सिवनी यशो:- एक बार पुन: विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही 100 वर्ष से अधिक पुरानी तहसील लखनादौन को जिला बनाने की मांग जोर पकडऩे लगी है।
इसी कड़ी में विगत एक सप्ताह से बैठकों के दौर के बाद शुक्रवार को जागरूक नागरिक, राजनैतिक संगठन के पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ एवं प्रेस क्लब के सदस्यों सहित व्यापारी वर्ग द्वारा राम मंदिर प्रांगण में एकत्र होकर दशहरा चल समारोह मार्ग से एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें छपारा, घंसौर, धनौरा को मिलाकर लखनादौन को जिला बनाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमे 7 दिनों की मोहलत दी गई है कि यदि सीएम शिवराज सिंह यदि लखनादौन को जिला बनाने की घोषणा नही करते तो विधानसभा क्षेत्रवासी उग्र आन्दोलन करने हेतु बाध्य होंगे।
ज्ञापन कुछ इस प्रकार है- लखनादौन तहसील जो कि जिला सिवनी म.प्र. में आती है, आजादी के पूर्व अंग्रेज शासनकाल के समय सन् 1860 में गठित की गई थी, तब से लेकर आज तक 163 वर्ष बाद भी यह आदिवासी, जिन एवं अन्य पिछडा वर्ग एवं अन्य के मिश्रण से बसी यह तहसील आदिवासी अंचल की सबसे पुरानी तहसील है। जब मध्यप्रदेश की राजधानी नागपुर थी तथा जिला छिंदवाडा की एकमात्र पुरानी तहसील लखनादौन भी थी उस समय सिवनी तहसील नही थी। लखनादौन आदिवासी बाहुल्य तहसील को जिला बनाने की नोंग विगत 30 – 35 वर्षों से लगातार की जाती रही है, परन्तु जिला बनाये जाने हेतु ज सामान्य के हित में कोई समुचित कदन म.प्र. शासन द्वारा नही उठाये गये और न हो आज दिनांक तक जिले का दर्जा प्रदान किया गया है।
लखनादौन समिति ने कहा कि म.प्र. – छत्तीसगढ़ के बैंटवारा के समय 45 जिलो में 29 जिले म.प्र. में तथा 16 जिले छ.ग. में विभाजित कर दिये गये थे, और सन् 2003 के बाद 29 जिलो को आज 52 जिलो में गठित कर दिया गया है, एवं मुख्यमंत्री द्वारा 03 जिलो की घोषणा भी की जा चुकी है। 02 विकासखण्डो के योग वाली तहसीले जिनकी जनसंख्या लगभग 3.50,000 रही है, उन तहसीलो को जिला का दर्जा देकर विकास के दर्जे से जोड़ दिया गया, परन्तु आजादी के 77 साल बाद भी आदिवासी बाहुल्य तहसील लखनादौन आज भी विकास की बाट जोह रही है, आदिवासी बाहुल्य तहसील लखनादौन 163 वर्षो के बाद भी अंग्रेज शासनकाल में सन् 1914 में निर्मित नवीन तहसील भवन में संचालित है, इसके पूर्व निर्मित तहसील भवन आज स्थापित है। 125 से लेकर 150 किलोमीटर की दूरी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम चर्तुसीमा में स्थापित लखनादौन तहसील के आदिवासी एवं अन्य गरीब तबके के लोगो को छोटे छोटे कार्यों हेतु सिवनी आना – जाना पडता है, जिसमें दूरस्य अंचल के लोगो को सुबह घर से निकलकर जाना पडता है और वापिसी अगले दिन होती है। आदिवासी बाहुल्य तहसील लखनादौन भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं राजस्व आय क्षेत्रफल, व्यापारिक दृष्टिकोण से अंग्रेजो द्वारा गठित तहसील से सबसे अधिक राजस्व आय म.प्र. शासन को होती है। सन् 1914 में निर्मित नवीन तहसील भवन को 100 वर्ष पूरे होने पर सन् 2014 में पुरातत्व संपदा मानते हुए जिला पुरातत्व संघ सिवनी के प्रस्ताव के अनुसार शासन शताब्दी समारोह भी मनाया गया।
सन् 2016 में लगभग 1 वर्ष तक प्रबुद्ध वर्ग कामीण जन, जनप्रतिनिधि, मीडिया, अधिवक्ता संघ लखनादौन के संयुक्त तत्वाधान में लखनादौन तहसील को जिला बनाये जाने की माँग को लेकर अनशन आंदोलन इत्यादि किये गये थे, तथा तात्कालीन महामहिम राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष प्रतिनिधि मण्डल के माध्यम से आंकडे सहित समस्त समुचित दस्तावेजो का ज्ञापन भी दिया गया था, तथा आपके द्वारा आश्वस्त भी किया गया था कि आगामी वर्षो में हम इसका फैसला लेगें, और बल्भव भवन भोपाल द्वारा मई 2023 में उपसचिव म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल को लखनादौन तहसील को जिला घोषित करने वायदा पत्र जारी भी किया गया था, उक्त पत्र की प्रति अधिवक्ता संघ लखनादौन को प्रेषित की गई थी, परन्तु आपके द्वारा वर्तमान में 03 नये जिलो की घोषणा की गई है परन्तु लखनादौन तहसील को जिला का दर्जा दिये जाने की समुचित पहल नहीं की गई है। म.प्र. में पूर्व गठित जिलो के आंकड़े और इस लखनादौन तहसील के चार तहसील लखनादौन, छपारा, घंसौर एवं धनौरा मिलाकर कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,29,690 है, जो कि अन्य नवीन गठित जिलो की तुलना में करीब दो गुने से भी अधिक है।
सदस्य जिला पंचायत सिवनी वार्ड क्रमांक -16
लखनादौन वासियों ने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस ज्ञापन के माध्यम से लखनादौन तहसील को जिले का दर्जा प्रदान करने की घोषणा 07 दिन के भीतर की जाये अन्यथा लखनादौन जिला बनाओ संघर्ष समिति 07 दिन के उपरांत उस आंदोलन हेतु बाध्य होगी, जिसकी समस्त जबाबदारी म.प्र.शासन की होगी।
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