कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के बिंदु क्रमांक 48.7 में Complete ban on night tourism का स्पष्ट आदेश दिया है।

साथ ही बिंदु 50.1.5 में NTCA (National Tiger Conservation Authority) की पर्यटन गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन करने को कहा गया है, जिसमें नाइट टूरिज़्म पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) शुभरंजन सेन ने प्रदेश के सभी टाइगर रिज़र्व क्षेत्र संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 01 दिसंबर 2025 से रात्रिकालीन सफारी तत्काल प्रभाव से बंद की जाए तथा की गई कार्रवाई की सूचना भोपाल स्थित मुख्यालय को भेजी जाए।

जारी आदेश की प्रतिलिपि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को भी सूचनार्थ भेजी गई है।

इसका अर्थ है कि प्रदेश के किसी भी टाइगर रिज़र्व — चाहे वह पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना या संजय टाइगर रिज़र्व हो – अब रात में पर्यटक सफारी नहीं कर सकेंगे।

पेंच टाइगर रिज़र्व में भी नाइट सफारी हुई बंद

पेंच टाइगर रिज़र्व के उपसंचालक रजनीश कुमार सिंह (भा.व.से.) ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि-

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के आदेश के अनुपालन में पेंच टाइगर रिज़र्व में भी 01 दिसंबर 2025 से निशा सफारी (रात्रि सफारी) का संचालन बंद कर दिया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि –

टाइगर, वन्यजीवों की सुरक्षा, प्राकृतिक आवास की शांति और संवेदनशील वन्य पर्यावरण को देखते हुए यह फैसला वन संरक्षण के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

📌 महत्वपूर्ण तथ्य

विवाह पंजीयन को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, परिवार को मिलने वाली वैधानिक सुविधाओं की गारंटी तथा शासन की जनहितकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन को देखते हुए राज्य सरकार ने विवाह पंजीयन की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने निर्देश दिए कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना एवं अन्य सामाजिक आयोजनों में विवाह स्थल पर ही प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

विवाह पंजीयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

आयुक्त श्री मिश्रा ने सभी नगरीय निकायों, पंचायतों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विवाह पंजीयन के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। शादी हॉल, मैरेज गार्डन एवं समारोह स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने तथा रसीदी पत्रों पर निम्न स्लोगन अंकित करने को कहा गया है—

• “विवाह का आठवां वचन — विवाह का हो पंजीयन”
• “नारी का सम्मान — विवाह का प्रमाण”

जन्म-मृत्यु पंजीयन में सुधार हेतु विशेष निर्देश

प्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीयन की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया कि-

सभी अनाथालयों,

बाल संप्रेषण गृहों एवं

बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र तत्काल जारी किए जाएं।

साथ ही उन्होंने कहा कि-

महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी नियमों का जिले स्तर पर पालन कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

रजिस्ट्रार कार्यालयों में नियमावली प्रदर्शित करना अनिवार्य

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि-

सभी रजिस्ट्रार एवं उप-पंजीयक कार्यालयों के बाहर जन्म-मृत्यु पंजीयन संबंधी नियमावली दीवार पर पेंट करवाकर प्रदर्शित की जाए।

इससे हर नागरिक को जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और

सुविधाएं पारदर्शी तरीके से मिल सकेंगी।

“इन प्रयासों से मध्यप्रदेश में विवाह एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी,

जिससे नागरिकों को उनके अधिकार समय पर मिलेंगे और सरकारी योजनाएं अधिक प्रभावी रूप से लागू हो सकेंगी।”

https://prsindia.org/billtrack/the-registration-of-births-and-deaths-amendment-bill-2023

जिले में लंबे समय से इस योजना के कार्यों को लेकर भारी भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायतें उठती रही हैं। केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह ने भी विधानसभा में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 119 के तहत यह मुद्दा उठाया था, जिसका अब तक कोई संतोषजनक जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया।

विधायक का विधानसभा प्रश्न

विधायक ने पूछा था—
(क) सिवनी जिले में अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्यों में किस नियम के तहत ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी बनाया गया और क्यों कार्य ठेकेदारों से कराया जा रहा है?
(ख) इन कार्यों की देखरेख कौन कर रहा है तथा यदि कार्य गुणवत्ता विहीन पाए जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा?

इस प्रश्र को सदन में 28 जुलाई 2025 को लिया गया । इसका जबाब क्या प्राप्त हुआ स्पष्ट नहीं है ।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

विधायक का आरोप है कि करोड़ों रुपये के कामों का ठेकेदार,

अधिकारियों

और कुछ नेताओं के बीच बंदरबांट हुआ है।

ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को धमका कर उनके नाम का दुरुपयोग किया गया,

जबकि जनपद अध्यक्षों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया।

राजनीतिक संरक्षण पाने वाले ठेकेदार कथित तौर पर धौंस और गुंडागर्दी से सरकारी धन लूटते रहे।

बनी जांच समिति

अब भोपाल से जारी आदेश में मंडला संभाग के कार्यपालन यंत्री पी.के. कुशमारे को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

समिति में सहायक यंत्री सिवनी सुनिल जैन,

सहायक यंत्री मंडला राहुल मंडरहा,

उपयंत्री मंडला सैफ अजहर,

उपयंत्री सिवनी श्यामसुंदर परिहार और

अधीक्षण यंत्री भोपाल प्रभात गुप्ता को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

समिति को निर्देशित किया गया है कि –

जिले में स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता, प्राक्कलन और सामग्री का परीक्षण कर 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिवनी को आदेशित किया गया है कि वे माप पुस्तिका,

प्राक्कलन की प्रति और सामग्री परीक्षण रिपोर्ट तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराएँ

[pdf-embedder url=”https://dainikyashonnati.com/wp-content/uploads/2025/10/Seoni-Latter.pdf” title=”Seoni Latter”]

https://pmgsy.nic.in/hi/paradhaanamantarai-garaama-sadaka-yaojanaa-paiemajaiesavaai-para-akasara-pauuchae-jaanae-vaalae

सिवनी यशो:- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परिक्षेत्र जबलपुर में बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत सभी सहायक यंत्री और उपयंत्री को एकपक्षीय भारमुक्त किया गया है। यह निर्णय उन अधिकारियों पर लागू किया गया है,

जिन्होंने स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध कोर्ट से स्थागन आदेश लेकर नई पदस्थापना में जाने से परहेज किया।

जानकारी के अनुसार सिवनी जिला सहित अन्य जिलों में कुछ सहायक यंत्री और उपयंत्री स्थागन आदेश के सहारे पदस्थ रह गए थे।

इन मामलों में राजनैतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता,

जो उनके स्थानांतरण आदेश से संतुष्ट थे,

उन्हें मिल स्थगन के बाद रूके हुये सहायक यंत्री और उपयंत्री स्थानांतरण में रूचि लेने वाले नेताओं चिड़ाते हुये मनमानी भी कर रहे थे और राजनैतिक कार्यकत्र्ताओं की छाती पर मूंग दल रहे थे ।

वहीं विभाग के इस प्रकार के आदेश से वे व्यक्ति बेहद मायूस हुये है जो इन सहायक यंत्रियों और उपयंत्रियों के भरोसे मनमाने कार्य कर रहे थे

और इन से उपकृत होकर मलाई काट रहे थे ।

प्रशासन ने अब इस स्थिती को समाप्त कर सभी अधिकारीयों को नई पदस्थापना में तुरंत उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परिक्षेत्र जबलपुर ने पत्र (क्र./4/3/स्था./ग्रायासे/2025) में कहा कि –

संबंधित अधिकारी एकपक्षीय भारमुक्त किए जा चुके हैं और आदेश का पालन अनिवार्य है।

विकास भवन, भोपाल को भी आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है ताकि

शासन स्तर पर निगरानी बनी रहे।

इस कदम से प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि-

कोर्ट के स्थागन आदेश और

स्थानीय राजनीतिक दबाव किसी को भी पदस्थापना से रोक नहीं सकते।

इस आदेश से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सुचारू हुई है बल्कि

कर्मचारियों के कर्तव्य पालन और

क्षेत्रीय राजनीतिक संतुलन में भी मजबूती आई है।

https://www.mpgkpdf.com/2021/09/mp-rural-engineering-services.html

सिवनी यशो:- विकासखंड छपारा के विकासखंड अधिकारी ने भीमगढ़ कॉलोनी स्थित एकीकृत माध्यमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक श्रीमति दुर्गा चौधरी को गत जनवारी माह में निर्देशित किया है कि वे तत्काल संस्था प्रभार अशोक सिहोतिया को सौंपें। आदेश का पालन न करने की स्थिति में जनवरी माह का वेतन रोके जाने की चेतावनी भी दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) सिवनी के आदेश क्रमांक 29/शिक्षा/स्था./2025 दिनांक 02 जनवरी 2025 के तहत श्री अशोक सिहोतिया को भीमगढ़ कॉलोनी स्कूल का प्रभार सौंपा जाना था। इस संबंध में प्राचार्य शा.हा.से. स्कूल कोडियामाल द्वारा पत्र भी भेजा गया था।

विकासखंड अधिकारी छपारा द्वारा जारी आदेश (कमांक/500/स्था./वि.ख./2025 दिनांक 24 जनवरी 2025) में कहा गया है कि –

“आज दिनांक तक आपके द्वारा प्रभार नहीं सौंपा गया है।

आप दो दिवस के भीतर प्रभार सौंपते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें,

अन्यथा आपका माह जनवरी 2025 का वेतन रोका जाएगा और वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा।

इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।” आदेश के पश्चात दुर्गा चौधरी ने अशोक सिहोतिया को प्रभार तो सौंपा पर परंतु  आधा अधूरा प्रभार सौंपा है और बार बार निर्देशो के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है ।

अशोक सिहोतिया द्वारा इस संबंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत भी करा दिया गया है ।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अशोक सिहोतिया के प्राप्त पत्र के आधार पर दुर्गा चौधरी को आदेश दिये गये परंतु पालन नहीं होने पर जानकारी सहायक आयुक्त कार्यालय को प्रेषित कर दी गयी है अब जो भी कार्यवाही होगी वहीं से होगी ।

प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को

इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर सिवनी,

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग,

प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कोडियामाल,

संबंधित शिक्षिका श्रीमति दुर्गा चौधरी और

प्रभार हेतु नामित शिक्षक  अशोक सिहोतिया को सूचनार्थ प्रेषित की गई है

https://trc.mponline.gov.in/portal/services/trc/tribal/index.aspx