Bhopal 08 August 2026
 इंदौर/भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सुशासन का वास्तविक आधार न्याय है और राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को न्याय की सुगम, सरल और सम्मानजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय न्याय परंपरा में संवाद, मध्यस्थता और आपसी सहमति के माध्यम से विवादों के समाधान की समृद्ध परंपरा रही है। आज आधुनिक तकनीक और संवैधानिक मूल्यों के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘Enhancing Access to Justice’ विषय पर आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं विधिक सेवा संस्थाओं के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस आलोक आराधे, जस्टिस शील नागू, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस मनमोहन सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरणों के वरिष्ठ पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

न्याय की पहुंच हर व्यक्ति तक होना जरूरी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भारतीय न्याय परंपरा को समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सम्मेलन की थीम ‘Ensuring Access, Protecting Rights, Building Futures’ न्याय व्यवस्था के मूल उद्देश्य को सामने रखती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर टिकी है। छोटे-छोटे विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करने से न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सकता है। भारत की अपनी न्याय परंपरा में पंच परमेश्वर की व्यवस्था इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां संवाद, समझाइश और सहमति से विवादों का समाधान किया जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के गीता के संदेश में भी कठिन परिस्थितियों में समाधान तलाशने की प्रेरणा मिलती है। भारतीय संविधान हजारों वर्षों से चली आ रही न्याय परंपराओं और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है।

न्याय के मंदिरों पर जनता का विश्वास कायम रहे

डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय न्यायालयों को लोग न्याय के मंदिर के रूप में देखते हैं। न्याय की आस लेकर आम नागरिक न्यायालय की चौखट तक पहुंचता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि उसे न्याय पाने के लिए सरल प्रक्रिया, सम्मानजनक व्यवहार और समयबद्ध समाधान मिले।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्यायपालिका की भावना के अनुरूप उपलब्ध सभी संसाधनों के साथ प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अंग्रेजों के दौर के गैर-जरूरी कानून समाप्त किए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव का स्वर्णिम दौर चल रहा है। अंग्रेजों के समय बनाए गए अनेक गैर-जरूरी कानूनों को समाप्त कर न्याय व्यवस्था को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाने का प्रयास किया गया है।

ई-केस फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल डेटा संग्रह और आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं से न्याय प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग बढ़ा है। छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे कदम भी न्याय व्यवस्था को अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भी न्याय व्यवस्था में तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के साथ आगे बढ़ रहा है।

युवाओं से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

मुख्यमंत्री ने बताया कि पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों में तेजी से कार्रवाई के लिए प्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। उच्च न्यायालय के सहयोग से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में इन न्यायालयों का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए साइबर सुरक्षा, ई-जीरो एफआईआर और आधुनिक पुलिसिंग प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है।

न्याय में देरी भी अन्याय : CM

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्याय मिलने में अनावश्यक देरी भी अपने आप में अन्याय के समान है। इसलिए न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, सरल और प्रभावी बनाना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि मध्यस्थता इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। छोटे विवाद यदि बातचीत और सहमति से सुलझ जाएं तो नागरिकों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।

अहिल्याबाई होलकर के सुशासन का दिया उदाहरण

मुख्यमंत्री ने मालवा की न्याय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदौर की धरती लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के सुशासन और न्यायप्रियता की साक्षी रही है। लगभग 250 वर्ष पहले अहिल्याबाई होलकर ने ऐसा शासन स्थापित किया जिसमें प्रजा के साथ न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता थी।

उन्होंने कहा कि न्याय करते समय शासक को अपने और पराए का भेद नहीं करना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में न्याय की इसी भावना के उदाहरण देखने को मिलते हैं।

मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता का भी उल्लेख किया और कहा कि भारतीय इतिहास में न्याय, धर्म और कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान देने वाले अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

संवाद से ही न्याय का रास्ता निकलेगा : CJI जस्टिस सूर्यकांत

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त भविष्य, गरिमा और समावेशन केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि विधिक सहायता की वास्तविक परिभाषा हैं।

उन्होंने कहा कि न्याय की पहुंच केवल कानून बनाने से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए नागरिकों से संवाद करना आवश्यक है। किसी पीड़ित को न्याय मिलने से पहले यह विश्वास होना चाहिए कि कोई उसकी बात सुन रहा है और उसकी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया भी सामने वाले व्यक्ति को सुनने से शुरू होती है। इसलिए न्याय व्यवस्था में संवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

न्यायपालिका अकेले नहीं दिला सकती सबको न्याय

CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया केवल न्यायपालिका या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रशासन, पुलिस, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, अधिवक्ता और समाज सभी की भूमिका है।

उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं के कार्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका संवैधानिक उद्देश्य एक ही है—हर नागरिक तक न्याय पहुंचाना।

स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान जरूरी

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याएं अलग हैं। मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदाय, गोवा के मछुआरे, गुजरात के प्रवासी श्रमिक और मुंबई की महिलाओं की समस्याएं एक जैसी नहीं हो सकतीं।

इसलिए न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय परिस्थितियों, भाषा और सामाजिक संरचना को समझना होगा। पीड़ित की समस्या को उसी की भाषा और उसके अनुभवों के आधार पर समझना होगा।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह डॉक्टर मरीज से बातचीत कर उसकी बीमारी को समझता है, उसी प्रकार न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को नागरिकों से संवाद कर उनकी वास्तविक समस्या समझनी चाहिए।

गरीब और कमजोर वर्गों को विधिक सहायता देना चैरिटी नहीं : CJI

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, महिलाओं और वंचित वर्गों को विधिक सहायता देना किसी प्रकार की चैरिटी नहीं है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना ही समानता का वास्तविक अर्थ है। हमारी क्षमता की परीक्षा इस बात से नहीं होती कि जो व्यक्ति हमारे पास पहुंच गया, हमने उसकी कितनी मदद की, बल्कि असली परीक्षा यह है कि जो व्यक्ति हमारे पास नहीं पहुंच पाया, हम उसके पास कैसे पहुंचे।

उन्होंने पैरालीगल वॉलेंटियर्स को न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि वे समाज के सबसे करीब रहकर लोगों की समस्याओं को समझते हैं।

न्याय में समानता का भाव जरूरी

CJI ने कहा कि समानता केवल योजनाएं शुरू करने से नहीं आएगी। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई व्यक्ति पीछे न छूटे।

उन्होंने कहा कि संवाद से समस्या सुनी जाती है, गरिमा से व्यक्ति को सम्मान मिलता है और समावेशन से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे।

सुशासन का वास्तविक आधार न्याय : अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को विशेष महत्व दिया है। संविधान के अनुच्छेद 39A के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की भावना व्यक्त की गई है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक अथवा सामाजिक स्थिति किसी व्यक्ति को न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकती।

मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक न्याय प्रक्रिया को बहुभाषीय और अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने मध्यप्रदेश को भारत का हृदय बताते हुए कहा कि यहां सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक विविधता का अनूठा संगम है। राजा भोज और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की सुशासन परंपरा से आज भी प्रेरणा मिलती है।

मध्यस्थता से विवादों का सरल समाधान : जस्टिस विक्रम नाथ

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि नालसा की शिक्षा योजना और साइन लैंग्वेज में थीम सॉन्ग न्याय की पहुंच को जन-जन तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

उन्होंने ब्रेल लिपि में विधिक सेवाओं की मार्गदर्शिका के विमोचन को दृष्टिबाधित लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे दिव्यांगजन बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के विधिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के सहयोग से शुरू किए गए ‘विवाद से सहमति’ मध्यस्थता सर्टिफिकेट कोर्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार, पड़ोसी और साझेदारी से जुड़े अनेक विवाद संवाद के माध्यम से आसानी से सुलझाए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में समाधान किसी पक्ष पर थोपा नहीं जाता, बल्कि संबंधित पक्ष स्वयं सहमति से समाधान तक पहुंचते हैं।

न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, विश्वास में भी होना चाहिए : जस्टिस मनमोहन

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने कहा कि न्याय केवल कानून और न्यायालयों तक सीमित अवधारणा नहीं है। न्याय के प्रति नागरिकों का विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति मुश्किल में हो तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि वह उचित मंच तक पहुंच सकता है और वहां उसकी समस्या सुनी जाएगी।

न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए संवाद, सम्मान और समानता पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। मध्यस्थता को उन्होंने न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों को कम करने का प्रभावी माध्यम बताया।

उन्होंने कहा कि न्याय की समान पहुंच समाज के प्रत्येक वर्ग और विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए।

एकीकृत प्रयासों से न्याय बनेगा आशा की किरण : जस्टिस विवेक रुसिया

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विवेक रुसिया ने कहा कि यह सम्मेलन न्याय की पहुंच को लेकर किए जा रहे प्रयासों को नई दिशा देगा।

उन्होंने कहा कि ‘Access to Justice’ केवल संवैधानिक विचार नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। समानता को किसी सहायता या चैरिटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि समानता प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से विधिक सेवाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना आसान हुआ है। लोक अदालतें, जेल सुधार, जनजातीय क्षेत्रों में विधिक सेवाओं का विस्तार और प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से न्यायालय से पहले विवादों का समाधान महत्वपूर्ण पहल हैं।

उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया।

पुस्तकों और नई योजनाओं का विमोचन

कॉन्फ्रेंस के दौरान विधिक सहायता को अधिक सुलभ बनाने वाली कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गईं। इस अवसर पर ‘Ensuring Access Protecting Rights Building Futures’, ‘न्याय सबके लिए’, निवारक एवं रणनीतिक विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित सामग्री, ब्रेल लिपि में मार्गदर्शिका और ‘न्याय के स्वर’ पुस्तक का विमोचन किया गया।

कार्यक्रम में नालसा का थीम सॉन्ग भी प्रस्तुत किया गया। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने नालसा शिक्षा स्कीम और थीम सॉन्ग को इंडियन साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया।

इसके अलावा ‘विवाद से सहमति’ मध्यस्थता सर्टिफिकेट कोर्स और ‘Justice to Children Litigation Fellowship Programme’ का भी शुभारंभ किया गया।

न्याय व्यवस्था को जन-केंद्रित बनाने पर जोर

पूरे सम्मेलन का मूल संदेश यही रहा कि न्याय व्यवस्था केवल अदालतों और कानूनी प्रक्रियाओं तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

विशेष रूप से गरीब, महिला, बच्चे, दिव्यांग, जनजातीय समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय पाने में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए विधिक सहायता को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

तकनीक, मध्यस्थता, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, लोक अदालतों और स्थानीय स्तर पर संवाद को न्याय की पहुंच बढ़ाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में सामने रखा गया।

कार्यक्रम के अंत में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आनंद पाठक ने अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सम्मेलन ने न्याय को अधिक सरल, सुलभ, समान, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाने के संकल्प को नई दिशा दी।

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Bhopal 06 August 2026
भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में प्रशासन को जनता के और करीब लाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वाकांक्षी पहल की है। ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ के तहत अब प्रदेश के अधिकारी हर शुक्रवार अपने कार्यालयों से निकलकर सीधे गांव, कस्बों और शहरों में पहुंचेंगे। वे आमजन से संवाद करेंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और शिकायतों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे।

इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ 7 अगस्त को मुख्यमंत्री स्वयं छिंदवाड़ा से करेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्रों में फील्ड भ्रमण कर जनता के बीच पहुंचेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशासन को केवल कार्यालयों तक सीमित न रखकर सीधे जनता के द्वार तक ले जाना है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अभियान के सफल संचालन के लिए सभी विभागाध्यक्षों, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह अभियान 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार संचालित होगा।

अब शुक्रवार होगा ‘जनता के नाम’

राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियान की अवधि में प्रत्येक शुक्रवार, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, विभागीय, संभागीय अथवा जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को उस दिन अनिवार्य रूप से फील्ड में रहना होगा।

अधिकारी अपने विभाग की आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार क्षेत्र का चयन करेंगे तथा वहां पहुंचकर शासकीय योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण, निर्माण कार्यों का मूल्यांकन और आम नागरिकों से सीधा संवाद करेंगे।

शिकायतों का मौके पर होगा समाधान

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान है। अधिकारी गांवों और शहरों में जनसंवाद आयोजित करेंगे, लोगों की शिकायतें सुनेंगे और संबंधित विभागों के माध्यम से उनके तत्काल निराकरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

इसके साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी भी जमीनी स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

चार स्तंभों पर टिका है पूरा अभियान

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान को चार मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया गया है—

• संवाद – जनता से सीधा संपर्क और विश्वास कायम करना।
• समाधान – समस्याओं का समयबद्ध निराकरण।
• संवेदनशीलता – नागरिकों के प्रति मानवीय और उत्तरदायी व्यवहार।
• सादगी – प्रशासनिक कार्यों में सरलता, पारदर्शिता और मितव्ययिता।

सरकार का मानना है कि इन चार सिद्धांतों के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा।

CM हेल्पलाइन और जनसुनवाई पर रहेगी पैनी नजर

सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक सप्ताह सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा करें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभागीय स्तर पर कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और जिला स्तर पर प्राप्त सभी शिकायतों एवं आवेदनों का समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए।

संभाग स्तर के अपर संचालक, संयुक्त संचालक एवं उप संचालक स्तर के अधिकारियों को भी प्रत्येक शुक्रवार अपने अधिकार क्षेत्र के जिलों का भ्रमण कर विभागीय कार्यों की समीक्षा करनी होगी।

सादगी और मितव्ययिता पर रहेगा विशेष फोकस

अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भ्रमण के दौरान वाहनों की संख्या न्यूनतम रखें तथा अधिकतम वाहन पूलिंग का उपयोग करें, ताकि सरकारी खर्च में कमी आए और सादगी का संदेश भी समाज तक पहुंचे।

सुशासन का नया मॉडल बनेगा अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस पहल को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं पहले दिन छिंदवाड़ा पहुंचकर अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार इस अभियान को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और जनविश्वास बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनाना चाहती है। यदि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो प्रदेश में शिकायतों के त्वरित समाधान, योजनाओं की बेहतर मॉनीटरिंग और जनता से प्रशासन के सीधे संवाद की नई कार्यसंस्कृति विकसित होने की उम्मीद है।

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Bhopal 28 July 2026

भोपाल यशो :-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने सुशासन और जनसेवा को नई दिशा देने के लिए प्रदेशव्यापी ‘जनविश्वास अभियान’ की शुरुआत करने का निर्णय लिया है।

इस अभियान के तहत हर शुक्रवार प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्तर पर समीक्षा करेंगे।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

इसके लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गांवों, कस्बों और शहरों में पहुंचकर आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनविश्वास अभियान केवल औपचारिकता न होकर सुशासन का प्रभावी माध्यम बने।

प्रत्येक शुक्रवार मैदानी भ्रमण के दौरान योजनाओं की प्रगति, हितग्राहियों को मिल रहे लाभ, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और विभागीय कार्यप्रणाली की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा।

जहां भी कमियां सामने आएंगी, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जनता और सरकार के बीच बनेगा विश्वास का मजबूत सेतु

राकेश सिंह ने कहा कि यह अभियान शासन और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा। अधिकारी केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित न रहे।

जनविश्वास अभियान के माध्यम से जनप्रतिनिधि और अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गरीब, किसान, महिला, युवा, मजदूर और जरूरतमंद वर्ग तक हर योजना का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचे।

हर शुक्रवार होगी योजनाओं की जमीनी मॉनिटरिंग

अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली बहना योजना, जल जीवन मिशन, किसान कल्याण योजनाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और अन्य विकास कार्यों की मौके पर समीक्षा की जाएगी।

अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि शिकायतों का त्वरित निराकरण करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

राकेश सिंह ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू किया जा रहा ‘जनविश्वास अभियान’ प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा का नया मॉडल बनेगा तथा शासन और जनता के बीच संवाद को और अधिक मजबूत करेगा।

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Bhapal 14 July 2026
भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी लॉन्च की गई। मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान इन दोनों डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नवाचारों से पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगी, वहीं नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का होगा डिजिटल ऑडिट

भारत के महालेखाकार के निर्देशन में पंचायती राज संचालनालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से ‘दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिटर अपने घर या कार्यालय से ही किसी भी ग्राम पंचायत के आय-व्यय से संबंधित दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच कर सकेंगे। इससे प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों का वित्तीय ऑडिट समयबद्ध, सरल और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।

इस प्रणाली से समय और संसाधनों की बचत होने के साथ वित्तीय जवाबदेही और सुशासन को भी मजबूती मिलेगी।

अब पंचायतों के बिल का भुगतान घर बैठे

मुख्यमंत्री ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। यह सुविधा पंचायती राज संचालनालय ने एनआईसी, मध्यप्रदेश जल निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित की है।

नई व्यवस्था के तहत पंचायतें नागरिकों के लिए ऑनलाइन बिल जनरेट कर सकेंगी। नागरिक घर बैठे डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे और तुरंत ऑनलाइन रसीद भी प्राप्त कर सकेंगे।

पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि इन डिजिटल सुविधाओं से पंचायतों में रिकॉर्ड स्वतः तैयार होंगे, सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा। साथ ही विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और सुशासन को नई मजबूती मिलेगी।

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Seoni 17 June 2026
सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला भाजपा कार्यालय सिवनी में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, विकसित भारत-2047 के संकल्प, सुशासन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में मंडला सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र नाथ शुक्ला मंचासीन रहे।

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, प्रेम तिवारी, जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, गजानंद पंचेश्वर एवं मुकेश बघेल सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

5 जून से 21 जून तक चल रहा जनजागरण एवं सेवा अभियान

भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक पूरे जिले में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और जनजागरण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जनकल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। यही कारण है कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है।

मोदी के नेतृत्व में भारत बना वैश्विक शक्ति : फग्गन सिंह कुलस्ते

मुख्य अतिथि मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रही है और भारत आज वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला राष्ट्र बन चुका है।

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उन्होंने कहा कि पहले भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाता था, लेकिन आज भारत की बात को पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती है। चाहे जी-20 सम्मेलन हो, ब्रिक्स हो या वैश्विक आर्थिक मंच, भारत का प्रभाव लगातार बढ़ा है।

कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क, रेल, हवाई अड्डों, डिजिटल नेटवर्क, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

उन्होंने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत-2047 का लक्ष्य देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला संकल्प है।

विकसित भारत का सपना जनभागीदारी से होगा साकार : दिनेश राय मुनमुन

सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और सुशासन की नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक लंबित रहने वाली परियोजनाएं अब समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही हैं। गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, इंटरनेट और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का साझा संकल्प है। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जनभागीदारी से ही आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण संभव है।

संविधान, लोकतंत्र और सुशासन पर हुई सार्थक चर्चा

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र नाथ शुक्ला ने संविधान, लोकतंत्र और सुशासन के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब शासन जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील हो।

उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूती मिली है।

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अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ

अधिवक्ता हीरालाल जरगे ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया गया है। गरीब कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य केवल विकास नहीं, बल्कि समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

समाज के हर वर्ग की रही सहभागिता

संगोष्ठी में नगर पालिका एवं नगर परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, जनपद पंचायत प्रतिनिधि, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक, पार्षद एवं बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, व्यापारी, समाजसेवी, उद्योगपति, उन्नत कृषक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवियों ने सहभागिता की। संगोष्ठी में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग से सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

https://newsonair.gov.in/hi/significant-changes-have-taken-place-in-the-country-during-prime-minister-narendra-modis-12-year-tenure-union-minister-g-kishan-reddy/

Bhopal 21 April 2025

भोपाल यशो:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग को साइबर तहसील पहल के लिये प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2023 से सम्मानित किया। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया। राजस्व विभाग ने साइबर तहसील पहल से राज्य में भूमि नामांतरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाकर एक बड़ा बदलाव किया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के सुशासन के सिद्धांत को साकार करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में इस पहल के माध्यम से अब तक 1 लाख 50 हजार से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। साइबर तहसील के अंतर्गत नामांतरण की प्रक्रिया संपत्ति रजिस्ट्री के समय ही स्वचालित रूप से शुरू हो जाती है, जिससे अलग से आवेदन करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। पहले जहां इस प्रक्रिया में औसतन 70 दिन लगते थे, वहीं अब मात्र 20 दिनों में प्रकरणों का निपटारा हो रहा है। सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से नागरिकों को तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी सेवाएं जैसे सार्वजनिक सूचना, आपत्ति दर्ज कराना और प्रमाणित आदेश प्राप्त करना, एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल रूप से उपलब्ध होती हैं।

इस पहल ने नागरिकों के समय और खर्च दोनों में महत्वपूर्ण बचत सुनिश्चित की है और पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया है, इससे नागरिक अपने नामांतरण मामले की स्थिति को आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। साइबर तहसील ने क्षेत्रीय सीमाओं को समाप्त कर दिया है और केंद्रीकृत प्रणाली से प्रकरणों का आवंटन साइबर तहसीलदारों को राउंड-रॉबिन पद्धति से किया जाता है, जिससे निष्पक्ष और त्वरित निपटारा सुनिश्चित होता है।

साइबर तहसील जैसे नवाचारों से प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार हुआ है। क्षेत्रीय तहसीलदार अब जटिल और विवादित प्रकरणों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रदेश की 13 साइबर तहसीलदारों द्वारा 1,364 न्यायालयों का प्रबंधन किया जा रहा है, इससे बड़ी संख्या में प्रकरणों का निपटान हो रहा है। तहसील कार्यालयों पर नामांतरण प्रकरणों के कार्यभार में 25 प्रतिशत तक की कमी आई है। रियल-टाइम अपडेट और आरसीएमएस, वेब जीआईएस, संपदा और सारा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के एकीकरण से यह प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज़ और सुगम हो गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों ने भी पहल अपनाने में रुचि दिखाई

साइबर तहसील पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक सराहना मिली है। आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों ने इस प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है। इसे मसूरी स्थित लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) और भूमि संवाद कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस उपलब्धि पर प्रमुख राजस्व आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, उप राजस्व आयुक्त श्रीमती अलका सिंह वामनकर एवं उनकी तकनीकी टीम को भी समारोह में आमंत्रित किया गया था।