वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | संपादकीय लेखक: गोविंद चौरसिया (वरिष्ठ पत्रकार)
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वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया — रेल बजट को आम बजट में शामिल किए जाने पर विश्लेषण करते हुए, जिसमें रेल बजट को अलग से पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।[/caption]
छिंदवाड़ा यशो:- केंद्र सरकार द्वारा 10 फरवरी को प्रस्तुत आम बजट में रेल बजट को शामिल कर दिया गया है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि रेलवे के अंतर्गत किस क्षेत्र को क्या सुविधाएं मिली हैं। यह सवाल वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया ने दैनिक यशोन्नति के लिए भेजे गए अपने विश्लेषण में उठाया है।
गोविंद चौरसिया का कहना है कि वर्ष 2017–18 तक रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था। उस समय यह साफ तौर पर सामने आता था कि किस राज्य, किस संसदीय क्षेत्र या किस रेल मंडल को नई ट्रेन, रेल लाइन दोहरीकरण या स्टेशन विकास जैसी कौन-सी सौगात मिली। रेल बजट को आम बजट में शामिल किए जाने के बाद यह पारदर्शिता लगभग समाप्त हो गई है।
उन्होंने बताया कि सांसद अपने-अपने क्षेत्रों के लिए रेल मंत्री से मुलाकात कर नई ट्रेनों के संचालन, स्टेशन उन्नयन और रेल लाइनों के दोहरीकरण की मांग करते हैं। पहले जब रेल बजट अलग होता था, तब सांसद अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने स्पष्ट रूप से रख पाते थे और जनता भी यह जान पाती थी कि उनके प्रतिनिधि ने क्या प्रयास किए।
वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया — रेल बजट को आम बजट में शामिल किए जाने पर विश्लेषण करते हुए, जिसमें रेल बजट को अलग से पेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।[/caption]
