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विद्युत कंपनी घाटा कम करने स्मार्ट मीटर लगा रही है - प्रद्युम्र सिंह तोमर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के विधानसभा प्रश्रो का उर्जा मंत्री प्रद्युम्र सिंह एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिया जवाब सिवनी यशो:- म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Madhya Pradesh East Region Electricity Distribution Company) द्वारा कृषि विद्युत पंप एवं घरेलू उपभोक्ताओं से बिलों की वसूली के संबंध में वर्तमान में क्या नियम निर्देश है, क्या 01 सितम्बर 2023 से 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं (domestic consumers) से बकाया बिल अस्थगित कर 01 सितम्बर 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। सिवनी जिले में 01 जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने ट्रान्सफार्मर (transformer) पर कितनी बकाया राशि रही है तथा जले ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए कितनी बकाया राशि जमा करायी गयी है। उक्त खराब पडे ट्रान्सफार्मर विभाग द्वारा कब तक बदल दिये जायेगें। यह अताराकिंत प्रश्न सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन (Seoni MLA Dinesh Rai Munmun) द्वारा विधानसभा सत्र (assembly session) में किया गया। नियत तिथि पर विद्युत बिल भुगतान नहीं करने पर 15 दिवस बाद बिजली काटने का प्रावधान है विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गये उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) ने बताया कि म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं (agriculture and domestic consumers) से विद्युत बिलों की वूसली के संबंध में वर्तमान में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता (M.P. electricity supply code) 2021 के अध्याय-9 भुगतान एवं संयोजना विच्छेदन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की कार्यवाही किये जाने के निर्देश है। विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह जारी विद्युत देयक की राशि जमा करने हेतु नियत दिनांक तक विद्युत देयक का भुगतान करना आवश्यक है। नियत दिनांक तक देयक का भुगतान प्राप्त नही होने की स्थिति में प्रावधान अनुसार उपभोक्ता को संयोजन के अस्थायी विच्छेदन हेतु 15 दिवसीय नोटिस जारी करने का प्रावधान है। नोटिस अवधि समाप्ति पर भी यदि देयक का भुगतान उपभोक्ता द्वारा नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अस्थाई रुप से विच्छेदिक किये जाने का प्रावधान है। 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिल अस्थगित कर 01 सितम्बर 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान करने के निर्देश है। स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिये कृषक स्वयं के व्यय पर ट्रांस्फार्मर लगा सकते है सिवनी जिले में प्रश्नाधीन अवधि (period in question) में 1922 वितरण ट्रान्सफार्मर फेल हुए है जिन पर बकाया राशि रुपये 805.15 लाख रही है। उक्त ट्रान्सफर्मरों को बदलने के लिए राशि रुपये 353.75 लाख जमा करायी गयी है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में सिवनी जिले के अंतर्गत 4 ग्रामों यथा-फुलारा, लखनवाडा, मुंगवानीकला एवं पुसेरा में कुल 4 वितरण ट्रान्सफार्मर दिनंाक 19/06/2024 को जले/खराब थे। उक्त जले एवं खराब वितरण ट्रान्सफार्मर को 21/06/2024 एवं 22/06/2024 को बदल दिया गया। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किसाने को नि:शुल्क खम्बे (पोल) तथा ट्रान्सफार्मर प्रदाय के संबंध में किये गये प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रदेश में कृषकों को सिचाई हेतु कृषि पंप विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने हेतु वर्तमान में अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना एवं कुसुम-बी योजना संचालित है। उक्त संचालित योजना के प्रावधानों के अनुसार अंश राशि कृषकों से ली जाती है साथ ही वर्तमान में कृषकों को स्थायी सिचाई पंप कनेक्शन दिये जाने हेतु स्वयं का ट्रान्सफार्मर (ओवायटी) योजना लागू है जिसके अंतर्गत कृषक अपने व्यय से निर्धारित मापदंड अनुसार ट्रान्सफार्मर स्थापित कर सकते हैं वर्तमान में नि:शुल्क विद्युत अधोसंरचना प्रदान करने संबंधि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। विद्युत उतपादन 4 रूपय उपभोक्ताओं को 6.90 रूपये प्रति युनिट -उर्जा मंत्री कृषक उपभोक्ताओं से अधिक बकाया राशि है शासकीय कार्यालयों पर आगे विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से संबंधित किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री श्री तोमर ने बताया कि मई 2024 की स्थिति में प्रदेश हेतु उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता 22838 मेगावाट है जिसमें म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत उत्पादन संयत्रों से 4570 मेगावाट म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के विद्युत संयत्रों से 922 मेघावाट (अन्य राज्यों में स्थित संयत्रो का अंश मिलाकर) एनएचडीसी एवं एनवहीडीए के जल विद्युत संयत्रों से 1545 मेगावाट तथा लघु जल विद्युत केन्दों से 7.25 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तरीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रो से 5212 मेगावाट, डीव्हीसी से 100 मेगावाट, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृहों से 3402 मेगावाट, अन्य राज्यों में स्थित निजी जल विद्युत केन्द्रों से 894 मेगावाट क्षमता एवं निजी क्षेत्र के जल विद्युत संयत्रों से 38 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है। अपारांपरिक क्षेत्र से 3526 मेगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता तथा 2622 मेगावाट गैर सौर्र्य ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प्रतियुनिट उत्पादन लागत रुपये 4 प्रति ईकाई है। नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ताओं हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय की औसत दर रुपये 6.90 प्रति युनिट निर्धारित की गयी है जिसमें पारेषण शुल्क (ट्रांसमिशन चार्ज) एवं वितरण संबंधि व्यय भी समाहित है। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर अंतर्गत सिवनी जिले में बिलिंग माह अप्रेल 2024 की स्थिति में प्रश्नाधीन श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बकाया राशि एवं बकाया राशि वसूलने हेतु की जा रही कार्यवाही कृषि श्रेणी के 37735 विद्युत उपभोक्ताओं पर कुल रुपये 219.11 लाख राशि बकाया है, शासकीय विभागों पर 294.99 लाख कुल बकाया राशि है। तथा औद्योगिक क्षेणी के 996 उपभोक्ताओं पर बकाया राशि 14.14 लाख रुपये है। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर वर्ष 2005 से लगातार घाटे में चल रही है कंपनी के लेखो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पूर्व क्षेत्र कंपनी राशि 25073.13 करोड के घाटे में है कंपनी के घाटे कम किये जाने हेतु आर.डी.एस.एस. योजनान्तर्गत तकनीकी एवं वाणिज्य हानियों को कम करने हेतु स्मार्ट मीटरों की स्थापना एवं उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने जैसे उपाय किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त उदय योजना के तहत कंपनी के लगभग राशि 48 करोड के ऋण का शासन द्वारा अधिग्रहण किया जाना है जिससें कंपनी के देय ब्याज मद में कमी होगी। दुर्घटना रोकने के लिये ब्लैक स्पाट पर सुधार कार्य जारी है - राकेश सिंह इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गो (national highways) के निर्माण के संबंध में विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह (Public Works Department Minister Rakesh Singh) ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण कार्य आई.आर.सी. (IRC) के मानकों अनुसार कराये जाते है । प्रश्नांकित मार्ग प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नही है अपितु मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार (National Highway Authority Government of India) से संबंधित है। नागपुर से जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (Nagpur to Jabalpur National Highway) पर सिवनी जिले (Seoni district) के अंतर्गत छपारा से बंजारी घाटी (Chhapra to Banjari Valley) के मध्य दरारे नही पडी है तथा मार्ग में हुए गड्डे और रंटिग को मिलिंग के द्वारा कट कर पेंच रिपेयर (screw repair) का कार्य किया गया है जिस कारण मार्ग असमतल नही है, दूर्घटनाऐं होने का कारण बंजारी और घुनई घाटी का ब्लैक स्पॉट (Black spot of Banjari and Ghunai valley) होना है जो वर्ष 2015-2018 सडक एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Roads and Transport Government of India) द्वारा चिन्हित किये गये है। इन स्थानों पर जन-धन की हानि रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट के दीर्घ कालीन सुधार कार्य हेतु कार्यादेश (work order) दिनांक 06.01.2024 को जारी किया गया है एवं जिनका सुधार कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। इसके अलावा छपारा से लखनादौन (Chhapara to Lakhnadon) के बीच 9.24 किमी मार्ग के मेजर मेटिनेंस कार्य (Major Maintenance Work) हेतु दिनांक 16.03.2024 को कार्यादेश जारी किया गया है जिसका कार्य भी वर्तमान में प्रगतिरत है। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सदन सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सापापार (मुंगवानी) से चौडा-दिघौरी मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत किया। देश विदेश

विद्युत कंपनी घाटा कम करने स्मार्ट मीटर लगा रही है – प्रद्युम्र सिंह तोमर

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