हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, लापरवाही पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: मोहन यादव

Dainik Yashonnati / Aug 22, 2026 11:17 pm / Post views : 53

हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, लापरवाही पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: मोहन यादव

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मध्यप्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाएं - हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, लापरवाही पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: CM मोहन यादव

Bhopal 22 August 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे। इसके लिए जिला प्रशासन को निचले स्तर तक सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निराश्रित बच्चे, जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा ₹4,000 प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को शासन की योजनाओं से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को किसान सम्मान निधि तथा लाड़ली बहना योजना की पात्र बहनों को निर्धारित राशि का लाभ समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं की निगरानी और पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी सख्ती से कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निराकरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए मैदानी स्तर पर प्रभावी निगरानी की जाए। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के इंक्रीमेंट रोकने तथा लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन केवल योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने से सुनिश्चित होता है। सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शासन का संकल्प है कि प्रदेश के किसी भी पात्र हितग्राही को उसके अधिकार से वंचित न रहना पड़े और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।