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क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आउट ऑफ़ बॉक्स यही नई शिक्षा नीति का सार - केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस युवाओं की जीवन की दिशा तय करेंगे - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में एक साथ 55 कॉलेजों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस का वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस युवाओं की जीवन की दिशा तय करेंगे - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में एक साथ 55 कॉलेजों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस का वर्चुअल शुभारंभ भोपाल :- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Home and Cooperation Minister Amit Shah) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व में हर क्षेत्र में अव्वल रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा की नींव मज़बूत होना आवश्यक है। इसी दिशा में वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति (new education policy) का आग़ाज़ किया गया। इसमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, ऑर्थोडॉक्स (Quality not quantity, Orthodox) के बदले आउट ऑफ़ बॉक्स (out of box) को सार मानते हुए नीति निर्माण किया गया। ये गर्व का विषय है कि मध्यप्रदेश में इस नीति को देश में सबसे पहले लागू किया। यह भविष्य के 25 सालों में देश के विद्यार्थियों को विश्व के विद्यार्थियों से स्पर्धा योग्य बनाएगी। यह भी गर्व करने की बात है कि मध्यप्रदेश ने इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा को अपनी मातृ भाषा में पठन-पाठन का अवसर यहाँ के विद्यार्थियों को मुहैया कराया है। उद्देश्य सभी वर्ग के लोगो को प्लेटफार्म देखकर समान अवसर उपलब्ध कराना है।     उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस (Prime Minister's College of Excellence) के सभी तयशुदा मानदंडों की पूर्ति संबंधी जानकारी ली थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के सुप्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में देश में मध्यप्रदेश का नाम रोशन करने में समर्थ होंगे। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि इन एक्सीलेंस कालेजों की विशेषता यह है कि इनमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप सभी कोर्स उपलब्ध होंगे और ये कालेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। इनसे युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि नई शिक्षा नीति के ज़रिए विद्यार्थियों को कागज़़ी शिक्षा नहीं वरन् जीवन में बदलाव के लिए ज़रूरी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस युवाओं के जीवन की दिशा तय करेंगे। श्री शाह के हाथों इन कॉलेजों का शुभारंभ वो भी मालवा की धरती से होना प्रसन्नता और गर्व की बात है। भगवान कृष्ण ने भी मालवा की भूमि में रह कर 64 कलाओं, 18 पुराणों 14 विद्याओं और चार वेदों की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। छह माह से भी कम समय में इन कॉलेजों का विधिवत शुभारंभ होना सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने सभी 55 कॉलेजों में शुरू किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों और लगभग 450 करोड़ रुपयों की लागत से किए गए विकास कार्यों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश के सभी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस में संचालित पाठ्यक्रमों,उपलब्ध संसाधनों,संकायों के संचालन के लिए मानव संसाधन और यहाँ विकसित किए जा रहे विद्यावनों के बारे में जानकारी दी। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, जल संसाधन मंत्री  तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, सांसद श्रीमती कविता पाटीदार, विधायक रमेश मेंदोला, मधु वर्मा,  गोलू शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संभागायुक्त दीपक सिंह, आईजी अनुराग, पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, कलेक्टर आशीष सिंह और बड़ी संख्या में विद्यार्थिगण उपस्थित थे। आरंभ में अतिथियों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया। इससे पहले केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने परिसर में मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी महाविद्यालय के काउंटर का वर्चुअल उद्घाटन तथा भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ का शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस विषयक पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस पर एक वीडियो फि़ल्म का भी प्रदर्शन किया गया। एसीएस उच्च शिक्षा के.सी. गुप्ता ने आभार माना। मध्यप्रदेश

क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आउट ऑफ़ बॉक्स यही नई शिक्षा नीति का सार – केंद्रीय गृह मंत्री 

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सरकारी विद्यालयों में नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 कक्षाओं का होगा संचालन भोपाल :- प्रदेश के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन ऐसे विद्यालयों में किया जायेगा जिनके परिसर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं है। प्रदेश में 4473 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। जहाँ कक्षा एक से 12, एक से 10वीं, एक से 8वीं और एक से पाँचवी के विद्यालय हैं, जिनके परिसर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं है। ऐसे विद्यालयों में नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 का संचालन किया जायेगा। इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी को शाला सत्यापन के साथ इनके प्रमाणीकरण के लिये भी कहा गया है। खेल

सरकारी विद्यालयों में नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 कक्षाओं का होगा संचालन

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 भोपाल :- प्रदेश के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन ऐसे विद्यालयों में किया जायेगा जिनके परिसर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं है। प्रदेश में 4473 विद्यालयों को…

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  भोपाल :- प्रदेश में लगातार हो रही प्रशासनिक सर्जरी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने 14 आईएएस अधिकारियों को गुरूवार देर रात आदेश जारी कर बदल दिया । मोहन सरकार ने गुरुवार की रात आदेश जारी किया। इस आदेश में प्रशासनिक सेवा (administrative Services) के 14  अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इसके पूर्व 19 आईएएस अधिकारियों को बदला गया था । तबादले वाले इन अफसरों में कई बड़े नाम शामिल हैं। सुदाम खांडे को पुन: जनसंपर्क विभाग का आयुक्त (Commissioner of Public Relations Department) बनाया गया है । जारी आदेश मेंं अपर मुख्य सचिव, सचिव और अपर सचिव (Additional Chief Secretary, Secretary and Additional Secretary) स्तर के अधिकारी भी हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी जे. एन. कंसोटिया (Senior IAS officer J. N. Consotiya) लंबे समय से शक्तिशाली विभागों में रहे उन्हे अब प्रशासन अकादमी का महानिदेशक बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा आईएएस विनोद कुमार जो कि प्रशासन अकादमी के पूर्व महानिदेशक थे। उन्हे आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का संचालक बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रही रश्मि अरुण शमी को खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण का पदभार सौंपा गया है। 1. विनोद कुमार - महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मप्र, भोपाल नई पदस्थापना: संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल 2. जे.एन. कांसोटिया - अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, वन विभाग नई पदस्थापना: महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मप्र, भोपाल 3. अशोक बर्णवाल - अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग नई पदस्थापना: अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, वन विभाग 4. रश्मि अरुण शमी - प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा नई पदस्थापना: प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण 5. एम सेलवेन्द्रन - पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मप्र, भोपाल नई पदस्थापना: सचिव, मप्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग विभाग 6. डॉ. संजय गोयल - सचिव, मप्र शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग नई पदस्थापना: सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग 7. रघुराज एम. आर. - प्रबंध संचालक, मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर नई पदस्थापना: सचिव, मप्र शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग 8. डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खांडे - आयुक्त, ग्वालियर संभाग नई पदस्थापना: आयुक्त, जनसंपर्क, मप्र, भोपाल 9. बाबू सिंह जामोद - आयुक्त, शहडोल संभाग  नई पदस्थापना: आयुक्त, रीवा संभाग अतिरिक्त प्रभार: आयुक्त, शहडोल संभाग 10. स्वतंत्र कुमार सिंह - आयुक्त, वाणिज्यिक कर इंदौर तथा श्रम आयुक्त, मप्र, इंदौर नई पदस्थापना: संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल 11. कृष्ण गोपाल तिवारी - सचिव, मप्र शासन, जल संसाधन विभाग नई पदस्थापना: आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग 12. मनोज खत्री - संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र, भोपाल नई पदस्थापना: आयुक्त, ग्वालियर संभाग 13. धनराजू एस - संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र तथा पदेन अपर सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग नई पदस्थापना: वि.क.अ.-सह-आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा वि.क.अ.-सह-श्रम आयुक्त, मप्र, इंदौर 14. हरजिंदर सिंह - अपर सचिव, मप्र शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग नई पदस्थापना: संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र तथा पदेन अपर सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश

14 आई ए एस के तबादले, सुदाम खाड्रे पुन जनसंपर्क आयुक्त बनाये गये

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  भोपाल :- प्रदेश में लगातार हो रही प्रशासनिक सर्जरी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने 14 आईएएस…

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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, जाँच के जारी किये आदेश भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय (Government of Madhya Pradesh, Ministry of School Education Department) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किये गये है कि प्राइवेट स्कूलों की जाँच करने के लिये अभियान चलाएँ तथा जाँच रिपोर्ट आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल (Commissioner Directorate of Public Instruction Bhopal) को भेजें । निजी शिक्षण संंस्थानों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ा रूख दिखाया है । इस संबंध में श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय उप सचिव द्वारा जारी पत्र किया गया है । पत्र में फीस से संबंधित जाँच के अतिरिक्त अन्य अनिवार्यताओं की जाँच की जायेगी । जाँच के बिंदुओं में यह भी उल्लेख है कि विद्यालयों द्वारा मनमाने पाठ्य क्रम तो नहीं चलाये जा रहे है । राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों (private schools) को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस (school fees) तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल (Portal) पर आगामी 8 जून तक अपलोड (upload) कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर (by running a campaign) निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स (collectors) को दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स (Publishers and Book Sellers) के विरुद्ध नियमानुरूप (as per rules) कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को जांच उपरांत प्रतिवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। छिंदवाड़ा

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, जाँच के जारी किये आदेश

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भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय (Government of Madhya Pradesh, Ministry of School Education Department) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी…

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