Browsing: Education Department

शिक्षा विभाग के लिये बोझ बन चुके शिक्षको की सरकार करेगी छुट्टी गोपनीय रिपोर्ट कार्ड किये जा रहे है तैयार सिवनी यशो:- शिक्षा विभाग में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के लिये सरकार बहुत कठोर कार्यवाही करने की तैयारी में जुट गयी है । सूत्र बताते है कि मध्यप्रदेश सरकार ऐसे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने पर विचार कर रही है जो स्कूल में अव्यवस्था फैलाकर शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे है और शिक्षा विभाग के लिये सिरदर्द बने हुये है । ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की कार्यवाही भी सरकार ने प्रारंभ कर दी है । शराब पीने वाले शिक्षक, नेतागिरी करने वाले, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके शिक्षको एवं अन्य तरह की ऐसी गतिविधियों में शामिल रहने वाले शिक्षक जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है । ऐसे शिक्ष्कों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने की योजना पर प्रदेश सरकार कार्य प्रारंभ कर चुकी है । सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम खराब आने के कारण सरकार की चिंता बढ़ गयी है और अब नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा देने के लिये स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है वहीं अनेक शिक्षक शिक्षा देने के लिये अब उपयुक्त नहीं है जिनके कारण स्कूलों का रिजल्ट प्रभावित होता है और वे पढाई को बेहतर तरीके से नहीं करा पा रहे है या शिक्षक पद की गरिमा को कलंकित कर रहे है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है । सरकार ऐसे शिक्षकों के लिये 50 - 20 के फार्मूले के तहत उन्हें घर बिठाने की योजना पर काम कर रही है । हालांकि यह फार्मूला अन्य विभागो के लिये लागू हो सकता है । फिलहाल इस प्रकार की रिपोर्ट शिक्षा विभाग से मांगी गयी है तो अनुमान यही है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिये अपनी कार्ययोजना पर काम करने में जुट गयी है । जानकारी के अनुसार शिक्षको के संबंध में जानकारी एकत्रित करने का काम तेज हो गया है । जिसमें शिक्षक का नाम, नियुक्ति दिनांक, सेवाकाल के बीस वर्ष पूर्ण करने का दिनांक, पिछले पाँच वर्ष की उनकी गतिविधि के संबंध में गोपनीय रिपोर्ट के साथ संस्था प्रमुख का अभिमत मांगा गया है । यहां बता दें कि शिक्षा के लिये सरकार सबसे अधिक बजट का प्रावधान करती है और आगामी समय में शिक्षा के क्षेत्र अनेक ऐतिहासिक बदलाव के साथ शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकारी तंत्र पूरी योजना के साथ कार्य कर रहा है । शिक्षा विभाग की चल रही तैयारियों के हिसाब से कहा जा सकता है कि सरकार शिक्षा को आधुनिक और गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिये पूरी क्षमता के जुटी है जिसमें ऊर्जावान और परिणाम देने वाले शिक्षको को अधिक अवसर देने की योजना है । ऐसे में शिक्षा विभाग के बोझ बन चुके शिक्षको की छुट्टी करना सरकार की मजबूरी और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिये अनिवार्य हो जायेगा । मध्यप्रदेश

शिक्षा विभाग के लिये बोझ बन चुके शिक्षको की सरकार करेगी छुट्टी

By

गोपनीय रिपोर्ट कार्ड किये जा रहे है तैयार    सिवनी यशो:- शिक्षा विभाग में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के लिये सरकार बहुत कठोर कार्यवाही करने की तैयारी…

Read More
अशासकीय शैक्षणिक संगठन ने 5 सूत्रीय मांगो का सौपा ज्ञापन फीस ड्रेस व नियमों को लेकर लामबंद हुई शालायें सिवनी यशो:- अशासकीय महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की नीतियों के कारण बंद होने की कगार पर है खासकर कोरोना काल से शासन द्वारा जो नीतियों बनाई गई है जिसके चलते विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे है। उक्ताशय की बात संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. केके चतुर्वेदी ने व्यक्त किये। इसी तारतम्य में उपाध्यक्ष आरके रघुंवशी ने कहा कि प्रवेश शुल्क 5 हजार रूपये होने से प्रवेश पुन: शासकीय महाविद्यालयों में ही हो रहे है अत: इससे संख्या शासकीय महाविद्यालय में बढकर दो हजार तक प्रति संकाय हो गई है, जिससे एनईपी का पालन नहीं हो पा रहा है एनईपी के पालनार्थ एवं शासकीय महाविद्यालयों में संरक्षण हेतु पांच हजार के स्थान पर प्रवेश शुल्क एक दो हजार रूपये निर्धारित की जायें। सहसचिव वायएस राणा ने कहा कि अशासकीय शैक्षणिक संगठन प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों एवं संस्थानों के संरक्षण हेतु 5 सूत्रीय मांग की किताबें संस्था नहीं चलायेगी पंरतु कक्षा एक से 12 वीं तक एनसीईआरटी की पुस्तके जून के अंतिम सप्ताह तक सभी सबंधितों बुक डिपो में पहुंचाई जावे सह सचिव गजेश ठाकरें ने कहा कि समस्त शालाओं में गणवेश के नमूने पहले दे चुके है अत: इस सबंध में यह बताने का आपसे अनुरोध है कि उक्त संस्थाओं के गणवेश किन दुकानों स्थानों से उपलब्ध होंगे, और कितनी राशि में मिलेंगे इसका निर्धारण कर हम संस्थाओं को जानकारी प्रदान किया जावें। सचिव अखिलेश तिवारी ने कहा कि फीस बढऩा आये दिन समाचार पत्र की सुर्खियों बनना सामान्य बात हो गई है आप से अनुरोध है कि फीस का निर्धारण करने हेतु पहल करें।तथा इसे प्रचारित भी करवाये जिससे अभिभाव को में भ्रम ना रहें। हाल ही में फीस जमा की तिथी 30 जून निर्धारित की गई है जिसे बढाई जाये, आरटीई की गत वर्षो की रूकी फीस सत्र 2022-23 की राशि का भुगतान शीघ्र संस्थाओं के खाते मे ं जमा कराने का कष्ट करें। इस अवसर पर कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौपा गया इस दौरान अशासकीय शैक्षणिक संगठन के सभी शिक्षक शामिल हुए। मध्यप्रदेश

अशासकीय शैक्षणिक संगठन ने 5 सूत्रीय मांगो का सौपा ज्ञापन

By

फीस ड्रेस व नियमों को लेकर लामबंद हुई शालायें सिवनी यशो:- अशासकीय महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग (Non-Government College School Higher Education…

Read More