Browsing: uday pratap singh

आयुष्मान योजना से संबंधित कोई वित्तीय अनियमित्ता सिवनी में नहीं - शुक्ला सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा में प्रसूता सहायता राशि, नामांतरण बटवारा एवं सीमांकन प्रकरणों के निराकरण एवं चैक पोस्टों में अवैध वसूली से संबंधी प्रश्र का विधानसभा से लिया जबाव सिवनी यशो: - सिवनी जिले के अंतर्गत प्रसुति सहायता राशि का भुगतान, निजी अस्पतालों को किये गये भुगतान, नामातरंण, बटवारा एवं सीमाकंन के प्रकरणों को निराकरण एवं चैकपोस्टों पर की जा रही अवैध वसूली के संबंध में सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा में लिखित प्रश्न किये गये। जारी मध्यप्रदेश सोलहवीं विधानसभा सत्र में विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा सिवनी जिले के अंतर्गत प्रसुति सहायता राशि के भुगतान के संबंध में किये गये तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि सिवनी जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न अवधि तक कुल 93,515 महिला का प्रसव हुआ हैं। शासन के दिशा निर्देश अनुसार पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसुति सहायता योजना की राशि प्रदाय की जाती है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत कुल 27,331 पात्र महिलाओं को राशि प्रदाय की गयी है। पात्र महिलाओं को भुगतान सतत प्रक्रिया है। बजट उपलब्धता के आधार पर पात्र महिलाओं को भुगतान की कार्यवाही की जाती है। आयुष्मान योजना में म.प्र. सराकार 17 अरब 99 करोड़ से अधिक की राशि निजी चिकित्सालयों को दी इसी के साथ ही दिनेश राय मुनमुन द्वारा किये गये निजी अस्पतालों को भुगतान संबंधि प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि कार्यालय आयुष्मान भारत निरामय द्वारा जबलपुर के नामी चिकित्सालयों के खिलाफ जॉच रिपोर्ट के आधार पर कोई भी एफआईआर दर्ज नही करायी गयी है। वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न माध्यमों से (पीएमओ, सीएमओ एवं सीएस मानिट, काल सेंटर, हितग्राही द्वारा की गयी लिखित शिकायते तथा सीपीजीआरएमएस, सीजीआरएमएससीएम हेल्प लाईन पोटर्ल माध्यम द्वारा ) कुल 23402 शिकायतें सरकार के पास पहुॅची है। प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकाल में आयुष्मान योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमित्ता के संबंध में कोई जॉच रिपोर्ट नही है तथा तीन साल (2019-2022) तक निजी चिकित्सालयों को राशि 17,99,31,25,887.67/- का भुगतान किया गया है। सिवनी जिलें में आयुष्मान योजनान्तर्गत उपरोक्त अवधि में किसी भी प्रकार की अस्पतालों में वित्तीय अनियमित्ताऐं नही पायी गयी । नामांतरण बंटवारा के केस समय सीमा में निपट रहे है - करण सिंह वर्मा आगे विधाायक दिनेश राय मुनमुन के नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण संबंधि प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि सिवनी जिलें में वर्ष 2022-23 में दर्ज/प्राप्त नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण, आवेदन निराकरण हेतु लंबित नही है। आवेदन जमा करने के उपरांत अविवादित नामांतरण के मामले में तीस दिवस विवादित नामांतरण में मामले में 5 माह, अविवादित बटवारा के मामले में 90 दिवस, में 180 दिवस एवं सीमांकन के मामले में 45 दिवस की समय-सीमा तय की गयी है। विभाग की तय समय-सीमा में तहसील कुरई में नामांतरण के 3, बटवारा 3, सीमांकन 2 है। इसी प्रकार केवलारी में 6,6,3 घंसौर 3,3,2 छपारा 4,3,2 धनौरा 2,2,1 बरघाट 3,2,2 लखनादौन 6,4,3 सिवनी 6,8,4 सिवनी नगर 2,2,1 प्रकरणो का निराकरण नही हुआ है। सिवनी विधानसभा क्षेत्र के तहसील सिवनी नगर में नामातरण 746, बटवारा 50, सीमांकन 512 इसी प्रकार क्रमश: सिवनी में 502, 164, 583 छपारा में 89, 52, 209 प्रकरण लंबित है जिनका निराकरण नही हुआ है। उक्त प्रकरणों में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराई जाती है। संबंधित से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की अवैध रुप से मांग नही की जाती है। चेक पोस्ट से संबंधित 11 शिकायते मिली जाँच जारी है - उदय प्रताप सिंह इसके अलावा चैक पोस्टों पर की जा रही अवैध वसूली से जुडे विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि खबासा चैक पोस्ट पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली/अन्य शिकायते किये जाने संबंधि कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से तीन शिकायतों की जॉच उपरांत शिकायतों की पुष्टि नही होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने के आदेश पारित किये गये है, पेश शिकायतों पर जॉच कार्यवाही प्रचलन में है। मध्यप्रदेश

आयुष्मान योजना से संबंधित कोई वित्तीय अनियमित्ता सिवनी में नहीं – लोक स्वास्थ्य मंत्री शुक्ला

By

   सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा में प्रसूता सहायता राशि, नामांतरण बटवारा एवं सीमांकन प्रकरणों के निराकरण एवं चैक पोस्टों में अवैध वसूली से…

Read More