Browsing: Madhya Pradesh Government

मध्यप्रदेश को मिला गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रहण किया गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण-पत्र,  24 घंटे की अवधि में सर्वाधिक पौध-रोपण का बनाया विश्व रिकॉर्ड भोपाल:- गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Records) ने मध्यप्रदेश शासन (Madhya Pradesh government) को 24 घंटे की अवधि में सर्वाधिक पौध-रोपण का प्रमाण-पत्र प्रदान किया है। अब यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर के नाम (World record in the name of Indore) पर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने आज सायंकाल रेवती रेंज में यह प्रमाण पत्र ग्रहण किया। उत्सवी वातावरण में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य (Chief Guest of Union Home Minister Amit Shah) में आज बड़ी संख्या में पौध-रोपण कर इंदौर ने यह रिकॉर्ड क़ायम किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर के सभी नागरिकों जन-प्रतिनिधियों शासकीय संगठनों और इस पुण्य के कार्य में सहभागी बने सभी जनों और संस्थाओं को बधाई और साधुवाद दिया है। रेवती रेंज में सायंकाल गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारियों द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री  कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद  शंकर लालवानी सहित विधायक और जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश को मिला गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र 

By

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रहण किया गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण-पत्र,  24 घंटे की अवधि में सर्वाधिक पौध-रोपण का बनाया विश्व…

Read More
शिक्षा विभाग के लिये बोझ बन चुके शिक्षको की सरकार करेगी छुट्टी गोपनीय रिपोर्ट कार्ड किये जा रहे है तैयार सिवनी यशो:- शिक्षा विभाग में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के लिये सरकार बहुत कठोर कार्यवाही करने की तैयारी में जुट गयी है । सूत्र बताते है कि मध्यप्रदेश सरकार ऐसे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने पर विचार कर रही है जो स्कूल में अव्यवस्था फैलाकर शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे है और शिक्षा विभाग के लिये सिरदर्द बने हुये है । ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की कार्यवाही भी सरकार ने प्रारंभ कर दी है । शराब पीने वाले शिक्षक, नेतागिरी करने वाले, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके शिक्षको एवं अन्य तरह की ऐसी गतिविधियों में शामिल रहने वाले शिक्षक जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है । ऐसे शिक्ष्कों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने की योजना पर प्रदेश सरकार कार्य प्रारंभ कर चुकी है । सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम खराब आने के कारण सरकार की चिंता बढ़ गयी है और अब नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा देने के लिये स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है वहीं अनेक शिक्षक शिक्षा देने के लिये अब उपयुक्त नहीं है जिनके कारण स्कूलों का रिजल्ट प्रभावित होता है और वे पढाई को बेहतर तरीके से नहीं करा पा रहे है या शिक्षक पद की गरिमा को कलंकित कर रहे है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है । सरकार ऐसे शिक्षकों के लिये 50 - 20 के फार्मूले के तहत उन्हें घर बिठाने की योजना पर काम कर रही है । हालांकि यह फार्मूला अन्य विभागो के लिये लागू हो सकता है । फिलहाल इस प्रकार की रिपोर्ट शिक्षा विभाग से मांगी गयी है तो अनुमान यही है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिये अपनी कार्ययोजना पर काम करने में जुट गयी है । जानकारी के अनुसार शिक्षको के संबंध में जानकारी एकत्रित करने का काम तेज हो गया है । जिसमें शिक्षक का नाम, नियुक्ति दिनांक, सेवाकाल के बीस वर्ष पूर्ण करने का दिनांक, पिछले पाँच वर्ष की उनकी गतिविधि के संबंध में गोपनीय रिपोर्ट के साथ संस्था प्रमुख का अभिमत मांगा गया है । यहां बता दें कि शिक्षा के लिये सरकार सबसे अधिक बजट का प्रावधान करती है और आगामी समय में शिक्षा के क्षेत्र अनेक ऐतिहासिक बदलाव के साथ शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकारी तंत्र पूरी योजना के साथ कार्य कर रहा है । शिक्षा विभाग की चल रही तैयारियों के हिसाब से कहा जा सकता है कि सरकार शिक्षा को आधुनिक और गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिये पूरी क्षमता के जुटी है जिसमें ऊर्जावान और परिणाम देने वाले शिक्षको को अधिक अवसर देने की योजना है । ऐसे में शिक्षा विभाग के बोझ बन चुके शिक्षको की छुट्टी करना सरकार की मजबूरी और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिये अनिवार्य हो जायेगा । मध्यप्रदेश

शिक्षा विभाग के लिये बोझ बन चुके शिक्षको की सरकार करेगी छुट्टी

By

गोपनीय रिपोर्ट कार्ड किये जा रहे है तैयार    सिवनी यशो:- शिक्षा विभाग में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के लिये सरकार बहुत कठोर कार्यवाही करने की तैयारी…

Read More
Bhopal  :- मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) के सभी मंत्रियों ने एकमतेन इस बात का समर्थन कर दिया कि वे अपनी इंकम का टेैक्स  (income tax) स्वयं भरेंगे । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव Chief (Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद (council of ministers) की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। निर्धारित किया गया के मंत्रियों का इनकम टैक्स मंत्री खुद भरेंगे। सरकार नहीं भरेगी। इस फैसले की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दी। मंगलवार दिनांक 25 जून 2024 को आयोजित कैबिनेट बैठक (cabinet meeting)  में सीएम डॉ. यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Urban Development Minister Kailash Vijayvargiya) ने बताया, सीएम ने बैठक में कहा कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी ने सीएम के प्रस्ताव पर सहमति दी और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने को कहा है। इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे। मध्यप्रदेश

मंत्रियों की इंकम का टैक्स नहीं भरेगी सरकार, कैबिनेट ने लिया फैसला

By

Bhopal  :- मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) के सभी मंत्रियों ने एकमतेन इस बात का समर्थन कर दिया कि वे अपनी इंकम का टेैक्स  (income tax)…

Read More