डॉ. अर्चना कैथवास ने लिया CHMO का एकतरफा प्रभार
निलंबित डॉ. नरेश गुन्नाडे के स्टे के बीच बदला प्रशासनिक प्रभार, डॉ. गगन कोल्हे का मामला डबल बेंच में
छिंदवाड़ा CHMO डॉ. अर्चना कैथवास ने लिया एकतरफा प्रभार
Seoni 13 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CHMO) के पद को लेकर चल रहे प्रशासनिक एवं न्यायिक विवाद के बीच डॉ. अर्चना कैथवास ने गुरुवार शाम एकतरफा प्रभार ग्रहण कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर CHMO पद को लेकर चल रहा विवाद चर्चा में आ गया है।
जानकारी के अनुसार पूर्व जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गुन्नाडे का पिछले वर्ष अगस्त में स्थानांतरण किया गया था। उनके स्थान पर डॉ. गगन कोल्हे का स्थानांतरण छिंदवाड़ा किया गया था। हालांकि, शासन के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध डॉ. गुन्नाडे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें स्थगन (स्टे) प्राप्त हुआ।
करीब एक साल से हाईकोर्ट में लंबित है मामला
बताया जा रहा है कि डॉ. नरेश गुन्नाडे के स्टे के बाद राज्य शासन की ओर से उसे समाप्त कराने के लिए प्रभावी पहल नहीं की गई, जिसके चलते मामला लंबे समय से उच्च न्यायालय में लंबित है। लगभग एक वर्ष बीतने के बावजूद प्रकरण में अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
इसी बीच शासन की ओर से डॉ. नरेश गुन्नाडे को कटनी में अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है।
डॉ. गगन कोल्हे का मामला डबल बेंच में
वहीं, डॉ. गगन कोल्हे से संबंधित प्रकरण डबल बेंच में विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में CHMO पद को लेकर न्यायालयीन स्थिति और विभागीय आदेशों के बीच प्रशासनिक स्तर पर लगातार असमंजस बना हुआ था।
अब डॉ. अर्चना कैथवास द्वारा एकतरफा प्रभार ग्रहण किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। CHMO पद पर उनकी नियुक्ति/प्रभार की वैधानिक स्थिति तथा लंबित न्यायिक प्रकरणों का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था
एक ओर स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध न्यायालय से मिले स्थगन का मामला लंबित है, वहीं दूसरी ओर संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण और अटैचमेंट की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में डॉ. अर्चना कैथवास द्वारा एकतरफा प्रभार ग्रहण किए जाने से छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।
नोट: खबर में न्यायालयीन प्रकरण और अधिकारियों की स्थिति को उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अंतिम वैधानिक स्थिति संबंधित न्यायालय के आदेश एवं शासन के नवीनतम आदेशों से ही स्पष्ट होगी।
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