MP हाईकोर्ट: बिजली पाना जीवन का अधिकार, 7 दिन में कनेक्शन ग्वालियर/जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि आधुनिक जीवन में बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बिजली जैसी बुनियादी सुविधा तक पहुंच का संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व, बंटवारे या परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे नागरिक विवाद के आधार पर ही किसी पात्र व्यक्ति को बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने बिजली वितरण विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के वर्तमान आवास पर आदेश की प्रति प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन जारी करे। हालांकि, कनेक्शन देने की प्रक्रिया लागू कानूनों, निर्धारित शर्तों और आवश्यक मानकों के अनुपालन के अधीन रहेगी। क्या है पूरा मामला? यह मामला ग्वालियर की एक संपत्ति में अस्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन काटे जाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने बिजली विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए बताया कि सिविल कार्यवाही के दौरान हुए समझौते के अनुसार विवादित संपत्ति में उसका सातवां हिस्सा है और वह अपने परिवार के साथ वहां निवास कर रही है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बाद में उसकी मां के साथ संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उसने आरोप लगाया कि उसकी मां ने उसके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप किया और पानी तथा बिजली की आपूर्ति बाधित कराई। याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2025 को अस्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन दिया गया था। उसका कहना था कि वह नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर रही थी, लेकिन मां की शिकायत के बाद 27 अगस्त 2025 को कनेक्शन काट दिया गया। इसके बाद उसने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बिजली नहीं होने से उसके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बिजली विभाग ने क्या कहा? बिजली विभाग की ओर से दलील दी गई कि जब तक याचिकाकर्ता संबंधित परिसर पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर देती, तब तक उसे नया बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 का हवाला देते हुए कहा कि कानून के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले परिसर के मालिक या कब्जाधारी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना वितरण प्राधिकरण का वैधानिक दायित्व है। उसने अपने दावे के समर्थन में सिविल कार्यवाही के दौरान हुए समझौते से संबंधित दस्तावेज और पहले जारी किए गए बिजली बिल भी प्रस्तुत किए। हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद पर क्या स्पष्ट किया? मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसकी मां के बीच विवाद मुख्य रूप से संपत्ति में हिस्सेदारी, अधिकार और कब्जे से संबंधित है। बिजली कनेक्शन के आवेदन पर निर्णय लेते समय वितरण प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह संपत्ति के स्वामित्व या पक्षकारों के बीच जटिल नागरिक अधिकारों का अंतिम निर्धारण करे। पीठ ने पुराने विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की तुलना करते हुए नए कानून की शब्दावली पर भी विचार किया। अदालत ने माना कि संबंधित परिसर पर कब्जे में रहने के आधार पर याचिकाकर्ता धारा 43 के तहत बिजली कनेक्शन पाने का दावा कर सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश का दायरा बिजली कनेक्शन पाने के अधिकार तक सीमित है। इससे संपत्ति के स्वामित्व, हिस्सेदारी या पक्षकारों के बीच चल रहे अन्य नागरिक विवादों का अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा। सात दिन में बिजली कनेक्शन देने का आदेश हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए बिजली विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के वर्तमान आवास पर बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। यह आदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 के तहत लागू नियमों और आवश्यक शर्तों के पालन के अधीन है। आम लोगों के लिए क्या है इस फैसले का महत्व? इस फैसले से यह महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आता है कि संपत्ति को लेकर विवाद होना अपने आप में बिजली कनेक्शन से वंचित करने का पर्याप्त आधार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संबंधित परिसर पर कब्जे में है और कानून के तहत कनेक्शन पाने की पात्रता तथा आवश्यक शर्तें पूरी करता है, तो बिजली वितरण प्राधिकरण को उसके आवेदन पर नियमानुसार विचार करना होगा। अदालत की टिप्पणी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा और जीवन के अधिकार के संबंध को रेखांकित करती है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करती है कि बिजली कनेक्शन देने का निर्णय और संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व का विवाद दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न हैं।

NGT का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में शिकायतकर्ता, सभी नालों का भौतिक सत्यापन और कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन कराने की मांग यशोन्नति संवाददाता - नवाज खान Seoni, 15 October 2026 सिवनी/केवलारी/उगली यशो: उगली क्षेत्र में कथित रेत चोरी की शिकायत के करीब 10 दिन बाद राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद कार्रवाई के दायरे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मौके पर रेत के डंप मिलने के बावजूद अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नालों से कथित तौर पर निकाली गई रेत की वास्तविक मात्रा का पता कैसे लगाया जाएगा और शासन को हुए संभावित राजस्व नुकसान की गणना कौन करेगा? शिकायतकर्ता एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्वप्निल उपाध्याय ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि कार्रवाई केवल मौके पर मिले रेत के डंप तक सीमित न रहे। उगली क्षेत्र के सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन हो और यह भी जांचा जाए कि इस पूरे मामले में किन व्यक्तियों तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका रही है। [caption id="attachment_53564" align="alignleft" width="300"] उगली क्षेत्र में कथित रेत चोरी की जांच का दायरा बढ़ाने और संभावित राजस्व नुकसान का आकलन कराने की मांग उठी।[/caption] उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और शासन के राजस्व की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जांच में कथित उत्खनन से लेकर परिवहन, भंडारण और संभावित आर्थिक नुकसान तक पूरी कड़ी की पड़ताल की जाए। डंप मिले, लेकिन जिम्मेदारी लेने कोई सामने नहीं आया? शिकायतकर्ता के अनुसार, एसडीएम केवलारी के कथन के संबंध में उन्हें बताया गया कि जांच के दौरान रेत के डंप मिले हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि इन डंपों में रखी रेत कहां से लाई गई, किसने उसका उत्खनन या परिवहन किया और उसका भंडारण किस उद्देश्य से किया गया? किसी व्यक्ति द्वारा रेत के डंप का स्वामित्व स्वीकार नहीं करना जांच का अंत नहीं हो सकता। प्रशासन उपलब्ध साक्ष्यों, परिवहन संबंधी जानकारी, खनिज अभिलेखों, अनुमतियों और अन्य तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर सकता है। अब यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जांच दल ने रेत के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में कौन-से साक्ष्य जुटाए गए हैं। नालों से निकली रेत की भरपाई कैसे होगी? शिकायतकर्ता के अनुसार, एसडीएम केवलारी की ओर से यह बात भी कही गई कि नालों से पहले ही निकाली जा चुकी रेत की भरपाई केवल दोबारा रेत डालने से नहीं की जा सकती। यह विषय प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान के आकलन की आवश्यकता को सामने लाता है। यदि नालों से अवैध रूप से रेत निकाले जाने की पुष्टि होती है, तो केवल मौके पर उपलब्ध रेत की मात्रा दर्ज करना पर्याप्त होगा या नहीं—यह जांच का महत्वपूर्ण प्रश्न है। संबंधित स्थलों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध पुराने अभिलेखों, स्थल निरीक्षण और तकनीकी आकलन के आधार पर कथित उत्खनन की सीमा निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है। स्वप्निल उपाध्याय की मांग है कि सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि कहां-कहां से रेत निकाले जाने की शिकायत है और प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान कितना हुआ है। खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी उठे सवाल शिकायत और मीडिया रिपोर्टों के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने को लेकर खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण हो रहा था, तो उसकी रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण की क्या व्यवस्था थी? संबंधित क्षेत्र में खनिज निरीक्षक और खनिज अधिकारी ने पूर्व में कितने निरीक्षण किए तथा क्या कार्रवाई की? [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/ugli-sand-mining-investigation-seoni.video_.mp4"][/video] इन सवालों का उत्तर विभागीय अभिलेखों, निरीक्षण प्रतिवेदनों और दर्ज प्रकरणों के आधार पर सामने आना चाहिए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शिकायत मिलने से पहले संबंधित स्थलों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी। हालांकि, शिकायत या मीडिया रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होना अपने आप में किसी अधिकारी की मिलीभगत का प्रमाण नहीं है। फिर भी, यदि निगरानी में लापरवाही के तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। कितनी रेत निकली और शासन को कितना नुकसान हुआ? इस मामले का सबसे अहम पहलू कथित रेत चोरी की वास्तविक मात्रा और शासन को हुए संभावित आर्थिक नुकसान का निर्धारण है। इसके लिए कुछ बुनियादी सवालों के जवाब सामने आना जरूरी हैं— उगली क्षेत्र के किन-किन नालों से रेत निकाले जाने की शिकायत है? कथित उत्खनन कितनी मात्रा में और कितने समय के दौरान हुआ? संबंधित स्थलों पर वैध उत्खनन या परिवहन की अनुमति थी या नहीं? मौके पर मिले डंप की मात्रा कितनी है और रेत का स्रोत क्या है? लागू नियमों के अनुसार संभावित रॉयल्टी, जुर्माने अथवा अन्य देय राशि का निर्धारण कैसे होगा? प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान का आकलन किस तकनीकी प्रक्रिया से किया जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि स्थल निरीक्षण, माप-जोख, खनिज एवं राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध अनुमतियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। इससे जांच की वास्तविक स्थिति और शासन को हुए संभावित नुकसान का अधिक स्पष्ट आकलन हो सकेगा। जांच का दायरा नहीं बढ़ा तो NGT जाने की तैयारी शिकायतकर्ता स्वप्निल उपाध्याय ने कहा है कि यदि जांच केवल वर्तमान में मिले रेत के डंप तक सीमित रहती है और सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन, कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन तथा जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल नहीं होती, तो वे पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी करेंगे।   उनकी प्रमुख मांगों में सभी संबंधित नालों का स्थल निरीक्षण, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्व और वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक आकलन, कथित उत्खनन की मात्रा का निर्धारण, शासन को हुए संभावित नुकसान की गणना तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच शामिल है। उन्होंने यह भी मांग की है कि आवश्यक स्थलों का निरीक्षण पारदर्शी तरीके से किया जाए और पंचनामा सहित संबंधित दस्तावेजों में वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। इससे जांच के निष्कर्षों को साक्ष्यों के आधार पर परखा जा सकेगा। अब प्रशासन की जवाबदेही की परीक्षा रेत के डंप पर कार्रवाई करना जरूरी कदम हो सकता है, लेकिन इससे नालों से कथित तौर पर निकाली गई रेत, प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान और शासन के राजस्व से जुड़े सभी सवालों का जवाब अपने आप नहीं मिल जाता। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह जांच का दायरा स्पष्ट करे, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने लाए और जहां भी नियमों का उल्लंघन या लापरवाही प्रमाणित हो, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। सवाल अब सिर्फ रेत के डंप का नहीं, बल्कि पूरी जांच का है—क्या कार्रवाई मौके पर मिली रेत तक सीमित रहेगी या उगली के नालों से लेकर खनिज अभिलेखों और संभावित राजस्व नुकसान तक हर कड़ी की पड़ताल होगी? क्षेत्र के लोगों की नजर अब जांच के निष्कर्षों और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर रहेगी। यह भी पढ़े :- रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड, स्वच्छता अभियान पर उठे सवाल भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं लोकायुक्त पहुंचा खमराकलां पंचायत का मामला 316 मनोकामना ज्योति कलशों से दिव्य हुआ सिद्धपीठ ज्वाला देवी का दरबार, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवरात्र महोत्सव का भव्य शुभारंभ  32 बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य प्रशासन, लेकिन फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043157&reg=48&lang=2

सिवनी में रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड Seoni, 15 October 2026 सिवनी यशो:- देशभर में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के बीच सिवनी में रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे विभाग द्वारा निर्मित सड़क के दोनों ओर कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं। रेलवे रैक प्वाइंट तक माल परिवहन और आवागमन को सुगम बनाने के लिए बनाई गई यह सड़क अब आम नागरिकों के आवागमन का भी प्रमुख मार्ग बन चुकी है, लेकिन इसके आसपास फैली गंदगी स्वच्छता व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रही है। [caption id="attachment_53558" align="alignleft" width="300"] सिवनी में कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे गुड्स यार्ड सड़क के किनारे कचरे के ढेर।[/caption] स्थानीय स्तर पर सामने आ रही इस समस्या का एक बड़ा पहलू यह है कि सड़क किनारे प्लास्टिक की बोरियों में भरकर विभिन्न प्रकार का कचरा फेंका जा रहा है। डिस्पोजेबल प्लेटें, दोने, सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां, खाद्य सामग्री के अवशेष और पुराने कपड़े सहित अन्य अपशिष्ट खुले में पड़े दिखाई देते हैं। समय के साथ कचरे का जमाव बढ़ने से सड़क किनारे का क्षेत्र डंपिंग यार्ड जैसा स्वरूप लेता जा रहा है। न चेतावनी बोर्ड, न रोकथाम के प्रभावी इंतजाम इस मार्ग पर कचरा फेंकने की समस्या के पीछे नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की कमी के साथ संबंधित विभागों की निगरानी का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। सड़क के किनारे कचरा नहीं फेंकने संबंधी चेतावनी बोर्ड नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में लोग बिना किसी रोक-टोक के दिन या रात में कचरा डालकर निकल जाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। इसके बावजूद खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करती है, बल्कि पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है। [caption id="attachment_53559" align="alignright" width="300"] सिवनी में कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे गुड्स यार्ड सड़क के किनारे कचरे के ढेर।[/caption] कचरे में आग लगाने से बढ़ सकता है वायु प्रदूषण सड़क किनारे जमा कचरे में कुछ लोग आग भी लगा देते हैं। ऐसा संभवतः इस सोच के कारण किया जाता है कि कचरा जलने से समाप्त हो जाएगा और सड़क किनारे गंदगी नहीं फैलेगी। लेकिन प्लास्टिक और अन्य मिश्रित कचरे को खुले में जलाने से धुआं तथा हानिकारक प्रदूषक उत्पन्न हो सकते हैं। इससे आसपास के वातावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। कचरे का उचित संग्रहण और निर्धारित स्थान पर निस्तारण ही इसका स्थायी समाधान है। खुले में कचरा फेंकने और उसे जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए निगरानी के साथ जनजागरूकता भी आवश्यक है। कटंगी रोड के अंडरपास के पास कचरे का बड़ा ढेर इस मार्ग पर कटंगी रोड स्थित अंडरपास के किनारे कचरे का बड़ा ढेर दिखाई देने की बात भी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका के कचरे से भरे टिप्पर और डंपर प्रतिदिन कटंगी रोड से होकर गुजरते हैं। इसके बावजूद रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क पर जमा कचरे की समस्या का समाधान नहीं हो पाने से नागरिकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। रेलवे विभाग और नगर पालिका प्रशासन के बीच जिम्मेदारी को लेकर समन्वय की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यदि नियमित निरीक्षण, कचरा डालने वालों पर कार्रवाई और समयबद्ध सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तो इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। रेलवे और नगर पालिका प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा सड़क के दोनों ओर जमा कचरे की समस्या के समाधान के लिए रेलवे प्रशासन और नगर पालिका को संयुक्त रूप से पहल करने की जरूरत है। मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और खुले में कचरा फेंकने वालों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, कचरे में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी निगरानी जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब स्वच्छता के संदेश का पालन सार्वजनिक स्थलों पर भी दिखाई दे। रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क पर फैली गंदगी अब संबंधित विभागों के लिए ध्यान देने योग्य विषय बन गई है। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार विभाग समस्या का संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाएं, ताकि यह महत्वपूर्ण सड़क कचरा डंपिंग स्थल के बजाय स्वच्छ और सुगम आवागमन मार्ग के रूप में पहचानी जाए। — संजय मिश्रा [video width="854" height="480" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/video.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर नवरात्रि पर सिवनी के तीन देवालयों को मिलेगी 35 लाख की सौगात, विधायक मुनमुन करेंगे भूमिपूजन डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने दी बधाई 11 छात्राओं की शिकायत पर सिवनी में सियासी संग्राम, भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद का पुतला फूंका https://askfilo.com/user-question-answers-smart-solutions/ghr-kii-vyvsthaa-aur-sphaaii-ke-baare-men-likhie-3338373635393534

सिवनी के ज्वाला देवी मंदिर में 61 मातृशक्तियों ने किया सुहागले पूजन Seoni, 15 October 2026 सिवनी यशो:- मां भगवती ज्वाला देवी की असीम कृपा और आशीर्वाद से सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर, भैरोगंज, परतापुर रोड, सिवनी में शारदीय नवरात्रि पर्व श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी पावन क्रम में मंदिर परिसर में 61 सौभाग्यवती मातृशक्तियों ने विधि-विधान और भक्तिभाव के साथ सुहागले पूजन किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में मातृशक्तियों ने मां ज्वाला देवी का पूजन-अर्चन कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अखंड सौभाग्य की मंगलकामना की। [caption id="attachment_53554" align="alignleft" width="300"] सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर, भैरोगंज, सिवनी में नवरात्रि के दौरान श्रद्धा और भक्तिभाव से सुहागले पूजन करतीं मातृशक्तियां।[/caption] मां भगवती के प्रति अटूट आस्था और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से जुड़े इस पूजन में मातृशक्तियों ने श्रद्धापूर्वक सहभागिता की। भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुए अनुष्ठान ने मंदिर परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक उल्लास से भर दिया। 361 मनोकामना ज्योति कलशों से जगमगा रहा सिद्धपीठ सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान 361 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। इन ज्योति कलशों की दिव्य आभा से मंदिर परिसर आलोकित हो रहा है। दीपों की पावन ज्योति, मां के जयकारों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति से मंदिर में भक्ति का अनुपम वातावरण बना हुआ है। नवरात्रि के पावन दिनों में मां भगवती के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है। भक्त मां के दरबार में शीश नवाकर अपने परिवार की मंगलकामना, सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धार्मिक आयोजनों से भक्तिमय हुआ मंदिर परिसर नवरात्रि पर्व के दौरान सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुहागले पूजन सहित इन आयोजनों में श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग ले रहे हैं। मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भीड़ मां ज्वाला देवी के प्रति लोगों की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर श्रद्धा, साधना और भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मां भगवती के चरणों में प्रार्थना करते श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद की अनुभूति कर रहे हैं। यह भी पढ़े :- जय माता दी के जयघोष से गूंजा सिवनी, एक किलोमीटर लंबी चुनरी लेकर निकले हजारों श्रद्धालु प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल आज लेंगे संभागीय बैठक, संगठन की मजबूती पर होगा मंथन शरद पूर्णिमा पर छिंदवाड़ा में सजेगी विशेष रामलीला, अयोध्या लौटे श्रीराम का होगा भव्य मंचन चार महीने से मानदेय अटका, रसोइयों की दिवाली पर संकट! उधारी में बच्चों को भोजन खिला रहे स्व-सहायता समूह https://youtu.be/761Xnluu2nU?si=v-i4bQgrvM6ACCFv

सिवनी में 35 लाख के मंदिर विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे विधायक मुनमुन Seoni, 15 October 2026 सिवनी यशो:- शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर सिवनी नगर के तीन प्रमुख देवालयों में विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन 17 अक्टूबर को कुल 35 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत निर्माण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इनमें माता महाकाली मंदिर और शीतला माता मंदिर में 10-10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले तोरण द्वार तथा प्राचीन सिद्धपीठ मठ मंदिर परिसर में 15 लाख रुपये की लागत से बनने वाला टीन शेड शामिल है। क्षेत्रीय नागरिकों की मांग पर विधायक निधि से स्वीकृत इन निर्माण कार्यों का उद्देश्य धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करने के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार करना है। नवरात्रि के पावन पर्व पर होने वाले इन कार्यक्रमों को लेकर मंदिर समितियों और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं में उत्साह है। भाजपा उत्तर नगर मंडल अध्यक्ष युवराज सिंह रांहगडाले एवं दक्षिण नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक दुबे ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भूमिपूजन कार्यक्रमों की जानकारी दी। माता महाकाली मंदिर में 10 लाख के तोरण द्वार का भूमिपूजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे उत्तर नगर मंडल के टैगोर वार्ड स्थित माता महाकाली मंदिर में 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले तोरण द्वार का भूमिपूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन एवं जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। [caption id="attachment_53544" align="alignleft" width="300"] नवरात्रि पर सिवनी के माता महाकाली मंदिर, शीतला माता मंदिर और मठ मंदिर परिसर में 35 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन 17 अक्टूबर को होगा।[/caption] तोरण द्वार के निर्माण से मंदिर के प्रवेश मार्ग को आकर्षक स्वरूप मिलेगा और मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नवरात्रि के दौरान माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह विकास कार्य धार्मिक स्थल की गरिमा को और निखारने वाला साबित होगा। शीतला माता मंदिर को भी मिलेगी विकास की सौगात इसी दिन शाम 5 बजे दक्षिण नगर मंडल के विवेकानंद वार्ड स्थित शीतला माता मंदिर में 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले तोरण द्वार का भूमिपूजन किया जाएगा। क्षेत्रीयजनों की मांग के अनुरूप स्वीकृत इस कार्य से मंदिर परिसर को बेहतर और आकर्षक स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। माता शीतला के दरबार में नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण धार्मिक स्थल के सौंदर्यीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। [caption id="attachment_53543" align="alignright" width="300"] नवरात्रि पर सिवनी के माता महाकाली मंदिर, शीतला माता मंदिर और मठ मंदिर परिसर में 35 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन 17 अक्टूबर को होगा।[/caption] मठ मंदिर परिसर में 15 लाख से बनेगा टीन शेड भूमिपूजन कार्यक्रमों की अगली कड़ी में शाम 6 बजे नगर के प्राचीन सिद्धपीठ मठ मंदिर परिसर में 15 लाख रुपये की लागत से बनने वाले टीन शेड का भूमिपूजन किया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठानों और विभिन्न आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर यह निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। टीन शेड के निर्माण से मंदिर परिसर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी। इससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलने के साथ मंदिर परिसर की उपयोगिता भी बढ़ेगी। धार्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर भाजपा मंडल अध्यक्षों ने बताया कि विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों की मांग के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। विधायक निधि से स्वीकृत इन तीनों कार्यों के माध्यम से नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। माता महाकाली मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेन्द्र करोसिया एवं सचिव नितिन मिश्रा, शीतला माता मंदिर समिति के राजेश राजू यादव तथा मठ मंदिर समिति की ओर से सदन कश्यप ने आम नागरिकों और श्रद्धालुओं से भूमिपूजन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सहभागिता करने की अपील की है। नवरात्रि के पावन अवसर पर तीनों देवालयों में होने वाले ये भूमिपूजन कार्यक्रम धार्मिक आस्था के साथ नगर के विकास को भी नई दिशा देने की पहल हैं। निर्माण कार्य पूरे होने के बाद मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :- जय माता दी के जयघोष से गूंजा सिवनी, एक किलोमीटर लंबी चुनरी लेकर निकले हजारों श्रद्धालु नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन का भाजपा संभागीय कार्यालय में होगा भव्य सम्मान डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई https://seoni.nic.in/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8/

बिसेन के निवास पर बधाई देने उमड़ा जनसैलाब, सिवनी-बालाघाट ही नहीं प्रदेशभर से पहुंचे शुभचिंतक; अनुभवी जननेता ने आत्मीयता से स्वीकार किया सभी का अभिनंदन डॉ. ढालसिंह बिसेन 19 अक्टूबर को लेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ सिवनी। पुण्य सलिला वैनगंगा के तट और ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पावन धरा सिवनी के लिए यह गौरव का ऐतिहासिक क्षण है। जिले की माटी में जन्मे वरिष्ठ जननेता डॉ. ढालसिंह बिसेन अब देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो रही हैं। डॉ. बिसेन 19 अक्टूबर, दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। अपने जनसेवा के लंबे राजनीतिक सफर में विधायक, मंत्री, चतुर्थ मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके डॉ. बिसेन की इस संवैधानिक पद पर नियुक्ति को सिवनी और मध्यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही क्षेत्र में उत्साह और हर्ष का वातावरण बन गया। समर्थकों, शुभचिंतकों और आम नागरिकों ने उनके निवास पहुंचकर बधाइयां दीं तथा इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। बधाइयों का तांता, अपने प्रिय नेता के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की खबर मिलते ही बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। सिवनी और बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को शुभकामनाएं देने पहुंचे। हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस अवसर को यादगार बना दिया। लंबे राजनीतिक अनुभव, सहज व्यवहार और धीर-गंभीर व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. बिसेन ने मिलने पहुंचे लोगों का आत्मीयता से अभिनंदन स्वीकार किया। उन्होंने शुभचिंतकों से मुलाकात की, उन्हें गले लगाकर स्नेह व्यक्त किया और देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। उनके निवास पर पहुंच रहे लोगों में इस बात का विशेष उत्साह दिखाई दिया कि सिवनी की माटी से जुड़ा एक जननेता अब राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को विशेष विमान से देहरादून के लिए होंगे रवाना डॉ. बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. लोकेश बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन का शपथ ग्रहण समारोह 19 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के शुभ अवसर पर सुबह 11 बजे देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित होगा। समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी पूजन के बाद उत्तराखंड सरकार के विशेष विमान से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्हें और उनके परिवार को लेने के लिए विशेष विमान सिवनी की सुकतरा हवाई पट्टी पहुंचेगा। वहां से लगभग 90 मिनट की उड़ान के बाद विमान देहरादून पहुंचेगा। प्रधानमंत्री सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने दी बधाई डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उनकी नियुक्ति को उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और सार्वजनिक जीवन में निभाई गई जिम्मेदारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रतिष्ठित संत-महात्माओं तथा राजनीतिक और गैर-राजनीतिक क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इस आयोजन के साथ डॉ. बिसेन के सार्वजनिक जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। सिवनी की माटी से देवभूमि के राजभवन तक का गौरवपूर्ण सफर डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति सिवनी के लिए केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि जिले की पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा अवसर भी है। विधायक से सांसद और मंत्री तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के बाद अब वे राज्यपाल के रूप में संवैधानिक जिम्मेदारी संभालेंगे। दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर देहरादून राजभवन में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह उनके जीवन की नई पारी का शुभारंभ होगा। इधर, सिवनी में उनके निवास पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का साक्षी बना कि वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने लोगों के बीच अपना विशेष स्थान बनाया है। जिलेवासियों की शुभकामनाओं के साथ डॉ. बिसेन अब देवभूमि उत्तराखंड की संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रस्थान करेंगे। यह भी पढ़े :- नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर नवरात्रि पर 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 1834 करोड़, गैस सब्सिडी के लिए भी मिले 115.10 करोड़ डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई 33 साल की शासकीय सेवा का अनुभव अब आएगा जनसेवा के काम! महेंद्र पाठक बने विधायक प्रतिनिधि https://navbharattimes.indiatimes.com/astro/religion-rituals/panchang/todays-hindi-panchang-19-october-2021-sharad-purnima-2021-today-know-aaj-ka-panchang-shubh-or-ashubh-muhurat/articleshow/91463335.cms

सिवनी में निकली 1 किमी लंबी चुनरी यात्रा, माता राजराजेश्वरी को अर्पित की चुनरी Seoni, 15 October 2026 सिवनी यशो:- शारदीय नवरात्र की पावन बेला में धर्म, आस्था और भक्ति का अनुपम संगम गुरुवार, 15 अक्टूबर को सिवनी नगर में देखने को मिला। श्री राम सेवा समिति सिवनी के तत्वावधान में निकली एक किलोमीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा ने पूरे नगर को माता रानी की भक्ति के रंग में रंग दिया। ढोल-नगाड़ों की गूंज, माता के जयकारों और हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता से नगर का वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धा से भरे कदमों के साथ आगे बढ़ते भक्तों और माता रानी के जयघोष ने नवरात्र पर्व की आध्यात्मिक छटा को और दिव्य बना दिया। [caption id="attachment_53535" align="alignleft" width="300"] सिवनी में श्री राम सेवा समिति की चुनरी यात्रा में शामिल श्रद्धालु। दुर्गा चौक स्थित माता राजराजेश्वरी मंदिर में अर्पित की गई एक किलोमीटर लंबी चुनरी।[/caption] यह केवल चुनरी यात्रा नहीं, बल्कि माता रानी के प्रति अटूट विश्वास, सामूहिक आस्था और सनातन परंपरा के प्रति समर्पण का भव्य प्रतीक बनी। यात्रा में मातृशक्ति की बड़ी भागीदारी रही। माताएं-बहनें, युवा, श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि पूरे उत्साह के साथ इस धार्मिक आयोजन के सहभागी बने। मां शीतला के दर्शन-पूजन से हुआ शुभारंभ, नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी यात्रा चुनरी यात्रा का शुभारंभ नगर के प्रसिद्ध श्री माता दिवाला मंदिर में विराजित श्री शीतला माता के दर्शन-पूजन के साथ हुआ। मां के चरणों में शीश नवाकर श्रद्धालुओं ने मंगलकामना की और इसके बाद भक्तिमय यात्रा आगे बढ़ी। मठ मंदिर से प्रारंभ हुई चुनरी यात्रा छिंदवाड़ा चौक, दादू धर्मशाला, नगर पालिका चौराहा, नेहरू रोड और शुक्रवारी सहित नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा के मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं और नागरिकों ने स्वागत किया। माता के जयकारों के बीच आगे बढ़ती चुनरी यात्रा ने नगर में धार्मिक उत्सव का वातावरण निर्मित कर दिया। नवरात्रि की इस पावन घड़ी में श्रद्धालुओं की सहभागिता ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। नगर पालिका चौराहे पर पुष्पवर्षा से हुआ भव्य स्वागत चुनरी यात्रा जब नगर पालिका चौराहे पहुंची, तो वहां नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर यात्रा का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने नगरवासियों को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यात्रा के दौरान विभिन्न दुर्गा पंडालों और मंदिरों में भी चुनरी अर्पित की गई। नगर के प्रमुख मार्गों पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब और स्वागत के लिए आगे आए नागरिक इस आयोजन की व्यापक जनभागीदारी को दर्शाते रहे। माता राजराजेश्वरी के चरणों में अर्पित हुई एक किलोमीटर लंबी चुनरी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चुनरी यात्रा दुर्गा चौक स्थित प्रसिद्ध माता श्री राजराजेश्वरी मंदिर पहुंची। यहां श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ एक किलोमीटर लंबी चुनरी माता रानी को अर्पित की गई। माता के दरबार में चुनरी अर्पण का यह पावन क्षण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बना। माता राजराजेश्वरी के चरणों में चुनरी समर्पित कर श्रद्धालुओं ने माता रानी से सुख-शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। धार्मिक आस्था, सामूहिक सहभागिता और नवरात्र के उल्लास से परिपूर्ण यह आयोजन भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। जनप्रतिनिधियों और मातृशक्ति की रही उल्लेखनीय सहभागिता भव्य चुनरी यात्रा में नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष डॉली अमित डागौर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, प्रेम तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, संतोष नानू पंजवानी, संजू मिश्रा, अजय डागेरिया, शिव सनोडिया, अभिषेक दुबे, संजय पप्पू सोनी, रविशंकर गुड्डा भांगरे, संजय भलावी, अनुसुईया अनिल पटवा, राजकुमारी बरमैया, कविता शर्मा, पुष्पा मेहंदीरत्ता, राजेश्वरी दुबे, अनिता दुबे, रुक्मणि सनोडिया, शिवली दुबे, रानी बघेल, बिंदु बघेल, अनिता राठौर, श्रद्धा तिवारी, वंदना बैस, रजनी मालवीय, छाया लारेश्वर, सुनीता सतनामी, किरण, विक्रांत दुबे, दीपू मिश्रा, संजय खंडाईत, सखाराम कश्यप, अनिल कश्यप, समीर अग्रवाल, आशीष नगपुरे, अनूप मिश्रा, भुनेश कुल्हाडे, बबलू विश्वकर्मा, रवि साहू और ईलू रजक सहित अनेक जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता से संपन्न हुई यह चुनरी यात्रा सिवनी की धार्मिक परंपराओं, सामाजिक एकजुटता और माता रानी के प्रति अटूट आस्था की सुंदर अभिव्यक्ति बनी। नवरात्र के पावन अवसर पर माता राजराजेश्वरी के चरणों में अर्पित एक किलोमीटर लंबी चुनरी ने नगर में भक्ति और श्रद्धा की अविस्मरणीय छाप छोड़ी। यह भी पढ़े :- नवरात्रि पर 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 1834 करोड़, गैस सब्सिडी के लिए भी मिले 115.10 करोड़ डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई शरद पूर्णिमा पर छिंदवाड़ा में सजेगी विशेष रामलीला, अयोध्या लौटे श्रीराम का होगा भव्य मंचन सिवनी जिले के दूसरे, भाजपा के तीसरे और महाकौशल के चौथे राज्यपाल बने डॉ. ढालसिंह बिसेन https://www.jagran.com/news/state--13050216.html

भरत यादव ने संभाला सचिव जनसंपर्क विभाग का पदभार Bhopal 15 October 2026 भोपाल यशो:- भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री भरत यादव ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में सचिव, जनसंपर्क विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभागीय कार्यों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उप सचिव श्री कैलाश बुन्देला ने नवागत सचिव श्री यादव का स्वागत किया। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सचिव श्री भरत यादव ने विभाग की कार्यप्रणाली और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उनके पदभार ग्रहण करने के अवसर पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।

MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 27,050 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर Bhopal 15 October 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश, किसानों की आय, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लगभग 27,050 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के समेकित विकास के लिए शत-प्रतिशत शासकीय स्वामित्व वाली कंपनी के गठन और खरीफ वर्ष 2026 के सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। [caption id="attachment_53524" align="alignleft" width="150"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में औद्योगिक विकास, किसानों और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।[/caption] कैबिनेट ने चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़, आयुष चिकित्सा एवं महाविद्यालयों से संबंधित योजनाओं के लिए कुल 5,232 करोड़ से अधिक तथा शासकीय विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक अधोसंरचनाओं के विकास के लिए 2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों के परिवहन और नवगठित जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालयों के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी विशेष सरकारी कंपनी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी है। कंपनी पर मध्यप्रदेश शासन का शत-प्रतिशत स्वामित्व और नियंत्रण रहेगा। इसके वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराएगी। कंपनी के नीतिगत संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। कंपनी को औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के विकास के लिए भूमि की पहचान, प्रबंधन, भू-अर्जन, भूमि विकास, जोनिंग, मास्टर प्लानिंग, भू-आवंटन और लीज जैसी गतिविधियों से संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। इस पहल के माध्यम से औद्योगिक पार्क, फूड पार्क, एग्री-प्रोसेसिंग पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, आईटी एवं टेक्नोलॉजी पार्क तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर विकसित किए जा सकेंगे। इनके साथ आवासीय सुविधाओं और सामाजिक अधोसंरचना के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। परियोजनाओं को पीपीपी, ईपीसी, संयुक्त उपक्रम, लीज और अन्य निर्धारित मॉडलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकेगा। हालांकि, कंपनी के कार्यक्षेत्र में मुख्य सड़क अथवा कॉरिडोर का निर्माण शामिल नहीं होगा। इसका मुख्य फोकस आर्थिक हबों के भीतर साझा एवं आंतरिक अधोसंरचना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहेगा। सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना की सौगात कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत भावांतर भुगतान योजना लागू करने की मंजूरी दी है। यह योजना प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होगी। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी पात्र सोयाबीन उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप आर्थिक संरक्षण उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसानों को खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजना के तहत अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की बिक्री अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। आवश्यकता के अनुसार इस अवधि में बदलाव किया जा सकता है। भावांतर राशि का निर्धारण मंडियों में बिक्री मूल्य और निर्धारित मॉडल रेट के आधार पर होगा। भुगतान किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी। भावांतर भुगतान की व्यवस्था के लिए मंडी बोर्ड के मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग किया जाएगा। कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने पर राज्य शासन मंडी बोर्ड को एक वर्ष के लिए ₹1,500 करोड़ की ब्याजमुक्त साख सीमा उपलब्ध कराएगा। चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,076 करोड़ किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को आगे जारी रखने के लिए 3,076.37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं का संचालन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रावधान है। बुरहानपुर: झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹922.91 करोड़ स्वीकृत। इससे खकनार तहसील के 42 गांवों की लगभग 17,700 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। रायसेन: बारना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 82.49 करोड़ स्वीकृत। इसके तहत नहरों के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। परियोजना से वर्तमान में लगभग 91,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। मंदसौर: कयामपुर-सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए ₹750.83 करोड़ स्वीकृत। इससे लगभग 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सिंगरौली: चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए  1,320.14 करोड़ स्वीकृत। इसके अंतर्गत लगभग 32,125 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। 94 सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवहन पर 241.88 करोड़ जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित 94 सांदीपनि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। परिवहन की दर 10,000 प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 21,000 करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की मूल्य वृद्धि का प्रावधान भी रहेगा। विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से आईटी आधारित प्लेटफॉर्म और निगरानी प्रणाली के जरिए संचालित की जाएगी। इस निर्णय से जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। चार नए जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग का विस्तार मंत्रि-परिषद ने निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों के लिए 24 नवीन पदों के सृजन तथा 12 पदों के प्रतिस्थापन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित स्वीकृति के अनुसार आउटसोर्स आधार पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। इस कदम से नवगठित जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलने की संभावना है। न्याय व्यवस्था और न्यायालयीन अधोसंरचना के लिए 15,557 करोड़ कैबिनेट ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 15,557.35 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस राशि में न्यायालयीन कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं कार्यालयीन व्यय के लिए 12,252.66 करोड़, न्यायालय भवनों के निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए 1,530 करोड़ तथा प्रशासनिक अधिकरण, न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और विशेष न्यायालयों सहित 11 योजनाओं के लिए 1,624.69 करोड़ शामिल हैं। विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 150 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। इन स्वीकृतियों का उद्देश्य न्यायालयीन कामकाज को सुचारु बनाए रखने और न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करना है। आयुष चिकित्सा और महाविद्यालयों पर 5,232 करोड़ से अधिक प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों से संबंधित योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,697.62 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। आयुष महाविद्यालयों और चिकित्सालयों से संबंधित अम्ब्रेला योजना के लिए 3,535 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि में आयुष महाविद्यालयों के लिए 3,072.54 करोड़, शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए ₹280.05 करोड़ तथा यूनानी महाविद्यालय के लिए 182.20 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना, भवन निर्माण तथा संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। सरकारी स्कूलों और छात्रावासों के विकास के लिए 2,875 करोड़ प्रदेश के शासकीय हाईस्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके तहत विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम और परिसर संबंधी सुविधाओं के विकास का प्रावधान है। विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, इंटरैक्टिव पैनल और सुरक्षा कैमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 7,122 हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं। इस योजना से शासकीय विद्यालयों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सूचना आयोग के लिए 71.81 करोड़ मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग की स्थापना और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव से संबंधित योजनाओं को जारी रखने के लिए 71.81 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसमें आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों तथा अन्य व्यय के लिए 69.61 करोड़ और परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 2.20 करोड़ शामिल हैं। कैबिनेट के इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी वर्षों की योजनाओं को वित्तीय आधार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह भी पढ़े :- डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई 33 साल की शासकीय सेवा का अनुभव अब आएगा जनसेवा के काम! महेंद्र पाठक बने विधायक प्रतिनिधि डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, सिवनी जिले में खुशी की लहर त्याग, तपस्या और राष्ट्रसेवा की प्रतिमूर्ति थीं राजमाता साहब : मीना बिसेन https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶±°±µÎ¶²&fontname=Íáîçáì&pubdate=10/15/2026&LocID=³²

डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक मुनमुन ने दी बधाई Seoni 14 October 2026 सिवनी यशो:-वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। [caption id="attachment_53509" align="alignleft" width="150"] डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं।[/caption] विधायक दिनेश राय मुनमुन ने डॉ. बिसेन की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि उनका व्यापक राजनीतिक अनुभव, समर्पण और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता इस नई जिम्मेदारी के निर्वहन में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि डॉ. बिसेन संवैधानिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए देवभूमि उत्तराखंड में सुशासन, विकास और जनकल्याण को नई दिशा प्रदान करेंगे। डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए विधायक मुनमुन ने उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उनकी नियुक्ति की खबर से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और शुभचिंतकों द्वारा उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। यह भी पढ़े :- सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवाएं, कलेक्टर ने दिए निर्देश बूथ से संगठन मजबूत होगा और संगठन से सत्ता का रास्ता तय होगा: विश्वनाथ ओकटे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल आज लेंगे संभागीय बैठक, संगठन की मजबूती पर होगा मंथन चार महीने से मानदेय अटका, रसोइयों की दिवाली पर संकट! उधारी में बच्चों को भोजन खिला रहे स्व-सहायता समूह https://www.facebook.com/share/v/1DZXKyimzu/

डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा बने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सिवनी जिला संयोजक Seoni 14 October 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के अंतर्गत डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा को सिवनी जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल की सहमति से चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विशाल सिंह बघेल ने उनकी नियुक्ति की है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बुधवार को डॉ. मिश्रा ने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों से सौजन्य भेंट की। [caption id="attachment_53489" align="alignleft" width="300"] डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा बने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सिवनी जिला संयोजक[/caption] इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने डॉ. मिश्रा को चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रकोष्ठ की सशक्त टीम तैयार कर जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और संगठन को और मजबूती प्रदान की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. मिश्रा अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जनहितकारी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।  राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन से लिया आशीर्वाद डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा ने उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन के निवास पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। डां. मिश्रा को मिली जिम्मेदारी पर जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल एवं गजानन पंचेश्वर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। डॉ. मिश्रा ने पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, सु [caption id="attachment_53488" align="alignright" width="282"] डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा बने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सिवनी जिला संयोजक[/caption] जीत जैन एवं प्रेम तिवारी, डॉ. अभिजीत चौहान, गोपाल पंवारे, उत्तर मंडल अध्यक्ष युवराज राहंगडाले, संजीव मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री अजय डागोरिया और दीपू मिश्रा से भी मुलाकात की। सभी ने उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में सहयोग का भरोसा दिलाया।    चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से जनसेवा पर जोर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों ने अपेक्षा व्यक्त की कि डॉ. मिश्रा चिकित्सा प्रकोष्ठ को सक्रिय बनाते हुए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संगठन से जोड़ेंगे। साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी जनहित के विषयों को आगे बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रभावी पहल करेंगे। नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जनहितकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और सेवा कार्यों के माध्यम से आम नागरिकों को लाभ पहुंचाना महत्वपूर्ण है। चिकित्सा प्रकोष्ठ की सशक्त टीम के माध्यम से ऐसे प्रयासों को नई गति मिल सकती है। डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति से जिले में चिकित्सा प्रकोष्ठ की गतिविधियों को विस्तार देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में संगठन की जनसेवा संबंधी भूमिका को मजबूत करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है। यह भी पढ़े :- शरद पूर्णिमा पर छिंदवाड़ा में सजेगी विशेष रामलीला, अयोध्या लौटे श्रीराम का होगा भव्य मंचन “न्यूक्लियर प्लांट का काम नहीं होने देंगे, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करें” — किसानों के मुद्दों पर अमित सक्सेना के तीखे तेवर राजनीति कोई फुग्गा नहीं कि हवा भरकर फुला दिया जाए, इसके लिए धैर्य, साहस और संघर्ष जरूरी : विधायक राजकुमार कर्राहे छपारा में माय भारत का जागरूकता अभियान: नशे के खिलाफ युवाओं ने लिया संकल्प, आपदा बचाव और पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश https://www.facebook.com/share/p/1F1B3wuZL5/