सिवनी यशो:- संभागायुक्त अभय वर्मा ने वित्तीय अनियत्ताओं एवं पदीय दायित्व निर्वहन पर घंसौर एसडीएम बिसन सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है । एसडीएम बिसन सिंह द्वारा डिंडौरी में तहसीलदार पद पदस्थ रहते हुये जीवित पात्र किसानों को अपात्र घोषित करने के आरोप के साथ ही हजारों अपात्र किसानों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि के करोड़ों रूपये वितरित किए जाने का आरोप है।
कलेक्टर, डिण्डोरी के पत्र क्रमांक/536/अ.भू.अ./पीएमकिसान/2022 दिनांक 20/07/2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर श्री बिसन सिंह ठाकुर, तत्कालीन तहसीलदार, डिण्डोरी जिला डिण्डोरी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-16 के प्रावधानों के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस क्रमांक/1203/क्षेत्रीय शाखा-1/2022 दिनांक 18/11/2022 जारी किया जाकर उत्तर मांगा गया था।
श्री बिसन सिंह ठाकुर, तत्कालीन तहसीलदार, डिण्डोरी जिला डिण्डोरी के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस में यह आरोप अधिरोपित किया गया था कि, भारत सरकार द्वारा लघु लघु एवं सीमांत कृषकों के आय संवर्धन के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सुशीला बाई। पिता गंगासिंह ग्राम सरहरी तहसील डिण्डोरी एवं कीरत सिंह पिता मूलचंद ग्राम भाजीटोला विकासखण्ड समनापुर जिन्हें पी.एम. किसान योजना के अंतर्गत पात्र करते हुए क्रमशः दिनांक 05/09/2019 से 20/10/2019 तक एवं 25/11/2019 से 07/08/2021 तक पी.एम. किसान योजना की दूसरी व सातवीं किश्त प्रदान की गई है। इन हितग्राहियों को श्री ठाकुर द्वारा पी.एम. किसान पोर्टल पर मृत दर्शाते हुए नियम विरूद्ध तरीके से योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है जबकि उक्त दोनों व्यक्ति जीवित है। इस प्रकार सुशीला बाई पिता नंदकुमार के स्थान पर पोर्टल पर सुशीला बाई पिता गंगासिंह एवं कीरत सिंह पिता मूलचंद ग्राम भाजीटोला विकासखण्ड समनापुर को श्री ठाकुर की आई.डी. से मृत अंकित किया गया है जो कि गंभीर लापरवाही का द्योतक है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के सत्यापन के दौरान तहसील डिण्डोरी के अंतर्गत लगभग 2700 ऐसे किसान पाये गये जिनके नाम पर भूमि नहीं है परंतु पूर्व में उन्हें श्री ठांकुर द्वारा सत्यापित कर पी.एम. किसान योजना का लाभ दिया जा रहा था। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसान सिर्फ अपना पंजीयन कर सकते है, परंतु पात्रता की जांच कर अनुमोदन तहसीलदार की आई.डी. से किया जाता है। श्री ठाकुर द्वारा हितग्राहियों की पात्रता संबंधी जांच/परीक्षण नहीं किया गया है, इस कारण से अपात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ तथा शासन को राशि रूपये 2.83 करोड़ की क्षति हुई है। क्षति की राशि में से मात्र राशि रूपये 6.85 लाख की वसूली की गई, जो मात्र 2.42 प्रतिशत है। श्री ठाकुर का उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। सत्यापन के दौरान लगभग 300 ऐसे हितग्राही पाये गये जिनके परिवार के मुखिया के साथ-साथ अन्य सदस्यों को भी लाभ दिया जा रहा था। इनमें से कुछ तो नाबालिग/स्कूल में अध्ययनरत सदस्यों को लाभ दिया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि श्री ठाकुर द्वारा अनुमोदन करने से पूर्व संबंधित हितग्राहियों के पात्र होने का परीक्षण नहीं किया गया है, और न ही अधीनस्थ अमले से जांच कराई गयी है, जो कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। श्री ठाकुर द्वारा पी.एम. किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत लगभग 3916 अपात्र कृषकों को शासन के निर्देशों के विपरीत पात्र करते हुए योजना से लाभांवित किया जाता रहा है जिससे शासन को लगभग राशि रूपये 2.83 करोड़ की क्षति हुई है। श्री ठाकुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिया गया है जिनके नाम पर जमीन नहीं है। श्री ठाकुर का उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
श्री ठाकुर द्वारा बचाव में उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया है कि सुशीलाबाई पिता नंदकुमार एवं सुशीलाबाई पिता गंगासिंह दोनों ग्राम सरही के कृषक है जिनमें से सुशीलाबाई पिता नंदकुमार मृत हो चुकी है। उक्त दोनों कृषकों का नाम एक सा होने के कारण त्रुटि से पी.एम. पोर्टल में सुशीलाबाई। पिता नंदकुमार के नाम मृत अंकित होने के बजायसुशीलाबाई पिता गंगासिंह के नाम पर मृत अंकित हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्य वृहद रूप में समय सीमा का होने के कारण प्रत्येक हितग्राही के संबंध में परीक्षण कर अनुमोदन किया जाना संभव नहीं था। परीक्षण उपरांत अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने के संबंध में पटवारियों को निर्देशित किया गया था परंतु ग्राम भाजीटोला के पटवारी श्री संदीप परमार द्वारा बिना परीक्षण के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रेषित किये गये। इस कारण पी.एम. किसान पोर्टल में कीरत सिंह पिता मूलचंद के नाम पर मृत अंकित हुआ है। यह तथ्य सामने आने पर पटवारी श्री संदीप परमार को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में सत्यापन के दौरान लगभग 2700 किसान भूमिहीन पाये गये है जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्टर्ड हुए है। निर्देशानुसार हल्का पटवारियों द्वारा उन्हें आपात्र कर परीक्षण उपरांत पुनः पटवारी आई.डी. से रजिस्ट्रेशन कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने की बजाह सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हुए रजिस्टर्ड किसानों का बिना परीक्षण किये अनुमोदन के लिए प्रेषित कर दिये जाने के कारण उनकी आई.डी. से अनुमोदन किया गया था। यह तथ्य संज्ञान में आने पर परीक्षण उपरांत पी.एम. किसान पोर्टल पर योजना का लाभ ले चुके अपात्र किसानों से एस.बी. कलेक्शन के माध्यम से वसूली की कार्यवाही कर वसूली की राशि नियत बैंक में जमा कराई जा चुकी है। 11,02,000/- रूपये की वसूली की जा चुकी है। वसूली सतत जारी है। नाबालिक सदस्यों को मिल रहे योजना का लाभ के संबंध में परीक्षण उपरांत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नियत प्रावधान अंतर्गत पी० एम० किसान पार्टल में स्टॉप पेमेंट कर वसूली योग्य राशि एस.बी. कलेक्शन के माध्यम से वसूली की जा रही है। अपात्र किसानों से 11,02,000/- रूपये की वसूली की गई है। वसूली की कार्यवाही सतत जारी है।
प्रकरण में कलेक्टर, डिण्डौरी से वसूली के संबंध में जानकारी मांगी गई। कलेक्टर, डिण्डौरी के पत्र क्रमांक/422/अ.भू.अ./PMKISAN/2024 दिनांक 14/05/2024 में यह प्रतिवेदित किया गया कि, अपात्र किसानोंसे वसूल की जाने वाली राशि 3,68,70,000/- के विरूद्ध तत्कालीन तहसीलदार डिण्डौरी श्री बिसन सिंह ठाकुर द्वारा वसूल की गई राशि 11,02,000/- रूपये के उपरांत तहसील डिण्डौरी में दिनांक 09/05/2024 की स्थिति में SB COLLECT के माध्यम से कुल राशि 15,17,000/- रूपये की वसूली की जा चुकी है।
5. उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री बिसन सिंह ठाकुर द्वारा तहसीलदार डिण्डौरी के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि वितरण करने में अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा वित्तीय अनियमितता बरती गई है।
6. श्री ठाकुर के उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आते है। अतः पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा वित्तीय अनियमितता बरतने के फलस्वरूप श्री बिसन सिंह ठाकुर, तत्कालीन तहसीलदार, डिण्डोरी जिला डिण्डौरी वर्तमान पदस्थापना डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, सिवनी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय कार्यालय कलेक्टर, सिवनी नियत किया जाता है। श्री ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।