मध्यप्रदेश UCC : विधानसभा में UCC अध्यादेश, CM मोहन यादव बोले- मुस्लिम बहनों को मिलेगा बड़ा लाभ
Bhopal 20 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने यूसीसी अध्यादेश विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून का सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा और उन्हें हलाला जैसी कई समस्याओं से राहत मिलेगी।
सोमवार को पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसी धरती है, जहां "राम, रहीम और रॉबिन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए।" उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा के वर्तमान मानसून सत्र में इस अध्यादेश को कानून का रूप मिल जाएगा।
'एक देश-एक विधान' की दिशा में आगे बढ़ रहा मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार "एक देश-एक विधान-एक प्रधान" की भावना के अनुरूप आगे बढ़ रही है और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि यूसीसी के संबंध में सुझाव मांगने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने सुझाव दिए और इसका समर्थन किया।
'हलाला जैसी परेशानियों से मिलेगी राहत'
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को हलाला जैसी कई सामाजिक और कानूनी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। उनका कहना था कि समान कानून महिलाओं के अधिकारों को अधिक सशक्त बनाएगा और न्याय की प्रक्रिया को सरल करेगा।
विपक्ष से भी किया सहयोग का आह्वान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हित का विषय है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि प्रदेश के विकास और नागरिकों के हित में सभी दल एकजुट होकर सकारात्मक सहयोग करें।
पुलिस भर्ती, प्रमोशन और अपराध नियंत्रण पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज कर रही है। उन्होंने बताया कि कई वर्षों बाद उपनिरीक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है और आगे भी नियमित भर्ती तथा समयबद्ध पदोन्नति की व्यवस्था बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस देश की बेहतर पुलिस बलों में शामिल है, लेकिन इसकी दक्षता को और बढ़ाने की जरूरत है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और "कोई भी अपराधी बचने नहीं पाए" यह सरकार की प्राथमिकता है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान विकास कार्यों पर है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
