों की वास्तविक जरूरत के आधार पर विभिन्न मार्गों और क्षेत्रों तक किया जाएगा। ITMS से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाएगा। इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ITMS के माध्यम से बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बस इस समय कहां है, उसकी गति क्या है और उसका संचालन किस प्रकार हो रहा है, जैसी जानकारी सिस्टम के माध्यम से देखी जा सकेगी। ड्राइविंग पैटर्न और संचालन से जुड़ी जवाबदेही पर भी निगरानी रखी जाएगी। बसों में कैमरे सहित आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसका उद्देश्य केवल बसों को ट्रैक करना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्धता और परिवहन व्यवस्था की जवाबदेही को मजबूत करना है। कंट्रोल कमांड सेंटर से होगी निगरानी बसों के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी ITMS और कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। बसों की टाइमिंग, संचालन, ड्राइवर-कंडक्टर से संबंधित व्यवस्थाओं तथा रेवेन्यू लीकेज जैसी संभावित विसंगतियों पर भी नजर रखने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे परिवहन विभाग के पास बस संचालन की निगरानी के लिए अधिक व्यवस्थित डिजिटल तंत्र उपलब्ध होगा। ड्राइवर-कंडक्टर की ट्रेनिंग भी कराएगी सरकार नई परिवहन व्यवस्था में केवल बस संचालन पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की ओर से ड्राइवर और कंडक्टर के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा बस डिपो और टर्मिनल जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे निजी ऑपरेटरों को केवल बस उपलब्ध कराने तक सीमित रहने के बजाय एक व्यापक परिवहन नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सकेगा। पुराने बस स्टॉप होंगे व्यवस्थित, जहां जरूरत वहां बनेंगे नए स्टॉप प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में पुराने बस स्टॉप बंद अथवा अव्यवस्थित स्थिति में हैं। सरकार ने ऐसे बस स्टॉप के पुनर्निर्माण और व्यवस्थित विकास की योजना बनाई है। जहां बस स्टॉप उपलब्ध नहीं हैं, वहां यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे। बस स्टॉप पर यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सार्वजनिक परिवहन केवल बस उपलब्ध कराने तक सीमित न रहे, बल्कि यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा मिल सके। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सड़क किनारे सुविधाएं लंबी दूरी की बस यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क किनारे यात्रियों की जरूरत के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने की योजना भी है। बसों के ठहराव के दौरान यात्रियों को रिफ्रेशमेंट, फ्रेश होने और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बीच रास्ते में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पहले चरण में प्रमुख संभागीय मुख्यालयों पर फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में प्रदेश के प्रमुख संभागीय मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रमुख शहर शामिल हैं। इसके बाद सेवा को अन्य शहरों, कस्बों और जरूरत वाले मार्गों तक चरणबद्ध तरीके से विस्तारित करने की योजना है। बसों की संख्या लगातार बढ़ाने की योजना सरकार की योजना आने वाले वर्षों में इस व्यवस्था से जुड़ी बसों की संख्या लगातार बढ़ाने की है। बताया गया है कि पहले चरण में इस वर्ष लगभग 1,500 से 1,700 बसों को व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद अगले चरण में बसों की संख्या लगभग 2,500 और आगे बढ़ाकर करीब 3,000 बसों तक ले जाने की योजना है। वर्ष 2030 तक पूरे प्रदेश को व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। निजी बस ऑपरेटरों के लिए भी बदलेगा संचालन का तरीका नई व्यवस्था में निजी बस ऑपरेटरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सरकार का कहना है कि निजी ऑपरेटर अपने व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन परिवहन व्यवस्था में तकनीकी निगरानी और निर्धारित प्रणाली के अनुसार संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे एक तरफ यात्रियों को अधिक व्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास होगा, वहीं दूसरी तरफ निजी ऑपरेटरों को डिपो, टर्मिनल, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सुविधाओं के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन पर जोर कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य प्रदेश में ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है जो सुरक्षित, सुगम, सुविधाजनक और आधुनिक हो। सरकार का फोकस केवल बसों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि बस संचालन की निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवर-कंडक्टर प्रशिक्षण, बस स्टॉप, टर्मिनल, डिपो और यात्री सुविधाओं सहित पूरी परिवहन व्यवस्था को एक साथ विकसित करने पर है। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था के तीन प्रमुख आधार 1. बस संचालन निजी बस ऑपरेटरों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से बस सेवा का विस्तार। 2. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बसों की लाइव लोकेशन, स्पीड, ड्राइविंग पैटर्न और संचालन की डिजिटल निगरानी। 3. परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर बस स्टॉप, टर्मिनल, डिपो और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। यह भी पढ़ें:- गांधी जयंती पर सिवनी में होगा ‘ग्राम विकास संवाद’, लक्ष्मण सिंह मरकाम होंगे मुख्य वक्ता ‘एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ’ सम्मान: सुनीता सनोडिया और कमलकिशोर चौधरी सम्मानित रेत खदान में फिर बवाल! कर्मचारी को घेरकर मारपीट, पिछले गोलीकांड की याद से बढ़ी चिंता DPS छिंदवाड़ा के सानिध्य धुर्वे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सोशल मीडिया पर नाबालिगों के अकाउंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत https://x.com/CMMadhyaPradesh/status/2103524399764967521

छिंदवाड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन Chhindwara, 30 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:- चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को छिंदवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनाकर एक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ी लगाई और शहर के प्रमुख मार्गों से उसका जुलूस निकाला। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस का यह प्रदर्शन पहले से घोषित आंदोलन के तहत हुआ। जिला कांग्रेस ने 30 सितंबर को राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करने की घोषणा की थी। [caption id="attachment_52745" align="aligncenter" width="300"] छिंदवाड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन[/caption] ‘वोट चोरी’ के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से शुरू हुई रैली जिला अस्पताल, सिटी कोतवाली, महात्मा गांधी चौक, गर्ल्स कॉलेज, इंदिरा तिराहा और डॉ. आंबेडकर चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोरी’ और ‘वोटर चोर गद्दी छोड़’ जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पानी की बौछार के बीच प्रदर्शन का दावा कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसके बावजूद कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। विश्वनाथ ओकटे ने लगाए गंभीर आरोप प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है। उन्होंने छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए स्ट्रांग रूम में बिजली आपूर्ति बाधित होने सहित कई सवाल उठाए और इन मामलों की जांच की मांग की। ओकटे ने यह भी दावा किया कि छिंदवाड़ा की जनता ने अपना मत कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के पक्ष में दिया था। इन दावों के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और मतगणना से जुड़े मुद्दों की जांच की मांग रखी। 14 आपत्तियों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में निर्वाचन आयोग के भीतर पिछले करीब 10 महीनों में दर्ज 14 औपचारिक आपत्तियों का मुद्दा उठाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने विभिन्न निर्णयों और प्रक्रियाओं को लेकर 14 अवसरों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें मतदाता पंजीयन, Form-6 में बदलाव, मतदाता सूची के डेटा तक पहुंच और निर्वाचन आयोग की तकनीकी व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल थे। हालांकि, निर्वाचन आयोग की ओर से यह कहा गया है कि SIR सहित आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए थे और प्रक्रिया में मतभेदों को सामान्य संस्थागत विचार-विमर्श के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने ज्ञापन में रखीं ये प्रमुख मांगें कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की कि— 14 आपत्तियों का विषय, आधार, रिकॉर्ड और अंतिम निर्णय सार्वजनिक किया जाए। SIR का विधानसभा और बूथवार डेटा सार्वजनिक किया जाए। मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने के कारणों की जानकारी दी जाए। वास्तविक मतदाताओं को आपत्ति और अपील का पर्याप्त अवसर दिया जाए। पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। मतदाता सूची से जुड़ी कथित गंभीर अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। निर्वाचन आयोग अपनी निर्णय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली पर दस्तावेजों सहित सार्वजनिक स्पष्टीकरण दे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर कार्रवाई की जाए। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल प्रदर्शन में जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, एनएसयूआई, ब्लॉक एवं ग्रामीण कांग्रेस सहित विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने दावा किया कि जिलेभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन प्रदर्शन में पहुंचे। देशभर में SIR और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग लगातार उठाई जा रही है। वहीं निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को आयोग की सामूहिक मंजूरी से लिया जाना बताया है। यह भी पढ़े :- कमलनाथ के पत्र के बाद कृषि विद्यार्थियों की बड़ी समस्या का समाधान अमरवाड़ा में ‘आंगन मिलन सेवा’ का आयोजन, लाभार्थी महिलाओं से हुआ आत्मीय संवाद छपारा में ठगी का फिर बड़ा खेल! रेलवे में टीसी की नौकरी का झांसा देकर 4.90 लाख ऐंठे सड़क हादसे रोकने सुरक्षा उपायों में तेजी, स्कूल वाहनों की भी होगी नियमित जांच https://youtu.be/RIK_6g7R6aE?si=ymfWibe6rJWjobXj

सिवनी में कांग्रेस का ‘वोट चोरी’ के विरोध में धरना और पैदल मार्च Seoni, 30 September 2026 सिवनी यशो:- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा बुधवार को स्थानीय नगरपालिका चौराहा पर ‘वोट चोरी’ के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कांग्रेसजनों ने पैदल मार्च निकालकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन देशभर में SIR और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को लेकर चल रहे विरोध के क्रम में किया गया। [caption id="attachment_52734" align="aligncenter" width="1024"] सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयास से 11 मरीजों को मिली 4.80 लाख की मदद[/caption] मतदाता सूची में अंतर का मुद्दा उठाया धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इन सवालों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान होना आवश्यक है। मरावी ने कहा कि कांग्रेस के अनुसार मतदाता सूची में सामने आए कथित अंतर निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े करते हैं। प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और मतदाता सूची से संबंधित आंकड़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने सिवनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 115 के मतदाता आंकड़ों में कथित अंतर का भी ज्ञापन में उल्लेख किया। कांग्रेस के अनुसार निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी में 24 जुलाई 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची में सिवनी नगरपालिका क्षेत्र में 80,375 मतदाता, जबकि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी में 75,837 मतदाता बताए गए हैं। कांग्रेस ने दोनों आंकड़ों के बीच 4,538 मतदाताओं के अंतर की तत्काल जांच कर तथ्य सार्वजनिक करने की मांग की। पात्र मतदाताओं के नाम पुनः जोड़ने की मांग कांग्रेस ने मांग की कि विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए नामों की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा बिना उचित सत्यापन और वैध कारण के हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम पुनः मतदाता सूची में जोड़े जाएं। ज्ञापन में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराने तथा मतदाता सूची से जुड़े सभी आंकड़ों और प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। नेताओं ने रखी अपनी बात धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी के अलावा रजनीश सिंह, राजकुमार खुराना, अर्जुन काकोडिया, असलम खान, मोहन चंदेल एवं शिव सनोडिया (अधिवक्ता) सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है और किसी भी पात्र मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया के बिना मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए। उन्होंने मतदाता सूची से जुड़े सवालों का निर्वाचन आयोग से पारदर्शी तरीके से जवाब देने की मांग की। जेपीएस तिवारी ने अपने संबोधन में निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर राजनीतिक आरोप लगाए। वहीं अन्य वक्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। फसल नुकसान के मुआवजे की भी मांग कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को भी उठाया। जिले में तेज आंधी-तूफान से मक्का और धान की फसलों को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए जिला कलेक्टर को अलग ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रभावित किसानों को मुआवजा एवं राहत राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई। कलेक्ट्रेट तक निकाला पैदल मार्च धरना प्रदर्शन के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू रोड, शुक्रवारी होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच, पात्र मतदाताओं के नाम पुनः जोड़े जाने और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। बड़ी संख्या में कांग्रेसजन रहे मौजूद कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव राजा बघेल, हाजी हनीफ खान, ब्रजेश सिंह लल्लू बघेल, शिवराम सनोडिया, सेवकराम चन्द्रवंशी, वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, सुरेंद्र करोसिया, दिनेश ठाकुर, श्याम सिंह ठाकुर, आजम दीवान अली, शफीक खान, तनवीर अहमद, मनोज राहंगडाले, सुभाष सिंह बघेल, विजय सिंह उइके, आदित्यनारायण सिंह, विकास बघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- अनुवाद के क्षेत्र में कैरियर एवं रोजगार के अवसरों पर छात्राओं को मिला मार्गदर्शन गधे खा रहे च्यवनप्राश, होशियारों को नहीं मिल रही घास! गधे के नाम नर्सिंग सर्टिफिकेट ने MP में मचाया हड़कंप डॉ. अजय सहारे बने भाजपा किसान मोर्चा सुकतरा मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से शालिनी को मिला मातृत्व का आर्थिक संबल https://www.abplive.com/news/india/congress-mp-rahul-gandhi-put-six-demands-before-modi-government-amid-heavy-protest-outside-pm-residence-3163545

राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर उदय प्रताप का हमला Bhopal 30 September 2026 भोपाल यशो:- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगामी बालाघाट दौरे को लेकर मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने तीखा राजनीतिक हमला बोला है। राहुल गांधी 1 अक्टूबर को बालाघाट के प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में जाकर मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बालाघाट में वर्ष 1999 में नक्सलियों द्वारा तत्कालीन सरकार के एक मंत्री की निर्मम हत्या के दौरान राहुल गांधी ने वहां जाकर संवेदना व्यक्त करने की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि उस समय राहुल गांधी की उम्र भी कम नहीं थी और उनकी माताजी उस समय सक्रिय रूप से राजनीति संभाल रही थीं। उन्होंने कहा कि जब बालाघाट में नक्सलवाद चरम पर था और लगातार हिंसक घटनाएं हो रही थीं, तब भी राहुल गांधी ने वहां जाकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की। आज बीमारी और विपरीत मौसम की परिस्थितियों के बीच बालाघाट जाने को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। नक्सलवाद पर नियंत्रण के बाद बदला बालाघाट का परिवेश उदय प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वयं प्रभारी मंत्री के रूप में बालाघाट के हालात को करीब से देखा है। उनके अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण हुआ, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अधिकारी उन क्षेत्रों तक पहुंच सके तथा ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम तेज हुआ। उन्होंने कहा कि बैगा समाज के ऐसे लोग, जो पहले बाजारों और कस्बों तक नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम किया गया है। “राहुल गांधी का दौरा संवेदना के लिए नहीं, राजनीतिकरण के लिए” मंत्री ने आरोप लगाया कि बदले हुए परिवेश में सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बालाघाट जाना संवेदना के लिए नहीं बल्कि राजनीतिकरण के लिए है। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यदि वास्तव में संवेदना की भावना होती तो अतीत में बालाघाट में हुई गंभीर घटनाओं के समय भी राहुल गांधी वहां पहुंचते और पीड़ित परिवारों से मिलते। “2014 के बाद आंतरिक सुरक्षा पर गंभीरता से हुआ काम” मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने गंभीरता से काम किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से भी प्रभावी कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि जब सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तब इन बदलावों की प्रशंसा और समर्थन होना चाहिए, न कि राजनीतिक कारणों से वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास। “जब बोलने का समय होता है, तब बोलते नहीं; करने का समय आता है तो करते नहीं” राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उदय प्रताप सिंह ने कहा कि वे आमतौर पर राहुल गांधी के बारे में कम बोलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, “जब उनके बोलने का समय होता है, तब वे बोलते नहीं हैं और जब करने का समय होता है, तब वे करते नहीं हैं। हर चीज वे विलंब से कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि जो काम 25, 26 या 28 वर्ष की उम्र में एक युवा राजनेता करता है, राहुल गांधी वही काम 56-57 वर्ष की उम्र में कर रहे हैं। मंत्री ने इसे राहुल गांधी की राजनीति में लगभग 30 वर्ष का विलंब बताया। “चुनाव के समय नजर आते हैं कांग्रेस नेता” कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उदय प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव आते ही राहुल गांधी नजर आते हैं और चुनाव समाप्त होने के बाद लंबे समय तक विदेश में रहते हैं। उन्होंने इसे “चुनावी टूरिज्म” करार दिया और कहा कि उनके आने पर सरकार को उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अतिरिक्त चिंता करनी पड़ती है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। [video width="1920" height="1080" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/09/VID-20260930-WA0134.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी खुमान सिंह का सहारा, फसल नुकसान पर मिली 1.10 लाख रुपये की राहत गधे खा रहे च्यवनप्राश, होशियारों को नहीं मिल रही घास! गधे के नाम नर्सिंग सर्टिफिकेट ने MP में मचाया हड़कंप 2 अक्टूबर को कलबोडी से निकलेगी ग्राम स्वराज पदयात्रा सिवनी की शान बढ़ाएंगे वायुसेना का फाइटर जेट और नौसेना के युद्धक उपहार https://www.lokmatnews.in/india/mobility-revolution-in-madhya-pradesh-passenger-transport-vision-summit-to-be-held-in-indore-on-september-11-12-transport-system-to-be-revamped-through-ppp-model-b668/

3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे अमित शाह, 35 हजार गोपालकों का सम्मेलन Bhopal 30 September 2026 भोपाल यशो:- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के भोपाल दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों को सम्मेलन में आने वाले अतिथियों एवं नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भेल दशहरा मैदान में होगा राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन 3 अक्टूबर को भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह न्याय संहिता पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे गोपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम सहित विभिन्न जिलों से 35 हजार से अधिक गोपालकों एवं दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों की भागीदारी प्रस्तावित है। उज्जैन में 255 करोड़ के डेयरी प्लांट की सौगात प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह प्रदेश में दुग्ध संयंत्र, डेयरी प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच लैब से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत वाला डेयरी प्लांट तथा भोपाल में फॉर्म्युलेटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट शामिल हैं। भोपाल पश्चिमी बायपास के भूमिपूजन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर दुग्ध संघों से जुड़े पशुपालकों को बोनस वितरण, गौशालाओं के लिए सहायता राशि तथा गोपालक दीदियों का सम्मान किया जाएगा। डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाने हैं। IISER परिसर का शिलान्यास, विवेकानंद प्रतिमा का अनावरण अमित शाह भोपाल बायपास-भौरी के पास IISER परिसर का शिलान्यास करेंगे। परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री को कृषक कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश में आयोजित गतिविधियों और बलराम कृषि महोत्सव की जानकारी भी दी जाएगी। गृह, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, लोक निर्माण और परिवहन विभाग के कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम पूरा होने के बाद अमित शाह शाम को नई दिल्ली रवाना होंगे। यह भी पढ़े :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी खुमान सिंह का सहारा, फसल नुकसान पर मिली 1.10 लाख रुपये की राहत 11 अक्टूबर को भव्यता से मनाया जाएगा महाराज श्री अग्रसेन का जन्मोत्सव सिवनी की शान बढ़ाएंगे वायुसेना का फाइटर जेट और नौसेना के युद्धक उपहार सावरवानी पर आया बंगाल का दिल, ‘रायसेन रहस्य’ की शूटिंग से गूंजा ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ https://newsonair.gov.in/home-minister-amit-shah-to-arrive-in-bhopal-today/

सिवनी में वोटर लिस्ट पर कांग्रेस के सवाल, जेपीएस तिवारी ने भाजपा से मांगे जवाब Seoni, 29 September 2026 सिवनी यशो:- भाजपा जिला अध्यक्ष की ओर से जारी विज्ञप्ति के जवाब में जिला कांग्रेस प्रवक्ता जेपीएस तिवारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे उठाए जाने पर भाजपा को आरोपों के बजाय संबंधित सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस लगातार मतदाता सूची में नामों के विलोपन और SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी प्रश्न खड़े करते हुए कहा कि जिन बिंदुओं को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए गए हैं, उनका स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए। उन्होंने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए पूछा कि SIR प्रक्रिया में मतदाताओं के नामों से संबंधित आंकड़ों में बदलाव कैसे हुआ, फॉर्म-6 की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन हुए और बड़ी संख्या में नाम हटाने के लिए आवेदन किस स्तर से जमा किए गए। उन्होंने चुनाव आयुक्तों द्वारा कथित असहमति से जुड़े सवालों का भी उल्लेख करते हुए इन पर स्पष्टीकरण की मांग की। सिवनी में 13,500 आवेदनों का दावा जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि सिवनी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 13,500 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन बड़ी संख्या में जमा किए गए थे। उनका आरोप है कि इनमें से कुछ आवेदन सामान्य प्रक्रिया के बजाय सीधे निर्वाचन कार्यालय में जमा किए गए। तिवारी ने कहा कि इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी गई थी। उनके अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कथित रूप से बड़ी संख्या में नाम हटाने के लिए आवेदन जमा किए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक से भी जांच और कार्रवाई की मांग किए जाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि कुछ फॉर्म भाजपा के मंडल अध्यक्षों द्वारा जमा किए गए थे। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों से नहीं हो सकी है। नगरपालिका और SIR मतदाता सूची के आंकड़ों पर भी सवाल तिवारी ने सिवनी नगरपालिका की मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया के दौरान तैयार मतदाता सूची के आंकड़ों में कथित अंतर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने लगभग 4,500 मतदाताओं के अंतर का दावा करते हुए कहा कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। सिवनी जिला निर्वाचन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर SIR से संबंधित जानकारी, चारों विधानसभा क्षेत्रों के दस्तावेज और 2026 की मतदाता सूची से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी SIR-2026 के तहत मतदाता सूची, आवेदन और नाम जोड़ने/हटाने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची में किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाए जाने के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराती रहेगी और संबंधित प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करती रहेगी। यह भी पढ़े :- उद्घाटन से पहले 9.47 करोड़ के पुल पर उठे सवाल, ग्रामीण बोले—पहले जांच, फिर उद्घाटन सेवा संकल्प यात्रा का सिवनी प्रवास पूर्ण: लखनादौन में पौधारोपण से लेकर शहीदों को नमन तक, सेवा-संकल्प का संदेश लेकर मंडला रवाना हुई यात्रा सावरवानी पर आया बंगाल का दिल, ‘रायसेन रहस्य’ की शूटिंग से गूंजा ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 4 क्विंटल महुआ लहान नष्ट https://navbharattimes.indiatimes.com/india/bjp-counterattack-on-congresss-says-vote-chori-rally-real-agenda-is-to-eliminate-pm-modi/articleshow/125960428.cms

भारत में रोजगार के अवसर बढ़े, बेरोजगारी दर घटी : बंटी विवेक साहू Chhindwara, 29 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर हॉल में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा ‘विकसित भारत 2047’ के तहत चुनिंदा सांसदों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू शामिल हुए। कार्यशाला में रोजगार के नए अवसरों का सृजन, युवाओं का कौशल विकास, औद्योगीकरण एवं कारोबार के विस्तार तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार व्यवस्था को तैयार करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में ‘Strengthening India Employment Architecture for Viksit Bharat 2047’ विषय पर विशेषज्ञों ने रोजगार व्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे। चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुशल, उत्पादक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार कार्यबल आवश्यक है। युवाओं की प्रतिभा को अवसरों से जोड़ना जरूरी : साहू सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि पिछले बारह वर्षों में भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के युवाओं की प्रतिभा, कौशल और ऊर्जा को उनकी क्षमता के अनुरूप अवसरों से जोड़ना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में रोजगार के नए अवसरों के सृजन, कौशल विकास तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार तंत्र विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बदलती अर्थव्यवस्था और नई तकनीकों के दौर में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के साथ-साथ नए कारोबार एवं उद्योगों के अवसरों का विस्तार भी महत्वपूर्ण है। साहू ने कहा कि युवा शक्ति देश की महत्वपूर्ण पूंजी है। प्रतिभा और कौशल को सही दिशा तथा अवसरों से जोड़कर ही आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से की मुलाकात नई दिल्ली प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने राज्यसभा सांसद एवं भाजपा की नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री कविता पाटीदार से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। अगस्त 2026 में भाजपा की घोषित राष्ट्रीय टीम में कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। सांसद साहू ने इसके बाद भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल से भी मुलाकात की। अगस्त 2026 में घोषित भाजपा की राष्ट्रीय टीम में गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। मुलाकात के दौरान सांसद साहू ने दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं तथा संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। यह भी पढ़े :- फसल नुकसान के सर्वे के लिए कमेटी गठित, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई सेवा संकल्प यात्रा का सिवनी प्रवास पूर्ण: लखनादौन में पौधारोपण से लेकर शहीदों को नमन तक, सेवा-संकल्प का संदेश लेकर मंडला रवाना हुई यात्रा अवैध कॉलोनाइजर्स पर निगम की बड़ी कार्रवाई, कुसमेली में तीन लोगों की कॉलोनी अनाधिकृत घोषित भाजपा टैक्स के नाम पर जनता से वसूल रही मोटी रकम, सुविधाएं शून्य: कांग्रेस https://www.amarujala.com/business/business-diary/india-s-unemployment-rate-drops-to-5-1-in-july-2026-as-labour-force-participation-strengthens-nso-survey-2026-08-17

मीना बिसेन का राहुल गांधी पर पलटवार, ‘वोट चोरी’ का प्रमाण दें Seoni, 28 September 2026 सिवनी यशो:- कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग, एस आई आर और मतदाता सूची को लेकर लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाने के लिए भाषण नहीं, प्रमाण चाहिए। 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एस आई आर से जुड़े निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। श्रीमती बिसेन ने कहा, “अब राहुल गांधी और कांग्रेस को बताना चाहिए कि चुनाव आयोग के इस स्पष्ट बयान के बाद भी उनके आरोपों का आधार क्या है? यदि उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो उसे देश के सामने रखें। लोकतंत्र में आरोप लगाने से बड़ा काम आरोप को प्रमाणित करना है।” ‘वोट चोरी’ हुई है तो चोरी का हिसाब भी बताइए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार ‘वोट चोरी’ की बात करते हैं। ऐसे में जनता का सीधा सवाल है— कौन-सा वोट चोरी हुआ? किस बूथ से हुआ? कितने वोट प्रभावित हुए? और किस चुनाव परिणाम को उससे बदला गया? उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पास बूथवार, मतदाता सूचीवार और प्रमाणित तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाने से जनता का जनादेश नहीं बदलता। एस आई आर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने है श्रीमती बिसेन ने कहा कि 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला देते हुए चुनाव आयोग के एसआई आर अभ्यास को वैधानिक आधार वाला माना। न्यायालय ने यह भी माना कि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “जब न्यायपालिका का निर्णय सामने है और चुनाव आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है, तब कांग्रेस को राजनीतिक आरोपों के बजाय तथ्य और कानूनी आधार के साथ जनता के सामने आना चाहिए।” हर बार हार के बाद नई वजह? भाजपा जिलाध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब जनादेश पक्ष में हो तो वही चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की जीत होती है और जब परिणाम मनमाफिक न आए तो ईव्हीएम, चुनाव आयोग और अब मतदाता सूची पर सवाल उठने लगते हैं। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में जीत का श्रेय जनता को देना और हार की जिम्मेदारी किसी संवैधानिक संस्था पर डाल देना—यह दोहरा मापदंड नहीं चल सकता।” उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि यदि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो संवैधानिक और न्यायिक रास्ता खुला है। प्रमाण के साथ चुनौती दीजिए, लेकिन प्रमाण के बिना जनता के मन में संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना उचित नहीं है। मीना बिसेन ने राहुल गांधी से कहा— “राहुल गांधी जी, ‘वोट चोरी’ का नारा लगाने से पहले चोरी हुए वोट का हिसाब दीजिए। बूथ बताइए, संख्या बताइए, प्रमाण दीजिए और यह बताइए कि उससे कौन-सा परिणाम बदला। अगर प्रमाण है तो देश आपके साथ तथ्य देखेगा, अगर प्रमाण नहीं है तो केवल राजनीतिक आरोपों से संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते।” श्रीमती बिसेन ने कहा कि चुनाव जनता के बीच काम, नीति, संगठन और जनविश्वास के आधार पर जीते जाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर नहीं। “जनता को शोर नहीं, सच चाहिए। आरोप नहीं, प्रमाण चाहिए। और लोकतंत्र में अंतिम फैसला किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं, जनता के जनादेश का होता है।” यह भी पढ़े:-  तेज आंधी-बारिश से मक्के की फसल धराशायी, किसानों ने मांगा निष्पक्ष सर्वे और राहत आदेगांव छात्रावास में कलेक्टर ने छात्राओं से पूछे सवाल, कॉपी जांच में लापरवाही पर जताई नाराजगी मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन 30 सितंबर को तेज हवा-तूफान और बारिश से मक्का फसल तबाह, किसानों पर दोहरी मार https://rahulgandhi.in/awaazbharatki/votechori?lang=hi

सिवनी में 30 सितंबर को कांग्रेस का प्रदर्शन, मतदाता सूची पर उठाए सवाल Seoni, 26 September 2026 सिवनी यशो:-मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कांग्रेस द्वारा देशभर में उठाए जा रहे सवालों के बीच सिवनी जिला कांग्रेस कमेटी 30 सितंबर 2026, बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आयोजित किया जाएगा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता जेपीएस तिवारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगातार सार्वजनिक मंचों और प्रेस वार्ताओं के माध्यम से मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के आंकड़े सार्वजनिक किए थे। इन आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनसे दावों के समर्थन में दस्तावेज और संबंधित मतदाताओं की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा था। मतदाता सूची की पारदर्शिता पर जवाब मांगा नरेश मरावी ने कहा कि लोकतांत्रिक चुनावों की निष्पक्षता और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का निर्वाचन आयोग को देश की जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों में शिकायतों की निष्पक्ष जांच और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और उन्होंने 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। SIR को लेकर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जिन राज्यों में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने या अधिकारों के प्रभावित होने की शिकायतें की हैं, वहां जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, उनकी जांच कर पात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार शीघ्र जोड़े जाएं। 30 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन विज्ञप्ति के अनुसार, इन्हीं मुद्दों को लेकर 30 सितंबर 2026 को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने इसे मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े सवालों को लेकर आयोजित कार्यक्रम बताया है। नोट: समाचार में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को आरोप/दावे के रूप में ही रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के 2025 के महादेवपुरा संबंधी आरोपों पर दस्तावेजी प्रमाण मांगे थे और आयोग ने उन दावों को स्वीकार किए गए तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया था। यह भी पढ़े :- ऐतिहासिक होगा छिंदवाड़ा के महाराजा का विसर्जन चल समारोह तेज हवा-तूफान और बारिश से मक्का फसल तबाह, किसानों पर दोहरी मार “शराब बनाने-बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध का संकल्प, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना” विधि-विधान से हुआ भगवान श्री गणेश का विसर्जन, विधायक दिनेश राय मुनमुन ने की क्षेत्रवासियों के सुख-समृद्धि की कामना https://www.aajtak.in/india/delhi/video/youth-congress-protest-delhi-against-cec-gyanesh-kumar-vdop-ytvd-2653118-2026-09-25

सिवनी में 26 सितंबर को ‘मेरे सपनों का भारत-सेवा चित्र’ जिला स्तरीय प्रतियोगिता Seoni 25 September 2026 सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा संकल्प अभियान – “मेरे सपनों का भारत-सेवा चित्र” के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता सिवनी जिले में व्यापक स्तर पर संचालित की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के नेतृत्व में एवं अभियान के जिला प्रभारी भाजपा जिला महामंत्री गजानंद पंचेश्वर के मार्गदर्शन में जिले के अंतिम छोर तक स्थित 1585 शैक्षणिक संस्थानों में प्रतियोगिता का प्रथम चरण 19 सितंबर को संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में 21 सितंबर को प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में जनप्रतिनिधियों एवं पालकों की गरिमामयी उपस्थिति में चित्रकला एवं भाषण दोनों विधाओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इसके बाद प्रतियोगिता के तीसरे चरण में 22 सितंबर को जिले के 62 संकुल केंद्रों में उनके अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों के प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस चरण में दोनों विधाओं से प्रथम तीन प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। 26 सितंबर को एमएलबी स्कूल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता जिला संयोजक नरेश सिंह राजपूत ने बताया कि ‘मेरे सपनों का भारत-सेवा चित्र’ प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन 26 सितंबर, शनिवार को स्थानीय एमएलबी स्कूल में किया जाएगा। प्रतियोगिताएं प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होंगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी 372 प्रतिभागियों को अपनी पूर्व में तैयार की गई चित्रकला के अतिरिक्त आयोजन स्थल पर चित्र तैयार करने के लिए ड्राइंग शीट एवं आवश्यक सामग्री साथ लाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता के सुचारू एवं निष्पक्ष संचालन के लिए 5 निर्णायक दल गठित किए गए हैं। इन निर्णायक दलों के निर्णय के आधार पर चित्रकला एवं भाषण दोनों विधाओं में चयनित प्रथम तीन प्रतिभागियों का मंचीय प्रस्तुतिकरण दोपहर 2:30 बजे से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम में किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों की रहेगी गरिमामयी उपस्थिति जिला स्तरीय आयोजन में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सिवनी-बालाघाट सांसद श्रीमती भारती पारधी, सिवनी विधायक दिनेश राय, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, स्थायी आमंत्रित सदस्य, जिला पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष तथा गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के दौरान चित्रकला एवं भाषण दोनों विधाओं में प्रथम तीन-तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल अन्य सभी प्रतिभागियों का भी सम्मान किया जाएगा। जिले के अंतिम छोर तक पहुंचा सेवा संकल्प का संदेश जिला संयोजक नरेश सिंह राजपूत, सेवा संकल्प अभियान – “मेरे सपनों का भारत-सेवा चित्र”, शिक्षक प्रकोष्ठ, भाजपा जिला सिवनी, मध्यप्रदेश ने बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के मार्गदर्शन में यह अभियान जिले के अंतिम छोर तक सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है। 1585 शैक्षणिक संस्थानों से प्रारंभ हुई इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को सेवा, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत की कल्पना को चित्र एवं भाषण के माध्यम से अभिव्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय आयोजन के बाद चयनित प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों के माध्यम से अभियान के उद्देश्यों को और व्यापक स्तर पर सामने लाया जाएगा। यह भी पढ़े :- भाजपा किसान मोर्चा ने सिवनी जिले के 22 मंडलों में अध्यक्ष किए नियुक्त सेवा संकल्प अभियान: वडनगर से वाराणसी यात्रा का सिवनी जिले में वृहद कार्यक्रम एवं भव्य स्वागत 21 साल बाद पुनः शुरू हुई परिवहन बस सेवा, अब खटारा नहीं दौड़ेंगी आधुनिक बसें मढ़ी में लगेगा जनविश्वास का बड़ा शिविर, 26 सितंबर को मौके पर सुलझेंगी ग्रामीणों की समस्याएं https://youtu.be/tCiRDafea2M?si=62MAJ03Hd73vbWSl