Mandla 03 November 2025
मंडला यशो :- आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत (13 दिसंबर 2025) को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला कमल जोशी ने तहसील भुआ-बिछिया का दौरा कर अधिवक्तागणों एवं पक्षकारगणों की बैठक ली।
बैठक में उन्होंने कहा कि लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर सुलह-सम्मति के माध्यम से निराकरण किया जाए।
न्यायाधीश जोशी ने अधिवक्ताओं से अपील की कि-
वे पक्षकारों को सुलह और समझौते के लिए प्रेरित करें, ताकि विवादों का त्वरित एवं स्थायी समाधान संभव हो सके।
मध्यस्थता से शीघ्र और सरल न्याय
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जोशी ने उपस्थित पक्षकारों को मध्यस्थता की प्रक्रिया और उसके लाभ से अवगत कराया। उन्होंने कहा —
“मध्यस्थता का लाभ यह है कि विवादों का त्वरित समाधान होता है, खर्च और समय की बचत होती है तथा सामाजिक सद्भाव कायम रहता है।”
उन्होंने कहा कि -
न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को मीडिएशन के माध्यम से निपटाने से समाज में स्थायी शांति और सहमति का वातावरण बनता है।
निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तपन धारगा ने उपस्थित जनों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि —
-
जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है,
-
सभी महिलाएँ और बच्चे,
-
तथा जेल में निरुद्ध वे बंदी जिनके पास अधिवक्ता नहीं है,
इन सभी को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। यह सहायता उन्हें न्याय तक पहुँचने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है।
बैठक में उपस्थित रहे
बैठक में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, भुआ-बिछिया श्रीमती मीनल गजबीर,
अध्यक्ष तहसील अधिवक्ता संघ विजय चौरसिया,
अधिवक्ता जे.पी.एन. मिश्रा,
संदीप पटैल,
पीयूष पाण्डे,
योगेश तेकाम,
रामकुमार यादव,
बलराम शर्मा सहित अनेक अधिवक्तागण एवं पक्षकार उपस्थित रहे।
