खुशखबरी: 'बच्चा गैंग' फिल्म 17 जुलाई से फिर होगी प्रदर्शित, छिंदवाड़ा के श्रीयांश सिनेमा में मिलेगा मौका Chhindwara 16 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  दर्शकों, विशेषकर स्कूली बच्चों की मांग को देखते हुए चर्चित फिल्म 'बच्चा गैंग' को एक बार फिर बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जा रहा है। फिल्म 17 जुलाई (शुक्रवार) से श्रीयांश सिनेमा घर, छिंदवाड़ा में दिखाई जाएगी। फिल्म निर्माता इंद्रजीत सिंह बैस एवं वंशमणि शर्मा ने बताया कि जिले के कई विद्यालयों से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि उनके विद्यार्थी फिल्म रिलीज के दौरान इसे नहीं देख पाए थे। बच्चों की इसी मांग को ध्यान में रखते हुए फिल्म को पुनः प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है। निर्माता इंद्रजीत सिंह बैस ने कहा कि उनके लिए यह भावनात्मक और गौरवपूर्ण क्षण है कि वे स्वयं भारती विद्या स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। अब उसी विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी बनाई फिल्म 'बच्चा गैंग' दिखाए जाने का अवसर मिल रहा है, जो उनके लिए विशेष खुशी की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों और शिक्षकों को भी पसंद आएगी तथा इसका सकारात्मक संदेश विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा। यह भी पढ़े :- अतिथि शिक्षक भर्ती: छपारा में प्रावधिक चयन सूची जारी, 17 अगस्त तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति बारिश में पानी से बीमारी का खतरा! सिवनी में पीएचई अलर्ट, गांव-गांव हैंडपंप और कुओं में डाली जा रही क्लोरीन “नशे के खिलाफ बरघाट में युवाओं का हुंकार”— सड़कों पर उतरे छात्र, रैली निकालकर दिया नशामुक्त समाज का संदेश 17 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे छिंदवाड़ा के आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण https://www.dailymotion.com/video/xah860a

बलराम कृषि महोत्सव 2026: CM मोहन यादव की किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं, नदी जोड़ो परियोजनाओं से 13 जिलों को मिलेगा लाभ भोपाल/इंदौर यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मना रही है। सरकार खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि "खेत से कारखाने और कारखाने से बाजार" तक संपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था विकसित कर किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। [caption id="attachment_48722" align="alignnone" width="300"] इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत नदी जोड़ो परियोजनाओं, सिंचाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, एमएसएमई, ऊर्जा, राजस्व सहित 16 विभागों के समन्वय से किसानों की आय बढ़ाने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में आगामी 13 नवंबर तक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, कृषि तकनीक, कृषि यंत्रीकरण तथा रोजगार आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। [caption id="attachment_48723" align="alignnone" width="300"] इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। कार्यक्रम में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत नदी जोड़ो परियोजनाओं, सिंचाई, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।[/caption] नदी जोड़ो परियोजनाएं किसानों के लिए बनेंगी गेमचेंजर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन-बेतवा एवं पार्वती-चंबल-कालीसिंध (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजनाओं को किसानों के लिए "गेमचेंजर" बताते हुए कहा कि लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से प्रदेश के 13 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ मिलेगा। इससे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, नीमच सहित मालवा और पश्चिमी मध्यप्रदेश के बड़े हिस्से में कृषि उत्पादन को नई गति मिलेगी। सिंचाई का दायरा 7.5 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 तक प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। पिछले ढाई वर्षों में ही लगभग 10 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। सरकार किसानों को रात्रि के बजाय दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और बिना ब्याज ऋण मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को इस वर्ष ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य दिया गया। सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ मिला तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब किसानों को हर छह महीने में ऋण नवीनीकरण की आवश्यकता भी नहीं होगी। 10 हजार करोड़ के नए निवेश से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के नए औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। उज्जैन में स्थापित पेप्सिको की आलू प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीदेगी, जिससे किसानों को स्थायी बाजार मिलेगा। डेयरी, पशुपालन और ग्रामीण परिवहन को भी मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपये तक की डेयरी स्थापना पर 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से पशुपालकों को दूध पर ₹8 से ₹10 प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत जल्द बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। कृषि में मध्यप्रदेश का दबदबा कायम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 43 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रीअन्न (मिलेट्स), संतरा, धनिया और लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। फूलों की खेती में भी मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ये रहीं मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं केन-बेतवा एवं पीकेसी नदी जोड़ो परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाएगा। 13 नवंबर तक प्रदेशभर में किसान कल्याण वर्ष के विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। किसानों को दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ₹2625 प्रति क्विंटल गेहूं मूल्य, सोयाबीन पर भावांतर योजना और शून्य ब्याज फसल ऋण जारी रहेगा। 40 लाख रुपये तक की डेयरी पर 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीलगाय एवं अन्य वन्य पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना लागू होगी। कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के उत्कृष्ट किसानों, कृषि आधारित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। बलराम कृषि महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि ऋण, बीमा, विपणन एवं शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई।

दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म MP सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया, अब पंचायतों का होगा डिजिटल ऑडिट Bhapal 14 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'दृष्टि' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी लॉन्च की गई। मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान इन दोनों डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नवाचारों से पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगी, वहीं नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का होगा डिजिटल ऑडिट भारत के महालेखाकार के निर्देशन में पंचायती राज संचालनालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से 'दृष्टि' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिटर अपने घर या कार्यालय से ही किसी भी ग्राम पंचायत के आय-व्यय से संबंधित दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच कर सकेंगे। इससे प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों का वित्तीय ऑडिट समयबद्ध, सरल और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। इस प्रणाली से समय और संसाधनों की बचत होने के साथ वित्तीय जवाबदेही और सुशासन को भी मजबूती मिलेगी। अब पंचायतों के बिल का भुगतान घर बैठे मुख्यमंत्री ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। यह सुविधा पंचायती राज संचालनालय ने एनआईसी, मध्यप्रदेश जल निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित की है। नई व्यवस्था के तहत पंचायतें नागरिकों के लिए ऑनलाइन बिल जनरेट कर सकेंगी। नागरिक घर बैठे डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे और तुरंत ऑनलाइन रसीद भी प्राप्त कर सकेंगे। पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा सरकार का मानना है कि इन डिजिटल सुविधाओं से पंचायतों में रिकॉर्ड स्वतः तैयार होंगे, सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा। साथ ही विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और सुशासन को नई मजबूती मिलेगी। यह भी पढ़े :- <‘नशे से दूरी है जरूरी 2.0’ अभियान शुरू, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- नशे के खिलाफ होगी सबसे सख्त कार्रवाई/p> जल जीवन मिशन में करोड़ों खर्च, हरई के दर्जनों गांवों में नल सूखे कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत https://www.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-mp-cm-mohan-yadav-slams-congress-in-datia-byelection-rally-40305112.html

Seoni, 13 July 2026 सिवनी यशो:- नगर बरघाट के समग्र विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बरघाट विधायक कमल मर्सकोले के नेतृत्व में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने 9 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के प्रबंध निदेशक भरत यादव एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के आयुक्त संकेत भोंडवे से सौजन्य मुलाकात कर नगर के विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में नगर बरघाट की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा दीर्घकालिक विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति बनी। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने बताया कि द्वितीय चरण के अंतर्गत नगर के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर निर्माण कार्य उत्कृष्ठ विद्यालय से बघेल किराना स्टोर तथा महाराणा प्रताप चौक से श्याम पेट्रोल पंप तक किए जाने के प्रस्ताव को ए++ श्रेणी में शामिल कर स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नगर में बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक फायर वाहन, गीता भवन निर्माण तथा बेर तालाब के सौंदर्यीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के पूर्ण होने से नगर की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू ने कहा कि इन सभी विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा एवं स्वीकृतियों में विधायक कमल मर्सकोले का मार्गदर्शन और नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि विधायक के सतत प्रयासों से बरघाट नगर के विकास को नई दिशा मिल रही है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू, नगर परिषद सभापति असंत उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

छोटा उदेपुर (गुजरात)। गुजरात के आदिवासी बहुल छोटा उदेपुर जिले के ग्राम वासणा (कोषिन्द्रा) में शनिवार को एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन संपन्न हुआ। द्वारका शारदापीठ द्वारा संचालित नवस्थापित श्री आनंद वर्धन आश्रम का उद्घाटन द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के करकमलों से विधि-विधानपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न समाचार माध्यमों के पत्रकार उपस्थित रहे। आयोजन का वीडियो भी उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह के दौरान शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के सान्निध्य में 25 आदिवासी एवं वनवासी महिला-पुरुषों ने स्वेच्छा से गंगाजल ग्रहण किया, भगवान श्रीराम का मंत्र ग्रहण किया तथा सनातन हिंदू परंपरा के पालन का संकल्प लिया। आयोजनकर्ताओं के अनुसार प्रतिभागियों ने अपने धार्मिक जीवन को सनातन परंपरा के अनुरूप आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा व्यक्त की। अपने उद्बोधन में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि वे वर्षों से आदिवासी एवं वनवासी क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और धार्मिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वासणा में आनंद वर्धन आश्रम की स्थापना से स्वधर्मानयन अभियान को नई ऊर्जा और स्थायी आधार मिलेगा। शंकराचार्य ने कहा कि आश्रम केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक शिक्षा, संस्कार, सेवा और समाज जागरण का केंद्र बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में इस आश्रम के माध्यम से आसपास के अनेक गांवों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक जागरण का कार्य और अधिक व्यापक रूप से संचालित होगा। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन-अर्चन, आशीर्वचन तथा धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा आश्रम की स्थापना को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कार, सेवा और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आनंद वर्धन आश्रम की स्थापना की गई है। उनका विश्वास है कि यह केंद्र आने वाले वर्षों में समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। [video width="852" height="480" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260713-WA0097.mp4"][/video]

लाड़ली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी: 1.25 करोड़ बहनों को ₹1835 करोड़, सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणाएं भिंड/भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल बन चुकी है। [caption id="attachment_48552" align="alignnone" width="300"] भिंड के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 38वीं किश्त के रूप में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये अंतरित किए।[/caption] यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने का माध्यम भी बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाना केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। [caption id="attachment_48550" align="alignnone" width="300"] भिंड के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 38वीं किश्त के रूप में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये अंतरित किए।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में योजना की 38वीं किश्त के रूप में 1835 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। साथ ही उन्होंने भिंड जिले को 322 करोड़ रुपये लागत के 56 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें चार नवीन सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने लहार महाविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) कक्षाओं के विस्तार की घोषणा भी की। महिलाओं को आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रूप से भी सशक्त बना रही है लाड़ली बहना योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी स्वरूप माना गया है। महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं और उनके सशक्त होने से पूरा परिवार और समाज मजबूत होता है। [caption id="attachment_48554" align="alignnone" width="300"] भिंड के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 38वीं किश्त के रूप में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये अंतरित किए।[/caption] उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है, जिससे वे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। उन्होंने कहा कि योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग महिलाएं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू आवश्यकताओं, स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों में कर रही हैं। इससे उनके आत्मविश्वास और सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायत से संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सरकार का लक्ष्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि महिलाएं ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभाएं। मध्यप्रदेश सरकार भी इसी सोच के साथ महिलाओं के लिए लगातार नई योजनाएं और अवसर उपलब्ध करा रही है। महिला सशक्तिकरण केवल एक योजना नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिक सोच और नीति है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी शुरू मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में शीघ्र ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुलभ और नियमित परिवहन व्यवस्था लंबे समय से आवश्यक थी। सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और जल्द ही यह सेवा प्रदेशभर में शुरू होगी। भिंड और ग्वालियर-चंबल अंचल के विकास को मिल रही नई गति मुख्यमंत्री ने कहा कि भिंड जिले में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। कभी बीहड़ों के कारण चर्चित रहने वाला यह क्षेत्र अब विकास, शिक्षा, उद्योग और आधारभूत सुविधाओं के लिए नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, उद्योग और रक्षा क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक मिसाइल निर्माण इकाई की पहल पूरे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। किसानों, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पित है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी की जा रही है। गौशालाओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। सांदीपनि विद्यालयों से शिक्षा के साथ संस्कार मुख्यमंत्री ने कहा कि भिंड जिले में चार नए सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और समानता का संस्कार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की शिक्षा का केंद्र रहे महर्षि सांदीपनि के नाम पर इन विद्यालयों की स्थापना विद्यार्थियों को आदर्श जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास है। इसी माह लागू करने की तैयारी में समान नागरिक संहिता मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। विभिन्न संगठनों, विशेषज्ञों और नागरिकों से सुझाव प्राप्त किए जा चुके हैं और इसी माह इसके क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। गीता भवन और वृंदावन ग्राम की संकल्पना होगी साकार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृंदावन ग्राम विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। हितग्राहियों को वितरित किए हितलाभ, बहनों पर की पुष्पवर्षा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ वितरित किए तथा जनकल्याणकारी योजनाओं, पोषण, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लाड़ली बहनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। दंदरौआ सरकार धाम में की पूजा-अर्चना भिंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेहगांव तहसील स्थित प्रसिद्ध दंदरौआ सरकार धाम पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आस्था केंद्र समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य करते हैं।

उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना - आज भूमि पूजन, 5,017 करोड़ की सौगात देंगे सीएम डॉ. मोहन यादव Bhopal 09 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में 10 जुलाई को नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा कराया जाएगा। यह परियोजना उज्जैन दक्षिण, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दो वर्ष में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से करीब 35 लाख लोगों और 62 गांवों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से मिलेगा सीधा संपर्क मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद उज्जैन का दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क स्थापित होगा। सिंहस्थ-2028 के दौरान राजस्थान, गुजरात सहित देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा अधिक सुगम होगी। रेल ओवरब्रिज, पुल और सर्विस रोड का निर्माण परियोजना के तहत 98.73 किमी फोरलेन सड़क के साथ 3 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े पुल, 26 मध्यम पुल और 417 पुलियों का निर्माण किया जाएगा। जावरा बायपास पर दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज से महू–नीमच फोरलेन तक दोनों ओर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। औद्योगिक और कृषि विकास को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से मालवा क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि विकास को नई गति मिलेगी। किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुंचने में आसानी होगी, जबकि बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा समय, परिवहन लागत और ईंधन की बचत होगी। सड़क सुरक्षा में भी सुधार आने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-  चित्रकूट में सिवनी की सविता गौतम को ‘वीरांगना गौरव सम्मान 2026’ 272 करोड़ की नई यूनिट से बदलेगी मध्यप्रदेश की औद्योगिक तस्वीर, सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया भूमि-पूजन सरदार सरोवर पर ऐतिहासिक समझौता, मध्यप्रदेश को बड़ी राहत; 1500 करोड़ की जगह अब केवल 231.80 करोड़ रुपये का भुगतान जनहित के मामलों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, समय-सीमा में शिकायतों का करें गुणवत्तापूर्ण निराकरण : कलेक्टर नेहा मीना https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2282579&reg=48&lang=2

भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लगभग 30 वर्षों से लंबित पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट व्यय विवाद के समाधान को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच बनी सर्वसम्मति ने सहकारी संघवाद को नई मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में चारों राज्यों ने आपसी सहमति से पुनर्वास व्यय की नई हिस्सेदारी तय की। इससे मध्यप्रदेश पर पड़ने वाला वित्तीय भार काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत के अटॉर्नी जनरल की फरवरी 2026 की राय के अनुसार मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी 31.98 प्रतिशत निर्धारित होने से राज्य को लगभग 1,500 करोड़ रुपये गुजरात को चुकाने पड़ते। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक में सहमति से यह हिस्सेदारी घटाकर 16.17 प्रतिशत कर दी गई, जिससे अब प्रदेश को केवल 231.80 करोड़ रुपये का ही भुगतान करना होगा। चार राज्यों की नई हिस्सेदारी बैठक में गुजरात की हिस्सेदारी 50.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत, महाराष्ट्र की 15.15 प्रतिशत से घटाकर 7.66 प्रतिशत तथा राजस्थान की 2.31 प्रतिशत से घटाकर 1.17 प्रतिशत निर्धारित की गई। इस व्यवस्था के तहत गुजरात को सहभागी राज्यों से कुल 553.43 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। प्रदेश को मिल रहा बड़ा लाभ मुख्यमंत्री ने बताया कि नर्मदा एवं सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित कुल विद्युत का 57 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश को प्राप्त होता है। अब तक प्रदेश को लगभग 3,900 करोड़ यूनिट बिजली औसतन 85 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिली है। इसके अलावा करीब 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। साथ ही जबलपुर, कटनी, देवास, उज्जैन, इंदौर, धार सहित कई शहरों तथा पीथमपुर, देवास और विक्रम उद्योगपुरी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को भी नर्मदा का पानी इसी परियोजना से उपलब्ध कराया जा रहा है।

 सीएम डॉ. मोहन यादव ने धार में लियुगोंग इंडिया 272 करोड़ यूनिट का किया भूमि-पूजन, बढ़ेंगे रोजगार Bhopal 08 July 2026 भोपाल/धार यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि यह परियोजना मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने के साथ-साथ प्रदेश को विनिर्माण क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। [caption id="attachment_48317" align="alignnone" width="790"] धार के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" का सपना तेजी से साकार हो रहा है और यह नई इकाई उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का उल्लेख मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के बाद मध्यप्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में प्रदेश को 76,862 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 82 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। [caption id="attachment_48316" align="alignnone" width="1024"] धार के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।[/caption] औद्योगिक परियोजनाओं की श्रृंखला मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में शुरू की गई प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि 6 जुलाई को सतगढ़ी में 150 करोड़ रुपये के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, 5 जुलाई को शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपये की अडाणी डिफेंस यूनिट, 30 जून को उज्जैन में 1,250 करोड़ रुपये की पेप्सिको विनिर्माण इकाई तथा 29 जून को नीमच में 1,554 करोड़ रुपये की 38 नई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं और निवेश को धरातल पर उतारने का कार्य करती है। रोजगार और उत्पादन क्षमता में होगा इजाफा लियुगोंग इंडिया के ग्लोबल वाइस चेयरमैन ल्यू गोवेन ने कहा कि नया संयंत्र स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और अनुसंधान एवं मशीन निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कंपनी के प्रतिनिधि वरुण विजयवर्गीय ने बताया कि वर्ष 2009 में कंपनी ने भारत में उत्पादन शुरू किया था और नई इकाई शुरू होने के बाद कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,250 मशीनों से बढ़कर 7,500 मशीन हो जाएगी। यह भी पढ़े :- 1-सीएम डॉ. मोहन यादव का किसानों को बड़ा भरोसा: उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी आय, 5 साल में दुग्ध उत्पादन में नंबर-1 बनेगा मध्यप्रदेश 2. शिवपुरी में 2,500 करोड़ के अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3.किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4.सीएम डॉ. मोहन यादव ने 33.92 लाख हितग्राहियों के खातों में ₹203.56 करोड़ किए ट्रांसफर, बोले- बुजुर्गों और असहायों का सम्मान हमारा धर्म https://www.facebook.com/share/p/1PaBc8MYqG/

पीथमपुर लियुगोंग इंडिया परियोजना - 272 करोड़ की लियुगोंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि-पूजन आज, सीएम मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:-मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार, 8 जुलाई को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि-पूजन करेंगे। करीब 272 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना राज्य को निर्माण उपकरण विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माता गुआंग्शी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड की भारतीय इकाई द्वारा स्थापित किया जा रहा यह नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा। संयंत्र के पहले चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरण, विशेष रूप से एक्सकेवेटर, का निर्माण किया जाएगा। यह भी पढ़े :- आज केवलारी में विशेष जनसुनवाई, कलेक्टर नेहा मीना सुनेंगी आमजन की समस्याएं 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा नया बल नई यूनिट के शुरू होने से देश में निर्माण उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कंपनी विश्व स्तर पर व्हील लोडर, एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेडर, माइनिंग डंप ट्रक, बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट सहित कई आधुनिक निर्माण एवं खनन उपकरणों के निर्माण के लिए जानी जाती है। पीथमपुर में पहले से संचालित है कंपनी की इकाई लियुगोंग इंडिया वर्ष 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है। 44 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर है। वर्ष 2009 में इसी इकाई से पहला 'मेड इन इंडिया' व्हील लोडर तैयार किया गया था। यहां अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हैं, जहां 500 से अधिक भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं। यह भी पढ़े :-  70 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों का होगा सम्मान औद्योगिक निवेश का मजबूत केंद्र बन रहा मध्यप्रदेश राज्य सरकार का कहना है कि सड़क निर्माण, खनन, जलविद्युत और पाइपलाइन परियोजनाओं में कंपनी के 4,000 से अधिक निर्माण उपकरण उपयोग में हैं। नई परियोजना बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई गति देगी। यह भी पढ़े :-पेंचव्हेली एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़े 2-2 कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेशक हितैषी नीतियों, बेहतर औद्योगिक अधोसंरचना और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। लियुगोंग इंडिया का यह नया निवेश वैश्विक कंपनियों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=150690&NoteId=150690&ModuleId=16&reg=48&lang=2

एमपी मत्स्य निवेश समझौता - एमपी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान: 7,430 करोड़ के मत्स्य निवेश समझौते पर हस्ताक्षर, सीएम मोहन यादव बोले- किसानों की समृद्धि हमारी प्राथमिकता Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के मत्स्य उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की अग्रणी कंपनी ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश एवं बाय-बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत हुआ है, जिससे प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, निर्यात और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि तालाबों और जलाशयों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। [caption id="attachment_48267" align="alignleft" width="300"] : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर।[/caption] यह भी पढ़े :- </sडॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा: शिवप्रकाश, डॉ. मोहन यादव, हेमंत खंडेलवालtrong> मत्स्य पालन में अपार संभावनाएं, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता मत्स्य पालन के लिए बड़ी ताकत है। राज्य सरकार आधुनिक तकनीक, निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रदेश को मत्स्य उत्पादन और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह समझौता मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह भी पढ़े :-लोकार्पण के तीन दिन बाद ही बह गई करोड़ों की सड़क, पहली बारिश ने खोली निर्माण तंत्र की पोल 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य समझौते के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर आधारित आधुनिक मत्स्य परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इससे लगभग 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अलावा एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस तकनीक के माध्यम से लगभग 1.23 लाख टन सब्जियों का उत्पादन भी किया जाएगा। [caption id="attachment_48268" align="alignright" width="300"] : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर।[/caption] 35 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार इस परियोजना से प्रदेश में 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे स्थानीय मछुआरों और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-117 एजेंडों ने बढ़ाया सियासी पारा: सिवनी नगर पालिका परिषद की बैठक पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सीएमओ की वैधता पर भी उठे सवाल मत्स्य निर्यात का बड़ा केंद्र बनेगा मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि यह निवेश समझौता मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी मत्स्य निवेश और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी 10 से अधिक देशों में प्रीमियम फूड उत्पादों का व्यापार करती है, जबकि कामदार्स केयर किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सशक्त बनाने और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्यरत है। यह भी पढ़े :-सारा ऐप के गलत सर्वे से PMAY 2.0 के सैकड़ों पात्र हितग्राही वंचित! छपारा सभापति ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र इस समझौते से प्रदेश में आधुनिक मत्स्य उद्योग के विकास के साथ-साथ किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। https://sattasudhar.in/news.php?id=madhya-pradeshs-fish-production-gains-international-recognition-chief-minister-dr-yadav-633054