भोपाल यशो:- Mohan Yadav ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में प्रदेशभर से सुझाव प्राप्त करने के लिए बनाई गई पहल सराहनीय और ऐतिहासिक है। जनमत संग्रह और सुझावों के लिए तैयार की गई वेबसाइट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में UCC मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया।

जिलों में जाकर सुझाव लेगी समिति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति जिलों में भ्रमण कर आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करेगी। इससे जन सहभागिता के माध्यम से कानून संबंधी विषयों पर व्यापक विमर्श संभव हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अब प्रधानमंत्री Narendra Modi की पहल पर राज्यों में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है।

“एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान” के साथ “एक विधि” की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश “एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान” की भावना को समझते हुए अब “एक विधि” की दिशा में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। उन्होंने इसे जनहित और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया।

विवाह, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों का होगा अध्ययन

राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति विवाह, भरण-पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक कानूनों से जुड़े विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगी। समिति प्राप्त सुझावों और जनमत के आधार पर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

15 जून तक दे सकेंगे सुझाव

जन परामर्श के उद्देश्य से बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट

http://ucc.mp.gov.in

पर नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति ने भी किया संबोधन

कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष Prakash Rachna Desai ने वर्चुअली संबोधित किया। समिति के सचिव Ajay Katesaria ने समिति की कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव Anurag Jain सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।