सात लाख का सम्पत्ति कर पटाया शांति कोल्ड स्टोरेज को किया कुर्क
करो की वसूली के लिए एक्शन मोड में नगर निगम
Chhindwara 05 December 2024
छिंदवाड़ा यशो:- नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय (Municipal Corporation Commissioner Chandraprakash Rai) ने गुरुवार को विभिन्न बिंदुओं को लेकर निगम सभाकक्ष (corporation meeting hall) में बैठक लीं। इस दौरान निगमायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) अंतर्गत पंजीयन, समग्र ई केवाईसी, राजस्व वसूली संपत्ति कर, जलकर एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (Registration, overall e-KYC, revenue collection, property tax, water tax and Pradhan Mantri Awas Yojana.) की प्रगति की समीक्षा (progress review) की। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 174 (Section 174 of the Municipal Corporation Act) के अंतर्गत डिमांड नोटिस (demand notice) जारी करदाताओं के कुर्की वारंट ( attachment warrant) जारी करने के निर्देश दिए ।
, बकायदारों में से शांति कोल्ड स्टोरेज, सिवनी रोड, वार्ड क्रमांक 22 के नाम से नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत शक्ति पत्र (कुर्की वारंट) जारी करने के उपरांत नगर निगम उपायुक्त कमलेश निरगुडकर के नेतृत्व में निगम अमले ने उक्त भवन को कुर्क करते हुए भवन पर आम सूचना को चस्पा कर दिया। इस संपत्ति पर लगभग 07 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है। इसी प्रकार कार्यवाही के लिए राजस्व अमले द्वारा शहर की 100 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया गया हैं । जिन पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।
समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पंजीयन अभियान की समीक्षा करते हुए सात दिवस में शत प्रतिशत हितग्राहियों के पंजीयन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ निगमायुक्त ने मृत एवं पलायन करने वाले लोगों के नाम लक्ष्य से विलोपित करने के निर्देश दिए। बिना सूचना के बैठक से अनुपस्थित कर्मचारियों को निगमायुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने सतत रूप से ई केवाईसी कार्य को करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन प्रारंभ कराने पर सख्ती
बैठक में नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भवन निर्माण हेतु राशि के उपयोगिता की जानकारी ली। आयुक्त ने राशि लेने के उपरांत भी आवास निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों से राशि वसूलने अथवा कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।
