Seoni 05 August 2026
सिवनी यशो:-  मध्यप्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग इन दिनों गंभीर विवादों के केंद्र में है। विभाग के भीतर भ्रष्टाचार, कथित लेनदेन, मनमानी, तबादलों, छात्रावासों के रिन्यूवल और करोड़ों रुपये की खरीद प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

विभागीय कर्मचारियों द्वारा सहायक आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार, मनमानी और अपमानजनक व्यवहार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और सार्वजनिक नाराजगी भी सामने आ चुकी है।

अब इन विवादों के बीच एक कथित वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। ऑडियो में दो महिला कर्मचारियों के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें मनचाही पोस्टिंग, विभागीय आदेश जारी कराने, अधिकारियों से हस्ताक्षर करवाने तथा छात्रावास अधीक्षकों के “रिन्यूवल” के लिए लगभग एक लाख रुपये तक की कथित राशि की चर्चा सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी प्रामाणिकता की जांच होना शेष है।

क्या है ‘रिन्यूवल’ का कथित खेल?

विभागीय सूत्रों और कर्मचारियों के आरोप हैं कि छात्रावास अधीक्षकों को अगले सत्र में भी उसी छात्रावास में बनाए रखने के लिए “रिन्यूवल” नाम से कथित रूप से रकम ली जाती है। हालिया कथित ऑडियो ने इन आरोपों को नई चर्चा दे दी है। यदि इन दावों की पुष्टि होती है, तो यह केवल पदस्थापना का मामला नहीं बल्कि पूरी छात्रावास व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न होगा।

कर्मचारियों का आरोप है कि ऐसी व्यवस्था होने पर जवाबदेही प्रभावित होती है और छात्रावासों में भोजन, सामग्री, रखरखाव तथा विद्यार्थियों की सुविधाओं से जुड़े मामलों में अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं गंभीर अनियमितताओं के आरोप

विवाद केवल कथित ऑडियो तक सीमित नहीं है। वर्ष 2019 में कलेक्टर कार्यालय, सिवनी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना में तत्कालीन जांच प्रतिवेदन के आधार पर कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। दस्तावेज के अनुसार—

• जिला क्रय समिति की स्वीकृति के बिना लगभग 31.87 लाख रुपये के खरीद आदेश जारी किए गए।
• स्वीकृत बजट से अधिक लगभग 17.18 लाख रुपये के अतिरिक्त खरीद आदेश जारी होने का उल्लेख किया गया।
• लगभग 39.25 लाख रुपये के भुगतान लंबित पाए गए।
• वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान एक ही सामग्री की बार-बार खरीद तथा उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिलने का उल्लेख किया गया।
• लगभग 5.27 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के विरुद्ध लगभग 5.44 करोड़ रुपये के खरीद आदेश जारी होने का भी जांच में उल्लेख है।

ये सभी बिंदु उस समय जारी कारण बताओ सूचना और जांच प्रतिवेदन का हिस्सा बताए गए थे।

विभाग में लगातार बढ़ता असंतोष

विभाग के कई कर्मचारियों ने समय-समय पर प्रशासन और शासन के समक्ष अपनी शिकायतें रखी हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती, जबकि विभाग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी उतना ही आवश्यक है।

अब सबसे बड़ा सवाल

जब विभाग को लेकर वर्षों से शिकायतें, जांच प्रतिवेदन, कारण बताओ सूचनाएं और अब कथित वायरल ऑडियो जैसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तब सवाल यह है कि—

• क्या पूरे विभाग का स्वतंत्र विशेष ऑडिट कराया जाएगा?
• क्या कथित वायरल ऑडियो की फोरेंसिक जांच होगी?
• क्या खरीद, तबादलों, छात्रावास रिन्यूवल और निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी?
• यदि पुराने मामलों में अनियमितताओं का उल्लेख हुआ था, तो उनका अंतिम परिणाम क्या रहा?

प्रदेश सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन सवालों का पारदर्शी उत्तर देने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की है।

(संपादकीय टिप्पणी: इस समाचार में कथित वायरल ऑडियो का उल्लेख उपलब्ध दावों के आधार पर किया गया है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि शेष है। वहीं खरीद संबंधी आरोप कलेक्टर कार्यालय की कारण बताओ सूचना और जांच प्रतिवेदन में दर्ज बिंदुओं पर आधारित हैं। संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)

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छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा। CMHO कार्यालय रिश्वत मामला छिंदवाड़ा एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है। लोकायुक्त पुलिस ने सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह राशि स्थानांतरण के नाम पर मांगी गई थी।

लोकायुक्त के अनुसार शिकायतकर्ता पुष्पा बड़गरे, रोहनकला स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर हैं। वे किडनी संबंधी गंभीर बीमारी और दिव्यांगता से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने नजदीकी स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। बताया गया कि कलेक्टर स्तर से भी निर्देश जारी हो चुके थे, इसके बावजूद फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई।

शिकायत में कहा गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने ट्रांसफर आदेश निकलवाने के लिए सीधे 50 हजार रुपये की मांग की। पीड़िता द्वारा 20 हजार देने की बात कही गई, लेकिन आरोपी ने साफ शब्दों में कहा—

“CMHO कार्यालय रिश्वत मामला छिंदवाड़ा: लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई

इसके बाद पीड़िता ने लोकायुक्त से शिकायत की। सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और सीएमएचओ कार्यालय में ही आरोपी को रिश्वत लेते पकड़ लिया।

लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

मौके से दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं।

पूरे मामले में यह सवाल गहराता जा रहा है कि-

क्या सिर्फ ऑपरेटर दोषी है या रिश्वत की रकम ऊपर तक जाती थी?

 “50 हजार से कम में बात नहीं बनेगी” – पीड़िता का आरोप

पीड़िता पुष्पा बड़गरे ने बताया कि –

जब उन्होंने कलेक्टर के आदेशों का हवाला दिया तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि

“आदेश से कुछ नहीं होगा, पैसे पूरे देने होंगे।”

कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद एक बीमार और दिव्यांग महिला कर्मचारी को परेशान किया जाना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है

 जांच की आंच सीएमएचओ तक?

“हाईकोर्ट स्टे की आड़ में चल रहा था खेल?”

गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र यदुवंशी ने पूछताछ में दावा किया है कि  –

उसने यह रकम प्रभारी सीएमएचओ डॉ. नरेश गुन्नाडे को देने के लिए ली थी।

बताया जाता है कि डॉ. गुन्नाडे के कार्यकाल के दौरान आउटसोर्स भर्ती और अन्य मामलों में लेन-देन की लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं।

हाईकोर्ट के स्टे के चलते शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन अब लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद

 पूरे कार्यकाल की जांच की मांग तेज हो गई है।

सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ मोहरा पकड़ा गया है?

http://ट्रांसफर आदेश

इन 11 कर्मचारियों में संविदा, प्यून और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनका स्थानांतरण नियमों के विपरीत बताए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

जिला विभाजन के बाद भी विवादित युक्तियुक्तकरण

पांढुर्णा के नया जिला बनने के बाद पीएमजीएसवाई की इकाई-2 को पांढुर्णा स्थानांतरित किया गया, जबकि छिंदवाड़ा की दोनों इकाइयों का युक्तियुक्तकरण किया गया।
आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान साठगांठ के चलते कुछ कर्मचारियों को जबरन पांढुर्णा भेज दिया गया, जबकि उनके पद और सेवा शर्तें इसकी अनुमति नहीं देतीं।

सेवानिवृत्त व संविदा कर्मचारियों का भी स्थानांतरण!

11 कर्मचारियों में शामिल—

• देवेन्द्र दुबे, सहायक ग्रेड-2, जो कलेक्टर दर पर सेवा निवृत्ति के बाद पीएमजीएसवाई छिंदवाड़ा में पदस्थ थे

• चार संविदा प्यून

इन सभी का पांढुर्णा स्थानांतरण किया गया, जबकि कलेक्टर दर अथवा संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के अन्य जिले में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
इसके बावजूद इनके खिलाफ हाईकोर्ट में कैविएट दायर कराई गई, जिसे शासकीय धन के दुरुपयोग के रूप में देखा जा रहा है।

पहले ही मिल चुकी है कोर्ट से राहत

गौरतलब है कि इससे पहले कुछ कर्मचारियों ने स्थानांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां उन्हें राहत भी मिली।
इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि अन्य प्रभावित कर्मचारी भी न्यायालय जाएंगे।

कर्मचारियों को कोर्ट जाने से रोकने की कोशिश?

इसी बीच जीएम कविता पटवा द्वारा हाईकोर्ट में कैविएट दायर कराई गई, ताकि किसी भी कर्मचारी को बिना पक्ष सुने राहत न मिल सके।
हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में गंभीर नियम उल्लंघन सामने आया है।

अनुमति से पहले ही कैविएट दायर!

तथ्यों के अनुसार—

• 08 अक्टूबर 2025 को जीएम द्वारा भोपाल मुख्यालय को कैविएट दायर करने की अनुमति हेतु पत्र लिखा गया

• 31 अक्टूबर 2025 को मुख्यालय से अनुमति पूर्व प्रभाव से दी गई

• लेकिन 17 अक्टूबर 2025 को ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी गई

यानी अनुमति मिलने से पहले ही न्यायालयीन प्रक्रिया अपनाई गई, जो प्रशासनिक नियमों के विपरीत मानी जा रही है।

अब उठ रहे हैं ये बड़े सवाल

• क्या बिना सक्षम अनुमति न्यायालय में कैविएट दायर करना वैध है?

• क्या यह कार्रवाई कर्मचारियों को न्याय से दूर रखने का प्रयास है?

• क्या इसमें शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है?

पूरा मामला अब पीएमजीएसवाई और ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है।

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