Seoni 17 November 2025 सिवनी यशो:- कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के दर्पण सभागार में RAWE (Rural Agricultural Work Experience) कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं के लिए विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल के मार्गदर्शन में किया गया। [caption id="attachment_37603" align="alignleft" width="300"] सिवनी कृषि विज्ञान केंद्र में RAWE छात्राओं को कृषि योजनाओं और आधुनिक खेती की तकनीकों पर मार्गदर्शन देते उपसंचालक कृषि सुधीर धुर्वे[/caption] सत्र के मुख्य वक्ता सिवनी जिले के उपसंचालक कृषि  सुधीर धुर्वे रहे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि योजनाओं, अनुदानों और किसानों के लिए चल रही अभिनव पहलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि— “एग्रीकल्चर की छात्राओं का भविष्य अत्यंत उत्तम और स्वर्णिम है। कृषि के क्षेत्र में आपकी महती भूमिका होगी तथा आप आने वाले समय में कृषि सुधार की महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगी।” उन्होंने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जैव विविधता संरक्षण, नरवाई प्रबंधन और रबी मौसम की मुख्य फसलों जैसे— गेहूँ, चना, सरसों, सूरजमुखीआदि के वैज्ञानिक प्रबंधन पर उपयोगी टिप्स साझा किए।  कृषि वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ मार्गदर्शन कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल ने नरवाई प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक एवं प्राकृतिक खेती की अनिवार्यता, जल संरक्षण तकनीक, रबी फसलों में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग, तथा जैव उर्वरकों की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। तकनीकी विशेषज्ञों के उद्बोधन इंजीनियर कुमार सोनी ने फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) के कारगर उपाय बताए। डॉ. जी. के. राणा ने फसलों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन (Value Addition) की तकनीकों पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कृषि क्षेत्र की नवीन तकनीकों, व्यवहारिक ज्ञान और उभरते अवसरों से अवगत कराना था, ताकि वे भविष्य में कृषि विकास की महत्वपूर्ण शक्ति बन सकें https://mpvidhansabha.nic.in/house%20proceedings/ques150724.htm

Seoni 13 November 2025 सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख 33 हजार सोयाबीन उत्पादक किसानों को कुल 233 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सिवनी जिले की कृषि उपज मंडी सिवनी में भी किया गया, जिसे जिले के किसानों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक देखा व सुना। [caption id="attachment_37451" align="alignright" width="300"] सिवनी कृषि उपज मंडी में भावांतर योजना के लाइव प्रसारण में विधायक दिनेश राय और कलेक्टर शीतला पटले उपस्थित[/caption] सिवनी में हुआ भावांतर योजना का लाइव प्रसारण लाइव प्रसारण कार्यक्रम के अवसर पर विधायक दिनेश राय, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, एसडीएम सह-भरसाधक अधिकारी (मंडी सिवनी) श्रीमती पूर्वी तिवारी, मंडी सचिव प्रकाश कुमार मार्को, पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष राकेश बैस, किसान मोर्चा जिला महामंत्री शिव सनोडिया,  दीपक ठाकुर, रामप्रसाद डेहरिया, उन्नतशील कृषक नररोत्तम बघेल, सिवनी अनाज संघ अध्यक्ष नरेश अग्रवाल,  विनोद अग्रवाल,  निकेत अग्रवाल, आयुष सिंघानिया, मुकेश खंडेलवाल,  कमलेश साहू, हजारीलाल साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कृषक व व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भावांतर योजना किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम – विधायक दिनेश राय अपने उद्बोधन में विधायक दिनेश राय ने कहा कि - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को उचित मूल्य, समय पर भुगतान और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि- भावांतर योजना किसानों की आय बढ़ाने और बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। [caption id="attachment_37449" align="alignleft" width="300"] सिवनी कृषि उपज मंडी में भावांतर योजना के लाइव प्रसारण में विधायक दिनेश राय और कलेक्टर शीतला पटले उपस्थित[/caption] किसानों ने जताया आभार, बताया ऐतिहासिक कदम किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा की गई राशि अंतरण की इस पहल को कृषक हित में ऐतिहासिक कदम बताया और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना ने उन्हें फसल के सही मूल्य और आर्थिक स्थिरता प्रदान की है। https://www.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-mp-bhavantar-scheme-farmers-receive-payments-cm-assures-support-40037975.html

Mandla 06 November 2025 मंडला यशो :- राज्य सरकार की रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2025 में कोदो-कुटकी उपार्जन पंजीयन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कार्य 10 अक्टूबर से आरंभ किया गया है। इस पंजीयन का अंतिम दिनांक 9 नवंबर निर्धारित की गई है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला स्तर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कृषि विभाग और सहकारी समितियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य शासन की प्राथमिकता में है और हर पात्र किसान को योजना का लाभ मिलना चाहिए। 👉 एसडीएम और जनपद सीईओ को सौपी गई जिम्मेदारी कलेक्टर ने सभी एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि सचिव, रोजगार सहायक और पटवारी मिलकर किसानों को पंजीयन केंद्रों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन का टारगेट तय करें और तीन दिनों में पंजीयन कार्य पूर्ण करें। साथ ही, प्रोजेक्ट एग्री टोकन की मुनादी कोटवारों के माध्यम से कराई जाए ताकि खाद और उर्वरक वितरण में कोई अव्यवस्था न हो। 🌾 बिछिया, घुघरी और निवास क्षेत्र पर विशेष फोकस कलेक्टर श्री मिश्रा ने समीक्षा में बताया कि सर्वाधिक कोदो-कुटकी उत्पादक किसान बिछिया, घुघरी और निवास क्षेत्र में हैं। इसलिए इन इलाकों पर विशेष ध्यान देते हुए पंजीयन को और बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पंजीयन केंद्र खुले रहें और किसी किसान को असुविधा न हो। 📍 जिले में 30 पंजीयन केंद्र निर्धारित किसानों की सुविधा के लिए 30 कोदो कुटकी उपार्पंजन जीयन केंद्र बनाए गए हैं — मलारा, लिंगापौड़ी, बकौरी, टाटरी, पिंडरई, डिठोरी, बिछिया, सिझौरा, अंजनिया, ककैया, रामनगर, दानीटोला, मवई, मेढ़ा, खलौड़ी, घुटास, भानपुर घुघरी, सलवाह, चाबी, सिंगारपुर, मोहगाँव, नारायणगंज, बबलिया, चिरईडोंगरी रोड, मानेगाँव, टिकरिया, बीजाडांडी, मानिकसरा और निवास। 💻 किसान इन माध्यमों से भी कर सकते हैं पंजीयन किसान एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे में भी मामूली शुल्क पर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए - आधार कार्ड (बैंक एवं मोबाइल से लिंक्ड), भू-अभिलेख (खसरा), बैंक खाता विवरण, आईएफएससी कोड और समग्र आईडी साथ रखना अनिवार्य है। बैठक में अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ शाश्वत सिंह मीना, एसडीएम श्रीमती सोनल सिडाम, उप संचालक कृषि अश्विनी झारिया सहित समिति प्रबंधन और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। https://apeda.gov.in/hindi/hi/IndianMillets

Seoni 06 November 2025 सिवनी यशो:- कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने आज सिवनी विकासखण्ड के ग्राम भाटीवाड़ा पहुँचकर कृषक संतोष सनोडिया के खेत में आयोजित मोबाइल श्रेडर मशीन के प्रदर्शन का अवलोकन किया। [caption id="attachment_37144" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर श्रीमती पटले मोबाइल श्रेडर मशीन का अवलोकन करती हुईं[/caption] यह उन्नत कृषि उपकरण मेढ़-नाली पद्धति से उगाई गई मक्का फसल के उत्पादन उपरांत नरवाई प्रबंधन में प्रभावी सिद्ध हो रहा है। यह मशीन मक्के के पौधों को जड़ सहित बारीक टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला देती है। इससे खेत अगली फसल की बोनी हेतु तैयार हो जाता है तथा मक्के के अवशेष जैविक खाद के रूप में उपयोगी सिद्ध होते हैं। सिवनी कलेक्टर श्रीमती पटले ने कृषक से मोबाइल श्रेडर मशीन के उपयोग के अनुभव साझा किए और क्षेत्र के अन्य किसानों को भी इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि- इस प्रकार के यंत्रों के उपयोग से न केवल खेत की उर्वरता बढ़ती है बल्कि नरवाई जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से भी बचाव होता है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि- नरवाई प्रबंधन में कारगर मोबाइल श्रेडर, सीडर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित करें। साथ ही शासन की अनुदान योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। https://www.kisantak.in/farming-techniques/story/this-machine-mixes-crop-stalks-and-roots-in-the-field-itself-know-details-892310-2024-02-21 — रिपोर्ट: दैनिक यशोन्नति

किसानों को हर हाल में मिलेगी 10 घंटे निर्बाध बिजली मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निरस्त किया विवादित सर्क्यूलर हटाए गए संबंधित चीफ इंजीनियर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाता किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को जारी संदेश में यह बात कही। “किसानों का कल्याण ही हमारे शासन का मूल लक्ष्य है। कोई भी निर्णय अन्नदाता के हित के विरुद्ध नहीं होगा।” — किसानों का हित सर्वोपरि  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस सर्क्यूलर को लेकर जनसामान्य में गलतफहमी उत्पन्न हुई है, उस विवादित सर्क्यूलर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही संबंधित चीफ इंजीनियर को पद से हटाया गया है। डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में संवेदनशील और किसान हितैषी सरकार काबिज है, जो किसानों के समग्र उत्थान हेतु लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल के दिनों में कृषि, सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। किसानों की सुविधा और फसल सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D-874/ रिपोर्ट: दैनिक यशोन्नति { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://dainikyashonnati.com/kisanon-ka-hit-sarvopari-cm-dr-mohan-yadav" }, "headline": "किसानों का हित सर्वोपरि : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विवादित सर्क्यूलर किया निरस्त", "image": "https://dainikyashonnati.com/storage/2025/11/cm-mohan-yadav-kisan.jpg", "datePublished": "2025-11-05", "dateModified": "2025-11-05", "author": { "@type": "Person", "name": "दैनिक यशोन्नति" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "दैनिक यशोन्नति", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://dainikyashonnati.com/storage/2024/08/logo.png" } }, "description": "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। विवादित सर्क्यूलर को तत्काल निरस्त कर संबंधित चीफ इंजीनियर को हटाया गया। किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी।", "articleSection": "राज्य समाचार", "keywords": ["किसान", "मुख्यमंत्री मोहन यादव", "बिजली", "मध्य प्रदेश", "किसान हित", "सर्क्यूलर निरस्त"] } { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "क्या मुख्यमंत्री ने विवादित सर्क्यूलर निरस्त कर दिया?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "हाँ, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में विवादित सर्क्यूलर को तत्काल निरस्त कर संबंधित चीफ इंजीनियर को हटा दिया है।" } }, { "@type": "Question", "name": "किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए क्या नई व्यवस्था है?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।" } }] }

Seoni 04 November 2025 सिवनी यशो:- जिले के किसानों को पराली प्रबंधन, खाद की कमी, सिंचाई और बिजली जैसी समस्याओं से किसानों को राहत दिलाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने जिले के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। [caption id="attachment_37029" align="alignleft" width="300"] सिवनी में किसानों की समस्याओं पर सक्रिय हुई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन ने चर्चा की[/caption] श्रीमती बिसेन ने भोपाल पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा से भेंट की। इस दौरान जिले के किसानों की समस्याओं का विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने किसानों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन देते हुए कहा कि - भाजपा संगठन और सरकार किसानों के प्रति पूर्ण संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। 🟩 मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दे भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रदेश संगठन और प्रभारी मंत्री को दिए गए ज्ञापन में किसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख किया गया है — 1️⃣ पराली प्रकरण:पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे प्रकरणों पर रोक लगाने और जब तक पर्याप्त पराली प्रबंधन सुविधा उपलब्ध न हो, तब तक नियमों को अस्थायी रूप से शिथिल रखने की मांग की गई है। 2️⃣ खाद की उपलब्धता:डीएपी और यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई गई है। 3️⃣ बिजली आपूर्ति:रबी फसलों की बुवाई और सिंचाई के लिए 10 घंटे निरंतर बिजली देने की मांग की गई है। 4️⃣ सिंचाई व्यवस्था:भीमगढ़ बांध से सिंचाई करने वाले केवलारी क्षेत्र के टेल किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और सभी डैमों की नहरों का सीमेंट्रीकरण करने का आग्रह किया गया है। 5️⃣ खाद वितरण केंद्र:डूंडा सिवनी (मानेंगांव) से कान्हीवाड़ा के बीच नया खाद वितरण केंद्र खोलने का सुझाव दिया गया है ताकि किसानों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। 6️⃣ फसल नुकसान सर्वे: अतिवृष्टि से प्रभावित धान और मक्का फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और सहायता राशि देने की मांग भी की गई है। 🟨 प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र किसानों के हित में तत्काल कार्रवाई के लिए राजस्व मंत्री एवं सिवनी जिला प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि — “भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में वर्णित सभी बिंदुओं का परीक्षण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।” उन्होंने अधिकारियों को किसानों के प्रति सहानुभूति और तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 🌿 किसान हित में भाजपा का सकारात्मक रुख भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा — “किसान हमारे अन्नदाता हैं। पराली जलाने से लेकर खाद और बिजली की समस्या तक हर मुद्दे पर भाजपा सरकार और संगठन संवेदनशील है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है।” उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धैर्य रखें, पार्टी और प्रशासन दोनों ही उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कार्यरत हैं। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीराम ठाकुर, जिला महामंत्री गजानंद पंचेश्वर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। https://www.youtube.com/watch?v=vUA3MX_ip_o

Seoni 04 November 2025 सिवनी यशो :- प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव एवं वर्तमान में विधानसभा प्रभारी पश्चिम जबलपुर श्री हीरा चौकसे ने कहा है कि आज देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान भुखमरी की कगार पर है। कर्ज के बोझ और प्राकृतिक आपदाओं की दोहरी मार झेलते हुए किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने के बाद भी लागत नहीं निकाल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को “भावांतर” का झुनझुना थमाकर गुमराह कर रही है, जबकि ज़रूरत “भावांतर” नहीं बल्कि “उचित भाव” देने की है। सरकार को चाहिए कि प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को मक्के का वास्तविक मूल्य प्रदान करे। 🌾 कृषि प्रधान देश में किसान ही सबसे अधिक परेशान श्री चौकसे ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद आजादी के सात दशक बाद भी किसान समृद्ध नहीं हो पाया। सरकार को भलीभांति पता है कि किसान की फसल पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होती है, और हर वर्ष आने वाली प्राकृतिक आपदाएँ उसकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि से जुड़े अनेक व्यवसाय ही आय का मुख्य साधन हैं। किसान अपने सीमित संसाधनों में खेती कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन शासन की नीतियाँ उसे बार-बार हताश करती हैं 💰 मक्के का समर्थन मूल्य बनाम बाजार मूल्य श्री चौकसे ने बताया कि सरकार ने भले ही मक्के का समर्थन मूल्य ₹2,460 प्रति क्विंटल घोषित किया है, परंतु बाजार में किसानों को मात्र ₹1,600–₹1,700 प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। ऐसे में किसान को उसकी लागत तक नहीं मिल पा रही। भारत सरकार के A2 + FL फार्मूले के अनुसार एक क्विंटल मक्का की लागत ₹1,508 आती है, जबकि स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले से यह लागत ₹1,952 बैठती है। इस प्रकार सरकार किसानों को लागत मूल्य के बराबर भी भुगतान नहीं कर पा रही है। मक्के के आयात की आशंका से और बढ़ा संकट उन्होंने कहा कि - मक्के के आयात की आशंका ने बाजार में दाम और नीचे गिरा दिए हैं। यहां तक कि केंद्रीय कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र विदिशा में भी मक्के का रेट ₹1,700–₹1,800 प्रति क्विंटल से अधिक नहीं है। किसानों के लिए स्पष्ट मांग श्री हीरा चौकसे ने सरकार से कहा — > “किसानों को भावांतर नहीं, उचित भाव दीजिए। तभी अन्नदाता वास्तव में समृद्ध और सम्मानित बन पाएगा।”

 Mandla 03 November 2025 मंडला (यशो) — जिले के विभिन्न रेशम केंद्रों से प्राप्त मलबरी कोकून को धागा निर्माण हेतु देवदरा रेशम धागाकरण इकाई में भंडारित किया गया है। यहाँ की महिला हितग्राहिणियाँ परिश्रमपूर्वक रेशमी धागा तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें नियमित रोजगार और आय का स्थायी स्रोत प्राप्त हो रहा है। महिलाएँ जॉब दर पर लगभग ₹750 प्रति किलोग्राम के मान से रेशम धागा तैयार कर रही हैं। इस कार्य से उन्हें निरंतर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देवदरा रेशम धागाकरण इकाई में उत्पादित रेशम धागे की गुणवत्ता को देखते हुए इसका विक्रय ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य के साथ-साथ बाहरी प्रमुख व्यापारिक केंद्रों — बैंगलुरु, मालदा (प. बंगाल), भागलपुर, बनारस, चापा (छत्तीसगढ़) और महाराष्ट्र के व्यापारियों को यह धागा आपूर्ति किया जा रहा है। महिला हितग्राहिणियों द्वारा संचालित यह इकाई अब देवदरा गांव को महिला आत्मनिर्भरता और ग्रामीण उद्योग के आदर्श केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा दिला रही है। यहाँ का कार्य निरंतर, सुव्यवस्थित और गुणवत्ता आधारित उत्पादन प्रणाली पर आधारित है, जिससे मंडला जिला अब रेशम उत्पादन के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। https://mandla.mpinfo.org/TodaysNews?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B5%C2%B0%C2%B9%C2%B1%C2%B7%C3%8E%C2%B2%C2%B8%C2%B4&fontname=%C3%8D%C3%A1%C3%AE%C3%A7%C3%A1%C3%AC&LocID=%C2%B4%C2%B2&pubdate=09/17/2025

Seoni 03 November 2025सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों से फसल खरीदी को लेकर अब हाथ खड़े कर दिए हैं।जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी के अध्यक्ष नरेश मरावी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखकर साफ कहा है कि राज्य सरकार अब किसानों की फसल खरीदी करने में असमर्थ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में उपार्जन पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ गया है — गेहूँ: 77.74 लाख मीट्रिक टन, धान: 43.49 लाख मीट्रिक टन। इतनी बड़ी मात्रा में उपार्जन के कारण भंडारण, भुगतान और लागत प्रतिपूर्ति में गंभीर कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं।पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि राज्य सरकार पर 72,177 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका पुनर्भुगतान करना भारी हो रहा है। नरेश मरावी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। उन्होंने कहा — “चुनावों में किसानों से बड़े-बड़े वादे करने वाली भाजपा अब पीठ दिखा रही है। जब करोड़ों रुपए सरकारी आयोजनों में खर्च होते हैं, तब कर्ज याद नहीं आता; लेकिन किसानों की बारी आई तो सरकार असमर्थ हो गई।” उन्होंने कहा कि - अतिवृष्टि और आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों के सामने अब फसल बेचने का संकट खड़ा है। यदि धान और गेहूँ की खरीदी समय पर शुरू नहीं हुई, तो किसान कर्ज में डूब जाएंगे और व्यापारी इसका लाभ उठा लेंगे। मरावी ने मुख्यमंत्री से तत्काल फसल खरीदी प्रारंभ करने और किसानों के हित में ठोस निर्णय लेने की मांग की है। https://www.ibc24.in/madhya-pradesh/bhopal/dhan-kharidi-cancelled-3321267.html

Seoni 18 October 2025 सिवनी यशो:- उत्तर वन मंडल सिवनी के वन मंडल अधिकारी महेंद्र उइके के निर्देशन में वन परीक्षेत्र छपारा की टीम ने सीताफल मंडी में कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों और संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि कच्चे फल न खरीदें और न ही दूसरों को तोड़ने के लिए उकसाएं। यह कार्य वन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। [caption id="attachment_36523" align="alignleft" width="300"] छपारा सीताफल मंडी में[/caption] वन परीक्षेत्र अधिकारी शरद सिंह और एसडीओ मनेंद्र सिंह जयंत ने मंडी परिसर में पहुंचकर मंडी संचालकों और ग्रामीणों को समझाइश दी। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम खरमटा कोल में प्राकृतिक रूप से उपजे सीताफलों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि पेड़ों से अंधाधुंध तोड़ाई रोकी जा सके। गरीब मजदूरों से अवैध टैक्स वसूली का आरोप छपारा क्षेत्र की पहचान बन चुका सीताफल ग्रामीणों के लिए कुछ महीनों का रोजगार अवसर लाता है। लेकिन इस साल एरिकेशन कॉलोनी में लगी सीताफल मंडी में गरीब मजदूरों और निम्न वर्ग के परिवारों से ₹5 से ₹10 प्रति टोकनी के हिसाब से अवैध टैक्स वसूला जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह वसूली कुछ लोगों द्वारा “पंचायत टैक्स” के नाम पर की जा रही है, जबकि नियम के अनुसार ठेकेदार को केवल सोमवार और बुधवार को लगने वाली दुकानों से टैक्स वसूलने की अनुमति है। इसके बावजूद गरीब मजदूरों से जबरन वसूली की जा रही है, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि- प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर अवैध टैक्स वसूली पर रोक लगानी चाहिए। दबंगई से वसूली करने वाले लोग गरीबों की मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। सीताफल के स्वास्थ्य लाभ सीताफल एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जो शरीर को ऊर्जा, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा, फाइबर और विटामिन A, B, C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। थकावट और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करता है। तनाव, चिड़चिड़ापन और अवसाद को कम करने में सहायक। भ्रूण के मस्तिष्क विकास में मदद करता है। गठिया और जोड़ों के दर्द से राहत प्रदान करता है। हड्डियों को मजबूत और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक। https://jabalpurdivisionmp.nic.in/district-produce/%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%80/

Seoni 17 October  2025सिवनी यशो:- धान की पराली के प्रबंधन को लेकर सिवनी जिले में किसान और प्रशासन के बीच संभावित तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण प्रदूषण और मिट्टी में जीवाणुओं के नष्ट होने के चलते शासन प्रशासन ने नरवाई/पराली जलाने पर रोक लगाई है। किसान भी नहीं चाहते पराली जलाना किसान अच्छी तरह जानते हैं कि पराली जलाने से मिट्टी में मौजूद मित्र जीवाणु और कीट नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। लखनादौन तहसील में बड़े पैमाने पर मक्का की खेती होती है, और वहाँ रोटावेटर जैसे यंत्र मौजूद हैं, जो मक्का की खड़ी नरवाई को जमीन में मिला सकते हैं। धान की पराली प्रबंधन में चुनौतियाँ धान की पराली के लिए रोटावेटर कारगर नहीं है। कृषि विज्ञान विभाग द्वारा विकसित यंत्र जैसे हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीटर, सुपर सीटर और बेलर पर सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन समय और लागत के कारण प्रत्येक किसान के लिए इसे खरीद पाना आसान नहीं है।इसलिए विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि: किसान इन यंत्रों को किराए पर लें, या खेतों में प्रदर्शन के तौर पर यंत्र चलाएँ जाएँ, ताकि किसान प्रेरित हों। किसानों की स्थिति चिंताजनक धान की पराली बाहर निकालने के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हैं, और सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण रबी की बुवाई को भी लंबा समय नहीं रोका जा सकता। यदि प्रशासन द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाई जाती है, तो किसान मजबूरी में पराली जलाने को मजबूर हो सकते हैं। कृषि संकट के अन्य कारण किसान पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं: प्राकृतिक आपदाओं पर बीमा कंपनियों का ठेंगा दिखाना नकली खाद, कीटनाशी और कृषि रसायनों का बढ़ता संकट पूरी उपज की MSP पर खरीदी न होना विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार केवल 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी, तो बाकी उपज किसान के लिए भारी आर्थिक संकट पैदा करेगी। https://www.kisaanhelpline.com/research-article/dhana-ke-puala-parali-ka-sarvottama-prabandhana-kaise-kare