मोक्षधाम का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बना ‘अधूरे वादों’ की मिसाल! पार्षद ने खोला मोर्चा, फर्म को ब्लैकलिस्ट कर भुगतान रोकने की मांग
समय सीमा बढ़ी, लेकिन काम नहीं बढ़ा; नगरवासियों की सुविधा पर लापरवाही का आरोप, दूसरी एजेंसी से कार्य पूरा कराने की उठी मांग
सिवनी इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का काम अधूरा, पार्षद राजेश (राजू) यादव ने फर्म को ब्लैकलिस्ट कर भुगतान रोकने की मांग
सिवनी यशो :- शहर के कटंगी रोड स्थित मोक्षधाम में करोड़ों की लागत से तैयार किया जा रहा इलेक्ट्रिक शवदाह गृह एक बार फिर सवालों के घेरे में है। निर्धारित समय सीमा बीतने और अतिरिक्त मोहलत मिलने के बावजूद परियोजना आज तक पूरी नहीं हो सकी।
इस मामले को लेकर नगर पालिका परिषद के विवेकानंद वार्ड क्रमांक-17 के पार्षद एवं भाजपा नगर महामंत्री राजेश (राजू) यादव ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र सौंपकर संबंधित फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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पार्षद राजेश यादव ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण एवं स्थापना का कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में शिकायत करते हुए कार्य पूर्ण होने तक भुगतान रोकने और मामले की जांच कराने की मांग की गई थी।
इसके बाद भी संबंधित फर्म को अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कार्य पूरा नहीं हुआ।
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उन्होंने कहा कि यह केवल निर्माण कार्य में देरी का मामला नहीं है, बल्कि नगरवासियों को मिलने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा से वंचित रखने का विषय है।
आधुनिक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह शुरू नहीं होने से अंतिम संस्कार जैसी आवश्यक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
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पत्र में रखीं पांच बड़ी मांगें
मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपे गए पत्र में पार्षद ने मांग की है कि संबंधित फर्म को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसका शेष भुगतान रोका जाए तथा अनुबंध के अनुसार पेनाल्टी लगाई जाए।
साथ ही कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने जनहित को देखते हुए शेष कार्य दूसरी सक्षम एजेंसी से शीघ्र पूरा कराने और इलेक्ट्रिक शवदाह गृह को जल्द से जल्द शुरू कराने की भी मांग की है।
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अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
शहर में लंबे समय से इलेक्ट्रिक शवदाह गृह शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में पार्षद द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के बाद अब लोगों की निगाहें नगर पालिका प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिक गई हैं।
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यदि मामले में शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो अधूरी परियोजना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल और तेज हो सकते हैं।
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