सिवनी यशो:- सिवनी जिले में ग्रामीण विकास के नाम पर शासकीय धन की होली खेली जा रही है जिम्मेदार अधिकारी और ग्राम निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि योजना के अनुसार विकास कार्य कराने में उदासीन नजर आ रहे है । ग्राम पंचायतों के सचिव, ठेकेदार और अधिकारी व्यापक अनिमित्ताएँ तथा भ्रष्टाचार कर ग्राम विकास की योजनओं का मटियामेट कर रहे है परंतु इनके भ्रष्ट कारनामें और अनिमित्ताएँ सामने आने के बाद भी कार्यवाही के नाम पर नोटिस और जाँच की नौटंकी हो रही है । नियम कानूनो को ताक पर रखकर शासन की योजनाओं को मटियामेट कर अनैतिक तरीके से तिजोरिया भरने वाले कर्मचारियों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है । ग्रामीण विकास की योजनाओं को क्रियांवित कराने वाले जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायतो का पूरा अमला केवल सफेद हाथी साबित हो रहा है । भ्रष्टाचार अनियमित्ताएं और लापरवाही करने वाले सरपंच, सचिव, इंजिनियर ठेकेदार सहित अन्य संवंधित तंत्र जमकर लूटमार मचाये हुये है । यह बात सरकारी स्तर पर हो रही जाँचों, जारी हो रहे नोटिस, और जानकारों के बीच चल रही चर्चाओं से सामाने आ रही है परंतु जिम्मेदार तंत्र स्वयं सैट दिखाई दे रहा है इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता । जिले के विकास के लिये प्रदेश और केन्द्र की सरकार अरबो रूपये प्रदान कर रही है परंतु इस शासकीय धन सार्थक उपयोग नहीं हो रहा है और जिला पंचायत में पदस्थ मुख्यकार्यपालन नवजीवन पवार शिकायतो पर जाँच नोटिस तो दे रहे है परंतु शासकीय धन की बर्बादी पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे है ।
चार करोड़ की बकाया जीएसटी वाला छद्म नामो से कर रहा है ठेकेदारी
बरघाट जनपद पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यो की यदि चर्चा की जाये तो विकास कार्यो को करने वाले एक छोटे से कथित ठेकेदार पर करोड़ो रूपये की जीएसटी की राशि बकाया है इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग चार करोड़ रूपये की जिसने जीएसटी की राशि जमा नहीं की हो बार बार वारंट निकल रहे है उस छोटे से ठेकेदार ने बिलिंग कितनी होगी । जानकारी के अनुसार उक्त कथित नेता नुमा ठेकेदार अन्य छद्म नामो ंसे ठेकेदारी कर रहा है । बताया जाता है कि इसके पास वर्तमान में दस करोड़ रूपये से अधिक के कार्य है और विकास कार्यो के नाम पर शासन को चूना लगा रहा है । बताया जाता है कि यह सत्ताधारी दल के नेताओं का बेहद प्रिय मोहरा है ।
इसी प्रकार का एक मामला केवलारी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांडिया छपारा का है जहाँ पंचायत राज के नियमो के विपरीत जंगलराज के हिसाब से कार्यो को अंजाम दिया गया है । यहाँ पदस्थ रहे दो सचिव जिनके कार्यकाल में नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया है उन्हें 19 जनवरी 2024 को जाँच उपरांत जबाव देने के लिये नोटिस जारी किये गये थे परंतु इन दोनों सचिव ने क्या जबाव दिये और क्या कार्यवाही हुई यह सब जाँच के कागजो के साथ दफन हो गया । ग्राम पंचायत पंचायत पांडिया छपारा में 14 वें वित्त आयोग परफाँरमेंस वर्ष 2017 -2018 में प्राप्त राशि 3074772 (तीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ बहत्तर रूपये ) का नियम कानूनो को ताक पर रखकर राशि का मनमना उपयोग किया गया है । राशि के मनमाने उपयोग की शिकायत पर जिला पंचायत द्वारा जाँच करायी गयी थी जिसमें पाया गया कि तत्कालीन सचिव अरूण शाण्डिल्य जो वर्तमान में ग्राम पंचायत भरवेली जिला बालाघाट में पदस्थ है एवं रामेश्वर सुरकिया जो वर्तमान सरंडी ग्राम पंचायत जनपद केवलारी में पदस्थ है के द्वारा राशि का नियमों को ताक पर रखकर दुरूपयोग किया गया । जिसकी जाँच हुई और जाँच में पाया गया कि दोनों सचिवो ने अपने पांडिया छपारा ग्राम पंचायत में कार्यकाल के दौरान व्यापक अनिमित्ताएँ की है । राशि का उपयोग करने के लिये कहीं तकनीकी स्वीकृति और कही प्रशासकीय स्वीकृति बिना लिये निर्माण के नाम पर भर्राशाही करते हुये जमकर भ्रष्टाचार किया है ।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पांडिया छपारा में केवल 14 वें वित्त आयोग की राशि में ही नहीं अन्य प्रकार के विकास कार्यो की राशि के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार और अनियमित्ताएँ की गयी है