कर्ज में डूबी सरकार ने खोखला बजट पेश किया, यह जनता के साथ खुला छलावा – नरेश मरावी

श्री मरावी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पहले से ही 4 लाख 64 हजार करोड़ रुपये के भारी कर्ज में डूबी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। वर्तमान में सरकार को हर साल लगभग 27 हजार करोड़ रुपये केवल ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं।

उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि पूर्व में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय पूरे प्रदेश का कुल कर्ज मात्र 24 हजार करोड़ रुपये था, जो आज कई गुना बढ़ चुका है।

योजनाओं के नाम पर आंकड़ों का खेल

श्री मरावी ने आरोप लगाया कि बजट का बड़ा हिस्सा लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना एवं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं में खर्च हो जाएगा। पहले इनमें राज्य का अंशदान केवल 10 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है।
इसके बावजूद शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की कोई ठोस नीति बजट में दिखाई नहीं देती।

शिक्षा-स्वास्थ्य उपेक्षित, महंगाई पर चुप्पी

श्री मरावी ने कहा कि कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के नाम पर युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं है।
यदि डीजल, पेट्रोल और जरूरी वस्तुओं पर वैट टैक्स घटाया जाता, तो आम जनता को राहत मिल सकती थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया।

74 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा, विकास का भविष्य अंधकार में

उन्होंने कहा कि जब राजकोषीय घाटा 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने वाला है, तो विकास के लिए धन कहां से आएगा? यह बजट गरीब, मजदूर और किसानों के लिए पूरी तरह निराशाजनक है।

सिवनी के साथ वर्षों से सौतेला व्यवहार

जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने हमेशा सिवनी जिले को द्वितीय श्रेणी में रखा है। सांसद और विधायक केवल घोषणाएं करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर विकास नदारद है।

सिवनी मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, घंसौर लिफ्ट एरिगेशन, भीमगढ़ नहर सुधार और लालमाटी क्षेत्र में माचागोरा परियोजना—इन सभी घोषणाओं के लिए बजट में एक रुपया भी नहीं रखा गया।

बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग नहीं—हर बजट में सिवनी उपेक्षित

श्री मरावी ने कहा कि सिवनी में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, जिससे बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। हर बजट में सिवनी केवल विकास की राह ताकता रह जाता है और भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने जिले को हमेशा अन्य जिलों से पीछे रखा है।