Bhopal 16 August 2026

भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति, उत्साह और गौरव के वातावरण में मनाया गया। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गायन हुआ, जबकि ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन गूंजी। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों की सलामी ली। सशस्त्र दलों ने हर्ष फायर किया और पुलिस बैंड की देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों ने पूरे वातावरण को राष्ट्रप्रेम से भर दिया।

परेड में पुलिस बैंड सहित कुल 22 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और मध्यप्रदेश के विकास का रोडमैप सामने रखा। अपने संबोधन में उन्होंने किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, उद्योग, सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, अधोसंरचना, धर्म-संस्कृति और सुशासन सहित लगभग हर क्षेत्र की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का उल्लेख किया।

शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर वे प्रदेश के साढ़े आठ करोड़ नागरिकों की ओर से आजादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के वीर सपूतों रानी दुर्गावती, रानी अवंती बाई, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील और चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक महानायकों के योगदान को याद किया।

उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर बलिदान देने वाले पुलिस और हॉक फोर्स के जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान के कारण मध्यप्रदेश को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है।

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को बताया अविस्मरणीय

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी अविस्मरणीय है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गायन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति समानता, समरसता और समभाव की संस्कृति है। भगवान श्रीराम से लेकर भगवान श्रीकृष्ण और संतों-महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है।

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने और समाज में समरसता बढ़ाने के साथ महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान की भावना को धरातल पर उतारने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

18 अगस्त से संत रविदास की 650वीं जयंती का उत्सव

मुख्यमंत्री ने कहा कि समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव प्रदेशभर में 18 अगस्त 2026 से मनाया जाएगा। उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश वैश्विक स्तर पर भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है।

उन्होंने बताया कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठकों की मेजबानी मध्यप्रदेश को मिली। इन आयोजनों से प्रदेश की वैश्विक पहचान को मजबूती मिली है।

‘न देरी, न दूरी’ के साथ जन विश्वास अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में लोक का तंत्र पर विश्वास ही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी उद्देश्य से सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया है। अभियान का मूल मंत्र ‘न देरी, न दूरी’ है।

उन्होंने बताया कि अभियान का पहला चरण 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम नागरिकों तक समय पर पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान करना है।

4.38 लाख करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू किया है।

GYAN से GYANII तक—गरीब, युवा, नारी और किसान के साथ उद्योग व इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के GYAN मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब, युवा, नारी और किसान के साथ मध्यप्रदेश ने इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ते हुए इसे GYANII के रूप में विस्तारित किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है और इसी सोच के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

2026 किसान कल्याण वर्ष, खेतों को बताया देवस्थल

मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि किसानों के खेत सरकार के लिए देवस्थल हैं और खेत से पैदा होने वाला प्रत्येक दाना प्रसाद के समान है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है।

सरकार ने शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि के भू-अर्जन पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने का निर्णय लागू किया है। किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए नई ‘कवच’ योजना भी शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई है।

सिंचित खेती बनेगी रोजगार का बड़ा माध्यम

मुख्यमंत्री ने युवाओं से खेती को भी रोजगार और उद्यमिता के अवसर के रूप में देखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सिंचित खेती रोजगार के बड़े साधन के रूप में उभर रही है।

उन्होंने युवाओं को उद्यानिकी फसलों की ओर बढ़ने की सलाह देते हुए संतरा, केला, अंगूर, सीताफल, सब्जी, मसाले, मखाना, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, गेंदा और गुलाब जैसी फसलों का उल्लेख किया।

मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मध्यप्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। प्रदेश में दुग्ध संकलन लगभग 12 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति गौपालक दीदी योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नस्ल सुधार और बछिया पालन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

मत्स्य पालन नीति-2026 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्यप्रदेश में 7,430 करोड़ रुपये के निवेश और बाय-बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 44,600 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मध्यप्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।

उन्होंने कहा कि स्लिमनाबाद टनल परियोजना की सफलता से नर्मदा के पानी से विंध्य क्षेत्र में हरियाली लाने का सपना साकार होने जा रहा है।

सरकार ने वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

मृगनयनी ने बनाया नया रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘मृगनयनी’ देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है, जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों और ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैण्डलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत भी की गई है।

2027 होगा युवा वर्ष, रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मंच से युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2027 को मध्यप्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार वर्ष तथा 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2027 को युवा वर्ष बनाया जाएगा।

युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए सरकार ने सात प्रमुख स्तंभों वाली रणनीति तैयार की है। इसमें—

• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
• कौशल विकास
• उद्यमिता एवं स्वरोजगार
• सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार
• स्टार्टअप को सहयोग
• खेल, कला, संस्कृति, शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन
• नेतृत्व क्षमता विकास

को शामिल किया गया है।

85 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 85 हजार से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की जा चुकी हैं। आने वाले समय में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

अगले एक वर्ष में एक लाख से अधिक युवाओं को आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण तथा हर वर्ष 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है।

सरकार प्रदेश में एक अलग प्लेसमेंट सेल भी बनाएगी, जो उद्योगों और सरकार के बीच कड़ी का काम करेगा।

10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले युवाओं पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले ढाई वर्षों में उन युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं।

सरकार ऐसे युवाओं को हुनर और कौशल प्रदान कर रोजगार योग्य बनाएगी, ताकि वे मध्यप्रदेश के साथ-साथ देश और विदेश में भी रोजगार प्राप्त कर सकें।

प्रदेश में 8 हजार स्टार्टअप, 50 फीसदी की कमान महिलाओं के हाथ

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8 हजार स्टार्टअप संचालित हैं। इनमें करीब 50 प्रतिशत स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं।

सरकार ने आगामी ढाई वर्षों में स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 12 हजार से अधिक करने और 100 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

हर जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर को-वर्किंग स्पेस विकसित किए जाएंगे।

AI, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की तकनीक को देखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेसटेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालयीन मामलों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

34 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।

टेक सेक्टर में भी 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में डिफेंस कॉरिडोर तथा धार में पीएम मित्र पार्क औद्योगिक विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं।

हर जिले में बनेगा एमएसएमई पार्क

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का विजन प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एमएसएमई पार्क स्थापित करना है। इसके अलावा 10 एमएसएमई क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।

भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है।

उन्होंने बताया कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2027 का आयोजन एक बार फिर भोपाल में किया जाएगा। इसके जरिए निवेश और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।

हर जिले को निर्यात हब बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की सीमा भले ही समुद्र से नहीं लगती, लेकिन प्रदेश का संकल्प सात समंदर पार तक पहुंचने का है। सरकार ने प्रदेश के सभी 55 जिलों की निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले को निर्यात हब बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल’ मंत्र के साथ मध्यप्रदेश की भावना है—‘गर्व से कहो, यह मध्यप्रदेश में बना है।’

बेटी से आती है घर में खुशहाली

महिला सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस घर में बेटी मुस्कुराती है, वहां खुशहाली आती है और जिस प्रदेश की नारी आगे बढ़ती है, वही प्रदेश नई कहानी लिखता है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लगभग 1 करोड़ 25 लाख बहनों के जीवन को सशक्त बनाने का माध्यम बनी है। वहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना से 53 लाख 55 हजार से अधिक बेटियां जुड़ी हैं।

मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में बेटियों की बढ़ती भागीदारी पर भी खुशी जताई। उन्होंने बताया कि महाविद्यालयों में प्रत्येक 100 बेटों की तुलना में 171 बेटियां प्रवेश ले रही हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन माह में 1 हजार नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और अगले छह माह में एक हजार और डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी।

1 नवंबर 2026 से मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने की योजना है। इससे मरीज की मेडिकल जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों का ऑनलाइन परामर्श भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

प्रदेश में एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश में दो चिकित्सा विश्वविद्यालय होंगे। इसके साथ ही आठ नए आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का निर्माण शुरू हो चुका है।

15 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में करीब 23 हजार करोड़ रुपये की लागत से 15 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है।

इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और उज्जैन-जावरा हाईवे पर काम आगे बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजनाओं को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन विकसित किए जा रहे हैं। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर विकसित करने की योजना है।

सिंहस्थ-2028 की तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 के भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए शिप्रा नदी के निर्मल जल और आवश्यक सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने विश्वास जताया कि 2028 का उज्जैन सिंहस्थ मध्यप्रदेश के आध्यात्मिक वैभव को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा।

‘बिजली गुल’ से ‘बिजली फुल’ तक पहुंचा मध्यप्रदेश

ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश अब ‘बिजली गुल’ के पुराने दौर से निकलकर ‘बिजली फुल’ के युग में पहुंच गया है।

बीते रबी मौसम में करीब 20 हजार मेगावाट और इस बार 21 हजार मेगावाट से अधिक बिजली की मांग की आपूर्ति की गई, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

ग्रीन एनर्जी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बन रहा है। वर्तमान में प्रदेश की विद्युत क्षमता में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है, जिसे आने वाले वर्षों में बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

नर्मदापुरम में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण क्षेत्र, मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विकसित किए जा रहे हैं।

550 से अधिक ई-बसें और नई परिवहन व्यवस्था

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई-बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल सेवा को भी शहरी परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।

पर्यटन में नया रिकॉर्ड, उज्जैन में बढ़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में 14 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि उज्जैन में एक महीने में जितने श्रद्धालु पहुंचते हैं, उतने पर्यटक एक वर्ष में आगरा के ताजमहल को देखने पहुंचते हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा शुरू की गई हैं। बीते दो वर्षों में प्रदेश में 10 नए मार्गों पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हुई हैं।

विकास के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में स्पष्ट किया कि सरकार का आगामी रोडमैप रोजगार, युवा, किसान, निवेश, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, ऊर्जा और पर्यटन के व्यापक विकास पर केंद्रित है।

2025 निवेश और रोजगार वर्ष, 2026 किसान कल्याण वर्ष और 2027 युवा वर्ष के रूप में प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प स्वतंत्रता दिवस के मंच से सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सरकार जनभागीदारी के साथ निरंतर काम कर रही है।

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Chhindwara 01 August 2026
हर्रई/छिंदवाड़ा यशो:- किसानों, आदिवासियों, युवाओं और आम नागरिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जनहित एवं आदिवासी हितों से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए शासन से सकारात्मक कार्रवाई की अपील की गई।

ज्ञापन में किसानों को यूरिया एवं अन्य उर्वरक पहले की तरह बिना टोकन व्यवस्था के उपलब्ध कराने तथा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों में कमी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

वनाधिकार पट्टे और बांध परियोजनाओं का मुद्दा भी उठाया

ज्ञापन में वर्षों से वन भूमि पर काबिज आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टे प्रदान करने तथा अतिक्रमण के नाम पर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही छिंदवाड़ा जिले की कन्हान, दूधी, शक्कर एवं हरदू नदियों पर आदिवासी भूमि पर प्रस्तावित बड़े बांधों को निरस्त करने की मांग भी रखी गई।

आदिवासी भूमि की जांच और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग

ज्ञापन में शहर के आसपास कथित रूप से गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित आदिवासी भूमि की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भूमि मूल मालिकों को वापस दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों, अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति तथा आदिवासी वर्ग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग भी शामिल रही।

नीट पेपर लीक प्रकरण पर भी उठी मांग

ज्ञापन में नीट पेपर लीक मामले में आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने तथा इस प्रकरण से प्रभावित एवं आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग भी की गई।

ज्ञापन सौंपने वालों ने राज्यपाल से सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर किसानों, आदिवासी समाज और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया।

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भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित मंत्री समूह की किसान संगठनों के साथ मंत्रालय में हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।

कृषि मंत्री कंसाना ने बताया कि भारत सरकार ने इस वर्ष मध्यप्रदेश के लिए 4.52 लाख मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत उपार्जन का प्रावधान था, लेकिन किसानों की मांग और व्यापक हित को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग उपज का 60 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का फैसला किया है। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में यह लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ के बराबर होगा।

10 अगस्त तक होगी स्लॉट बुकिंग

सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। अब किसान 30 जुलाई के बजाय 10 अगस्त तक स्लॉट बुक कर सकेंगे। वहीं मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके।

ई-टोकन से खाद वितरण फिलहाल स्थगित

कृषि मंत्री ने बताया कि खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आई हैं। इन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों की अनुशंसा करेगी। सुधार होने तक ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है।

किसानों के हित सर्वोपरि

कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और कृषि संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना है।

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Bhopal 27 July 2026
भोपाल/खंडवा यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगातों की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82.70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। किसानों को वर्ष 2025-26 की तीसरी तथा 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 4-4 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जैविक एवं हाईटेक खेती, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, मेधावी विद्यार्थियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री का हल भेंट कर स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान हित सर्वोच्च : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत और पसीने से देश का अन्न भंडार भरते हैं, इसलिए सरकार उनके सम्मान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 82.70 लाख से अधिक किसानों को एक साथ 4-4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे खेती-किसानी को मजबूती मिलेगी।

2026 को बनाया गया ‘कृषक कल्याण वर्ष’

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बलराम कृषि और हल के प्रतीक हैं, इसलिए वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और नवाचार से जोड़ना है।

उन्होंने कहा कि भारत “वसुधैव कुटुम्बकम” की भावना वाला देश है और हमारी संस्कृति प्रकृति एवं जीव-जंतुओं के संरक्षण का संदेश देती है।

सिंचाई क्षमता बढ़ी, किसानों को दिन में मिलेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की संकल्प शक्ति के कारण प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि वर्ष 2002-03 से पहले यह लगभग 44 लाख हेक्टेयर था। पिछले ढाई वर्षों में ही सिंचाई क्षमता में 10 लाख हेक्टेयर से अधिक की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती और बेहतर अधोसंरचना से जोड़ा जा रहा है। इसी वर्षा ऋतु के बाद किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत निर्धारित किया है।

खंडवा में पुलिस बटालियन, रोडवेज बस सेवा और सड़क परियोजना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खंडवा में पुलिस बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खंडवा-बूंदी मार्ग के निर्माण के लिए 15 सितंबर से पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले महीने से मध्यप्रदेश में सरकारी रोडवेज बस सेवा शुरू होगी, जिससे आम नागरिकों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।

यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं ने किया समर्थन का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को विधानसभा से पारित कराया है। उन्होंने बताया कि यूसीसी को लेकर किए गए सर्वेक्षण में साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों को एसएमएस भेजे गए तथा 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री के अनुसार, सर्वेक्षण में 76 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली है।

मेधावी छात्र और इन्फ्लुएंसर्स भी हुए सम्मानित

बलराम कृषि महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि नवाचार, जैविक एवं हाईटेक खेती, खाद्य प्रसंस्करण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों के साथ-साथ मेधावी विद्यार्थियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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Bhopal 19 July 2026
भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्री परिषद (कैबिनेट) की बैठक के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2025 की फसल क्षति का दावा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख 54 हजार किसानों के बैंक खातों में 1460 करोड़ 25 लाख रुपये अंतरित किए।

इस आर्थिक सहायता से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और आगामी कृषि कार्यों के लिए आर्थिक संबल प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में मजबूती से साथ खड़ी है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को सुरक्षित बनाने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

प्राकृतिक आपदा में किसानों की सुरक्षा कवच बनी फसल बीमा योजना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा या अन्य कारणों से फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें खेती जारी रखने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

अल-नीनो की आशंका, समय पर बीमा कराने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष अल-नीनो प्रभाव के चलते सामान्य मानसून प्रभावित होने की संभावना जताई है। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अंतिम तिथि से पहले अवश्य कराना चाहिए, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है और खेती को सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

2016 से अब तक किसानों को मिला ₹30,942 करोड़ से अधिक का लाभ

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को कुल 30,942 करोड़ 34 लाख रुपये का दावा भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हुई है और प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

खेती को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल मुआवजा देने वाली योजना नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रभावी माध्यम है। समय पर दावा भुगतान से किसान नई फसल की तैयारी बिना आर्थिक दबाव के कर सकेंगे तथा कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।

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Bhopal 18 July 2026
भोपाल  यशो:- मध्यप्रदेश के 10.54 लाख किसानों के लिए रविवार बड़ी राहत लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,460.25 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। इसी दिन जगदीशपुर में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक भी आयोजित होगी।

फसल नुकसान की भरपाई में बड़ी राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत फसल क्षति होने पर पात्र किसानों को बीमा दावा राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना शुरू होने से लेकर वर्ष 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को 30,942.34 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा दावा भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से की अपील

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उन्हें बीमा योजना का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अल-नीनो प्रभाव के कारण इस वर्ष सामान्य से कम या असमान मानसून की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को फसल बीमा कराना बेहद आवश्यक है।

‘हर परिस्थिति में किसानों के साथ है सरकार’

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और कृषि को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

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स्लीमनाबाद टनल: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल

Bhopal 17 July 2026
कटनी/भोपाल यशो:-कल्पना कीजिए… आप जमीन से 120 फीट नीचे हैं। चारों ओर अंधेरा है। सामने संगमरमर जैसी कठोर चट्टानें हैं। अचानक हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव रास्ता रोक देता है। नीचे की मिट्टी कभी भी धंस सकती है। करोड़ों रुपये की विदेशी मशीन टूट जाती है। ऊपर से रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे पर सामान्य आवाजाही जारी है, जबकि ठीक उसके नीचे इंजीनियर मौत से मुकाबला करते हुए सुरंग खोद रहे हैं।

यह किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की सबसे चुनौतीपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में शामिल स्लीमनाबाद टनल की वास्तविक कहानी है। लगभग 18 वर्षों के संघर्ष, असंख्य तकनीकी चुनौतियों और हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा श्रमिकों की अथक मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले में पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया और इसे प्रदेश के कृषि इतिहास की दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक सुरंग नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की नई उम्मीद है। जब इस टनल से नर्मदा का पानी सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा, तब कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित पूरे क्षेत्र में सिंचाई की तस्वीर बदल जाएगी।

जहां पहाड़ ने रोकी राह, वहां विज्ञान ने बनाया रास्ता

स्लीमनाबाद टनल को इंजीनियरिंग का चमत्कार यूं ही नहीं कहा जाता। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को विंध्य पर्वतमाला के भीतर बनाना देश की सबसे कठिन परियोजनाओं में शामिल रहा।

निर्माण के दौरान इंजीनियरों को संगमरमर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और विशाल भूमिगत गुफाओं जैसी जटिल भौगोलिक संरचनाओं का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पानी का दबाव इतना अधिक था कि खुदाई के साथ ही टनल में हर मिनट करीब 25 हजार लीटर पानी भरने लगता था।

स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि शुरुआती दौर में उपयोग की जा रही अमेरिकी मशीन भी लगातार दबाव और कठोर चट्टानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद जर्मनी से अत्याधुनिक Herrenknecht मशीन मंगाई गई। विशेष ग्राउटिंग तकनीक अपनाकर जल रिसाव रोका गया और फिर धीरे-धीरे सुरंग निर्माण आगे बढ़ सका।

टनल के अंदर हर मिनट मौत से मुकाबला

🔴 हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव

🔴 जमीन के भीतर विशाल प्राकृतिक गुफाएं

🔴 अचानक धंसने वाली मिट्टी

🔴 अमेरिकी मशीन हुई क्षतिग्रस्त

🔴 जर्मनी से मंगानी पड़ी नई मशीन

🔴 120 फीट नीचे लगातार निर्माण कार्य

🔴 ऊपर रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे

🔴 फिर भी नहीं रुका निर्माण

18 साल में पूरा हुआ सपना

इस परियोजना का अनुबंध वर्ष 2008 में हुआ। प्रारंभिक लागत करीब 799 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी, नई-नई तकनीकी चुनौतियां सामने आती गईं।

2015 तक सुरंग की प्रगति बेहद धीमी रही। इसके बाद आधुनिक तकनीक अपनाई गई और 2016 से निर्माण कार्य में तेजी आई।

वर्ष 2023 में सरकार बदलने के बाद परियोजना फिर संकट में आ गई। ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए। मशीनें पुरानी हो चुकी थीं। लेकिन राज्य सरकार ने परियोजना को बंद नहीं होने दिया और निर्माण कार्य लगातार जारी रखा।

आज इस परियोजना का 96 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है।

🟥 टाइमलाइन

2008 – परियोजना का अनुबंध

 2015 – केवल 1406 मीटर खुदाई

 2016 – जर्मन मशीन से निर्माण में तेजी 

2023 – ठेकेदार संकट, मशीनें पुरानी

2026 – परियोजना अंतिम चरण में

120 फीट नीचे से बहेगी नर्मदा

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नर्मदा का पानी किसी पंप या बिजली की मदद से नहीं, बल्कि केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा।

10.14 मीटर व्यास वाली यह सुरंग भविष्य में भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रेविटी आधारित सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाएगी।

स्लीमनाबाद टनल एक नजर में

📍 लंबाई : 11.952 किलोमीटर

📍 लागत : 1610.47 करोड़ रुपये

📍 निर्माण अवधि : 18 वर्ष

📍 गहराई : 120 फीट तक

📍 व्यास : 10.14 मीटर

📍 प्रभावित गांव : 1450

📍 सिंचाई : 2.45 लाख हेक्टेयर

📍 जिले : कटनी, मैहर, सतना, रीवा, पन्ना

📍 तकनीक : Herrenknecht जर्मन मशीन

📍 आयु : 100 वर्ष से अधिक

मुख्यमंत्री बोले— पंजाब-हरियाणा जैसी होगी खेती

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी कृषि भूमि न बेचें।

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र कृषि उत्पादन में नया इतिहास रचेगा।

उन्होंने कहा—

“यह परियोजना केवल पानी नहीं पहुंचाएगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाएगी, पलायन रोकेगी और पूरे विंध्य-महाकौशल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देगी।”

 क्या बदलेगा?

* रबी और खरीफ दोनों मौसम में सिंचाई

* सूखी जमीन होगी उपजाऊ

* भूजल स्तर में सुधार

*पेयजल संकट में राहत

* रोजगार के नए अवसर

* कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा

* पलायन में कमी

*किसानों की आय में वृद्धि

1450 गांवों तक पहुंचेगा जीवन

टनल चालू होने के बाद बरगी दायीं तट मुख्य नहर के माध्यम से नर्मदा का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के लगभग 1450 गांवों तक पहुंचेगा।

करीब 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर भूमि स्थायी सिंचाई के दायरे में आएगी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की लगभग 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त परियोजनाओं को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

🟥 10 वजहें, क्यों खास है यह टनल

* मध्यप्रदेश की सबसे कठिन सिंचाई सुरंग

* 18 साल का निर्माण संघर्ष

*25 हजार लीटर प्रति मिनट जल रिसाव पर विजय

*विदेशी तकनीक का उपयोग

*120 फीट नीचे निर्माण

* 100 साल तक सुरक्षित रहने का दावा

* बिना बिजली के पानी का प्रवाह

*1450 गांवों को लाभ

*2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई

* विंध्य और महाकौशल की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता

स्लीमनाबाद टनल केवल कंक्रीट और चट्टानों से बनी सुरंग नहीं है, बल्कि यह मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के सपनों का रास्ता है। जिन पहाड़ों को कभी अभेद्य माना जाता था, आज वहीं से नर्मदा का जल नई उम्मीद बनकर निकलेगा।

यदि परियोजना निर्धारित समय पर पूरी तरह क्रियाशील हो जाती है, तो यह आने वाले दशकों तक विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की दिशा तय करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी।

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भोपाल/इंदौर यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में मना रही है। सरकार खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि “खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार” तक संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था विकसित कर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, एमएसएमई, ऊर्जा, राजस्व सहित 16 विभागों के समन्वय से किसानों की आय बढ़ाने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में आगामी 13 नवंबर तक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, कृषि तकनीक, कृषि यंत्रीकरण तथा रोजगार आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर सरकार आगे बढ़ रही है।

नदी जोड़ो परियोजनाएं किसानों के लिए बनेंगी गेमचेंजर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन-बेतवा एवं पार्वती-चंबल-कालीसिंध (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजनाओं को किसानों के लिए “गेमचेंजर” बताते हुए कहा कि लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से प्रदेश के 13 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। इससे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, नीमच सहित मालवा और पश्चिमी मध्यप्रदेश के बड़े हिस्से में कृषि उत्पादन को नई गति मिलेगी।

सिंचाई का दायरा 7.5 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 तक प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। पिछले ढाई वर्षों में ही लगभग 10 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। सरकार किसानों को रात्रि के बजाय दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है।

किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और बिना ब्याज ऋण

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को इस वर्ष ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य दिया गया। सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ मिला तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब किसानों को हर छह महीने में ऋण नवीनीकरण की आवश्यकता भी नहीं होगी।

10 हजार करोड़ के नए निवेश से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के नए औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। उज्जैन में स्थापित पेप्सिको की आलू प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीदेगी, जिससे किसानों को स्थायी बाजार मिलेगा।

डेयरी, पशुपालन और ग्रामीण परिवहन को भी मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपये तक की डेयरी स्थापना पर 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से पशुपालकों को दूध पर ₹8 से ₹10 प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत जल्द बस सेवा प्रारंभ की जाएगी।

कृषि में मध्यप्रदेश का दबदबा कायम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 43 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रीअन्न (मिलेट्स), संतरा, धनिया और लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। फूलों की खेती में भी मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

ये रहीं मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं

• केन-बेतवा एवं पीकेसी नदी जोड़ो परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाएगा।
• 13 नवंबर तक प्रदेशभर में किसान कल्याण वर्ष के विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।
• किसानों को दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
• ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं मूल्य, सोयाबीन पर भावांतर योजना और शून्य ब्याज फसल ऋण जारी रहेगा।
• 40 लाख रुपये तक की डेयरी पर 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी।
• फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा।
• नीलगाय एवं अन्य वन्य पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना लागू होगी।

कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के उत्कृष्ट किसानों, कृषि आधारित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। बलराम कृषि महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि ऋण, बीमा, विपणन एवं शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

ग्रामीणों ने श्रमदान से गड्ढामुक्त की चक्कीखमरिया–सिमरिया सड़क, बच्चों की सुरक्षा के लिए पेश की मिसाल

सिवनी/कुरई यशो  :- प्रशासनिक उदासीनता के बीच कुरई जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चक्कीखमरिया – सिमरिया तक जाने वाले जर्जर मार्ग पर ग्रामीणों ने जनसहभागिता की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए।

वर्षों से गड्ढों में तब्दील इस सड़क की मरम्मत नहीं होने पर किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन ने स्वयं आगे आकर श्रमदान और अपने संसाधनों से सड़क को गड्ढामुक्त कर बच्चों और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया।

यह मार्ग प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो गई थी, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

ग्रामीणों ने संभाली जिम्मेदारी

जब लंबे समय तक संबंधित विभागों की ओर से सड़क सुधार की कोई पहल नहीं हुई तो चक्कीखमरिया के किसानों ने अपने खर्च पर ट्रैक्टर लगाकर सड़क की मरम्मत शुरू कर दी।

इस जनहित अभियान में सिमरिया ग्राम पंचायत की सरपंच ने जेसीबी मशीन उपलब्ध कराई, जिससे गड्ढों को भरने और सड़क को समतल करने का कार्य तेजी से पूरा किया गया।

स्कूल प्रबंधन ने निभाई सामाजिक जिम्मेदारी

इस अभियान में सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य विनोद चौरसिया ने आर्थिक सहयोग दिया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अखिलेश तिवारी ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सहयोग किया।

चक्कीखमरिया ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी अपना निजी ट्रैक्टर उपलब्ध कराकर अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

“बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले”

ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि समय पर सड़क की मरम्मत कराते तो उन्हें स्वयं यह जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती।

बच्चों की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गांव ने अपने संसाधनों और श्रम से सड़क को चलने योग्य बनाया।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से चक्कीखमरिया–सिमरिया सड़क का शीघ्र स्थायी निर्माण कराने की मांग की है, ताकि हर वर्ष ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। उनका कहना है कि श्रमदान से फिलहाल समस्या का अस्थायी समाधान हुआ है, लेकिन स्थायी राहत केवल गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण से ही मिल सकती है।

ग्रामीणों का संदेश: “बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। जब जिम्मेदार विभाग आगे नहीं आए, तब गांव ने स्वयं जिम्मेदारी निभाई। अब प्रशासन स्थायी समाधान सुनिश्चित करे।”

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Seoni 01 July 2026
सिवनी यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को सिवनी जिले के धान महोत्सव एवं कोदो-कुटकी बोनस वितरण समारोह में किसानों के बीच पहुंचकर खेत में धान रोपाई की, उनके साथ भोजन किया और आत्मीय संवाद कर अपनी सादगी का परिचय दिया।

मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 349.33 करोड़ रुपये के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 144.80 करोड़ रुपये के 43 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। साथ ही बालाघाट-सिवनी फोरलेन सड़क, छपारा विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय एवं स्टेडियम सहित कई नई घोषणाएं भी कीं।

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मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, कन्या पूजन किया और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की धान को जीआई टैग मिलने से किसानों की पहचान और सम्मान बढ़ा है।

कोदो-कुटकी किसानों को मिला बोनस

मुख्यमंत्री ने बताया कि रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 3,941 किसानों को 282.99 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की गई।

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सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी दे रही है तथा पहली बार शासकीय स्तर पर कोदो-कुटकी की खरीदी शुरू की गई है।

संबल योजना से श्रमिक परिवारों को राहत

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) 2.0 योजना के तहत 16,754 श्रमिक परिवारों के खातों में 365 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है।

धान उत्पादकों को मिलेगा भावांतर का लाभ

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्यप्रदेश में धान उत्पादक किसानों के लिए भी भावांतर योजना लागू की जाएगी।

इससे किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर सरकार देगी। उन्होंने कहा कि सरकार खेत से बाजार तक मूल्य संवर्धन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

मानसून और श्रीअन्न पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मानसून कमजोर रहता है तो किसानों को कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा और अन्य श्रीअन्न फसलों पर भी ध्यान देना चाहिए।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार श्रीअन्न की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर तेजी से काम कर रही है तथा डिंडोरी की सीताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैगनी अरहर को जीआई टैग मिल चुका है।

UCC पर बड़ा बयान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इसी माह मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक नागरिक इस पहल का समर्थन कर चुके हैं।

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मुख्य घोषणाएं

• 349.33 करोड़ के 586 विकास कार्यों का लोकार्पण।
• 144.80 करोड़ के 43 कार्यों का भूमि-पूजन।
• बालाघाट-सिवनी फोरलेन सड़क निर्माण की घोषणा।
• छपारा में शासकीय महाविद्यालय और स्टेडियम की स्थापना।
• 3,941 किसानों को कोदो-कुटकी बोनस।
• 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ की सहायता।
• धान उत्पादकों के लिए भावांतर योजना लागू करने की घोषणा।
• मध्यप्रदेश में UCC लागू करने हेतु प्रस्ताव लाने का ऐलान।

https://www.un.org/en/climatechange/what-is-renewable-energy