आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? भारतीय संविधान ने आरक्षण को किसी वर्ग को स्थायी विशेषाधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक और शैक्षणिक विषमताओं को कम करने के लिए एक सकारात्मक उपाय (Affirmative Action) के रूप में स्वीकार किया। संविधान सभा में भी यह अपेक्षा व्यक्त की गई थी कि जैसे-जैसे समाज में समान अवसर बढ़ेंगे, वैसे-वैसे ऐसी विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता कम होती जाएगी। परंतु स्वतंत्रता के लगभग आठ दशक बाद भी आरक्षण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं रहा, बल्कि राजनीति, चुनाव, न्यायालय और समाज—चारों के केंद्र में खड़ा एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न बन चुका है। आज देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सहित विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण लागू है। कई राज्यों में कुल आरक्षण की सीमा को लेकर भी लगातार विवाद और न्यायिक परीक्षण होते रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आरक्षण अब केवल एक नीति नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक विमर्श का विषय है। इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आरक्षण न होता तो संभवतः समाज के अनेक वंचित वर्ग उच्च शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सरकारी सेवाओं में आज जितना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर पाए हैं, उतना नहीं कर पाते। अनेक परिवारों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान इसी नीति के माध्यम से हुआ है। यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। किन्तु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि समय के साथ आरक्षण को लेकर समाज में असंतोष, प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है। लगभग प्रत्येक चुनाव में किसी न किसी वर्ग को नया आरक्षण देने या आरक्षण बढ़ाने की घोषणा राजनीतिक बहस का विषय बनती है। विभिन्न समुदाय समय-समय पर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या आरक्षण का दायरा लगातार बढ़ाना ही सामाजिक न्याय का एकमात्र उपाय है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आर्थिक अवसरों में सुधार पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चिंता गुणवत्ता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ी है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े पद केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और भविष्य से जुड़े होते हैं। इसलिए इन पदों पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, प्रशिक्षण, नैतिकता और कार्यकुशलता सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। यह उद्देश्य केवल चयन प्रक्रिया से नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कठोर प्रशिक्षण, नियमित मूल्यांकन और प्रभावी जवाबदेही से भी प्राप्त होता है। सार्वजनिक चर्चा में कभी-कभी यह दावा किया जाता है कि आरक्षण के कारण गुणवत्ता में गिरावट आती है। दूसरी ओर अनेक अध्ययन यह भी बताते हैं कि अवसर मिलने पर आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी और अधिकारी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसलिए किसी भी पूरे वर्ग को स्वभावतः अयोग्य या योग्य मान लेना न तो तथ्यपरक है और न ही न्यायसंगत। किसी भी समुदाय के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकालना सामाजिक सौहार्द के लिए भी उचित नहीं है। एक और गंभीर प्रश्न यह है कि क्या आरक्षण की राजनीति समाज में वर्गीय तनाव बढ़ा रही है? दुर्भाग्य से सार्वजनिक विमर्श में कई बार ऐसी भाषा देखने को मिलती है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कटुता पैदा करती है। किसी भी वर्ग के प्रति अपमानजनक टिप्पणियाँ, घृणा या सामूहिक दोषारोपण लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। यदि आरक्षण का प्रश्न सामाजिक न्याय से हटकर सामाजिक संघर्ष का कारण बनने लगे, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। यह भी विचारणीय है कि आज भी देश के अनेक गरीब परिवार ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से बाहर हैं और सीमित संसाधनों के साथ कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। वहीं आरक्षित वर्गों के भीतर भी अपेक्षाकृत अधिक लाभान्वित और अत्यंत वंचित समूहों के बीच असमानताएँ बनी हुई हैं। इस कारण नीति-निर्माताओं के सामने यह चुनौती है कि लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आरक्षण पर बहस का समाधान भावनाओं या चुनावी नारों से नहीं निकलेगा। इसके लिए व्यापक सामाजिक संवाद, विश्वसनीय आँकड़ों, समय-समय पर नीति की समीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार आवश्यक हैं। यदि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता के विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक संसाधन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, तो सामाजिक न्याय और योग्यता के बीच की दूरी स्वतः कम होगी। भारत का भविष्य केवल आरक्षण बढ़ाने या घटाने से तय नहीं होगा। वह इस बात से तय होगा कि क्या हम प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता विकसित करने का अवसर दे पा रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था समान गुणवत्ता प्रदान कर रही है, और क्या सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा रही है। आरक्षण संविधान की देन है और जब तक यह लागू है, उसका सम्मान होना चाहिए। साथ ही, किसी भी सार्वजनिक नीति की तरह उसकी समय-समय पर समीक्षा, प्रभाव का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और सुधार की संभावना पर विचार करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय उत्कृष्टता विरोधी लक्ष्य नहीं हैं; चुनौती उन्हें संतुलित करने की है। भारत को ऐसे भविष्य की आवश्यकता है जहाँ किसी नागरिक की पहचान उसकी जाति से पहले उसकी क्षमता, चरित्र और कर्म से हो; जहाँ सामाजिक न्याय और समान अवसर साथ-साथ चलें; और जहाँ कोई भी नीति समाज को जोड़ने का माध्यम बने, विभाजन का नहीं। यही संविधान की मूल भावना भी है और राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त मार्ग भी। "निस्संदेह, आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। यह भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय की भावना का महत्वपूर्ण अंग है। किंतु यदि इस व्यवस्था का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ, वोट बैंक या तुष्टिकरण की नीति के रूप में होने लगे, और उसके कारण गुणवत्ता, योग्यता, दक्षता तथा उत्तरदायित्व जैसे मूल मानकों से समझौता किया जाए, तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज और राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केवल वर्तमान ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी प्रभावित होता है तथा सुदृढ़ संस्थाएँ कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता—दोनों के बीच ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए, जिससे न तो किसी वंचित वर्ग के अधिकारों की उपेक्षा हो और न ही राष्ट्र की प्रशासनिक, शैक्षणिक, तकनीकी और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की गुणवत्ता से समझौता किया जाए। यही संविधान की भावना और विकसित भारत की वास्तविक दिशा भी है।" यह भी पढ़े :- किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने केंद्र को पत्र, कृषि मंत्री कंषाना का बड़ा आश्वासन गुरु पूर्णिमा पर त्र्यंबक ज्योतिष कार्यालय में होगा अखंड रामचरितमानस पाठ, गुरु पूजन एवं हवन का आयोजन मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की सख्ती: मंडला में डेयरी-बेकरी पर छापे, दूध-पनीर समेत कई सैंपल जांच को भेजे नीट 2026 में सफलता का परचम: शासकीय स्कूलों के 44 विद्यार्थियों का सांसद बंटी विवेक साहू ने किया सम्मान  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09737030221120475

MP Fast Track Court - परीक्षा अपराधों पर सख्ती, मध्यप्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह में होगा फैसला – CM मोहन यादव Bhopal 25 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश ने इस दिशा में सबसे पहले पहल करते हुए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट (MP Fast Track Court) स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्काल प्रभाव से स्थापित कर दिए गए हैं। इन न्यायालयों में परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई होगी तथा प्रकरण दर्ज होने के बाद तीन माह से कम समय में उनके निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा से जुड़े प्रत्येक विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से देखती है, चाहे वह शिक्षक वर्ग से संबंधित हो या विद्यार्थियों से। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू किया। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ढाई वर्ष में प्रदेश में तीन नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस के 55 वर्षों के शासनकाल में जितने मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे, उतने मेडिकल कॉलेज उनकी सरकार ने मात्र ढाई वर्षों में प्रारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के स्पष्ट विजन के साथ कार्य कर रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार नए निर्णय लेकर मध्यप्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260725-WA0027.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- मुख्यमंत्री से भूमि पूजन, योजना पहले ही समाप्त! आखिर सिवनी नगर पालिका में हुआ क्या? विधायक दिनेश राय मुनमुन ने खैरीटेक पहुंचकर शोकाकुल यादव परिवार से की मुलाकात, व्यक्त की संवेदनाएं MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला पेंच टाइगर रिजर्व में 47 मैदानी कर्मचारियों को मिली पदोन्नति, पिपिंग सेरेमनी में कंधों पर सजे स्टार  https://hindi.theprint.in/report/mp-4-fast-track-courts-to-be-set-up-cases-related-to-paper-leaks-and-exams-to-be-resolved-within-3-months/1004984/?amp

मध्यप्रदेश UCC : विधानसभा में UCC अध्यादेश, CM मोहन यादव बोले- मुस्लिम बहनों को मिलेगा बड़ा लाभ Bhopal 20 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने यूसीसी अध्यादेश विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून का सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा और उन्हें हलाला जैसी कई समस्याओं से राहत मिलेगी। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसी धरती है, जहां "राम, रहीम और रॉबिन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए।" उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा के वर्तमान मानसून सत्र में इस अध्यादेश को कानून का रूप मिल जाएगा। 'एक देश-एक विधान' की दिशा में आगे बढ़ रहा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार "एक देश-एक विधान-एक प्रधान" की भावना के अनुरूप आगे बढ़ रही है और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के संबंध में सुझाव मांगने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने सुझाव दिए और इसका समर्थन किया। 'हलाला जैसी परेशानियों से मिलेगी राहत' मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को हलाला जैसी कई सामाजिक और कानूनी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। उनका कहना था कि समान कानून महिलाओं के अधिकारों को अधिक सशक्त बनाएगा और न्याय की प्रक्रिया को सरल करेगा। विपक्ष से भी किया सहयोग का आह्वान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हित का विषय है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि प्रदेश के विकास और नागरिकों के हित में सभी दल एकजुट होकर सकारात्मक सहयोग करें। पुलिस भर्ती, प्रमोशन और अपराध नियंत्रण पर भी जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज कर रही है। उन्होंने बताया कि कई वर्षों बाद उपनिरीक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है और आगे भी नियमित भर्ती तथा समयबद्ध पदोन्नति की व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस देश की बेहतर पुलिस बलों में शामिल है, लेकिन इसकी दक्षता को और बढ़ाने की जरूरत है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और "कोई भी अपराधी बचने नहीं पाए" यह सरकार की प्राथमिकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को मिलेगी गति मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान विकास कार्यों पर है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। यह भी पढ़े :- CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा संदेश: मध्यप्रदेश पुलिस बने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस गुरु पूर्णिमा से पहले सभी सांदीपनि विद्यालयों का करें लोकार्पण: CM डॉ. मोहन यादव मजदूर के बेटे ने रचा इतिहास: ऑनलाइन पढ़ाई से NEET-UG में 590 अंक, AIR 13,808 https://ucc.mp.gov.in/home

CM मोहन यादव बोले- देश की सर्वश्रेष्ठ बने मध्यप्रदेश पुलिस, 25 हजार पदोन्नतियों पर दी बधाई Bhopal 20 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून-व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, नशा मुक्ति अभियान और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने के लिए हर स्तर पर प्रभावी और परिणाममूलक कार्य किए जाएं। [caption id="attachment_48977" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था, 25 हजार पदोन्नतियों, नशा मुक्ति अभियान और नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विशेष पदोन्नति अभियान के तहत पुलिस विभाग में लगभग 25 हजार पदोन्नतियां की गई हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब इन पदोन्नतियों का लाभ आम जनता को बेहतर पुलिसिंग और मजबूत कानून-व्यवस्था के रूप में मिलना चाहिए। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। राजधानी से लेकर जिलों तक पुलिस बल आगामी त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहे, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को मिले गति मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया गया है। मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य होने लगी है। अब इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के साथ पुलिस को भी सकारात्मक सामाजिक भूमिका निभानी होगी। 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान जारी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान को निरंतर जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि "नशे से दूरी है जरूरी" अभियान को व्यापक जनसहभागिता मिली है। पुलिस विभाग उच्च शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी करे। साथ ही सीमावर्ती राज्यों से होने वाले नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उद्योगों को उपलब्ध कराया जाएगा सुरक्षा स्टाफ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है। ऐसे में उद्योगों और संस्थानों को एसआईएसएफ (SISF) के माध्यम से लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। बैगा, सहरिया और भारिया युवाओं की भर्ती पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में रिक्त पदों की समयबद्ध भर्ती की जाए और पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया के योग्य युवाओं को पुलिस सहित अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। हर जिले में बनेगा पुलिस बैंड ग्रुप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस का अपना बैंड ग्रुप तैयार होना चाहिए। इसके साथ ही पुलिस हाउसिंग, वाहन, भर्ती प्रक्रिया और अपराध स्थल जांच (Scene of Crime) व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। यह भी पढ़े :- विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं के बीच बैठीं कलेक्टर नेहा मीना, साथ किया भोजन; छात्रावास की व्यवस्थाएं सुधारने के दिए सख्त निर्देश बरघाट में जनपद अध्यक्ष-CEO विवाद: वायरल VIDEO से महिला सम्मान और लोकतंत्र पर उठे बड़े सवाल खिले 10.54 लाख किसानों के चेहरे: सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक क्लिक में खातों में भेजे 1460.25 करोड़, फसल बीमा से मिली बड़ी राहत गुरु पूर्णिमा से पहले सभी सांदीपनि विद्यालयों का करें लोकार्पण: CM डॉ. मोहन यादव  https://chayan.mponline.gov.in/Portal/Services/PHQ/links.aspx?langid=en-US&Post=3YC3Hk/Jhgt35SvFpsRfNw==

CM मोहन यादव का बड़ा फैसला: गुरु पूर्णिमा से पहले होंगे सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण Seoni 20 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जिन सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण शेष है, उन्हें गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई) से पहले पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में गुरु पूर्णिमा को 'महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व' के रूप में व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु सदैव पूजनीय और वंदनीय होते हैं। गुरु ही अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरु-शिष्य परंपरा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। [caption id="attachment_48972" align="aligncenter" width="1024"] भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेकर गुरु पूर्णिमा से पहले सभी लंबित सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण करने के निर्देश दिए।[/caption] महर्षि सांदीपनि पर प्रकाशित होगी लघु पुस्तिका मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महर्षि सांदीपनि के जीवन, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आधारित 10 से 20 पृष्ठों की एक लघु पुस्तिका तैयार कर प्रदेश के सभी विद्यालयों में वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, तकनीकी, चिकित्सा एवं जनजातीय शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाए। गुरु पूर्णिमा को बने जनभागीदारी का उत्सव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा परंपरा का उत्सव है। इसे जनभागीदारी का स्वरूप दिया जाए ताकि नई पीढ़ी अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। [caption id="attachment_48973" align="alignright" width="300"] भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेकर गुरु पूर्णिमा से पहले सभी लंबित सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण करने के निर्देश दिए।[/caption] उन्होंने निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के साथ खेल, संगीत, चित्रकला, नाटक एवं अन्य कला संस्थानों को भी इस आयोजन से जोड़ने के निर्देश दिए। श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता से भी होंगे विद्यार्थी परिचित मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यालयों में मनाए जाने वाले मित्रता दिवस पर विद्यार्थियों को भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा के जीवन चरित्र तथा उनकी मित्रता के आदर्शों से भी अवगत कराया जाए। 29 जुलाई को होंगे सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम बैठक में अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मां सरस्वती पूजन, गुरु सम्मान, व्याख्यान, छात्र-शिक्षक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी पढ़े :- “राष्ट्रहित सर्वोपरि” के संकल्प को साकार कर रहा मातृ शक्ति संगठन: IG ललित शाक्यवार बरघाट में जनपद अध्यक्ष-CEO विवाद: वायरल VIDEO से महिला सम्मान और लोकतंत्र पर उठे बड़े सवाल  खिले 10.54 लाख किसानों के चेहरे: सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक क्लिक में खातों में भेजे 1460.25 करोड़, फसल बीमा से मिली बड़ी राहत  इतिहास रच गया मध्यप्रदेश: CM डॉ. मोहन यादव ने UCC को दिलाई कैबिनेट मंजूरी, एक देश-एक कानून की ओर बड़ा कदम  https://www.etvbharat.com/hi/state/burhanpur-20-govt-and-middle-schools-merged-computer-lab-and-bus-facilities-providing-mps26070401740

2016 से अब तक PM Fasal Bima Yojana में किसानों को 30,942.34 करोड़ का भुगतान अल-नीनो की आशंका के बीच किसानों से समय पर फसल बीमा कराने की अपील Bhopal 19 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्री परिषद (कैबिनेट) की बैठक के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2025 की फसल क्षति का दावा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख 54 हजार किसानों के बैंक खातों में 1460 करोड़ 25 लाख रुपये अंतरित किए। इस आर्थिक सहायता से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और आगामी कृषि कार्यों के लिए आर्थिक संबल प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में मजबूती से साथ खड़ी है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को सुरक्षित बनाने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। प्राकृतिक आपदा में किसानों की सुरक्षा कवच बनी फसल बीमा योजना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा या अन्य कारणों से फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें खेती जारी रखने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी उद्देश्य से फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अल-नीनो की आशंका, समय पर बीमा कराने की अपील मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष अल-नीनो प्रभाव के चलते सामान्य मानसून प्रभावित होने की संभावना जताई है। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अंतिम तिथि से पहले अवश्य कराना चाहिए, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है और खेती को सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 2016 से अब तक किसानों को मिला ₹30,942 करोड़ से अधिक का लाभ किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को कुल 30,942 करोड़ 34 लाख रुपये का दावा भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हुई है और प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खेती को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम राज्य सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल मुआवजा देने वाली योजना नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रभावी माध्यम है। समय पर दावा भुगतान से किसान नई फसल की तैयारी बिना आर्थिक दबाव के कर सकेंगे तथा कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। यह भी पढ़े :- इतिहास रच गया मध्यप्रदेश: CM डॉ. मोहन यादव ने UCC को दिलाई कैबिनेट मंजूरी, एक देश-एक कानून की ओर बड़ा कदम CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ  https://www.cgmp.co.in/this-decision-of-the-government-will-bring-joy-to-the-faces-of-lakhs-of-farmers-know-who-will-get-the-direct-benefit/172181/

MP में UCC को मंज़ूरी: CM मोहन यादव की कैबिनेट ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को मंज़ूरी दी, लिव-इन रजिस्ट्रेशन के नियमों की जानकारी। Bhopal 19 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश की विधिक और सामाजिक व्यवस्था में रविवार, 19 जुलाई 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में "मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC), 2026" के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस निर्णय के साथ मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं मीडिया को इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि संविधान में निहित समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि अब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस संहिता का उद्देश्य किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं या पूजा-पद्धति में हस्तक्षेप करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान, परंपराएं और सांस्कृतिक रीति-रिवाज पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। समान नागरिक संहिता केवल नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत विधियों से जुड़े मामलों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने का प्रयास है। अनुच्छेद-44 की भावना को मिलेगा मूर्त रूप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद-44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने यह प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस संहिता का मसौदा तैयार करते समय उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अधिकार पर विशेष जोर सरकार का मानना है कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण वर्षों से महिलाओं को विवाह, तलाक, भरण-पोषण और संपत्ति के मामलों में समान अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। नई संहिता इस असमानता को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके लागू होने के बाद महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और भरण-पोषण के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अनुसूचित जनजातियों को मिलेगी संवैधानिक सुरक्षा सरकार ने संविधान में प्रदत्त विशेष प्रावधानों का सम्मान करते हुए स्पष्ट किया है कि यह संहिता संविधान के अनुच्छेद-342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। मध्यप्रदेश की भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया सहित अन्य अनुसूचित जनजातियां पूर्व की तरह अपने पारंपरिक कानूनों और रीति-रिवाजों के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विवाह और तलाक के नियम होंगे समान नई संहिता के अनुसार पूरे प्रदेश में केवल एक विवाह (मोनोगैमी) की व्यवस्था लागू होगी। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि किसी समुदाय की मान्य परंपरा इसकी अनुमति न देती हो। सरकार ने मौखिक तलाक, पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले गैर-कानूनी तलाक तथा तीन तलाक जैसी प्रथाओं को पूरी तरह अमान्य माना है। अब विवाह विच्छेद केवल विधि द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा। निकाह हलाला को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान प्रस्तावित संहिता में तलाक के बाद पुनः विवाह के लिए किसी महिला को निकाह हलाला जैसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य करना या उसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध माना गया है। सरकार का कहना है कि यह प्रावधान महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया है। विवाह और तलाक का पंजीयन होगा अनिवार्य नई व्यवस्था के तहत विवाह और तलाक दोनों का पंजीयन अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया एमपी ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, पंचायत या नगर निकायों के माध्यम से पूरी की जाएगी। हालांकि केवल पंजीयन न होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। बच्चों के अधिकारों को मिलेगा व्यापक संरक्षण प्रस्तावित संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि कानूनी शब्दावली से "अवैध संतान" शब्द को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी अथवा अन्य वैधानिक माध्यमों से जन्म लेने वाले सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। किसी भी अभिरक्षा विवाद में अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उत्तराधिकार कानून में भी समानता नई संहिता के तहत बेटा और बेटी दोनों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त होंगे। विधवा और विधुर के अधिकार भी समान होंगे। माता और पिता दोनों को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के मालिक की हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे उत्तराधिकार से स्थायी रूप से वंचित किया जाएगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसकी संपत्ति राज्य के अधीन चली जाएगी। 100 प्रतिशत संपत्ति की वसीयत का अधिकार नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला वयस्क अपनी स्वयं अर्जित अथवा पैतृक संपत्ति की 100 प्रतिशत वसीयत अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकेगा। यह प्रक्रिया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी। लिव-इन रिलेशनशिप को पहली बार मिलेगा कानूनी ढांचा समान नागरिक संहिता का सबसे चर्चित प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर है। सरकार ने पहली बार इसे स्पष्ट कानूनी ढांचे में शामिल किया है। प्रस्ताव के अनुसार साथ रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपने संबंध का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि दोनों में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का होगा तो इसकी सूचना उसके माता-पिता या अभिभावकों को भी दी जाएगी। रजिस्ट्रार स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि कोई जोड़ा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराता है तो तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। गलत जानकारी देने या नोटिस मिलने के बाद भी जानकारी न देने पर छह माह तक की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लिव-इन में रहने वाली महिला और बच्चों को कानूनी सुरक्षा नई संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाएगा तथा उन्हें उत्तराधिकार सहित सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। यदि पुरुष साथी महिला को छोड़ देता है तो महिला सक्षम न्यायालय के माध्यम से कानूनी पत्नी की तरह भरण-पोषण का दावा भी कर सकेगी। ऐतिहासिक बदलाव की ओर मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी, महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे, बच्चों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी तथा न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस प्रारूप को विधायी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। यदि विधानसभा से इसे मंजूरी मिलती है तो मध्यप्रदेश में नागरिक कानूनों की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसे राज्य की विधिक व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह भी पढ़े :- 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात: CM डॉ. मोहन यादव आज खातों में भेजेंगे 1460 करोड़, जगदीशपुर से होगा फसल बीमा राशि का ट्रांसफर  PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत कारीरात में बच्चों को बताया नशे का सच  https://www.lloydlawcollege.edu.in/blog/uniform-civil-code-act.html

परिसीमन की दस्तक, सिवनी में फिर जागी लोकसभा सीट की उम्मीद; नेताओं पर बढ़ा जनदबाव 18 साल बाद फिर उठी सिवनी लोकसभा सीट की मांग, राजनीतिक दलों से लेकर आमजन तक बढ़ी सक्रियता परिसीमन की संभावना ने बदला सिवनी का सियासी माहौल, 'लोकसभा बहाल करो' अभियान ने पकड़ी रफ्तार Seoni, 18 July 2026 सिवनी यशो:- देश में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई बहस के बीच सिवनी में वर्षों से शांत पड़ा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा फिर जीवंत होता दिखाई दे रहा है। जिले की समाप्त हो चुकी लोकसभा सीट को पुनः बहाल करने की मांग अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया, राजनीतिक मंचों और जनभावनाओं के रूप में तेजी से उभरने लगी है। जिले में राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिक इस मुद्दे को लेकर पहले से अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2008 में खत्म हुआ था सिवनी लोकसभा क्षेत्र सिवनी लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व वर्ष 2008 में लागू हुए परिसीमन के बाद समाप्त हो गया था। भारत में अंतिम परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2002 में हुआ था, जिसकी सिफारिशें वर्ष 2008 में लागू की गई थीं। परिसीमन से पहले सिवनी लोकसभा क्षेत्र में जिले की चार विधानसभा सीटें— सिवनी बरघाट केवलारी लखनादौन के साथ गोटेगांव, पाटन, मझौली और बरगी विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। वहीं घंसौर विधानसभा मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा थी, जो बाद में विधानसभा परिसीमन में ही समाप्त हो गई। अंतिम समय तक थी उम्मीद, लेकिन आखिरी सूची में हो गया विलोपन अंतिम समय में बदला गया था पूरा चुनावी नक्शाराजनीतिक जानकारों के अनुसार वर्ष 2008 के परिसीमन के दौरान अंतिम चरण तक सिवनी लोकसभा क्षेत्र के अस्तित्व में बने रहने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी होते ही पूरा चुनावी समीकरण बदल गया। सिवनी लोकसभा क्षेत्र का विलोपन कर दिया गया और जिले की चारों विधानसभा सीटों को दो अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया। सिवनी और बरघाट विधानसभा को बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, जबकि केवलारी और लखनादौन विधानसभा को मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। इस निर्णय के बाद जिले की अपनी स्वतंत्र लोकसभा पहचान समाप्त हो गई, जिससे व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला। उस समय सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद सिवनी लोकसभा क्षेत्र को पुनः बचाया नहीं जा सका। अब फिर जागी उम्मीद, बढ़ने लगी राजनीतिक सक्रियता अब जबकि देश में नए परिसीमन की संभावनाएं तेज हुई हैं, सिवनी लोकसभा क्षेत्र की पुनर्बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जिले में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, पूर्व जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अभियान चला रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'सिवनी लोकसभा वापस दो' जैसे संदेश तेजी से साझा किए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस विषय पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कार्यकर्ता अपने-अपने दलों के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों पर बढ़ रहा नैतिक दबाव परिसीमन की संभावनाओं के बीच जिले के नागरिकों का मानना है कि यदि इस बार सिवनी अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाया तो भविष्य में अवसर सीमित हो सकते हैं। यही कारण है कि जनभावनाओं को देखते हुए जनप्रतिनिधियों पर भी इस विषय में सक्रिय भूमिका निभाने का नैतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बार जनता केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस पहल देखना चाहती है। दो नई विधानसभा सीटों की संभावना से मजबूत हुई उम्मीद हालांकि अभी परिसीमन का अंतिम प्रारूप सामने नहीं आया है और न ही यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि सिवनी जिले में दो नई विधानसभा सीटें बनने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन के दौरान सिवनी लोकसभा क्षेत्र को पुनः अस्तित्व में लाने की संभावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत मानी जा रही है। मानसून सत्र पर टिकी निगाहें राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाहें अब संसद के मानसून सत्र पर टिकी हैं। यदि इस दौरान परिसीमन से जुड़ा विधेयक आगे बढ़ता है या संसद में कोई ठोस पहल होती है, तो सिवनी में यह मांग और अधिक संगठित रूप ले सकती है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, युवाओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इस विषय पर बैठकों और रणनीति बनाने का दौर भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में ज्ञापन, हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण और सर्वदलीय पहल जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब केवल भावनाएं नहीं, संगठित जनअभियान की तैयारी जिले में बन रहे माहौल से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सिवनी लोकसभा की बहाली की मांग अब केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं है। इसे लेकर जनमत तैयार करने का प्रयास तेज हो रहा है। नागरिक चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर जिले के हित में आवाज बुलंद करें। यदि परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सिवनी लोकसभा की पुनर्स्थापना जिले का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है, और आने वाले महीनों में इसकी गूंज सोशल मीडिया से निकलकर जनआंदोलन का स्वरूप भी ले सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य: वर्तमान में सिवनी लोकसभा क्षेत्र की बहाली को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय या प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है। यह मांग संभावित परिसीमन प्रक्रिया और उससे जुड़ी चर्चाओं के आधार पर उठ रही है। अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग, संसद और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। यह भी पढ़े :- CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी  खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी  ‘सुरक्षित बेटी, सशक्त भविष्य’ का संदेश: भोमा-छुई स्कूल में छात्राओं को बताए कानून और हेल्पलाइन नंबर  https://hindi.eci.gov.in/delimitation-website/delimitation/

स्लीमनाबाद टनल: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें... फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल Bhopal 17 July 2026 कटनी/भोपाल यशो:-कल्पना कीजिए... आप जमीन से 120 फीट नीचे हैं। चारों ओर अंधेरा है। सामने संगमरमर जैसी कठोर चट्टानें हैं। अचानक हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव रास्ता रोक देता है। नीचे की मिट्टी कभी भी धंस सकती है। करोड़ों रुपये की विदेशी मशीन टूट जाती है। ऊपर से रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे पर सामान्य आवाजाही जारी है, जबकि ठीक उसके नीचे इंजीनियर मौत से मुकाबला करते हुए सुरंग खोद रहे हैं। [caption id="attachment_48826" align="aligncenter" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी की ऐतिहासिक स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। यह परियोजना 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी।[/caption] यह किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की सबसे चुनौतीपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में शामिल स्लीमनाबाद टनल की वास्तविक कहानी है। लगभग 18 वर्षों के संघर्ष, असंख्य तकनीकी चुनौतियों और हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा श्रमिकों की अथक मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले में पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया और इसे प्रदेश के कृषि इतिहास की दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक सुरंग नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की नई उम्मीद है। जब इस टनल से नर्मदा का पानी सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा, तब कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित पूरे क्षेत्र में सिंचाई की तस्वीर बदल जाएगी। जहां पहाड़ ने रोकी राह, वहां विज्ञान ने बनाया रास्ता स्लीमनाबाद टनल को इंजीनियरिंग का चमत्कार यूं ही नहीं कहा जाता। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को विंध्य पर्वतमाला के भीतर बनाना देश की सबसे कठिन परियोजनाओं में शामिल रहा। निर्माण के दौरान इंजीनियरों को संगमरमर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और विशाल भूमिगत गुफाओं जैसी जटिल भौगोलिक संरचनाओं का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पानी का दबाव इतना अधिक था कि खुदाई के साथ ही टनल में हर मिनट करीब 25 हजार लीटर पानी भरने लगता था। [caption id="attachment_48825" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी की ऐतिहासिक स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। यह परियोजना 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी।[/caption] स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि शुरुआती दौर में उपयोग की जा रही अमेरिकी मशीन भी लगातार दबाव और कठोर चट्टानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद जर्मनी से अत्याधुनिक Herrenknecht मशीन मंगाई गई। विशेष ग्राउटिंग तकनीक अपनाकर जल रिसाव रोका गया और फिर धीरे-धीरे सुरंग निर्माण आगे बढ़ सका। टनल के अंदर हर मिनट मौत से मुकाबला 🔴 हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव 🔴 जमीन के भीतर विशाल प्राकृतिक गुफाएं 🔴 अचानक धंसने वाली मिट्टी 🔴 अमेरिकी मशीन हुई क्षतिग्रस्त 🔴 जर्मनी से मंगानी पड़ी नई मशीन 🔴 120 फीट नीचे लगातार निर्माण कार्य 🔴 ऊपर रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 🔴 फिर भी नहीं रुका निर्माण 18 साल में पूरा हुआ सपना इस परियोजना का अनुबंध वर्ष 2008 में हुआ। प्रारंभिक लागत करीब 799 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी, नई-नई तकनीकी चुनौतियां सामने आती गईं। 2015 तक सुरंग की प्रगति बेहद धीमी रही। इसके बाद आधुनिक तकनीक अपनाई गई और 2016 से निर्माण कार्य में तेजी आई। वर्ष 2023 में सरकार बदलने के बाद परियोजना फिर संकट में आ गई। ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए। मशीनें पुरानी हो चुकी थीं। लेकिन राज्य सरकार ने परियोजना को बंद नहीं होने दिया और निर्माण कार्य लगातार जारी रखा। आज इस परियोजना का 96 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। 🟥 टाइमलाइन 2008 - परियोजना का अनुबंध  2015 - केवल 1406 मीटर खुदाई  2016 - जर्मन मशीन से निर्माण में तेजी  2023 - ठेकेदार संकट, मशीनें पुरानी 2026 - परियोजना अंतिम चरण में 120 फीट नीचे से बहेगी नर्मदा इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नर्मदा का पानी किसी पंप या बिजली की मदद से नहीं, बल्कि केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा। 10.14 मीटर व्यास वाली यह सुरंग भविष्य में भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रेविटी आधारित सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाएगी। स्लीमनाबाद टनल एक नजर में 📍 लंबाई : 11.952 किलोमीटर 📍 लागत : 1610.47 करोड़ रुपये 📍 निर्माण अवधि : 18 वर्ष 📍 गहराई : 120 फीट तक 📍 व्यास : 10.14 मीटर 📍 प्रभावित गांव : 1450 📍 सिंचाई : 2.45 लाख हेक्टेयर 📍 जिले : कटनी, मैहर, सतना, रीवा, पन्ना 📍 तकनीक : Herrenknecht जर्मन मशीन 📍 आयु : 100 वर्ष से अधिक मुख्यमंत्री बोले— पंजाब-हरियाणा जैसी होगी खेती निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी कृषि भूमि न बेचें। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र कृषि उत्पादन में नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा— "यह परियोजना केवल पानी नहीं पहुंचाएगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाएगी, पलायन रोकेगी और पूरे विंध्य-महाकौशल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देगी।"  क्या बदलेगा? * रबी और खरीफ दोनों मौसम में सिंचाई * सूखी जमीन होगी उपजाऊ * भूजल स्तर में सुधार *पेयजल संकट में राहत * रोजगार के नए अवसर * कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा * पलायन में कमी *किसानों की आय में वृद्धि 1450 गांवों तक पहुंचेगा जीवन टनल चालू होने के बाद बरगी दायीं तट मुख्य नहर के माध्यम से नर्मदा का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के लगभग 1450 गांवों तक पहुंचेगा। करीब 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर भूमि स्थायी सिंचाई के दायरे में आएगी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की लगभग 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त परियोजनाओं को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 🟥 10 वजहें, क्यों खास है यह टनल * मध्यप्रदेश की सबसे कठिन सिंचाई सुरंग * 18 साल का निर्माण संघर्ष *25 हजार लीटर प्रति मिनट जल रिसाव पर विजय *विदेशी तकनीक का उपयोग *120 फीट नीचे निर्माण * 100 साल तक सुरक्षित रहने का दावा * बिना बिजली के पानी का प्रवाह *1450 गांवों को लाभ *2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई * विंध्य और महाकौशल की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता स्लीमनाबाद टनल केवल कंक्रीट और चट्टानों से बनी सुरंग नहीं है, बल्कि यह मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के सपनों का रास्ता है। जिन पहाड़ों को कभी अभेद्य माना जाता था, आज वहीं से नर्मदा का जल नई उम्मीद बनकर निकलेगा। यदि परियोजना निर्धारित समय पर पूरी तरह क्रियाशील हो जाती है, तो यह आने वाले दशकों तक विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की दिशा तय करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। यह भी पढ़े :-  17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च, अब घर बैठे होगा पंचायतों का डिजिटल ऑडिट और ऑनलाइन भुगतान सिवनी में हैवानियत का LIVE VIDEO VIRAL: निर्वस्त्र छात्र को बेरहमी से पीटा, SP के संज्ञान के बाद एक्शन 4 साल में 44 विकास कार्य: विवेकानंद वार्ड में विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचे पार्षद राजेश ‘राजू’ यादव [video width="1080" height="1920" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260717-WA0086.mp4"][/video] https://mpvidhansabha.nic.in/house%20proceedings/ques200226.htm

खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी फ्लाइट शुरू, CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ भोपाल/इंदौर यशो:- मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर आयोजित समारोह में एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस नई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी सौंपे और नई सेवा को प्रदेश की प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। [caption id="attachment_48789" align="alignnone" width="300"] इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ कर यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास सौंपे।[/caption] इंदौर–अबू धाबी फ्लाइट एक नजर में ✈️ नई सेवा: इंदौर–अबू धाबी डायरेक्ट फ्लाइट 🛫 एयरलाइन: एयर इंडिया एक्सप्रेस ⏱️ यात्रा समय: लगभग 3–4 घंटे 💰 सरकारी सब्सिडी: प्रति उड़ान 15 लाख रुपये तक 🎫 संभावित किराया: ₹12–14 हजार 🌍 लाभ: व्यापार, पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा 📍 शुभारंभ: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ किया  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हवाई संपर्क तेजी से मजबूत हुआ है और मध्यप्रदेश भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू हुई यह उड़ान प्रदेश के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और निवेश को नई गति देगी। [caption id="attachment_48788" align="alignnone" width="300"] इंदौर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ कर यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास सौंपे।[/caption] उन्होंने बताया कि अब तक इंदौर से अबू धाबी जाने वाले यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे 7 से 8 घंटे का समय लगता था। अब सीधी उड़ान शुरू होने से यात्री मात्र 3 से 4 घंटे में अबू धाबी पहुंच सकेंगे। सरकार देगी किराये पर सब्सिडी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक विमानन नीति के तहत प्रत्येक नई उड़ान को प्रोत्साहित करने के लिए 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके कारण इस उड़ान का किराया लगभग 25 हजार रुपये के बजाय 12 से 14 हजार रुपये के बीच रहेगा। किराये का अंतर राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे आम यात्रियों को भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा विमानन नेटवर्क मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में तीन नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं, जबकि उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जारी है। आने वाले समय में जबलपुर-कोलकाता, भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता सहित कई नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर और रीवा-रायपुर जैसी क्षेत्रीय उड़ान सेवाओं को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर हेली सेवा धार्मिक पर्यटन को भी नई गति दे रही है। व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अबू धाबी और मध्यप्रदेश के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का मजबूत केंद्र बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने नई उड़ान शुरू होने पर यात्रियों, एयर इंडिया एक्सप्रेस और नागरिक विमानन विभाग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सेवा प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह भी पढ़ें:-17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग जब व्यवस्था सोती रही, तब गांव जाग उठा: बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान से गड्ढामुक्त की सड़क 17 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे छिंदवाड़ा के आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत https://youtu.be/TF4G1pDQswQ?si=fZsHTdliHi1cMHSo

खुशखबरी: MP को मिले ₹20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 27 हजार रोजगार की उम्मीद भोपाल/नई दिल्ली यशो :- मध्यप्रदेश ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 और 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' के दौरान प्रदेश को 20,193 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। [caption id="attachment_48783" align="alignnone" width="300"] नई दिल्ली में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' में उद्योगपतियों को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में प्रदेश को ₹20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।[/caption] इन प्रस्तावों से 27,592 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। निवेश की बड़ी उपलब्धियां कुल निवेश प्रस्ताव: ₹20,193 करोड़ संभावित रोजगार: 27,592 भारत टेक्स-2026: ₹1,592 करोड़ दिल्ली निवेश संवाद: ₹18,601 करोड़ GIS-2027: उद्योगपतियों को आमंत्रण प्रमुख क्षेत्र: टेक्सटाइल, फार्मा, रक्षा, डेटा सेंटर, AI, सेमीकंडक्टर, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों कार्यक्रमों में देश-विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करते हुए मध्यप्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं, निवेश-अनुकूल नीतियों और मजबूत आधारभूत संरचना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने उद्योग जगत को जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS-2027) में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया। डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण, पर्याप्त भूमि, निर्बाध बिजली, कुशल मानव संसाधन और उद्योग समर्थक नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में श्रमिकों की उपलब्धता और औद्योगिक शांति निवेशकों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। [caption id="attachment_48781" align="alignnone" width="300"] नई दिल्ली में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' में उद्योगपतियों को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में प्रदेश को ₹20,193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है और मध्यप्रदेश भी इस परिवर्तन का मजबूत भागीदार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नई नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमएसएमई, टेक्सटाइल, फार्मा, रक्षा, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, आईटी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश देश का अग्रणी कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादक राज्य होने के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए भी उपयुक्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। निवेशकों को सब्सिडी, भूमि आवंटन, स्टांप शुल्क में छूट तथा श्रमिकों के वेतन पर आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत टेक्स-2026 में भी मिला शानदार निवेश भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स-2026 के दौरान वस्त्र एवं परिधान उद्योग, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्र और निर्यात संवर्धन पर व्यापक चर्चा हुई। इस आयोजन में 1,592 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 15,700 रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं, दिल्ली निवेश संवाद के दौरान रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, ट्रांसफॉर्मर निर्माण, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और खिलौना उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 18,601 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे लगभग 11,892 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्वास जताया कि इन निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक साझेदारियों से मध्यप्रदेश देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह भी पढ़ें:-  आपदा से जंग के लिए तैयार हो रही ‘राहत सेना’! सिवनी में सिविल डिफेंस वालेंटियर्स का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू खेत से कारखाने और बाजार तक विकसित होगी कृषि अर्थव्यवस्था, किसान कल्याण वर्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसानों को बड़ी सौगातें नशे के खिलाफ सिवनी में बड़ा अभियान शुरू, 30 जुलाई तक चलेगी जनजागरूकता की मुहिम https://www.accuweather.com/hi/in/mp/madhya-pradesh-weather