Seoni 08 April 2026
सिवनी यशो:-शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य बनाए जाने के विरोध में  जिले के शिक्षकों ने बुधवार को जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया।

अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश के बैनर तले हजारों शिक्षकों ने शहर में लंबी रैली निकालकर अपनी एकजुटता दिखाई और जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

TET विरोध शिक्षक आंदोलन सिवनी –  अनिवार्यता खत्म करने की मांग 

ज्ञापन में शिक्षकों ने मांग की कि नॉन-TET शिक्षकों पर TET उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

शिक्षकों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना (24 अगस्त 2010) के अनुसार कई श्रेणी के शिक्षकों को TET से छूट प्रदान की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला

शिक्षकों ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी उक्त छूट का स्पष्ट उल्लेख है, इसके बावजूद विभागीय स्तर पर सभी शिक्षकों पर TET अनिवार्य किया जाना न्यायालय की भावना के विपरीत है।

सरकारी आदेश निरस्त करने की मांग

मोर्चा ने—
 लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल के 2 मार्च 2026 के आदेश
 जनजातीय कार्य विभाग के 26 मार्च 2026 के आदेश

को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।

डेढ़ लाख शिक्षकों पर असर का दावा

शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें अनावश्यक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

 सेवा अवधि को लेकर भी बड़ा मुद्दा

प्रदर्शन के दौरान यह भी मांग उठाई गई कि—
✔ शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए
✔ पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ सुनिश्चित किए जाएं

संयुक्त मोर्चा ने दिखाई एकजुटता

TET विरोध शिक्षक आंदोलन सिवनी में विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए।

प्रमुख रूप से—

• परमानंद डेहरिया (प्रांतीय संयोजक)
• विजय शुक्ला
• अविनाश पाठक
• गजेंद्र बघेल
• कपिल बघेल
• आशीष बघेल
• श्रवण कुमार डहरवाल

सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार पर बढ़ा दबाव

TET विरोध शिक्षक आंदोलन सिवनी में हुए इस बड़े प्रदर्शन ने साफ संकेत दे दिया है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर और उग्र रूप ले सकता है।

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-teachers-protest-tet-mandate-in-delhi-demand-exemption-40195430.html

वर्षों से पदस्थ बीईओ प्रकाश कलम्बे हटाए गए, मूल पद पर भेजे गए

छिंदवाड़ा यशो:- हर्रई विकासखंड में शिक्षकों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद
जनजातीय कार्य विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए
विकास खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रकाश कलम्बे को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया है।

जांच प्रतिवेदन के बाद विभाग का सख्त फैसला

दरअसल, 24 दिसंबर 2025 को तहसीलदार हर्रई को शिक्षकों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था।

इसके बाद गठित जांच समिति ने पूरे प्रकरण की जांच की और
11 जनवरी 2026 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय कार्य विभाग, छिंदवाड़ा द्वारा
आदेश क्रमांक 215/सा.स्था/जजाकावि/2026 दिनांक 03 जनवरी 2026 जारी किया गया,

जिसमें प्रकाश कलम्बे (मूल पद – व्याख्याता) को बीईओ हर्रई के पद से हटाने का निर्णय लिया गया।

अस्थायी रूप से नया बीईओ नियुक्त

प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए
किशोर पांडे,
उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय संदीपनी विद्यालय हर्रई
(वर्तमान में प्रभारी विकासखंड स्रोत समन्वयक, तामिया)
को आगामी आदेश तक
अस्थायी रूप से बीईओ हर्रई का प्रभार सौंपा गया है।

डीडीओ के वित्तीय अधिकार भी सौंपे गए

चूंकि विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई एक
डीडीओ कार्यालय है,
इसलिए किशोर पांडे को
मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के नियम 125 के अंतर्गत
आहरण एवं संवितरण के समस्त वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

तत्काल प्रभाव से लागू आदेश

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय
तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इस संपूर्ण कार्रवाई को
कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शिक्षकों में संतोष, पारदर्शिता की उम्मीद

हर्रई विकासखंड के शिक्षकों ने इस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है।
शिक्षकों का कहना है कि-

वर्षों से लंबित वेतन, एरियर, क्रमोन्नति और अन्य प्रकरणों को लेकर
अब निष्पक्ष और पारदर्शी निराकरण की उम्मीद जगी है।

संपत्ति जांच की भी उठी मांग

शिक्षकों ने यह भी मांग की है कि
वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ रहे बीईओ प्रकाश कलम्बे
की भूमिका की विस्तृत जांच की जाए।

इसके साथ ही लगाए गए
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और
संपत्ति जांच की भी मांग की गई है।

जनजातीय कार्य विभाग की यह कार्रवाई
शिक्षा विभाग में अनुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर
एक कड़ा और स्पष्ट संदेश मानी जा रही है।

https://metrocitymedia.in/more-than-43-lakh-scam-in-tamiya-beo-office-of-tribal-development/

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मध्यप्रदेश के नवीन शिक्षक संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए तथा उसी आधार पर पेंशन, ग्रेज्युटी और अन्य समस्त आर्थिक लाभ दिए जाएं। शिक्षकों का आरोप है कि शासन द्वारा वरिष्ठता समाप्त कर उन्हें सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किया जा रहा है, जो पूर्णतः अन्यायपूर्ण है।

शिक्षक वरिष्ठता आंदोलन में सिवनी बना बड़ा केंद्र

धरने में शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में लागू ई-अटेंडेंस व्यवस्था को अपमानजनक और अव्यवहारिक बताते हुए इसे तत्काल समाप्त करने की मांग की। संघ का कहना है कि यह व्यवस्था शिक्षकों के आत्मसम्मान और कार्य-स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

 आठों विकासखंडों से जुटे शिक्षक

इस धरना-प्रदर्शन में सिवनी जिले के आठों विकासखंडों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम को विभिन्न शिक्षक संगठनों के जिला व प्रांतीय पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया।

चेतावनी—मांगें नहीं मानी तो तालाबंदी

जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शासन ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो प्रदेशव्यापी तालाबंदी आंदोलन किया जाएगा।
साथ ही आगामी 25 दिसंबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में राज्य शिक्षक संघ का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इनकी रही प्रमुख उपस्थिति

ज्ञापन सौंपने वालों में विपनेश जैन,

गजेंद्र बघेल,

बृजमोहन सनोड़िया,

रामकृष्ण दुबे,

संतोष सूर्यवंशी,

रघुवंशा पंद्रे,

रोशन नामी,

नीलेश जैन,

राजेश बिसेन,

चित्तोड़ कुसरम,

भोजराम बघेलिया,

अनामिका बघेल,

कमलेश परिहार,

परसराम देशमुख,

शमसुन्निशा खान,

अविनाश पाठक,

अनिल शर्मा,

सी.के. बघेल,

शोभा सोनी,

सुनील तिवारी,

राकेश दुबे,

कृष्णा सनोड़िया,

मोहन गजभिये,

रामभुवन धुर्वे सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

https://www.amarujala.com/shimla/police-arrived-to-remove-vocational-teachers-sitting-on-indefinite-hunger-strike-know-the-whole-matter-2025-04-08

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