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200 प्रकरण बनाये डंपर, पोकलेन मशीनें और पनडुब्बियां जप्त भोपाल - प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन (illegal mining) पर मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) सख्त निर्देश दिये गये है और अवैध उत्खन्न के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही के निर्देश के तहत प्रदेश में कार्यवाही तेजी से प्रारंभ हो गयी बुधवार को पूरे प्रदेश अवैध उत्खनन के 200 से अधिक प्रकरण दर्ज (case registered) किये गये और अर्थदण्ड अधिरोपित (fine imposed) किया गया । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन (following instructions) में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण तथा ओवरलोडिंग (Illegal excavation, transportation, storage and overloading) पर कार्यवाही जारी है। नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर उत्खनन करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा एवं शहडोल (Dewas, Sehore, Narmadapuram, Narsinghpur, Khargone, Harda and Shahdol) सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी (dumper, poklane machine, submarine) इत्यादि ज़ब्त की गयी है और एक करोड़ 25 लाख रूपये का राजस्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गत दिवस विभागों की समीक्षा के दौरान, नदियों से अवैध उत्खनन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई (strict action) करने के निर्देश दिए थे। सीहोर जिले में  6 पोकलेन मशीन व 17 डम्पर जब्त सीहोर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा ग्राम डिमावर तहसील भैरूंदा से 4 पोकलेन मशीन, तहसील बुदनी के ग्राम सोमलवाडा से 2 पोकलेन मशीन रेत खनन करते हुए जब्त कर थाना भैरूंदा एवं शाहगंज की अभिरक्षा में खड़े किये गये। रेत के ओव्हरलोड परिवहन करते हुए 17 डम्पर जब्त कर थाना गोपालपुर एवं इच्छावर की अभिरक्षा में खड़े किये गये है। अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो यह सुनिश्चित करने और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन ना करना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्राइम

अवैध उत्खनन के 200 प्रकरण बनाये, डंपर, पोकलेन मशीनें और पनडुब्बियां जप्त

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रदेश में चलने लगा अभियान भोपाल – प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन (illegal mining) पर मुख्यमंत्री डाँ.…

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फसलक्षति मुआवजा वितरण में वित्तीय अनियमितता करने पर 16 पटवारियों की सेवा समाप्त अनियमितता पर पूर्व में दो पटवारी और दो लिपिक की सेवा समाप्?त की गई फसल मुआवजा वितरण में गड़बड़ी, 1 करोड़ 50 लाख के घोटाले में 16 पटवारी बर्खास्त, 2 पटवारी और 2 क्लर्क पहले ही हो चुके हैं बर्खास्त देवास यशो:- फसलक्षति मुआवजा वितरण में वित्तीय अनियमितता के करने पर कन्नौद-खातेगांव-सोनकच्छ अनुभाग में पदस्थ 16 पटवारियों की संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सेवा समाप्त की गई है। जिसमें बंशीलाल डाबर, प्यारसिंह सोलंकी, अमित कुशवाह, दिनेश सिसोदिया, दिलीप यादव, भैयालाल नरगावे, महेन्द्र मण्डलोई, नंद किशोर शर्मा, अनिरूद्ध यादव, अनिल धुर्वे, रायसिंह देवड़ा, विकास सरोठिया, नवीन धीमान, अर्जुन वर्मा, रामोतार जोनवाल, अजय चौधरी की सेवा समाप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय अनियमितता पर पूर्व में पटवारी अनिल मालवीय तहसील टोंकखुर्द, पटवारी समरथलाल जांगडे तहसील टोंकखुर्द तथा सहायक ग्रेड तीन तहसील कार्यालय कन्नौद राहुल कर्मा, सहायक ग्रेड तीन तहसील कार्यालय सोनकच्छ राहुल माली की भी सेवा समाप्त की गई। इस प्रकार फसल क्षति राशि में गड़बड़ी करने पर 16 पटवारियों की सेवा समाप्ति की गयी है जो एक बडा मामला है उक्त मामले में 2 लिपिक एवं 2 पटवारी पहले ही दोषी पाये जाने के कारण उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गयी थी । इस मामले की जाँच अपर कलेक्टर संजीव सक्सेना द्वारा की गयी थी । उनकी रिपोर्ट के आधार पर कन्नोद, खातेगांव एवं सोनकच्छ के एसडीएम ने यह कार्यवाही की है । इन से क्षति पूर्ति की राशि में हेराफेरी की राशि पहले ही जमा करा ली गयी थी । जानकारी के अनुसार यह घोटाला लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का है । जिले के किसानों की फसल क्षति का मुआवजा देने के लिए शासन से प्रप्त हुई थी जिसे पटवारियों और कुछ क्लर्कों ने मिलीभगत कर गबन कर लिया था। मामले की प्रारंभिक जांच जिला प्रशासन ने की थी, इसमें कुल 35 पटवारियों और बाबुओं के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। इस मामले में जून 2023 में 18 पटवारियों और दो क्लर्कों पर जिले के चार अलग अलग पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में स्नढ्ढक्र होने के बाद कुछ आरोपी तत्काल निलंबित कर दिए गए थे। ये प्रकरण जिले के टोंकखुर्द, कन्नौद, सतवास और खातेगांव पुलिस थाने में दर्ज किए गए थे। पुलिस ने इस घोटाले के आरोपिय़ों के खिलाफ धारा 420 और 409 के तहत प्रकरण दर्ज किए थे। कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारी पूरी ईमानदारी से करें काम कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि इस घटना से सभी कर्मचारियों को सबक लेना चाहिए. इन लोगों की शिकायत हुई थी, पहली जांच में तथ्य सही पाए गए थे तो एक जांच कमेटी बनाई गई थी. राहत राशि में गड़बड़ी सामने आई तो फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई. इसमें भी सभी दोषी साबित हुए और इन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. अब इन 16 पटवारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है. इन लोगों ने जो गड़बड़ी की थी, वह राशि इनसे पहले ही वसूल किया जा चुका है. यह घटना सभी कर्मचारियों के लिए एक सबक है. सभी को सरकारी कामकाज पूरी ईमानदारी से करना चाहिए. आगे भी शिकायत मिलने पर ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी. क्राइम

वित्तीय अनियमितता करने पर 16 पटवारियों की सेवा समाप्त

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