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अशासकीय शैक्षणिक संगठन ने 5 सूत्रीय मांगो का सौपा ज्ञापन फीस ड्रेस व नियमों को लेकर लामबंद हुई शालायें सिवनी यशो:- अशासकीय महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की नीतियों के कारण बंद होने की कगार पर है खासकर कोरोना काल से शासन द्वारा जो नीतियों बनाई गई है जिसके चलते विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे है। उक्ताशय की बात संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. केके चतुर्वेदी ने व्यक्त किये। इसी तारतम्य में उपाध्यक्ष आरके रघुंवशी ने कहा कि प्रवेश शुल्क 5 हजार रूपये होने से प्रवेश पुन: शासकीय महाविद्यालयों में ही हो रहे है अत: इससे संख्या शासकीय महाविद्यालय में बढकर दो हजार तक प्रति संकाय हो गई है, जिससे एनईपी का पालन नहीं हो पा रहा है एनईपी के पालनार्थ एवं शासकीय महाविद्यालयों में संरक्षण हेतु पांच हजार के स्थान पर प्रवेश शुल्क एक दो हजार रूपये निर्धारित की जायें। सहसचिव वायएस राणा ने कहा कि अशासकीय शैक्षणिक संगठन प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों एवं संस्थानों के संरक्षण हेतु 5 सूत्रीय मांग की किताबें संस्था नहीं चलायेगी पंरतु कक्षा एक से 12 वीं तक एनसीईआरटी की पुस्तके जून के अंतिम सप्ताह तक सभी सबंधितों बुक डिपो में पहुंचाई जावे सह सचिव गजेश ठाकरें ने कहा कि समस्त शालाओं में गणवेश के नमूने पहले दे चुके है अत: इस सबंध में यह बताने का आपसे अनुरोध है कि उक्त संस्थाओं के गणवेश किन दुकानों स्थानों से उपलब्ध होंगे, और कितनी राशि में मिलेंगे इसका निर्धारण कर हम संस्थाओं को जानकारी प्रदान किया जावें। सचिव अखिलेश तिवारी ने कहा कि फीस बढऩा आये दिन समाचार पत्र की सुर्खियों बनना सामान्य बात हो गई है आप से अनुरोध है कि फीस का निर्धारण करने हेतु पहल करें।तथा इसे प्रचारित भी करवाये जिससे अभिभाव को में भ्रम ना रहें। हाल ही में फीस जमा की तिथी 30 जून निर्धारित की गई है जिसे बढाई जाये, आरटीई की गत वर्षो की रूकी फीस सत्र 2022-23 की राशि का भुगतान शीघ्र संस्थाओं के खाते मे ं जमा कराने का कष्ट करें। इस अवसर पर कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौपा गया इस दौरान अशासकीय शैक्षणिक संगठन के सभी शिक्षक शामिल हुए। मध्यप्रदेश

अशासकीय शैक्षणिक संगठन ने 5 सूत्रीय मांगो का सौपा ज्ञापन

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