आधा सैकड़ा से अधिक कालोनियाँ वैध, माथे से मिटा अवैध कालोनीवासी होने कलंक
मुख्यमंत्री का लाईव कार्यक्रम नगरपालिका के मानस भवन संपन्न हुआ
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माथे से मिटा अवैध कालोनीवासी होने कलंक[/caption]
सिवनी 24 मई 2023
सिवनी यशो:- मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में दिसम्बर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती हैं और इसी के साथ सिवनी नगर की आधा सैकड़ा से अधिक अवैध कालोनियाँ वैध हो गयी । ऐसा माना जा रहा है । सिवनी नगर में निवासरत बड़ी आबादी के माथे पर अवैध कालोनी का निवासी होने का कलंक था जिसे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिटाने का बड़ा ऐलान किया है ।
रविवार दिनांक 23 मई को मध्यप्रदेश शासन के निर्देशो के परिपालन में 11 बजे नगर पालिका सिवनी के मानस भवन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मान शिवराज सिंह चौहान जी लाईव कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मान मुख्यमंत्री द्वारा नगरीय क्षेत्र की अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं भवन निर्माण अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल, नगरपालिका अध्यक्ष शफीक खान सभापति श्रीमति आकांक्षा शीबू सेंगर] श्री राजिक अकील चंदन खताबिया, पार्षदगण रविशंकर गुड्डा भांगरे ,जोऐब अनवर, श्रीमति रामकुमारी बरमैया, श्रीमति गोविंदी सैयाम, इशरत नब्बू खान, श्रीमति अनुसुईया अनिल पटवा, मोंटू दुबे सहित अन्य जनप्रतिनिधीगण उपस्थित रहे।
उक्त कार्यक्रम यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री निवास भोपाल से किया गया। जिसका सीधा प्रसारण सभी अतिथियों व उपस्थितों द्वारा देखा व सुना गया। स्थानीय कार्यक्रम के प्रारंभ में जनप्रतिनिधियों द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्जवलित किया जाकर नमन् किया गया। इसके पश्चात नगर पालिका अधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया।
कैबिनेट मीटिंग में सीएम शिवराज ने लिया निर्णय वर्ष 2016 तक की कॉलोनियां शामिल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी की 6 हजार से अधिक कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। जिसमें वर्ष 2016 तक की कॉलोनियां शामिल हैं। सीएम ने कहा कि यदि अवैध कॉलोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। खरीद-बिक्री के लिए अब विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमित कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बिजली, पानी जैसी अधोसंरचनाओं के कार्य भी कराए जाएंगे। ्रमुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कालोनियों का जो कलंक माथे पर लगा था उसे हम मिटाने आए हैं। बिल्डर की गलती से प्लाट खरीदने वाले अथवा मकान बनाने वालों की समस्या दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक का सपना होता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। शहरीकरण तेजी से हो रहा है। हर वर्म का मकान बनाने का सपना होता है। लोग मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च देते हैं और बिल्डर की गलती का खामियाजा वह भुगतते हैं। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य कराए जाएंगे। भवन अनुज्ञा, अनुमतियां मिलेंगी और बैंक लोन की पात्रता भी लोगों को मिल सकेगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन किया जाएगा ताकि सरकार मदद कर सके। गलत नक्शे वाले मकानों को भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। इनको न तो तोड़ा जाएगा और न ही कार्रवाई की जाएगी।
