3 लाख 65 हजार करोड़ का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक है -- विष्णुदत्त शर्मा

Dainik Yashonnati / Jul 03, 2024 07:43 pm / Post views : 213

3 लाख 65 हजार करोड़ का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक है -- विष्णुदत्त शर्मा

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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत किया, मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री का जताया आभार - सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के भाव को पूरा करेगा बजट भाजपा की मोहन सरकार का यह बजट कुशल प्रबंधन की मिसाल है प्रदेश को विकसित बनाएगा, हर वर्ग के जीवन में खुशियां लाएगा नया बजट - विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल यशो:- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा (State President of Bharatiya Janata Party and Khajuraho MP Vishnudutt Sharma.) ने मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के बजट (Budget for the year 2024-25 presented in the Assembly) का स्वागत करते हुए कहा कि 3 लाख, 65 हजार, 67 करोड़ रुपये का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट कुशल आर्थिक प्रबंधन की मिसाल है। भाजपा सरकार (BJP government) का फोकस हमेशा से विकास पर रहा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है। उनकी सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय (Sarvajan Hitaya-Sarvajan Sukhaay) बजट प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ समाज के हर वर्ग को ताकत देने वाला है, जिसमें गरीब कल्याण का ध्यान रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विकास को गति देने वाले इस बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Deputy Chief Minister and Finance Minister Jagdish Deora) के प्रति आभार जताया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा, युवाओं को रोजगार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं के साथ धोखा किया है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रदेश के युवाओं से जो वादे किए थे, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। वहीं भाजपा की सरकार युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए हर हाथ को काम की अवधारणा पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने युवाओं, व प्रदेश की जनता से बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रोजगार का जो वादा किया था, वह उसे पूरा करने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ सी.एम राईज योजना शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सी.एम राईज विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। सी.एम.राईज विद्यालयों के लिये रूपये 2 हजार 737 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हज़ार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

कांग्रेस ने प्रदेश को गड्ढे में ढकेला था, भाजपा ने विकसित बनाया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 2003 तक प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे, जिन्हें भाजपा की सरकार ने 14 तक पहुंचा दिया है। वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय-मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में शुरू हो जायेंगे। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए 46 हजार पदों का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। न तो बिजली आती थी और न ही सड़कें थीं। आज भाजपा के शासनकाल में प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में आ गया है। बीते सालों में प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो प्रयास किए, उनके फलस्वरूप बीते 20 सालों में प्रति व्यक्ति आय 11 गुना बढ़कर 1.42 लाख प्रति वर्ष से ऊपर पहुंच गई है तथा बीते 10 सालों में प्रदेश के 2.30 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आए है।

सशक्त होगी मातृशक्ति, बच्चों का होगा विकास

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बीते सालों में बेटियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनका प्रतिफल प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के रूप में सामने आया है। मध्यप्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजनाओं की चर्चा देश भर में हो रही है। वर्तमान में लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 48 लाख 3 हजार बालिकाओं को मिल रहा है। शिशुओं की बेहतरी के लिए सक्षम आंगनबाडी़ एवं पोषण 2.0 योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 11 हजार 706 केन्द्रों को सक्षम आंगनबाडी़ केन्द्र में उन्नत किया जा रहा है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 26 हजार 560 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत अधिक है।

कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों का किया अपमान, भाजपा ने मुख्यधारा से जोड़ा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग कांग्रेस के लिए वोट बैंक रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने इन वर्गों की बेहतरी के लिए जमीन पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों का अपमान किया जबकि भाजपा ने मुख्यधारा से जोड़ा। भाजपा की सरकार जहां एक तरफ इन वर्गों के जीवन स्तर को उठाने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह प्रयास भी किए जा रहे हैं कि इन वर्गों के युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार से जुड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 94 सी.एम.राईज विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातियों के परिवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत रूपये 450 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सागर में संत रविदास स्मारक का निर्माण जारी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास स्मारक बनेंगे।

कांग्रेस के कार्यकाल में उर्जा का अकाल, अब हर घर को बिजली

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश ने ऊर्जा के अकाल का दौर भी देखा है। भाजपा सरकार द्वारा बीते 20 सालों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आज मध्यप्रदेश न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली दे रहा है। प्रदेश में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सहित ताप विद्युत संयंत्रों से भी ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन किया जा रहा है। बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके पूरे होने पर सूखे कहे जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों के 1 हजार 900 ग्रामों में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ-साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।

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