सिवनी यशो :- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विधानसभा में पारित किए गए भारतीय स्टाम्प (म.प्र. संशोधन), GST संशोधन, और रजिस्ट्रीकरण (म.प्र. संशोधन) विधेयकों पर सिवनी में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि सरकार ने स्टाम्प शुल्क में 100 से लेकर 500 प्रतिशत तक की अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है, जिससे आम जनता पर महंगाई और बेरोजगारी के बीच नया बोझ आ गया है।
उन्होंने बताया कि अब शपथ पत्र पर 50 रुपये के स्थान पर 200 रुपये, और संपत्ति एग्रीमेंट पर 1000 की जगह 5000 रुपये का स्टाम्प शुल्क देना होगा। कुल 12 प्रकार के दस्तावेज़ों पर यह नया शुल्क लागू किया गया है।
राजकुमार खुराना ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि –
"पहले की सरकारें सब्सिडी और राहत योजनाओं के माध्यम से जनता को सहयोग देती थीं, पर अब केवल वसूली और पेनाल्टी का दौर चल रहा है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि बजट पेश करते समय सरकार "कोई नया टैक्स नहीं" जैसी घोषणाओं से झूठी वाहवाही लूटती है, जबकि बाद में 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करके जनता को गुमराह करती है।
कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नीतियों में व्यवहारिकता लाए और कर सुधार के नाम पर जनता से जबरन वसूली न की जाए।
