Chhindwara 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:-  सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा न्यायालय से स्थगन (स्टे) हासिल करने के बाद वर्षों तक उसी स्थिति में बने रहने का मुद्दा अब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल बनता जा रहा है। स्थानांतरण, पदस्थापना और विभागीय कार्रवाई से जुड़े कई मामलों में न्यायालय से अंतरिम राहत मिलने के बाद लंबे समय तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाने से शासन की कार्रवाई अधर में लटक जाती है।

मामले को लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी शासन के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करता है, तो संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में कैविएट अथवा प्रभावी पैरवी की प्रक्रिया कितनी तत्परता से की जाती है। कई मामलों में यदि स्टे लंबे समय तक जारी रहता है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी वर्षों तक उसी स्थिति में बना रहता है।

स्टे के बाद ‘पेशी पर पेशी’, कार्रवाई होती है बेअसर

प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा लंबे समय से है कि प्रदेश में स्थानांतरण एवं अन्य विभागीय मामलों से जुड़े सैकड़ों प्रकरण न्यायालयों में लंबित हो सकते हैं। इनमें कई मामलों में अंतरिम आदेश लंबे समय तक प्रभावी रहने के कारण शासन के मूल आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

आलोचकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। वहीं, स्टे प्राप्त अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में विभाग के सामने भी कानूनी सीमाएं खड़ी हो जाती हैं। परिणामस्वरूप एक ओर शासन का आदेश लंबित रहता है तो दूसरी ओर न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है।

सरकार की पैरवी पर भी उठ रहे सवाल

मामले में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि अलग-अलग विभागों में लंबित ऐसे मामलों का व्यवस्थित आंकड़ा तैयार किया जाए और शासन स्तर पर उनकी प्रभावी पैरवी की रणनीति बनाई जाए, तो लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण की दिशा में पहल हो सकती है।

कर्मचारी नेता का सुझाव है कि स्टे से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा कर शासन को यह पता लगाना चाहिए कि कौन-से मामले कितने वर्षों से लंबित हैं और किन मामलों में विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी की आवश्यकता है।

 ‘मैं तो कॉल सेंटर बन जाऊंगा’

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से जब न्यायालय से मिले स्टे और विभागीय स्तर पर उनके जवाब को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा—

“कोर्ट के इतने सारे स्टे हैं, यदि एक-एक का जवाब देता रहूंगा तो मैं कॉल सेंटर बन जाऊंगा।”

अधिकारी की यह टिप्पणी अपने आप में बताती है कि विभागों के सामने न्यायालयीन मामलों की निगरानी और समय पर पैरवी करना कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है।

सवाल सिर्फ स्टे का नहीं, सिस्टम की जवाबदेही का है

न्यायालय से राहत मांगना हर अधिकारी-कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है, लेकिन लंबे समय तक लंबित रहने वाले मामलों की प्रभावी पैरवी और शासन के आदेशों की स्थिति स्पष्ट कराने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करे, लंबित प्रकरणों का रिकॉर्ड तैयार करे और जहां आवश्यक हो वहां समयबद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि किसे स्टे मिला—सवाल यह भी है कि स्टे के बाद शासन कितने समय तक इंतजार करता रहेगा और प्रशासनिक व्यवस्था कब तक असमंजस में रहेगी।

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Seoni 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CHMO) के पद को लेकर चल रहे प्रशासनिक एवं न्यायिक विवाद के बीच डॉ. अर्चना कैथवास ने गुरुवार शाम एकतरफा प्रभार ग्रहण कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर CHMO पद को लेकर चल रहा विवाद चर्चा में आ गया है।

जानकारी के अनुसार पूर्व जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गुन्नाडे का पिछले वर्ष अगस्त में स्थानांतरण किया गया था। उनके स्थान पर डॉ. गगन कोल्हे का स्थानांतरण छिंदवाड़ा किया गया था। हालांकि, शासन के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध डॉ. गुन्नाडे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें स्थगन (स्टे) प्राप्त हुआ।

करीब एक साल से हाईकोर्ट में लंबित है मामला

बताया जा रहा है कि डॉ. नरेश गुन्नाडे के स्टे के बाद राज्य शासन की ओर से उसे समाप्त कराने के लिए प्रभावी पहल नहीं की गई, जिसके चलते मामला लंबे समय से उच्च न्यायालय में लंबित है। लगभग एक वर्ष बीतने के बावजूद प्रकरण में अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

इसी बीच शासन की ओर से डॉ. नरेश गुन्नाडे को कटनी में अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है।

डॉ. गगन कोल्हे का मामला डबल बेंच में

वहीं, डॉ. गगन कोल्हे से संबंधित प्रकरण डबल बेंच में विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में CHMO पद को लेकर न्यायालयीन स्थिति और विभागीय आदेशों के बीच प्रशासनिक स्तर पर लगातार असमंजस बना हुआ था।

अब डॉ. अर्चना कैथवास द्वारा एकतरफा प्रभार ग्रहण किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। CHMO पद पर उनकी नियुक्ति/प्रभार की वैधानिक स्थिति तथा लंबित न्यायिक प्रकरणों का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था

एक ओर स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध न्यायालय से मिले स्थगन का मामला लंबित है, वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण और अटैचमेंट की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में डॉ. अर्चना कैथवास द्वारा एकतरफा प्रभार ग्रहण किए जाने से छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

नोट: खबर में न्यायालयीन प्रकरण और अधिकारियों की स्थिति को उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अंतिम वैधानिक स्थिति संबंधित न्यायालय के आदेश एवं शासन के नवीनतम आदेशों से ही स्पष्ट होगी।

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