केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया शुभारंभभोपाल/मुंबई। मध्यप्रदेश में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योगों में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार, 22 अक्टूबर को मुंबई स्थित बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित इंडिया केम-2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया।भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 14वें द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़े उद्योगपति, निवेशक, विशेषज्ञ तथा नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। तीन दिवसीय आयोजन 24 अक्टूबर तक चलेगा।मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर रहेगा जोरइंडिया केम-2026 मध्यप्रदेश के लिए रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत के सामने रखने का महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर राज्य में उपलब्ध औद्योगिक अधोसंरचना, निवेश के अवसरों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को उद्योग प्रतिनिधियों के समक्ष रखने पर जोर देंगे।रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग विनिर्माण, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और सहायक उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।पहले दिन वैश्विक उद्योग जगत के साथ कारोबारी संवादसम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन समारोह के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का फोरम और कारोबारी नेटवर्किंग से जुड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। भारत-अमेरिका, भारत-जापान तथा भारत-यूरोपीय संघ के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल फोरम में व्यापार, औद्योगिक सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इस दौरान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्योगों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।विशेष रसायन और औद्योगिक अधोसंरचना पर होगी चर्चासम्मेलन के दूसरे दिन, 23 अक्टूबर को विशेष रसायन, पेट्रोकेमिकल, औद्योगिक अधोसंरचना, पर्यावरण, संयंत्र एवं मशीनरी, पंप और वाल्व तथा कृषि रसायन जैसे विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित होंगी। इनमें उत्पादन प्रक्रियाओं, तकनीकी सुधार, उद्योगों की जरूरतों और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।तीसरे दिन, 24 अक्टूबर को भी प्रदर्शनी जारी रहेगी। सम्मेलन के माध्यम से उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को नवीन तकनीकों, व्यावसायिक सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श का अवसर मिलेगा।इंडिया केम-2026 में मध्यप्रदेश की भागीदारी राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

23 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में करीब 95 गुना वृद्धि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गिनाईं शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां; 400 नए सांदीपनि विद्यालय भवनों का होगा निर्माणभोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट पिछले 23 वर्षों में लगभग 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, सरकारी भर्तियों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002-03 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि स्कूली शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय संसाधनों के विस्तार को दर्शाती है।400 करोड़ से 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा बजटमुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002-03 से वर्तमान समय तक स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में लगभग 95 गुना वृद्धि हुई है। शुरुआती दौर में करीब 400 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में अब 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के व्यापक वित्तीय आकार को दर्शाता है।सरकार का जोर विद्यालयों की अधोसंरचना को मजबूत करने, विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने पर है। हालांकि, बजट में वृद्धि के साथ-साथ उसके उपयोग और विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में आने वाले सुधार का आकलन भी महत्वपूर्ण है।प्रदेश में बनाए जाएंगे सांदीपनि विद्यालयों के 400 नए भवनमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 369 सांदीपनि विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार ने 200 नए सांदीपनि विद्यालयों को स्वीकृति दी है। इनके लिए कुल 400 नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 200 भवन और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 200 भवन बनाए जाएंगे।सांदीपनि विद्यालयों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नए भवनों के निर्माण से विद्यालयों की अधोसंरचना के विस्तार की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर जल्द भर्तीमुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को रोजगार प्रदान कर चुकी है, जिनमें 15 हजार पद स्कूल शिक्षा विभाग के थे।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में एक लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। पदोन्नति के कारण रिक्त हुए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए हर वर्ष विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने की बात भी उन्होंने कही।954 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति, शेष 300 प्रकरण इसी वर्ष होंगे निराकृतकार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के 954 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने प्रतीक स्वरूप 11 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के शेष 300 प्रकरणों का निराकरण इसी वर्ष किया जाएगा।उन्होंने कहा कि किसी शासकीय कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार को भावनात्मक आघात के साथ आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना सरकार की संवेदनशील जिम्मेदारी है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किए जाने की सराहना करते हुए इसे अन्य विभागों के लिए अनुकरणीय बताया।नियुक्ति प्राप्त करने वाले 954 कर्मचारियों में 661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे।विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी की सुविधामुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को अब तक 1 लाख 35 हजार से अधिक लैपटॉप वितरित किए जा चुके हैं। बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थियों को नीट की तैयारी के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देना और उन्हें बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं का विकास इसी दिशा में महत्वपूर्ण है।उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी सम्मानितरवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् के गायन से हुई। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री का पौधा भेंट कर स्वागत किया।मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अनुकम्पा नियुक्ति को दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सामान्य भर्ती, पदोन्नति और अनुकम्पा नियुक्ति जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निराकरण और पेंशन प्रकरणों के निपटारे का भी उल्लेख किया।स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल ने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी तथा कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।स्रोत: जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन की 21 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति।

रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री का संदेश— सत्य और धर्म की अंततः होती है जीत, गरीबों और वंचितों की सेवा सर्वोपरिनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विजयादशमी समारोह में सहभागिता करते हुए देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्शों, सत्य और धर्म की विजय, सामाजिक सद्भाव, गरीबों की सेवा तथा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर जोर दिया।प्रधानमंत्री ने कहा कि विजयादशमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भारत की जीवन-ऊर्जा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक होने के साथ-साथ सत्य और नैतिकता की अदम्य शक्ति का स्मरण कराता है।भगवान श्रीराम के आदर्श आज भी प्रासंगिकप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान श्रीराम ने मानवता को ऐसे आदर्श दिए हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनके जीवन से दया, करुणा, प्रेम, सद्भाव और कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है।उन्होंने निषादराज को गले लगाने और माता शबरी का सम्मान करने के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीराम ने समाज में समानता, सम्मान और मानवीय मूल्यों के उच्च मानदंड स्थापित किए।रामराज्य का आधार न्याय और जनकल्याणप्रधानमंत्री ने भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने और रामराज्य की स्थापना का उल्लेख करते हुए इसे सुशासन का आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि रामराज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, सभी को न्याय और समान अवसर मिलते हैं तथा सत्ता का उपयोग जनकल्याण के लिए किया जाता है।उन्होंने प्रशासन से ‘नागरिक देवो भव’ की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि गरीबों और वंचितों की सेवा को सर्वोपरि रखना होगा।आत्मनिर्भरता और विकसित भारत का संकल्पप्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्रीराम की लंका तक की यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि कठिनाइयों के सामने हार मानने के बजाय सामूहिक प्रयास, उपलब्ध संसाधनों और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।उन्होंने नागरिकों से मेहनत और सूझबूझ के साथ देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया, ताकि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके।भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्वप्रधानमंत्री ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 650 से अधिक प्राचीन मूर्तियां वापस भारत लाई गई हैं। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिलने और दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिलने का भी जिक्र किया।उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर समर्पण के साथ काम करना होगा।‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से एकजुट होने का आह्वानप्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संस्थानों और राजनीतिक दलों से राष्ट्रहित में एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से ‘राष्ट्र प्रथम’ का संकल्प लेने तथा देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक सम्मान को मजबूत करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि जब हम सत्य और मानवता के साथ खड़े होते हैं, तो अंततः जीत हमारी ही होती है।अपने संबोधन के समापन पर प्रधानमंत्री ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लिए गए संकल्पों को याद किया और विश्वास जताया कि देश ‘राम से राष्ट्र’ तथा ‘देव से देश’ की परिकल्पना को निश्चित रूप से साकार करेगा। उन्होंने ‘जय सिया राम’ और ‘भारत माता की जय’ के उद्घोष के साथ देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं।स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), दिल्ली की 20 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति।

नागपुर यशो :- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को नागपुर के रेशिमबाग मैदान में आयोजित विजयादशमी उत्सव एवं संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में देश और समाज के सामने मौजूद चुनौतियों पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, युवाओं के भविष्य, नशे की समस्या, तकनीक के विवेकपूर्ण उपयोग और भारत की सांस्कृतिक पहचान को अपने संबोधन के प्रमुख विषयों में शामिल किया।डॉ. भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में समस्याओं को लेकर आंदोलन होना स्वाभाविक है, लेकिन आंदोलनों का उद्देश्य समाधान खोजना होना चाहिए। यदि आंदोलन राजनीतिक लाभ, वोट या सस्ती लोकप्रियता का माध्यम बन जाते हैं और उनके जरिए किसी व्यक्ति, समूह अथवा विचार के प्रति शत्रुता पैदा की जाती है, तो इससे समाज में विभाजन बढ़ने का खतरा रहता है।अराजकता से समाधान नहीं, संवाद और सामाजिक प्रयास जरूरीअपने संबोधन में भागवत ने दुनिया के विभिन्न देशों में हुए राजनीतिक बदलावों और आंदोलनों का उल्लेख किया। उन्होंने फ्रांस, बांग्लादेश, नेपाल और अल्बानिया जैसे देशों की घटनाओं का संदर्भ देते हुए कहा कि केवल सत्ता परिवर्तन से समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकलता।उन्होंने भारत में भी ऐसे प्रयासों को लेकर सतर्क रहने की बात कही। उनके अनुसार, समाज की समस्याओं का समाधान आपसी विचार-विमर्श, संवाद, धैर्य और जिम्मेदार व्यवहार से तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल लोगों के साथ-साथ शासन-प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके आचरण से समाज में द्वेष और कटुता न बढ़े।भागवत ने यह भी कहा कि देश और समाज की मजबूती केवल शासन व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।विविधताओं के बीच एकता भारत की ताकतसंघ प्रमुख ने भारत की बहुलतावादी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में अनेक भाषाएं, परंपराएं, खानपान और जीवन पद्धतियां हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकता का भाव बनाए रखना जरूरी है।उन्होंने समाज को बांटने वाली प्रवृत्तियों से सावधान रहने और आपसी विश्वास मजबूत करने पर जोर दिया। उनके अनुसार, सामाजिक समरसता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के बिना राष्ट्र की प्रगति अधूरी रहेगी।उन्होंने संघ के कार्यों का आधार समाज के सभी वर्गों के प्रति प्रेम और सेवा भाव को बताया तथा स्वयंसेवकों से समाजहित में निरंतर कार्य करते रहने का आह्वान किया।युवाओं को सही और गलत में अंतर करना सिखाना जरूरीडॉ. भागवत ने नई पीढ़ी के सामने सूचना और डिजिटल माध्यमों से जुड़ी चुनौतियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज युवाओं तक विभिन्न माध्यमों से बड़ी मात्रा में जानकारी पहुंचती है, लेकिन हर जानकारी को सही मानकर स्वीकार कर लेना उचित नहीं है।उन्होंने युवाओं में विवेकपूर्ण सोच विकसित करने और उन्हें सही-गलत का अंतर समझाने की आवश्यकता पर जोर दिया। संबोधन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री को लेकर समाज में उठ रही चिंताओं का भी उल्लेख किया गया और इस विषय पर शासन-प्रशासन से विचार करने की अपेक्षा जताई गई।उनके संदेश का प्रमुख भाव यह था कि तकनीकी सुविधाओं के साथ जिम्मेदारी और विवेक का विकास भी आवश्यक है।नशे की बढ़ती समस्या पर समाज और सरकार को चेतायासंघ प्रमुख ने युवाओं में नशीले पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को गंभीर सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए समय रहते समाज, अभिभावकों और शासन-प्रशासन को मिलकर प्रयास करने चाहिए।उन्होंने अभिभावक पीढ़ी की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि नई पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए केवल उपदेश पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि परिवार और समाज के व्यवहार में भी सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे।विकास के साथ पर्यावरण और नैतिकता का संतुलन जरूरीडॉ. भागवत ने विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए कहा कि तकनीक मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, लेकिन उसे ही विकास का एकमात्र पैमाना नहीं मानना चाहिए।उन्होंने विकास की ऐसी दृष्टि अपनाने पर जोर दिया जिसमें अर्थव्यवस्था के साथ पर्यावरण और नैतिक मूल्यों को भी महत्व मिले। उनके अनुसार, केवल उपभोग और भौतिक सुविधाओं पर आधारित विकास भविष्य में गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है।नेपाल और हिमालय क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदाओं का संदर्भ देते हुए उन्होंने संतुलित विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहित नई तकनीकों के उपयोग में नैतिकता और जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया।‘पंच परिवर्तन’ को जीवन व्यवहार का हिस्सा बनाने का आह्वानसंघ प्रमुख ने समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए संघ की ‘पंच परिवर्तन’ अवधारणा का उल्लेख किया। इसमें सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्व-बोध एवं स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य जैसे विषय शामिल हैं।उन्होंने इन पहलों को केवल किसी विशेष अभियान या सीमित अवधि का कार्यक्रम मानने के बजाय जीवन के व्यवहार में उतारने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके अनुसार, समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी से ही व्यापक और टिकाऊ परिवर्तन संभव है।भारतीय सांस्कृतिक चेतना और विश्व के प्रति दृष्टिकोणभागवत ने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, पूर्वजों के योगदान और राष्ट्रीय पहचान के महत्व पर भी बात की। उन्होंने भारत की परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक चुनौतियों का समाधान खोजने की आवश्यकता बताई।संबोधन में यह विचार भी सामने आया कि भारत को अपनी सांस्कृतिक चेतना और समन्वय की परंपरा के आधार पर विश्व के कल्याण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय आत्मविश्वास और सामाजिक एकजुटता को देश की प्रगति के लिए आवश्यक बताया।कैप्टन स्मित मच्छार के साहस का उल्लेखअपने संबोधन में भागवत ने फ्लाईदुबई विमान से जुड़ी कथित अपहरण की कोशिश के दौरान साहस दिखाने वाले पायलट कैप्टन स्मित मच्छार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने उनके साहस और जिम्मेदारी को भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जोड़ते हुए कहा कि संकट की स्थिति में व्यक्ति के संस्कार और मूल्य उसके व्यवहार में दिखाई देते हैं।इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने साहस, कर्तव्यबोध और दूसरों की सुरक्षा के लिए आगे आने की भावना को महत्व दिया।राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्णडॉ. भागवत के संबोधन का व्यापक संदेश यह रहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या किसी एक संगठन का काम नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग, परिवार, युवा और नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने व्यवहार से देश की एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करे।उन्होंने स्वयंसेवकों से समाज के बीच निरंतर कार्य करते रहने तथा सेवा, अनुशासन और समरसता की भावना को व्यवहार में उतारने का आह्वान किया।निष्कर्ष: संघ प्रमुख के विजयादशमी संबोधन में सामाजिक एकता, जिम्मेदार लोकतांत्रिक व्यवहार, युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन, नशामुक्ति, संतुलित विकास और भारतीय सांस्कृतिक चेतना पर विशेष जोर रहा। उनके अनुसार, देश की दीर्घकालीन मजबूती के लिए संवाद, सामाजिक सहभागिता और नागरिक जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना आवश्यक है।नोट: यह समाचार 20 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध आधिकारिक एवं मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। यह संबोधन का शब्दशः पूर्ण प्रतिलेख नहीं है।

Seoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करने पर भारतीय जनता पार्टी, जिला सिवनी ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने डॉ. बिसेन के राज्यपाल बनने को सिवनी जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उनके सफल, सार्थक एवं उल्लेखनीय कार्यकाल की कामना की है।श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने लंबे राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। जनसेवा के प्रति समर्पण, संगठनात्मक अनुभव और विकास के प्रति प्रतिबद्धता उनके राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। जिले से लेकर प्रदेश तक उनके योगदान ने सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट पहचान बनाई है।उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा डॉ. बिसेन को राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपा जाना सिवनी जिले के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। यह नियुक्ति उनके अनुभव, सार्वजनिक जीवन में योगदान और नेतृत्व क्षमता के प्रति विश्वास को भी दर्शाती है।‘उत्तराखंड में जनसेवा और विकास का नया इतिहास रचेंगे डॉ. बिसेन’जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने राजनीतिक जीवन में जिस निष्ठा, समर्पण और कार्यकुशलता के साथ विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ वे राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।उन्होंने कहा कि डॉ. बिसेन उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और विकास की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में सुख, समृद्धि, शांति और जनकल्याण की भावना को और मजबूती मिलेगी। उनका कार्यकाल जनसेवा के नए प्रतिमान स्थापित करेगा और सिवनी जिले को गौरवान्वित करेगा।शपथ ग्रहण के साथ संभाली संवैधानिक जिम्मेदारीउल्लेखनीय है कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को देहरादून स्थित लोक भवन में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर 2026 को उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था।शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. बिसेन ने राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों की जिम्मेदारी संभाल ली। उनके इस नए दायित्व को मध्यप्रदेश, विशेषकर सिवनी जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।सिवनी भाजपा परिवार ने व्यक्त की शुभकामनाएंडॉ. ढाल सिंह बिसेन के शपथ ग्रहण समारोह में सिवनी भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और शुभचिंतकों की उपस्थिति रही। जिला भाजपा ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. बिसेन अपनी नई संवैधानिक भूमिका में राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए उत्तराखंड के विकास एवं जनविश्वास को सशक्त बनाने में योगदान देंगे।जिला भाजपा परिवार ने उन्हें पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल, उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण और रोजगार को गति देना प्राथमिकता; प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड विजन को साकार करने का लिया संकल्पदेहरादून/सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभाली। देहरादून स्थित लोक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद डॉ. बिसेन ने देवभूमि उत्तराखंड की सेवा को अपना सौभाग्य बताते हुए राज्य के विकास, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।समारोह के प्रारंभ में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राष्ट्रपति द्वारा जारी राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अधिपत्र का वाचन किया। इसके बाद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने शपथ ली। कार्यक्रम का शुभारंभ और समापन राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ तथा राष्ट्रगान के साथ हुआ। शपथ ग्रहण के उपरांत राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रस्तुत गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।‘देवभूमि की सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य’मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि वह देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती और यहां की जनता को हृदय से नमन करते हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर प्रदान करने के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र चार धामों के साथ आदि कैलाश और जागेश्वर धाम इस भूमि की आध्यात्मिक पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के कारण उत्तराखंड विश्वभर में प्रसिद्ध है।वीरभूमि उत्तराखंड की शक्ति हैं युवा, किसान और मातृशक्तिडॉ. बिसेन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरभूमि बताते हुए कहा कि यहां के लोगों का देश की सुरक्षा और राष्ट्रसेवा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश की मातृशक्ति सशक्त एवं प्रेरणादायी है। यहां के युवा, किसान और समाज के विभिन्न वर्ग अपनी मेहनत, साहस और समर्पण के लिए पहचाने जाते हैं।उन्होंने कहा कि यही सामर्थ्य उत्तराखंड को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानवीय संपदा का बेहतर उपयोग करते हुए विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाना आवश्यक है।प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने पर जोरराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के विकास संबंधी विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।उन्होंने कहा कि इस दृष्टि को साकार करने के लिए प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की आवश्यकता है। राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और जनकल्याण सर्वोच्च प्राथमिकताडॉ. ढाल सिंह बिसेन ने राज्यपाल के रूप में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना और पद की गरिमा बनाए रखना उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारियों में शामिल है।उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार तथा जनता के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांति, सुरक्षा और समृद्धि ही उनका परम ध्येय रहेगा।राज्यपाल के इस वक्तव्य में संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ उत्तराखंड की विकास यात्रा में सहयोग और जनहित के विषयों को प्राथमिकता देने का संकल्प सामने आया।मुख्यमंत्री धामी सहित अनेक प्रमुख हस्तियां रहीं उपस्थितशपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, तीरथ सिंह रावत और विजय बहुगुणा उपस्थित रहे।समारोह में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, गणेश जोशी, खजान दास और मदन कौशिक सहित सांसद राज्यलक्ष्मी शाह, महेंद्र भट्ट और नरेश बंसल भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत तथा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और सविता कपूर ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।इसके अतिरिक्त योग गुरु स्वामी रामदेव, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के प्रमुख स्वामी चिदानंद महाराज, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन, अपर सचिव रीना जोशी और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के.के. शुक्ल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने किया।मध्य प्रदेश से उत्तराखंड तक नई संवैधानिक पारीडॉ. ढाल सिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति मध्य प्रदेश और विशेष रूप से सिवनी जिले के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनका दायित्व संविधान के अनुरूप कार्य करना, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना और जनकल्याण से जुड़े विषयों में अपनी भूमिका निभाना होगा।शपथ ग्रहण के अवसर पर व्यक्त उनके विचारों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, वीर परंपरा, विकास की आकांक्षा और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता प्रमुखता से सामने आई। अब उनके कार्यकाल में इन प्राथमिकताओं को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है, इस पर प्रदेश की जनता की निगाहें रहेंगी।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली, संवैधानिक दायित्व संभालादेहरादून। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उन्होंने राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का कार्यभार संभाल लिया।शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से प्रारंभ हुई। इसके बाद भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अधिपत्र का वाचन किया गया।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। नियुक्ति संबंधी अधिपत्र 12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से जारी किया गया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. बिसेन को पद एवं गोपनीयता की निर्धारित शपथ दिलाई। डॉ. बिसेन ने ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हुए कहा कि वे उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का श्रद्धापूर्वक कार्यपालन करेंगे तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करेंगे।उन्होंने उत्तराखंड की जनता की सेवा और कल्याण के लिए निरंतर समर्पित रहने की भी शपथ ली।शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभाल ली। उनका यह नया दायित्व मध्यप्रदेश और उत्तराखंड के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।दैनिक यशोन्नति | मध्यप्रदेश एवं राष्ट्रीय समाचार

 डॉ. ढालसिंह बिसेन 19 अक्टूबर को लेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ सिवनी 17 अक्टूबर 2026 सिवनी यशो :- पुण्य सलिला वैनगंगा के तट और ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पावन धरा सिवनी के लिए यह गौरव का ऐतिहासिक अवसर है। जिले की माटी में जन्मे वरिष्ठ जननेता डॉ. ढालसिंह बिसेन देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। डॉ. बिसेन 19 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सिवनी से प्रस्थान कर जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दोपहर 2 बजे विशेष विमान द्वारा देहरादून के लिए रवाना होंगे। देहरादून पहुंचने के बाद वे रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अगले दिन सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल नियुक्ति के बाद डॉ. बिसेन के निवास पर बधाई देने उमड़ा जनसैलाब डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की खबर सामने आते ही सिवनी में हर्ष और उत्साह का वातावरण बन गया। बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सिवनी और बालाघाट ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक और आम नागरिक अपने प्रिय नेता को शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। निवास पर पहुंच रहे लोगों में इस बात का विशेष उत्साह है कि सिवनी की माटी से जुड़ा एक वरिष्ठ जननेता अब देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में से एक राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। लोगों ने डॉ. बिसेन को बधाइयां देकर उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं। आत्मीयता से शुभचिंतकों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे डॉ. बिसेन लंबे राजनीतिक अनुभव, सहज व्यवहार और धीर-गंभीर व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. बिसेन अपने निवास पर पहुंच रहे लोगों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वे शुभचिंतकों का अभिनंदन स्वीकार कर उनका अभिवादन कर रहे हैं तथा कई लोगों से गले मिलकर स्नेह व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। उनके निवास पर उमड़ी भीड़ उनके लंबे सार्वजनिक जीवन में बने जनसंपर्क और लोगों के साथ आत्मीय संबंधों की झलक प्रस्तुत कर रही है। समर्थकों और शुभचिंतकों के लिए यह अवसर व्यक्तिगत प्रसन्नता के साथ-साथ सिवनी के गौरव से भी जुड़ा हुआ है। विधायक, मंत्री और सांसद के बाद अब राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी डॉ. ढालसिंह बिसेन अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, मंत्री, चतुर्थ मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी शुरू होने जा रही है। उनकी नियुक्ति को सिवनी सहित मध्यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति को लेकर उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न प्रमुख नेताओं और हस्तियों की ओर से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। 19 अक्टूबर को देहरादून राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा देहरादून पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. बिसेन के सार्वजनिक जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। सिवनी और बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शुभचिंतक इस महत्वपूर्ण अवसर को लेकर उत्साहित हैं। सिवनी की माटी से देवभूमि के राजभवन तक डॉ. बिसेन का गौरवपूर्ण सफर डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सिवनी जिले की पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा अवसर भी है। वर्षों तक जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब वे राज्यपाल के रूप में संवैधानिक दायित्व संभालने जा रहे हैं। उनके निवास पर बधाई देने के लिए उमड़ा जनसमूह इस उपलब्धि को लेकर क्षेत्रवासियों की प्रसन्नता और उत्साह का प्रतीक है। 18 अक्टूबर को जबलपुर से देहरादून के लिए प्रस्थान और 19 अक्टूबर को राजभवन में शपथ ग्रहण के साथ डॉ. बिसेन की नई पारी शुरू होगी। सिवनीवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जिले को उनसे नई संवैधानिक भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा है।

बिसेन के निवास पर बधाई देने उमड़ा जनसैलाब, सिवनी-बालाघाट ही नहीं प्रदेशभर से पहुंचे शुभचिंतक; अनुभवी जननेता ने आत्मीयता से स्वीकार किया सभी का अभिनंदन डॉ. ढालसिंह बिसेन 19 अक्टूबर को लेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ सिवनी। पुण्य सलिला वैनगंगा के तट और ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पावन धरा सिवनी के लिए यह गौरव का ऐतिहासिक क्षण है। जिले की माटी में जन्मे वरिष्ठ जननेता डॉ. ढालसिंह बिसेन अब देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो रही हैं। डॉ. बिसेन 19 अक्टूबर, दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। अपने जनसेवा के लंबे राजनीतिक सफर में विधायक, मंत्री, चतुर्थ मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके डॉ. बिसेन की इस संवैधानिक पद पर नियुक्ति को सिवनी और मध्यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही क्षेत्र में उत्साह और हर्ष का वातावरण बन गया। समर्थकों, शुभचिंतकों और आम नागरिकों ने उनके निवास पहुंचकर बधाइयां दीं तथा इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। बधाइयों का तांता, अपने प्रिय नेता के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की खबर मिलते ही बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। सिवनी और बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को शुभकामनाएं देने पहुंचे। हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस अवसर को यादगार बना दिया। लंबे राजनीतिक अनुभव, सहज व्यवहार और धीर-गंभीर व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. बिसेन ने मिलने पहुंचे लोगों का आत्मीयता से अभिनंदन स्वीकार किया। उन्होंने शुभचिंतकों से मुलाकात की, उन्हें गले लगाकर स्नेह व्यक्त किया और देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। उनके निवास पर पहुंच रहे लोगों में इस बात का विशेष उत्साह दिखाई दिया कि सिवनी की माटी से जुड़ा एक जननेता अब राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को विशेष विमान से देहरादून के लिए होंगे रवाना डॉ. बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. लोकेश बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन का शपथ ग्रहण समारोह 19 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के शुभ अवसर पर सुबह 11 बजे देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित होगा। समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी पूजन के बाद उत्तराखंड सरकार के विशेष विमान से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्हें और उनके परिवार को लेने के लिए विशेष विमान सिवनी की सुकतरा हवाई पट्टी पहुंचेगा। वहां से लगभग 90 मिनट की उड़ान के बाद विमान देहरादून पहुंचेगा। प्रधानमंत्री सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने दी बधाई डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उनकी नियुक्ति को उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और सार्वजनिक जीवन में निभाई गई जिम्मेदारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रतिष्ठित संत-महात्माओं तथा राजनीतिक और गैर-राजनीतिक क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इस आयोजन के साथ डॉ. बिसेन के सार्वजनिक जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। सिवनी की माटी से देवभूमि के राजभवन तक का गौरवपूर्ण सफर डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति सिवनी के लिए केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि जिले की पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा अवसर भी है। विधायक से सांसद और मंत्री तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के बाद अब वे राज्यपाल के रूप में संवैधानिक जिम्मेदारी संभालेंगे। दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर देहरादून राजभवन में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह उनके जीवन की नई पारी का शुभारंभ होगा। इधर, सिवनी में उनके निवास पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का साक्षी बना कि वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने लोगों के बीच अपना विशेष स्थान बनाया है। जिलेवासियों की शुभकामनाओं के साथ डॉ. बिसेन अब देवभूमि उत्तराखंड की संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रस्थान करेंगे। यह भी पढ़े :- नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर नवरात्रि पर 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 1834 करोड़, गैस सब्सिडी के लिए भी मिले 115.10 करोड़ डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई 33 साल की शासकीय सेवा का अनुभव अब आएगा जनसेवा के काम! महेंद्र पाठक बने विधायक प्रतिनिधि https://navbharattimes.indiatimes.com/astro/religion-rituals/panchang/todays-hindi-panchang-19-october-2021-sharad-purnima-2021-today-know-aaj-ka-panchang-shubh-or-ashubh-muhurat/articleshow/91463335.cms

MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 27,050 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर Bhopal 15 October 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश, किसानों की आय, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लगभग 27,050 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के समेकित विकास के लिए शत-प्रतिशत शासकीय स्वामित्व वाली कंपनी के गठन और खरीफ वर्ष 2026 के सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। [caption id="attachment_53524" align="alignleft" width="150"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में औद्योगिक विकास, किसानों और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।[/caption] कैबिनेट ने चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़, आयुष चिकित्सा एवं महाविद्यालयों से संबंधित योजनाओं के लिए कुल 5,232 करोड़ से अधिक तथा शासकीय विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक अधोसंरचनाओं के विकास के लिए 2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों के परिवहन और नवगठित जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालयों के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी विशेष सरकारी कंपनी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी है। कंपनी पर मध्यप्रदेश शासन का शत-प्रतिशत स्वामित्व और नियंत्रण रहेगा। इसके वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराएगी। कंपनी के नीतिगत संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। कंपनी को औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के विकास के लिए भूमि की पहचान, प्रबंधन, भू-अर्जन, भूमि विकास, जोनिंग, मास्टर प्लानिंग, भू-आवंटन और लीज जैसी गतिविधियों से संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। इस पहल के माध्यम से औद्योगिक पार्क, फूड पार्क, एग्री-प्रोसेसिंग पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, आईटी एवं टेक्नोलॉजी पार्क तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर विकसित किए जा सकेंगे। इनके साथ आवासीय सुविधाओं और सामाजिक अधोसंरचना के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। परियोजनाओं को पीपीपी, ईपीसी, संयुक्त उपक्रम, लीज और अन्य निर्धारित मॉडलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकेगा। हालांकि, कंपनी के कार्यक्षेत्र में मुख्य सड़क अथवा कॉरिडोर का निर्माण शामिल नहीं होगा। इसका मुख्य फोकस आर्थिक हबों के भीतर साझा एवं आंतरिक अधोसंरचना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहेगा। सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना की सौगात कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत भावांतर भुगतान योजना लागू करने की मंजूरी दी है। यह योजना प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होगी। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी पात्र सोयाबीन उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप आर्थिक संरक्षण उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसानों को खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजना के तहत अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की बिक्री अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। आवश्यकता के अनुसार इस अवधि में बदलाव किया जा सकता है। भावांतर राशि का निर्धारण मंडियों में बिक्री मूल्य और निर्धारित मॉडल रेट के आधार पर होगा। भुगतान किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी। भावांतर भुगतान की व्यवस्था के लिए मंडी बोर्ड के मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग किया जाएगा। कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने पर राज्य शासन मंडी बोर्ड को एक वर्ष के लिए ₹1,500 करोड़ की ब्याजमुक्त साख सीमा उपलब्ध कराएगा। चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,076 करोड़ किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को आगे जारी रखने के लिए 3,076.37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं का संचालन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रावधान है। बुरहानपुर: झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹922.91 करोड़ स्वीकृत। इससे खकनार तहसील के 42 गांवों की लगभग 17,700 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। रायसेन: बारना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 82.49 करोड़ स्वीकृत। इसके तहत नहरों के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। परियोजना से वर्तमान में लगभग 91,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। मंदसौर: कयामपुर-सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए ₹750.83 करोड़ स्वीकृत। इससे लगभग 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सिंगरौली: चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए  1,320.14 करोड़ स्वीकृत। इसके अंतर्गत लगभग 32,125 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। 94 सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवहन पर 241.88 करोड़ जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित 94 सांदीपनि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। परिवहन की दर 10,000 प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 21,000 करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की मूल्य वृद्धि का प्रावधान भी रहेगा। विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से आईटी आधारित प्लेटफॉर्म और निगरानी प्रणाली के जरिए संचालित की जाएगी। इस निर्णय से जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। चार नए जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग का विस्तार मंत्रि-परिषद ने निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों के लिए 24 नवीन पदों के सृजन तथा 12 पदों के प्रतिस्थापन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित स्वीकृति के अनुसार आउटसोर्स आधार पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। इस कदम से नवगठित जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलने की संभावना है। न्याय व्यवस्था और न्यायालयीन अधोसंरचना के लिए 15,557 करोड़ कैबिनेट ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 15,557.35 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस राशि में न्यायालयीन कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं कार्यालयीन व्यय के लिए 12,252.66 करोड़, न्यायालय भवनों के निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए 1,530 करोड़ तथा प्रशासनिक अधिकरण, न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और विशेष न्यायालयों सहित 11 योजनाओं के लिए 1,624.69 करोड़ शामिल हैं। विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 150 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। इन स्वीकृतियों का उद्देश्य न्यायालयीन कामकाज को सुचारु बनाए रखने और न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करना है। आयुष चिकित्सा और महाविद्यालयों पर 5,232 करोड़ से अधिक प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों से संबंधित योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,697.62 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। आयुष महाविद्यालयों और चिकित्सालयों से संबंधित अम्ब्रेला योजना के लिए 3,535 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि में आयुष महाविद्यालयों के लिए 3,072.54 करोड़, शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए ₹280.05 करोड़ तथा यूनानी महाविद्यालय के लिए 182.20 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना, भवन निर्माण तथा संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। सरकारी स्कूलों और छात्रावासों के विकास के लिए 2,875 करोड़ प्रदेश के शासकीय हाईस्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके तहत विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम और परिसर संबंधी सुविधाओं के विकास का प्रावधान है। विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, इंटरैक्टिव पैनल और सुरक्षा कैमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 7,122 हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं। इस योजना से शासकीय विद्यालयों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सूचना आयोग के लिए 71.81 करोड़ मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग की स्थापना और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव से संबंधित योजनाओं को जारी रखने के लिए 71.81 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसमें आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों तथा अन्य व्यय के लिए 69.61 करोड़ और परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 2.20 करोड़ शामिल हैं। कैबिनेट के इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी वर्षों की योजनाओं को वित्तीय आधार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह भी पढ़े :- डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई 33 साल की शासकीय सेवा का अनुभव अब आएगा जनसेवा के काम! महेंद्र पाठक बने विधायक प्रतिनिधि डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, सिवनी जिले में खुशी की लहर त्याग, तपस्या और राष्ट्रसेवा की प्रतिमूर्ति थीं राजमाता साहब : मीना बिसेन https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶±°±µÎ¶²&fontname=Íáîçáì&pubdate=10/15/2026&LocID=³²

डॉ. ढालसिंह बिसेन का भाजपा ने किया भव्य सम्मान, बोले—पार्टी ने कार्यकर्ता को दिया अवसर Seoni, 13 October 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने से सिवनी जिले सहित पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय स्थित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भवन में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चा पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ संयोजकों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर डॉ. बिसेन का अभिनंदन किया। [caption id="attachment_53459" align="alignright" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] जिला भाजपा कार्यालय पहुंचने पर डॉ. बिसेन का ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं में अपने वरिष्ठ नेता के सम्मान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम् के साथ हुआ। वक्ताओं ने डॉ. बिसेन की राजनीतिक यात्रा, संगठन के प्रति समर्पण, जनसेवा और विकासोन्मुखी कार्यशैली का उल्लेख करते हुए उन्हें नई संवैधानिक जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। मीना बिसेन बोलीं—डॉ. बिसेन की उपलब्धि पूरे जिले के लिए गौरव भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने डॉ. ढालसिंह बिसेन को देवभूमि उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने को पूरे जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. बिसेन का राजनीतिक जीवन लंबे अनुभव, जनसेवा और संगठन के प्रति समर्पण का उदाहरण है। पंच से लेकर विधायक और मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों तक की उनकी यात्रा उनकी राजनीतिक कार्यशैली और निरंतर सक्रियता को दर्शाती है। [caption id="attachment_53454" align="alignleft" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] मीना बिसेन ने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉ. बिसेन के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उन्हें भी राजनीति में आगे बढऩे का अवसर मिला। डॉ. बिसेन के पहली बार विधायक बनने के दौर में उन्होंने उन्हें जनपद पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद भी विभिन्न संगठनात्मक और जनप्रतिनिधि संबंधी गतिविधियों में उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और संगठन को मजबूत बनाने में डॉ. बिसेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके मार्गदर्शन से अनेक कार्यकर्ताओं को आगे बढऩे का अवसर मिला। मीना बिसेन ने माता काली के आशीर्वाद, वरिष्ठजनों के स्नेह और भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग का उल्लेख करते हुए जिले की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से डॉ. बिसेन को शुभकामनाएं दीं। पंच से राज्यपाल तक की यात्रा को बताया समर्पित राजनीतिक जीवन का परिणाम समारोह में बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, पूर्व जिला अध्यक्ष सुजीत जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष वेदसिंह ठाकुर और पूर्व जिला अध्यक्ष सुदर्शन बाझल सहित अन्य नेताओं ने डॉ. बिसेन को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। [caption id="attachment_53458" align="aligncenter" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] वक्ताओं ने कहा कि डॉ. बिसेन का पंच से लेकर राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद तक पहुंचना उनके राजनीतिक अनुभव, कार्य के प्रति समर्पण और संगठनात्मक क्षमता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने डॉ. बिसेन की कार्यशैली, जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। डॉ. बिसेन बोले—पार्टी कार्यकर्ता की क्षमता और निष्ठा का मूल्यांकन करती है सम्मान समारोह में डॉ. ढालसिंह बिसेन ने कहा कि उनके जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व ने राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है, यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की क्षमता, योग्यता और निष्ठा का मूल्यांकन किया जाता है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपती है, उसका पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करना प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। डॉ. बिसेन ने कहा कि कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन होता है और पार्टी समय आने पर उसका सम्मान भी करती है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए पार्टी नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आभार व्यक्त किया। [caption id="attachment_53456" align="aligncenter" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यपाल के रूप में उन्हें जो संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की रही सहभागिता कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री गजानन पंचेश्वर ने किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, मुकेश बघेल, जिला उपाध्यक्ष डॉ. अभिजीत सिंह चौहान, संतोष नागपुरे, गोमती ठाकुर, नवनीत सिंह ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, प्रेम तिवारी, विजय उईके सहित अनेक पदाधिकारी मंचासीन रहे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भी डॉ. बिसेन का अभिनंदन किया। [caption id="attachment_53455" align="aligncenter" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] डां. बिसेन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व सहित उनके जानने वाले राजनैतिक व्यक्तियों ने शुभकामनाएँ दी शुभकामना देने वालाो का तांता लगा रहा इसी के साथ सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से भी उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा दूरभाष पर बधाई दिए जाने की जानकारी दी गई, जबकि बालाघाट सांसद श्रीमती भारती पारधी ने डॉ. बिसेन के निवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दीं। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने बाहर होने के कारण दूरभाष पर उन्हें बधाई दी। समारोह में डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को सिवनी जिले के लिए सम्मान और गौरव की उपलब्धि बताते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की गई। यह भी पढ़े :- सिवनी जिले के दूसरे, भाजपा के तीसरे और महाकौशल के चौथे राज्यपाल बने डॉ. ढालसिंह बिसेन “न्यूक्लियर प्लांट का काम नहीं होने देंगे, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करें” — किसानों के मुद्दों पर अमित सक्सेना के तीखे तेवर 27% ओबीसी आरक्षण पर एकजुट हुए सामाजिक संगठन, छिंदवाड़ा में बनी आगे की रणनीति पद से नहीं, जनसेवा से बनाई पहचान; अब उत्तराखंड के राज्यपाल बने डॉ. ढाल सिंह बिसेन https://www.jagran.com/madhya-pradesh/jabalpur-former-mp-dr-dhal-singh-bisen-becomes-uttarakhand-governor-40403537.html